पुँजी बजारमा एनआरएनको १० अर्ब लगानी ल्याउन किन भयो ढिलाइ ?

काठमाडौं । नेपालको सेयर बजारमा गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन)लाई लगानी गर्न दिने विषयले केही वर्षयता निकै चर्चा पाएको छ ।

सेयर लगानीकर्ताहरुले आन्दोलनको समयमा पनि गैरआवासीय नेपालीलाई पुँजी बजारमा लगानी गर्न दिनुपर्ने भन्दै माग जोडतोडले राखे ।
त्यतिमात्र कहाँ हो र ? नियामक निकायले समेत एनआरएनलाई पुँजी बजारमा लगानी गर्न आवश्यक सहजीकरण गर्ने भन्दै आएको छ । यसको लागि सरकारले आवश्यक नीति निर्माण गर्न नसक्दा कामले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।

एनआरएनलाई पुँजी बजारमा भित्र्याउने योजना अहिलेको होइन । यो धितोपत्र बोर्डले ९ वर्ष अगाडि नै ५ वर्षे गुरु योजना तयार पार्दा उक्त योजनामा समावेश भएको विषय हो ।

तत्कालीन समयमा बजारको विकासको लागि अर्थ मन्त्रालयले गर्नु पर्ने मुख्य ६ काममध्ये छैटौं नम्बरमा ‘पुँजी बजारमा गैरआवासीय नेपालीलाई प्रवेश गर्नका लागि सम्भावना छ’ भन्ने उल्लेख छ ।

९ वर्षअघि मन्त्रालयले नै देखाएको सम्भावना अहिलेसम्म पनि उस्तै नै छ । कार्यान्वयनमा भने आउन सकेको छैन । यसको लागि आवश्यक नीति नियम नभएको कारण कामले गति लिन नसकेको जानकारहरुको बुझाइ छ ।

त्यसो त अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेटमा ‘गैर आवासीय नेपालीहरुले दोस्रो बजारमार्फत पनि लगानी गर्न सक्ने गरी पूँजी बजारलाई फराकिलो बनाइने छ’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।

तर गैरआवासीय नेपालीले भने लगानी गर्नको लागि प्रष्ट नीति चाहेको एनआरएनएको टे«ड प्रोमशन कमिटिमा रहेर काम गरिरहेको बैंकर तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अनलराज भट्टराई बताउँछन् ।

‘पुँजी बजारमा लगानी गर्न निकै जोखिम छ, लगानीकर्ताले आफ्नो जोखिम आफै बहन गर्नुपर्छ,’ भट्टराईले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

उनका अनुसार १०० रुपैयाँ लगानी गरेपछि लगानी बढेर १५० भए वा घटेर ७५ रुपैयाँ नै भएपनि आएको प्रतिफल लैजाने व्यवस्था लिखितरुपमा चाहिन्छ ।

त्यसका लागि प्रष्ट प्रावधान चाहियो, यो नभएसम्म लगानी आउँदैन, लगानी गरेको निश्चित अवधिपछि मुनाफा तथा लगानी पनि फिर्ता लैजाने नीति लिखित रुपमा नै चाहिन्छ ।

यतिबेला देशमा निक्षेपको आवश्यक भएकाले नेपाली नागरिकता नत्यागेका तथा विदेशमा रहेका नेपालीमुलका नागरिकलाई पनि लगानी गर्न दिन आवश्यक रहेको भट्टराईको भनाइ छ ।

यतिबेला गैरआवासीय नेपालीहरुले पुँजी बजार, ऋणपत्रमा लगानी गर्दै बैंकमा निक्षेप समेत राख्न चाहेकोले उनीहरुलाई आवधिका रुपमा ब्याज पाउने र नाफा समेत लैजाने नीतिगत व्यवस्था आवश्यक रहेको उनको तर्क छ ।

‘हामीले सम्बन्धित मन्त्रालय, लगानी बोर्ड, धितोपत्र बोर्डसँग मिलेर काम गरिरहेका छौं, भट्टराईले भने ‘आवश्यक नीति बन्यो भने सम्भवत यो वर्ष कम्पनी खोलेर कम्पनीमार्फत १० अर्बको १० अर्ब रुपैयाँ आउँछ त्यो पैसा सेयर बजार, भौतिक पूर्वाधार र निक्षेपमा लगानी हुनसक्छ ।

यो पहिलो चरणको काम हुने छ, यो सफल भयो भने फेरि अर्को १० अर्ब हुँदै क्रमैसँग यो रकम बढ्दै जाने उनको भनाई छ ।

समयमा नै गैरआवासीय नेपालीहरुको लगानी भित्र्याउन सकेको खण्डमा विदेशमा भएकाले लगानी गर्न विश्वास गर्ने र अहिले आएको व्यक्तिगत लगानी बढने तथा संस्थागत लगानी पनि बढने भट्टराईको विश्वास छ ।

राष्ट्र बैंकले ल्याउन लागेको मौद्रिक नीतिमा पनि गैर आवासीय नेपालीलाई निक्षेप, ऋणपत्र र पुँजी बजारमा लगानी गर्न सहज बनाउन, निश्चित अवधिपछि आम्दानी फिर्ता लैजान पाउने व्यवस्था गर्ने नीति ल्याउन सुझाव दिने उनले बताए ।