मर्जरमा राष्ट्र बैंकको प्रोत्साहन नीति असफल, संख्या घटाउने भए दबाब आवश्यक

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको मर्जर तथा एक्विजिसनमा प्रोत्साहन गर्ने नीति लियो ।

फोर्स मर्जरको तयारी गरिरहेको राष्ट्र बैंकले अर्थ मन्त्रालयबाट ग्रीन सिग्नल नपाएपछि प्रोत्साहनको नीति अबलम्बन गरेको हो ।

०७२ साउनमा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् २ वर्षभित्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको चुक्ता पुँजी ४ देखि २५ गुणाले बढाउनुपर्ने व्यवस्था गर्यो । खासगरी राष्ट्र बैंकको यो व्यवस्थाले संस्थाहरुलाई मर्जरमा जान दबाब सिर्जना गरेको थियो ।

तर, ठूलो दबाब आएपछि राष्ट्र बैंकले हकप्रस सेयर जारी गरेर पनि पुँजी बढाउन सक्ने व्यवस्था गरिदिए पछि संस्थाहरु मर्जरमा गएनन् ।

०७५ बैशाखदेखि ०७५ चैत मसान्तसम्ममा ८ वटा संस्थाहरु मर्ज तथा एक्वायर भएर ४ वटामा झरेका छन् । यो एक वर्षमा कुनैपनि ठूला संस्थाबीच मर्जर तथा एक्वायर भएन ।

३ वर्षदेखि मर्जरको प्रक्रियामा रहेका एभरेष्ट र लक्ष्मी बैंकबीचको प्रक्रिया भाँडियो । राष्ट्र बैंकको दबाब नपुगेका कारण लक्ष्मी र एभरेष्टबीचको मर्जर भाँडिएको जानकारहरु बताउँछन् ।

‘राष्ट्र बैंकले सिरियसली चाहेको भए यी दुई बैंकहरु एकआपसमा मर्ज हुन्थे,’ एक बैंकरले भने, ‘राष्ट्र बैंकले शुभेच्छा मात्रै प्रकट गर्यो, दबाब दिएन ।’

राष्ट्र बैंकका अनुसार २०७५ वैशाख १९ गते राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले एनआईडिसी डेभलपमेन्ट बैंकलाई गाभ्यो । त्यसपछि मेगा बैंकले बैशाख ३० गते टुरिजम डेभलपमेन्ट बैंकलाई एक्वायर गर्यो ।

त्यस्तै, कावेली विकास बैंकले र माउन्ट मकालु डेभलपमेन्टलाई ०७५ जेठ ३० गते एक्वायर गर्यो । ०७५ साउन १७ गते वेष्ट फाइनान्सले र सिनर्जी फाइनान्सलाई एक्वायर  गर्यो । र, गत चैत १५ गते ज्योति विकास बैंकले र हाम्रो विकासलाई एक्वायर गर्यो ।

धेरै संस्थाहरु यसअघि नै मर्जर तथा एक्विजिसनमा गइसकेकाले ०७५ सालमा ठूलो संख्यामा मर्जर तथा एक्वायर नभएको राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता गोविन्द नागिलाले बताए ।

‘अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच भएको मर्जर तथा एक्वायरबाट राष्ट्र बैंक सन्तुष्ट नै छ,’ नागिलाले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘अहिले प्रोत्साहनको नीति मात्रै हुँदा पनि ८ वटा संस्था मर्ज हुनु र एक दर्जनसंस्थाहरु मर्जर तथा एक्वायरको प्रक्रियामा हुनुलाई सन्तोष नै मान्नुपर्छ ।’

राष्ट्र बैंकले लिएको नीतिको रिजल्ट आउन अझै केही वर्ष लाग्ने उनले बताए ।

‘संख्या ह्वात्तै घटाउन त स्वेच्छिक मर्जरले हुँदैन, फोर्स मर्जर नै गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले समयाअनुकुल र आवश्यकता अनुसार अघि बढ्छ ।’