सरकारी कर्मचारीले घुस मागे हामीलाई भन्नूस्ः अर्थमन्त्री खतिवडा

व्यापार र उद्योग कसरी जोडिनु पर्छ भन्दा पहिला त कृषिको उत्पादकत्व बढाउन, उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न अर्गानिक खेती आवश्यक छ । अर्गानिक खेतीको लागि कस्तो प्रकारको प्रविधि विकास गर्नुपर्छ, कस्तो खालको सर्टिफिकेसन व्यवस्था गर्नुपर्ने हो त्यसमा लाग्नु पर्छ । निर्यात हुने विन्दुमा कृषिजन्य वस्तु हुुनुपर्छ । त्यसको उत्पादन तपाईहरुले गर्ने हो ।

त्यसको सहजिकरण राज्यले गर्ने हो । त्यो गर्दा उद्योगीमात्र नभएर व्यापार गर्नेहरुको भूमिका पनि उत्तिकै हुन्छ । त्यसको लागि तपाईहरुले थप गृहकार्य गर्नुहोस र कुन कुन कम्पोनेन्टमा के गर्न सकिन्छ, हामी गर्ने छौं । कृषिजन्य उत्पादनको निर्यातमा अनुदान रहेको छ । यसमा पनि अर्गानिक भनेर सर्टिफिकेसन गर्नको लागि चालु आवको बजेटमा पनि गत आर्थिक वर्षको भन्दा व्यवस्था भएको छ ।

कर्णाली र अन्य केही प्रदेशमा अग्रानीक उत्पादन गर्नको लागि गृहकार्य भएको छ । त्यो पनि निजी क्षेत्रसँग लागेर गर्ने हो । यस्तो उत्पादनलाई बजारमा ल्याउनको लागि ढुवानीको व्यवस्था, बजारको व्यवस्था राज्यले गर्नु पर्छ कि भन्ने लागेको छ । त्यसमा हामी गृहकार्य गर्न बस्छौं । रासायनिक मलको आयात चाँही निजी क्षेत्रलाई पनि दिनु पर्यो भनेको भए राम्रो हुने थियो । त्यसमा छलफल गर्न सकिन्छ । अहिले ४८ रुपैयाँमा किनेर १६ रुपैयाँमा बेचि रहेका छौं । यस्तो घाटाको व्यवसाय गर्ने भनेको सरकारले मात्रै हो । यो कहिलेसम्म टिक्ने हो मलाई पनि थाहा छैन ।

अब हामीले रियालिस्टीक मूल्य पनि तिर्न तयार हुनुपर्छ । राज्यले डेढ अर्बबाट सुरु गरेको अनुदान ४/५ वर्षको बीचमा ९ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । त्यो हुँदा पनि २ तिहाईभन्दा बढी माग पूरा भएको छैन । कृषिको उत्पादन बढाउन प्रविधिको भूमिका महत्पवूर्ण हुन्छ ।

बैंकले कृषिमा अनिवार्यरुपमा सहुलियत कर्जा दिनु भनेको छ । त्यहाँ राम्रो प्रगति भएको छ । बैंकहरुले २५/३० अर्ब रुपैयाँ अनुदानमा ऋण दिएका छन् । त्यसमा अघिकांश हिस्सा कृषिमा गएको छ । यसलाई व्यवस्थित गरेर जान सकिन्छ । पर्यटन क्षेत्रमा ९५ प्रतिशत निजी क्षेत्रको भूमिका रहेको छ । पर्यटन वर्ष मनाउन लागेका छौं । यसबाट तत्काल लाभ पनि हुन्छ । यसलाई प्रभावकारी बनाउन सरकार तयार छ ।

अब विद्युतका आयात क्रमशः कम हुँदै जान्छ । कसैले कम विद्युत खपत हुने चुल्हो, भन्सार, औद्योगिक, घरेलु उपकरण चलाउन आवश्यक छ । इन्धनबाट चल्ने सामान त्याएर पछि काम लागेन नभन्नु होला । पनि त्यसको काम नहुन सक्छ । त्यसको ब्यापार बन्द हुनसक्छ ।

