२५ अर्ब लागतका २५०० आयोजना रुग्ण, पटक-पटक म्याद थपिए पनि काम भएन

काठमाडौं । नेपालमा निर्माण व्यवसायको क्षेत्रमा काम गर्ने ठेकेदारको कार्यक्षमतामा बारम्बार प्रश्न उठेको छ । पछिल्लो समयमा त आयोजना लिने र अलपत्र पार्ने पप्पू, कालिका, शैलुङ जस्ता कम्पनीलाई प्रवृत्तिको रुपमा नै हेर्ने गरिएको छ ।

आयोजना निर्माणको जिम्मा लिने र काम नगर्ने प्रवृत्ति भएका त्यस्ता निर्माण व्यवसायीलाई कारवाही गर्ने भन्दा पनि पटक पटक म्याद थप गरेर उनीहरुलाई नै सजिलो बनाइदिने काममा सरकार नै लागेको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारवाही गर्ने तर्फ कुनै पनि पहल गरेको छैन । तालकुदार मन्त्रालयले नै पहल नगरेपछि निर्माण व्यवसायीलाई त हाइसन्चो नै भइहाल्यो । काठमाडौंको बौद्ध खण्ड, कलंकी, नागढुंगा खण्ड तथा सल्लाघारी नगरकोट सडक खण्डको बारेमा आम नागरिकले राम्रैसँग थाहा पाएकै छन् ।

मन्त्रालयका अनुसार कूल २५ अर्ब लागतका २५०० भन्दा बढी आयोजना अलपत्र अवस्थामा रहेका छन् । ती आयोजना करिब ३० प्रतिशत काम सकिएका आयोजना हुन् । ती आयोजनामा संलग्न निर्माण व्यवसायीलाई मन्त्रालयले धेरै पटक म्याद थप गरिसकेको छ ।

तर निर्माण छिटो सम्पन्न गर भनेर कुनै चेतावनी, नसिहत समेत दिन सकेको छैन । बरु काम नगर्ने ठेकेदारको पक्षमा नै मन्त्रालय लागेको आरोप पनि बेला बेलामा लाग्ने गरेको छ ।

पटक पटक म्याद थप गर्दा समेत रुग्ण बनेका आयोजनाको पटक पटक म्याद थप भएपनि कार्यप्रगति भने कछुवाको गतिमा मात्रै रहेको छ । ठेक्का ओगटेर बसेका ठेकेदारलाई कारवाही गर्ने प्रयास गृहमन्त्रालयले नगरेको पनि होइन ।

तर पछि मन्त्रालय आफै सेलायो । त्यसो त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत १८०० आयोजनाको विषयमा छानबनि भइरहेको जनाएको छ ।

अख्तियारका प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेले रुग्ण बनेका आयोजनाको विषयमा आयोगले छानबनि गरिरहेको बुधबार बताएका थिए ।

कामै नगरी म्याद गुजारेका आयोजनाका ठेकेदारको सम्झौता रद्द गरेर उनीहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा सरकार नियमावली नै संशोधन गरेर उनीहरुलाई नै सजलो बनाइदिएको छ ।