लामाबगरमा सुरुङ बनाउन गरिएको अध्ययन प्रतिवेदन नै हरायो

काठमाडौं । चैत २८ बुधबार २०७४ माथिल्लो तामाकोशीको आयोजना स्थल लामाबगरमा ठूलै चहल पहल थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तत्कालीन चिनियाँ राजदूत यू होङमा हेलिकोप्टर चढाएर आयोजना स्थल पुर्याएका थिए । साथमा थिए, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुन पनि ।

प्रधानमन्त्रीले त्यस दिन माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनालाई तत्काल सम्पन्न गर्न निर्देशन मात्रै दिएनन, ऊर्जा क्षेत्रमा नेपाल आत्मनिर्भर हुनुपर्ने तर्क समेत गरेका थिए ।

उनले त्यत्ति मात्रै भनेनन लामाबगरबाट सुरुङ मार्ग बनाएर चीनको सीमाना जोड्ने कुरा पनि गरे । उनले सुरुङ मार्ग निर्माणको काम तत्कालै अगाडि बढ्ने वचन समेत दिए । त्यसका लागि तयारी गर्न सडक विभागका उच्चा अधिकारीलाई निर्देशन समेत दिए ।

जतातै सुरुङ मार्ग बनाउने, पानीजहाज र रेल चलाउने सपना बाडेका नेपाली नागरिकले चीनसँग पनि सुरुङमार्गबाट जान पाइने र लामाबगर हुँदै चीन जोड्ने सीमाना समेत सडक मार्गबाट जोडिने भन्दै खुसी समेत व्यक्त गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीले सो घोषणा गरेको पनि आज २६ महिना पूरा भएको छ । तर कामको नाममा कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय मातहतको सडक विभागले उत्तर दक्षिण लोकमार्ग अन्तर्गत दोलखाको लामाबगरदेखि चीनको सीमासम्म बनाइने सडकमा सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने प्रस्ताव धेरै पहिले गरेको थियो ।

जतिबेला माथिल्लो तामाकोशीको काम सुरु भएको थियो, सोही समयमा नै कडा र अक्करे भीर काटनु भन्दा सुरुङ बनाउनु नै उपयुक्त विकल्प हुने ठहर गरिएको थियो ।

माथिल्लो तामाकोशीको बाँध रहेको स्थान नजिकैबाट सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने गरी यसअघि नै अध्धयन भइसकेको छ । सडक विभागका अनुसार उक्तः अध्ययन ५ वर्ष पहिल्यै भएको थियो ।

माथिल्लो तामाकोशीको निर्माण सुरु गर्दा नै तत्काल सडक निर्माण पनि सुरु गर्नुपर्ने र कडा भीरमा सडक बनाउन विस्फोट गराउनु भन्दा सुरुङ बनाउनुपर्ने ठहर गरिएको थियो ।

सडक बनाउँदा आउने ढुंगा तथा माटोका कारण माथिल्लो तामाकोशीको बाँधमा क्षति पुग्ने भएकाले सुरुङ नै उत्तम विकल्प रहेको निष्कर्ष समेत निकालिएको थियो ।

विभागले ५ वर्ष पहिल्यै विस्तृत अध्ययन गरेर डिजाइन नै तयार पारेको जनाएको छ ।

‘सबै काम सकिएकै हो, बजेट पुग्दो नभएका कारण काम अगाडि बढाउन सकिएको थिएन,’ विभागका एक कर्मचारीले भने ।

ती कर्मचारीका अनुसार राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा कुनै पनि क्षति पुर्याउन नहुने निष्कर्षका साथ सुरुङ बनाउने प्रस्ताव गरिएको थियो । तर पुग्दो बजेट र प्राविधिक तयारी नहुँदा काम अगाडि बढ्न सकेन ।

विभागले माथिल्लो तामाकोशीको बाँधस्थलबाट कूल ९०० सय मिटर लामो सुरुङमार्ग बनाउने भन्दै आयोजनामा नै काम गर्न आएको चिनियाँ ठेकेदार सिनो हाईड्रो हालको पावर चाइनालाई जिम्मा दियो ।