खानीमा हामीले तपाईहरुलाई राम्रो अवसर दिएका छौं । हामीले ढलौट उद्योगमा ४५ प्रतिशत सेयर नीति क्षेत्रलाई दिने भनेको छ । भोलि बढी लिन चाहेको खण्डमा अधिकतम सेयर दिन सरकार तयार छ । हामी बुटवल धागो, हेटौंडा कपडा कारखाना भाडामा दिने भनेर मन्त्रिपरिषदमा लगेका छौं । त्यो पास हुन्छ । गोरखाकाली टायर उद्योग पनि तपाईहरुले लिने हो भने हामी दिन तयार छौं । खानीबाट सुरुभएर गाम्रेन्टसम्म हामी तपाईहरुसँग सहकार्य गर्न तयार छौं । हामीले सिमरामा ग्रामेन्ट प्रोसेसिङ जोन तयार गरिरहेका छौं । तपाईहरु त्यहाँ जान समस्या छ भन्ने मैले बुझेको छु । हामी सहयोग गछौं ।

राजश्व चुहावट तथा अनुुसन्धान ऐन अहिले संसदमा बिचाराधीन रहेको छ । पहिला कुनै चुहावट गरेको पाएमा २०० प्रतिशतसम्म जरिवाना हुने गरेको थियो । अहिले शतप्रतिशत भनेको छौं । भन्सार ऐनमा पनि मिलाउनु छ । त्यसको लागि बसेर छलफल गरौंला समय लिएर आउनु ।

हामीले बिगोको शतप्रतिशत ठिक हुन्छ भनेर पहिलाको ३/४ प्रतिशत हटाउँदै छौं । अर्को भनेको कैदको विषय हो । पैसाले जेल सजाय काट्न सकिँदैन । ठूला सेलिब्रेटी, राष्ट्रपतिहरु किन १ दिन भएपनि लेज जान्छन् भन्दा ठूलो अपराध गरेको भएर हो । जेल पैसामा गणना हुँदैन । व्यवसायीलाई वर्षौ जेल राख्नु हुँदैन, घटाउनु पर्छ भन्ने मेरोे नै माग हो । गल्ती धेरै गर्नेलाई सामाजिकरुपमा दण्डित गराउनुपर्छ । बदनियतपूर्ण रुपले गल्ती गरेको भए गारो हुन्छ ।

भिसिटिएसको विषयमा बुझाईमा समस्या भएको छ। धेरै साधन यो प्रणालीमा आएका छन् । दोहोरो विवरण बुझाउने समस्या समाधान भएको छ ।

अहिले प्यानको कुरा धेरै आएको छ । प्यान अनिवार्य भनेको नागरिकता अनिवार्य भनेको जस्तै हो । हाम्रा बाजेहरुले नागरिकता नलिइ गुजार्नु भयो । उहाँहरुलाई त्यो आवश्यक नै परेन । जग्गा पास पनि गर्नु परेन पुर्ख्र्यौली सम्पती ल्याउनु भयो चलाउनु भयो । हामी औपचारीक व्यवसाय गर्न, जागिर खान नागरिकता चाहिएको हो ।

अनौपचारीक व्यवसायबाट औपचारीमामा आउन, आयआर्जन गने प्रकृया सुरु गर्न यो आवश्यक पर्ने हो प्यान लिँदा कर तिर्नुपर्दैन । त्यो आफ्नो करदाता परिचय पत्र हो । त्यसमा करको नम्बर, सामाजिक सुरक्षा नम्बर हुन्छ । केही समयमा यो आवश्यक हुन्छ । राज्यबाट लाभ लिन पनि यो आवश्यक पर्छ ।

अहिले नगरेर एक वर्षपछि गरौं कि भन्ने मात्रै हो । साउनमा ३ लाख मानिस आउनु भयो । म अर्थमन्त्री हुनुहुअघि १९ लाख थिएँ, अहिले २४ लाख पुगे ।

