सरकारले वित्तीय दमनको नीति लिँदा अर्थतन्त्रमा समस्या आयोः त्रिलोचन पंगेनीको बिचार

त्रिलोचन पंगेनी २०७५ माघ २८ गते १०:२९ मा प्रकाशित

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिना बितिसकेको छ । यो सरकारबाट एक वर्षको अवधिमा आर्थिक व्यवस्थामा के कस्ता राम्र काम भए, के कस्ता नराम्रा काम भए भन्ने विषयमा समीक्षा सुरु भएको छ । दशक लामो राजनीतिक अस्थिरतापछि प्रदेश, स्थानीय, संघीय निर्वाचनपछि सरकार बन्यो । अर्थमन्त्रीले स्वेतपत्र जारी गर्नुभयो । त्यो बेलामा जुन आर्थिक अवस्था थियो । र, उहाँले जुन कुरा इङिगत गर्नु भएको थियो । त्यसदेखि अहिलेसम्म के कुरा करेक्सन भयो/भएन भन्ने सन्दर्भमा यो छलफल विषय बनेको छ ।

धेरै जसो बहसमा अर्थ व्यवस्था सकारात्मक रहेको कुरा बाहिर आएको छैन । केन्द्रीय बैंक, अर्थ मन्त्रालयको तथ्याङकले सकारात्मक भएको बताउँदैन । समस्या कहाँ रह्यो त भन्दा, सरकार ७ प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक वृद्धि हुन्छ भनिरहेको छ । त्यसका सोर्स अफ इकोनोमी ग्रोथ के हो भन्दा एउटा सरकारले गर्ने, नीति क्षेत्रले गर्ने खर्च नै हो । यो अवधिमा यथेस्ट पुँजीगत खर्च गर्न सकेन भनेर बारम्बार चर्चा भइरहेको छ । गत वर्षभन्दा केही बढी पुँजीगत खर्च भएको हुनसक्छ । अघिल्लो वर्ष चुनावको वर्ष थियो । चुनावको वर्षमा धेरै पुँजीगत खर्च हुँदैन । अहिले स्थायी सरकार छ । यो बेला पुँजीगत खर्च धेरै भएर आर्थिक वृद्धि हुनुपर्ने हो ।

निजी क्षेत्रमा जाने कर्जालाई ब्याजदरले समस्यामा पारेको छ । उद्योगीहरुले ब्याजदर बढी भएर लगानी गर्न सकेनौं भनिरहनुभएको छ । यो अवस्थामा एकातिर बैंकर्स संघलाई उभ्याईएको छ । उ मार्फत वित्तीय दमन हुनेवाला छ । वित्तीय परिचालनको निमित्त ब्याजदर राम्रो हुनुपर्छ ।

६ महिनामा ३ खर्ब भन्दा बढी विप्रेषण आएको छ । यो ६ महिनामा निक्षेप बृद्धि १ खर्ब मात्र रहेको छ । बाँकी २ खर्ब कहाँ गयो । यही अर्थ व्यवस्थामा रुमलियो हो । ब्याजदरमा गरिएको दमनका कारण आएको विप्रेषण बचतमा आउन सकेन । त्यो आएको खण्डमा बचनमा उल्लेख्य वृद्धि हुने थियो । उल्लेख्य वृद्धि भएपछि उद्योगपतिले पाउने ऋण सहज हुन्छ । एक्सेस टु फाइनान्समा सहज हुने थियो । सहमतिको नाममा एक्सेस टु फाइनान्सलाई दमन गरियो । यसले अपेक्षित उपलब्धी हासिल गर्न सकिँदैन ।

हाम्रो ब्यापारघाटा लगातार बिग्रिएको छ । यसमा एक्स्पोर्ट प्राइज इन्डेक्स भन्दा इम्पोर्ट प्राइज इन्डेक्स बढेको छ । यो हाम्रो फेबरमा छैन । बढ्ने कुरा नबढी घटेपछि हाम्रो ट्रम्स अफ टे«ड्स बढेको छ । यसले लगानीमा नकारात्मक असर पार्छ । तीब्र रुपमा एक्सपोर्ट प्राइज इन्डेक्स घटेको छ ।

