मौद्रिक नीति अब कलेजियल कमिटिबाट गर्नुपर्छः नरबहादुर थापाको विचार

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा व्यवस्था भए बमोजिम आर्थिक वर्ष २०५९÷६० देखि वार्षिक मौद्रिक नीतिको तर्जुमा हुँदै आएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ४४ मा “बैंकलाई नेपालको मौद्रिक नीति निर्माण गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने र गराउने पूर्ण अधिकार हुनेछ” उल्लेख भए बमोजिम राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्दै आएको छ ।

यस्तैगरी नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ९४ मा बैंकले प्रत्येक वर्ष मौद्रिक नीति सम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक जानकारीको लागि प्रकाशन गर्नेछ र यसरी प्रकाशन गरिने प्रतिवेदनमा बैंकले अघिल्लो वर्ष अवलम्बन तथा लागू गरेको मौद्रिक नीतिको सिंहाबलोकन तथा मूल्याङ्कन र बैंकले आगामी वर्ष अवलम्बन तथा लागू गर्ने मौद्रिक नीतिको औचित्य तथा सोको बिबेचना समावेश हुनुपर्ने उल्लेख्य भए बमोजिमको ढाँचामा राष्ट्र बैंकले प्रत्येक वर्ष मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दै आएको छ ।

यसै क्रममा आर्थिक वर्ष २०६१/६२ देखि राष्ट्र बैंकले अर्धवार्षिक र आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै आएको छ । कानूनमा व्यवस्था नभएतापनि मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन स्थिति मूल्याङ्कन र आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्रमा देखा परेका समस्याहरुलाई समयमै सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक तथा त्रैमासिक समीक्षा गर्ने पद्धती शुरु गरिएको हो ।

मौद्रिक नीतिमा तर्जु र कार्यान्वयन व्यवस्थित होस् र तदर्थताले प्रवेश नपाओस् भन्ने उद्देश्यले वार्षिक, अर्ध वार्षिक र त्रैमासिक रुपमा मौद्रिक नीतिको तर्जुमा र समीक्षा गरिने प्रथालाई असल अभ्यासको रुपमा लिइन्छ । मौद्रिक नीतिको तर्जुमा, कार्यान्वयन र प्रभावकारिताको विश्लेषण अवलम्बन गरिएका सैद्धान्तिक ढाँचाका आधारमा गर्दा बढी यथार्थपरक हुन जान्छ ।
नेपालमा दुइटा आधारभूत सिद्धान्तका आधारमा आर्थिक वर्ष २०५९/६० देखि मौद्रिक नीति तर्जुमा हुँदै आएको छ । मौद्रिक नीति तर्जुमाको पहिलो सैद्धान्तिक आधार वित्तीय दमनको नीति सकभर अवलम्बन नगर्ने रहेको छ ।

मौद्रिक नीति तर्जुमाको दोस्रो सैद्धान्तिक आधार बैंकहरुलाई वित्तीय ज्यादती गर्नबाट रोक्ने रहेको छ ।  वित्तीय दमन (नियन्त्रण) को नीतिले वित्तीय क्षेत्रको विकासमा सहयोग पु¥याउँदैन, बरु वित्तीय मध्यस्थतालाई संकुचित पार्छ भने राय हो । वित्तीय क्षेत्र प्रवेशमा रोक, उच्च अनिवार्य नगद अनुपात, निर्देशित कर्जा कार्यक्रम, ब्याजदरमा सीमांकन र पूँजी खाता नियन्त्रण, वित्तीय दमनका उपकरणहरुको रुपमा चर्चा हुने गरेको पाइन्छ । यी उपकरणको प्रयोगले वित्तीय क्षेत्रको विकास रोकिने भएकाले वित्तीय दमनले आर्थिक विकासमा प्रतिकूल असर पर्ने विश्लेषण लिटेचरमा पढ्न पाइन्छ ।