हामीले काठमाडौंमा ट्याक्सी चलाए दर्ता गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? ढुवानी साधन एक जनाको, चलाउने अर्को, व्यवसाय अर्र्कैको यो कसरी मिल्छ । तपाईं कुनै ऋण लिन जाँदा फर्म नभइ ऋण दिँदैन । अनि ढुवानी गर्नेले कसरी ४०/४५ लाखको गाडी किन्नुहुन्छ । त्यो मैले बुझिँन । लु ठिकै छ त्यो आफ्नै पैसाले किन्नु भएको होला । त्यसो गर्दा दर्ता गर्नु पर्दैन र ।

सार्वजनिक गाडी भनेपछि दर्ता गर्नु पर्दैन र ? हामीले उहाँहरुलाई उहाँहरुको व्यवसायको परिचय दिन खोजेको हो । कुनै सामान हरायो भने मुद्दा गर्न पाउनु हुन्छ । एक जनाको ट्रक छ चलाएको छ अर्कोले अनि कसलाई मुद्दा दिने ? आफु चाँही करमा दर्ता हुने अनि उसले कर तिरेन भनेर खुसुक्क उजुरी दिने कि उहाँलाई पनि औपचारीक प्रणालीमा आउनु भनेर भन्ने । त्यसो भएर ढुवानी व्यवसायलाई पारदर्शी बनाउन खोजेको हो । यसमा हामीले मूल्य अभिबृद्धि करको बिल काटनु मात्रै भनेको हो । त्यसबापत यतिको सेवा दिएको भनेर मूल्य अभिबृद्दि करको बिल १०० मा १३ रुपैयाँ थपेर बिल काटन भनेको हो । यसले डुइङ बिजनेश बढदैन । यसले पारदर्शी बनाउँछ ।

निश्चित रकमभन्दा बढी कारोबार गरेर कारोबार भन्सार मूल्यमा कर लगाईयोस् भन्ने चाहने भने कारोबार बैंकिङ प्रणालीबाट गर्नु । एलसी खोलेर कारोबार गर्नु । त्यति गर्दा पनि हामीले केही नीतिगत निर्णय पनि आवश्यक पर्छ ।

कतिपय व्यवसायमा कालाबजारी लाग्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो । व्यवासायीहरुलाई कहाँ कालाबजारी लाग्ने पनि थाहा रहेनछ, हैन तपाईहरुले कसरी व्यवसाय गर्नुहुन्छ । भन्सार थप तिरेको कारणले थप मूल्य तिर्नुपर्ने भनेर कालो बजारी ऐन लाग्छ भन्ने सुन्दा मलाई अचम्म लाग्यो । त्यो कुरा सरकारले पनि बुझाउन नसकेको रहेछ । त्यसमा बुझाउँला । तपाईले निश्चित मूल्य तिरेर ल्याएको हो भने निश्चित रकम नाफा लिुनहोस् । भन्सार तिरेको बस्तु भनेको तपाईको लागत मूल्य तिरेको हो ।

व्यवसायी धरासायी बनाएर राजश्व उठाउने विषयमा सरकार रहेको छैन । ब्याजदरले राम्रो काम गर्ने व्यवसायीलाई समस्या भएको छ । कहीँ नराम्रो काम गर्नेलाई पनि झनै समस्या परेको छ । तपाईहरु पनि दुर्ई थरिको हुनुहुन्छ । हामी पनि त्यस्तै छौं । बैंकले तिमीले कर तिरेको छ कि छैन भनेर सोध्दैन । बैंकले सोध्ने भनेको तपाईको व्यवसाय भने अनुसार हो कि हैन भनेर हेर्ने मात्र हो । त्यो बाहेक कर उठाउने काम बैंकको होइन ।

कुनै कर्मचारीले घुस मागे हामीलाई भन्नु हामी कारबाही गर्छौ । माथि माथि भनेर नदेखाउनु । यो विषयमा मैले हिन्दी सिनेमाको कुरा गर्दै पर्ने भयो । पहिला घुस ले भनेर कर गर्ने पछि नलिएपछि सार्वजनिक ठाँउमा गएर म घुस दिन्न भन्दै गराएपछि केस अदालत पुग्यो । अनि के भयो आफैं जान्नु होला ।

(अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले चेम्बर अफ कमर्शले आयोजना गरेको नेपालको अर्थतन्त्रका विद्ययमान अवसर तथा चुनौती विषय कार्यक्रममा राखेको मन्तव्य )