हाम्रो करेन्ट एकाउन्ट डिफीसीट बढ्दै गएको छ । अहिले ट्रम्स अफ टे«ड पनि घटेको छ । यो कारण भोलि २०४०/४२ सालको तथ्याङक हेर्दा ६ करोड डलर सञ्चिति रहेको थियो । त्यो बेलामा देशको अर्थ व्यवस्थालाई बचाउने प्रयास गरेका थियौं । त्यसको केही सकारात्मक र केही नकारात्मक असर पनि आए । हामीले त्यसलाई आफ्नो सकारात्मक लाइनमा लैजान आवश्य शर्तहरु मानेर त्यहीअनुसार काम गर्यांै । अहिले अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु रिजर्भ घट्दै गयो भने त भोलि अस्थिर स्थिति आउँछ भन्दा उनीहरु पहाड खस्दैन भनिरहेका छन् । भोलि पहाड खस्न लाग्यो भने त्यसको जिम्मेवार को हुन्छ ? उहाँहरु व्यक्तिगत जिम्मेवार हुन्छ कि सरकार जिम्मेवार हुन्छ । अर्थ व्यवस्थाको बाह्य क्षेत्र निकै चुनौतीपूर्ण रहेको छ ।

अहिले ब्याजदरलाई दबाइएको छ । ब्याजदर दबाउनु हुँदैन । नेपालमा ३ खर्ब विप्रेषण आएको छ । त्यो पैसा वित्तीय क्षेत्रमा आएको भए पैसा प्रसस्त पुग्ने थियो । तर भयो के भन्दा दुख गरेर पठाएको पैसाको ब्याजदर मार्फत प्रतिफल खोई ? ती गरिब जहिले पनि मर्ने । उनीहरुले रिटर्न नपाउँदा मर्ने भनेको गरीब नै हो । बैंकको ब्याजदर उल्लेख्य मात्र हुने थियो भने ती गरिबले पठाएको पैसा उपभोगमा खर्च हुँदैन थियो । उनीहरुले त्यो पैसा बैंकमा राख्यो ब्याज आउँदैन । त्यो पैसा खर्च गर्दा गरिब र धनीको खाडल बढदै गएको हो । उनीहरुको हित हुनेगरी पनि बैंकको ब्याजदर निर्धारण हुुनुपर्छ । धनी पोषिने गरी ब्याजदर निर्धारण हुनुहुँदैन ।

अहिले सबै तहका नेता मन्त्रीहरुले सरकार सरकार बीच समन्वय भएको छैन । करमा बिबाद छ । आपसमा मिल्न सकेको छैन । तीनै तहको सरकारको बीचमा द्वन्द्ध बढ्यो । त्यसले अर्थ व्यवस्थामा सकारात्मक सन्देश जाँदैन । अहिले पैसा गएको छ, खर्च भएको छ । काम भएपनि विकास खर्च केही कारण नदेखिएको होला भनिएको छ । बिनापैसा कुन ठेकेदारले काम गर्छ । पैसा गए पनि काम हुन सकेन भन्नु हावादारी कुरा हो । तीनै तहका सरकारबीच दोषारोपण भएको छ । आफ्नो हित अनुकुल स्थानीय सरकारले गाडी किनिरहेका छन् । केन्द्रको आदेश नमान्ने काम भएको छ । सरकारका द्वन्द्धले विकासको काममा गति लिन सकेको छैन । गति लिन नसकेपछि अपेक्षित आर्थिक वृद्धि सम्भव छैन ।

धितोपत्र बजार सुधार्छु भनेर रिपोर्ट बनाएर दिए । अहिले ११२७ हो हारहारीमा आएको छ । बजार अझै झर्छ भन्ने मान्छेमा चिन्ता छ । बजारको हितको लागि काम भएको हो भने किन बजार माथि जान सकेन । लगानीकर्ताले किन विश्वास गरेनन् भन्दा सरकारी निकायको काम विश्वास जनाउने खालको भएन । प्रतिवेदन राम्रो भएपनि अझै विश्वास गर्न सक्ने भएन । केन्द्रिय बैंकका पदाधीकारीहरुले मुखमा जे आयो त्यही बोल्ने, विश्वसनीय कुरा नगर्ने, अर्थ मन्त्रालयको हालत उस्तै छ । धितोपत्र बोर्डका काम कारबाही लगानीकर्तालाई तर्साउने खालका भए । सरकारी निकायको कुरा त विश्वास गर्न लायक भएनन् । जसले गर्दा लगानीकर्ता त्रसित छन् । यो अवस्थामा सरकारले आफने योजना पुरा गर्न समस्या पर्छ ।

