मौद्रिक नीतिः ओभरड्राफ्ट कर्जाको सीमा नबढ्ने, राष्ट्र बैंकका रिसर्च चिफ भन्छन्- बढाउने स्थिति छैन

काठमाडौं । व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट कर्जाको सीमा नबढ्ने भएको छ । यसअघि राष्ट्र बैंकले २ वर्ष लगातार कडाइ गरेको थियो । त्यसैले यो वर्ष केही खुकुलो हुन्छ कि भन्ने बजारको अपेक्षा थियो ।

२ वर्षअघिसम्म व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट कर्जाको सीमा १ करोड थियो । राष्ट्र बैंकले उक्त सीमालाई पहिलो ७५ लाख हुँदै ५० लाखमा झारेको छ । अहिले कुनैपनि व्यक्तिले ५० लाख रुपैयाँसम्मको मात्रै ओभरड्राफ्ट सुविधा पाउँछन् ।

२०७४ माघमा राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गर्दै १५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम ओभरड्राफ्ट शिर्षकबाट दिन नपाइने व्यवस्था गरेको थियो ।

तर, बढाउन सक्ने स्थिति नै नभएको राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्ट बताउँछन् ।

‘ओभरड्राफ्ट लोन, टीआर लोन, वर्किङ क्यापिटल लोन जस्ता ओभरड्राफ्ट प्रकृतिका कर्जाको सीमा बढाउने अवस्था छैन,’ कर्यकारी निर्देशक भट्टले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘कूल कर्जामा अझै पनि यस्तो प्रकृतिको कर्जा ४० प्रतिशतको हाराहारीमा छ, यसलाई अझै घटाएर प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा बैंकहरुको कर्जा बढाउने पर्ने अवस्था छ ।’

राष्ट्र बैंकको रिसर्च विभाग यतिखेर धमाधम मौद्रिक नीतिको मस्यौदा तयार पारिरहेको छ । आगामी असार २७ गते आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजानि गर्दैछ । सरकारले लिएको नीतिलाई सहयोग गर्दै मौद्रिक व्यवस्थापन गर्ने काम राष्ट्र बैंकको हो ।

‘सरकारले कतिपय वस्तुको आयात नियन्त्रण गर्ने नीति लिएको छ,’ भट्टले भने, ‘हामी मौद्रिक नीतिमार्फत् वा कुनै निर्देशन मार्फत् ती क्षेत्रमा बैंकहरुलाई कर्जा प्रवाह गर्न कडाइ गर्छौं ।’

ओभरड्राफ्ट कर्जाको अधिकतम रकम घरजग्गा र सेयर बजार लगायतमा गएको गुनासो आएपछि राष्ट्र बैंकले यसमा कडाइ गरेको हो ।

‘उत्पानदशील क्षेत्रमा कर्जा विस्तार नगरेसम्म मुलुकले लक्ष्य गरेको आर्थिक विकास र आर्थिक वृद्धिदर संभव छैन,’ उनले भने ‘त्यसैले अन्य क्षेत्रमा कडाइ गरेर उत्पादनशील क्षेत्रमा बढीभन्दा बढी कर्जा विस्ता गर्ने मौद्रिक नीति बनाइरहेका छौं ।’