विकास समितिले भन्यो मेलम्चीको बारेमा चाँडै निर्णय गर

काठमाडौं । संसदका् विकास समितिले लामो समयदेखि अवरुद्ध रहेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई तत्काल अगाडि बढाउन सरकारले निर्देशन दिएको छ ।

इटालीको ठेकेदार कम्पनी सिएमसीले गत पुसदेखि लपत्र पारेर छाडेर हिडेको आयोजना अगाडि बढाउने उपयुक्त मोडल पत्ता लगाई तत्काल काम सुरु गर्न समितिले निर्देशन दिएको हो ।

आयोजना यथाशीघ्र अगाडि बढाउने सम्बन्धमा आम नागरिकको चासो र चिन्ता अत्याधिक भएकाले मन्त्रालयको ठोस धारणा यथाशिघ्र समितिलाई जानकारी गराउन समेत समितिले खानेपानी मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

आयोजना अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्रीले नै हस्तक्षेप गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक भइरहेको छ । आयोजनाको काम ठप्प अवस्थामा रहेको छ । सरकारले सिएमसीले छाडेपछि के गर्ने भन्ने बारेमा उपयुक्त निर्णय समेत गर्न सकेको छैन ।

आयोजनाको काम थोरै बाँकी भएपनि सरकारले ध्यान नदिएको भन्दै आक्रोश समेत बढ्न थालेको छ । सिएमसीलाई पुनः फिर्ता गराउने मन्त्रालयको प्रयास समेत असफल भएको छ ।

समितिले उपत्यकाबासीको प्रतिक्षामा रहेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन प्राथमिकता दिई अबिलम्बन काम कारवाही अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको छ । तर सरकारको आयोजनाको बारेमा हालसम्म ठोस तयारी भने देखिदैन ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको बोर्ड बैठक समेत लामो समय बस्न सकेको छैन । खानेपानी मन्त्रालयका सचिव दिपेन्द्रनाथ शर्माले बोलाएको बैठकमा काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्य समेत उपस्थित हुँदैनन् । पोर्टफोलियो नमिलेको भन्दै शाक्य बैठकमा सहभागी नभएको बताइन्छ ।

सरकारले पछिल्लो पटक सार्वजनिक गरेको मर्यादाक्रममा काठमाडौं महानगरका प्रमुख भन्दा सचिव तल रहेकाले आफूभन्दा तल्लो तहको व्यक्तिले अध्यक्षता गर्ने बैठकमा शाक्य सहभागी नभएको बताइन्छ । उपयुक्त विकल्प के भन्ने बारेमा न त आयोजनाले नै निर्णय गरेको छ , न त सरकारले नै । जसका कारण आयोजनाको अभिष्य अन्यौलमा पर्दै गएको छ ।

पछिल्लो पटक नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा नै मेलम्ची आयोजनामा प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने बताएका थिए । आयोजना सम्पन्न हुन नदिन एउटा तत्व क्रियाशिल भएको भन्दै उनले त्यस्तो तत्वलाई पराजित गर्न प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने बताएका थिए । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आयोजनाका लागि ३ अर्ब बढी बजेट विनियोजन हुने बताइएको छ ।