आर्थिक अस्थिरतातर्फ उन्मुख भएर जनता देशको अर्थ व्यवस्थाप्रति खुसी हुने ठाउँ छैन । अहिले सरकारको खर्च अनावश्यक भएको छ । अनावश्यक रुपमा सवारी साधन, अफिस सजावटका सामान किनेका छन् । यसले सरकारको फजुल खर्च बढेको छ । आर्थिक विकासमा काम हुन सकेको छैन ।

अहिले सरकारले आयातलाई निरुत्साही गर्ने, बिलासी सामान आयातमा निरुत्साही गर्न भनेर लागेको छ । यो ५ महिनामा ६०/६५ करोडको खेलौना आयात भएको छ । खेलौना भन्नासाथ सजावटका सामान पनि पर्ने गर्दछन । घरमा केटाकेटीलाई खेलाउने सामान पनि यसैमा पर्छ । उनीहरुले ती सामान प्रयोग गर्न उनीहरुको अधिकारको कुरा हो ।

बिलासी सामान आयात रोक्ने भनेको छ । यसमा मोटर पर्न सक्छ । अहिलेको अवस्थामा मोटर आयात भएको छ । त्यो कसले गरेको छ भन्दा सरकारी निकायले नै हो । अहिले स्थानीय निकायमा प्रत्येकले तीन, चार वटा मोटरसाइकल प्रयोग भएको छ । छोटो दुरीमा पनि सवारी साधन प्रयोग भएको छ । जति मोटर बढेको छ त्यति नै तेल आयात बढेको छ । फजुल खर्च नियन्त्रण गर्ने हो भने सरकार आफैले गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रले गर्दैनन् । किनभने उनीहरुको नाफा घट्छ ।

अहिले सरकारले नै फजुल खर्च रोक्नुपर्छ । सरकारले अनावश्यक रुपमा गाडी नकिन्न आफ्नै निकायलाई भने भइहाल्यो । उनीहरुले कार किनेका छन् । त्यसको असर ब्यालेन्स अफ पेमेन्टमा पर्छ । सबै तहका सरकारमा फजुल खर्च छ ।

श्वेतपत्र निकाल्नासाथ सरकारले केही गर्ला भन्ने सबैमा आशा थियो । त्यो बेलामा अर्थमन्त्रीले जे भनेका थिए, त्यो काम गरेनन् । कुरा गरेर मात्रै हुँदैन । नजितामुखी काम चाहियो । यो सरकारका मन्त्रीले गर्न सकेनन् । भाषण गर्नुको अर्थ छैन । आर्थिक परिसूचक सुधार भएको देखिनु पर्यो । जनताको आयमा सुधार आउन आवश्यक छ । अहिलेसम्मको सरकारको कामको परिणाम देखिएन ।

केन्द्रिय बैंकका पदाधिकारीले मूल्य बृद्धि कम गरे भनेर नाक फुलाउनु पर्दैन । यो भनेको प्राकृतिक कुरा हो । पानी परेकै कारण कृषि उत्पादन बढ्यो भनेर नाक फुलाएर काम छैन । आफुले जसमात्र लिएर हुँदैन । केन्द्रिय बैंकको कामको असर धितोपत्र बजारमा देखिनु पर्ने हो त्यो भएन ।

ब्याजदर सबैलाई प्रोत्साहन गर्ने खालको हुनुपर्ने थियो त्यो भएन । वित्तीय क्षेत्रमा दमनकारी नीति लिएर मात्र हुँदैन । बैंकर्स संघलाई चेपुवामा पार्ने, सहमति गर्न लगाउने र बचतकर्तालाई निरुत्साहीत हुने गरेर ब्याजदर निर्धारण गरिएको छ । कर्जा पाउनेले पनि कर्जा पाउन सक्ने अवस्था छैन । (लेखक पंगेनी राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन्)

ट्वीटरमा हामीलाई फलो गर्नुहोस्

तपाईको प्रतिक्रिया

हाम्रो सिफारिस

सम्बन्धित
टिप्स