सिनो हाइड्रोले आयोजनामा काम पनि गदैृ विस्तृत अध्धयन गर्यो, यसले सो काम तोकिएको समय भन्दा अगावै पूरा गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन पनि बुझायो ।

विभागका अनुसार उक्त विस्तृत अध्ययन २०७१ मंसिरमा नै सकेर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा बुझाएको थियो । उक्त अध्ययन प्रतिवेदन यतिखेर कहाँ र को सँग छ भन्ने कुराको भेऊ समेत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका कर्मचारीलाई जानकारी छैन ।

अध्ययन त भएको हो । तर प्रतिवेदन यतैक तै होला, यस्तै उत्तर दिन्थे मन्त्रालयका उच्च अधिकारी । तर पछिल्लो पटक उक्त अध्धयन प्रतिवेदन हराएको भन्दै उक्त सुरुङ मार्ग सहितको सडक बनाउने भनेर सरकारले पुनः अध्ययन गर्ने भएको छ ।

मन्त्रालयमा बुझाइएको प्रतिवेदन हराएको भन्दै मन्त्रालयले पुनः अध्ययन नै गर्ने भन्दै बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

सिनो हाइड्रोले ९०० मिटर सुरुङको डिजाइनसमेत गरी निर्माणका लागि २१ करोड रुपैयाँ बजेट लाग्ने प्रतिवेदन दिएको थियो ।

उक्त प्रतिवेदन प्राप्त हुने बित्तिकै काम सुरु गरिएको भए यतिखेर सुरुङ मार्ग र सडक निर्माणको काम समेत धेरै अगाडि बढीसकेको हुने थियो ।

सरकारलाई बुझाएको अध्धयन प्रतिवेदन नै मन्त्रालयबाट हरायो भनिनु जस्तो लाजमर्दो विषय अरु केही नभएको त्यस क्षेत्रका जानकारहरुको भनाइ छ ।

सडक डिभिजन कार्यालय दोलखाका अनुसार माथिल्लो तामाकोशीको बाँधस्थल नजिकसम्म ३ किलोमिटर सडकको ट्याक खोलिएको छ । लामाबगरदेखि चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको सीमासम्म पुग्न मात्रै १२ किलोकिटर सडक बनाउनुपर्ने हुन्छ ।
तर उक्त सडक बनाउने स्थानमा कडा चट्टान रहेका कारण सडक निर्माण कार्य पनि सहज रहेको छैन ।

माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाले आगामी पुसदेखि बाँध स्थलमा पानी जम्मा गरी विद्युत्को परिक्षण उत्पादन सुरु गर्ने जनाएको छ । सडक निर्माण गर्दा खस्ने ढुंगा तथा माटोबाट बाँधलाई जोगाउन पनि यस अघि नै काम गर्नुपर्ने थियो ।
समयमा काम नगर्ने, अध्ययन भएको प्रतिवेदन नै हराउने खालको जुन प्रवृत्ति देखिएको छ, त्यसले यसअघि भएको अध्ययनमा भएको लगानी र समय समेत खेर गएको छ ।

उक्त सडक निर्माण सुरु भएको पनि १० वर्ष पूरा भएको डिभिजन सडक कार्यालय दोलखाको भनाइ छ । १० वर्षमा जम्मा ३ किलोमिटर सडक बन्नु र डिजाइन समेत भइसकेको सुरुङमार्गको कागजात नै हराउनुले भोतिक पूर्वाधार मन्त्रालय सो आयोजना अगाडि बढाउन तयार छ कि छैन भन्नेमा समेत आशंका पैदा भएको छ ।

यस्तै प्रधानमन्त्रीले लामाबगरमा गरेको घोषणा समेत कार्यान्वयन नभएर अलपत्र परेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपाली जनतालाई चित्तबुझ्दो जवाफ भने कसले दिने होला शंकाको घेरामा परेको छ ।