चार्टर्डले भन्यो- मर्जरमा जानसक्ने अवस्था छैन, एनबी भन्छ- विदेशी साझेदारसँग छलफल गर्दैर्छौं

काठमाडौं । विदेशी लगानीका स्ट्याण्डर्ड चार्टड बैंक नेपाल र नेपाल बंगलादेश बैंकले राष्ट्र बैंकसमक्ष मर्जर बारे आफ्नो धारणा बुझाएका छन् । राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीबी नेपालले गत असार १२ गते बैंकका अध्यक्ष र सीइओलाई बोलाएर मौद्रिक नीति अघि नै मर्जरको लिखित प्रतिवद्धता बुझाउन निर्देशन दिएका थिए ।

राष्ट्र बैंकको निर्देशन पछि अहिलेसम्म २० वटा वाणिज्य बैंकले राष्ट्र बैंकमा लिखित प्रतिवद्धता बुझाएका हुन् । २८ बैंक सञ्चालनमा छन् । जसमध्ये ३ वटा सरकारी छन् । राष्ट्र बैंकले यही असार २७ गते मौद्रिक नीति ल्याउने भनेको थियो । तर, प्राविधिक कारणले यो असारमा मौद्रिक नीति आउनसक्ने अवस्था नैछ ।

स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डले राष्ट्र बैंकलाई पत्रचार गर्दै आफूहरुको माउ कम्पनीको मर्जरमा जाने कुनै नीति नभएकाले आफूहरु मर्जरमा जान नसक्ने बताएको छ । आफूहरुको चरित्र नै अलि फरक किसिमको भएकाले आफूलाई फरक व्यवहार गर्न आग्रह गर्दै चाटर्डले पत्र पठाएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता लक्ष्मी प्रपन्न निरौलाले जानकारी दिए ।

‘आफूहरुको चरित्र नै छुट्टै भएको र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ग्लोबलले मर्जरको नीति नबनाएकाले तत्काल अरु कुनै बैंकलाई गाभ्नसक्ने अवस्था नभएको भन्दै चाटर्डले पत्र पठाएको छ,’ निरौलाले भने, ‘तर, आफूसँग स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड र ग्रिनलेज बैैंकको बिग मर्जरको अनुभव रहेको भन्दै नेपालको बिगमर्जरमा सक्ने सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।’

स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालमा ७०.२१ प्रतिशत सेयर चार्टड ग्रुपको छ। यसअघि युवराज खतिवडा गभर्नर हुँदा पुँजी बढाउन खोजेका थिए । तर, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डले आफूले पुँजी नबढाउने भन्दै पुँजी बढाउनु परे नेपाल छाड्ने चेतावनी दिएको थियो । त्यसपछि खतिवडा हच्किए । र, पुँजी बढाएनन् ।

तर, गभर्नर डा. नेपालले ०७२ साउन पहिलो साता ल्याएको मौद्रिक नीतिले वाणिज्य बैंकहरुको चुक्ता पुँजी २ अर्बबाट बढाएर ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने निर्णय गरेको थियो । शुरुमा चाटर्ड बैंकले आनाकानी गरेपनि राष्ट्र बैंकले खुट्टा नकमाएपछि अन्तत पुँजी बढाएको छ ।

त्यसैगरी, बिदेशी लगानी भएको नेपाल बंगलादेश बैंकले पनि मर्जरको प्रंतिवद्धता राष्ट्र बैंकमा बुझाएको छ । बैंकर्स संघका अध्यक्षसमेत रहेका ज्ञानेन्द्र ढुंगाना सीइओ रहेको यो बैंकले बंगलादेशको साझेदार आईएफआईसीसँग छलफल भइरहेको र थप छलफलको आवश्यकता रहेको व्यहोरा उल्लेख गर्दै राष्ट्र बैंकमा पत्र बुझाएको हो । एनबी बैंकमा आइएफआइसीको ४० प्रतिशत लगानी छ ।

राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु ५१ प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएका बैंकलाई भने मर्जर पोलिसिले नछुने बताउँछन् । तर, सो भन्दा कम सेयर भएका संस्थाहरुले पनि आफ्नो साझेदारसँग छलफल गर्नुपर्ने भएकाले समस्या उत्पन्न भएको हो ।

त्यसैगरी, बुधबार सिद्दार्थ बैंकले पनि मर्जरमा जान तयार रहेको भन्दै राष्ट्र बैंकलाई लिखित प्रतिवद्धता बुझाएको छ । यसअघि १७ वटा वाणिज्य बैंकले मर्जरको प्रतिवद्धता राष्ट्र बैंकमा बुझाएका थिए ।

ग्लोबल बैंक र जनता बैंकले भने आपसमा गाभिने सहमति नै गरिसकेका छन् ।

नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक, नेपाल एसबिआइ बैंक, एनआइसी एसिया बैंक, हिमालयन बैंक, सानिमा बैंक, माछापुच्छ्रे बैंक, एनएमबि, सनराइज, लक्ष्मी, एनसिसी, कुमारी, सिभिल, सेन्चुरी र मेगा बैंकले यसअघि नै राष्ट्र बैंक समक्ष लिखित प्रतिवद्धता बुझाइसकेका छन् ।

अहिलेसम्म प्राइम कमर्शियल, बैंक अफ काठमाण्डू, प्रभु बैंक, एभरेष्ट बैंक, नबिल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य, कृषि विकास र नेपाल बैंकले राष्ट्र बैंक समक्ष मर्जरको लिखित प्रतिवद्धता बुझाएका छैनन् ।