अर्कोतर्पm बैंकहरु वित्तीय ज्यादतीतिर लागे अर्थात् बढी जोखिम मोल्न उद्दत भए भने वित्तीय स्थायित्व खतरामा पर्ने विश्लेषण पढ्न पाइन्छ । बढी मुनाफा कमाउने नाममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको अत्यधिक जोखिम लिने प्रवृत्तिलाई वित्तीय मापदण्ड तथा विवेकशील नियमको व्यवस्था गरी रोक्नुपर्ने हुन्छ । जोखिमयुक्त क्षेत्रमा जाने कर्जाको सीमांकन नियमनकारी पूँजी, कर्जा–धितो अनुपात र कर्जा–निक्षेप अनुपात बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट हुन सक्ने वित्तीय ज्यादी रोक्न प्रयोग गरिने उपकरणको रुपमा हेरिन्छ ।

मौद्रिक नीतिका प्रमुख उद्देश्यहरु – (क) आर्थिक वृद्धि र (ख) वित्तीय स्थायित्व बीचको सन्तुलन नीति निर्माताहरुले अवलम्बन गरेको वित्तीय दमन र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रदर्शन गरेको वित्तीय ज्यादती माथि निर्भर रहने गर्दछ ।

नेपालले वि.सं.२०४० को दशकयता वित्तीय दमन (नियन्त्रणमुखी) नीतिलाई क्रमशः खुकुलो बनाउँदै लगेको छ । २०४६ भदौ १५ देखि ब्याजदर निर्धारण बजारलाई छोड्ने नीति अवलम्बन गरिएको छ । वित्तीय क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराइएको छ । अनिवार्य नगद अनुपातलाई क्रमशः४ प्रतिशतमा झारिएको छ । धेरैजस्तो निर्देशित कर्जा कार्यक्रमहरु हटाइएका छन् । कृषि, उर्जा तथा पर्यटन क्षेत्रमा जाने बैंक कर्जा कार्यक्रम र विपन्न वर्ग कर्जा कार्यक्रम मात्र हाल कार्यान्वयनमा छन् ।

वि.सं.२०४६ भदौ १५ देखि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ब्याजदर निर्धारण गर्न स्वतन्त्रता दिएको भएता पनि वित्तीय मध्यस्थता लागतको रुपमा हेरिने कर्जामा लिने र निक्षेपमा दिने ब्याजदर अन्तर बढ्दै गएको पृष्ठभूमिमा २०५० भदौ ६ मा राष्ट्र बैंकले ब्याजदर अन्तरको सीमा ६ प्रतिशत तोक्यो । २०५९ साउन १ देखि ब्याजदर अन्तर सीमा हटाइयो । यसै क्रममा २०६९ कात्तिक २७ गते आधार ब्याजदर प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था ग¥यो । २०७० असोज १४ मा फेरी ब्याजदर अन्तर सीमा ५ प्रतिशत तोकियो । विगत एक वर्षयता बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ब्याजदर निर्धारण गर्दा भद्र सहमति गर्दै आएका छन् ।

निर्देशित कर्जा कार्यक्रममध्ये आ.व.२०६४/६५ देखि प्राथमिकता प्राप्त कर्जा कार्यक्रम अनिवार्य नगरिएकोमा २०६९ देखि पुनः शुुरु गरियो । हाल कृषिमा १० प्रतिशत र उर्जा तथा पर्यटन क्षेत्रमा १५ प्रतिशत गरी २५ प्रतिशत अनिवार्य रुपमा न्यूनतम रुपमा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट वित्तीय ज्यादती नहोस् भन्ने उद्देश्यले २०६६ पुस २ देखि विहत्तर विवेकशील नियमन लागु गरिएको छ । रियल स्टेट तथा शेयर जस्ता मूल्यमा उतार चढाव भइराख्ने जोखिमयुक्त क्षेत्रमा अत्यधिक कर्जा विस्तार नहोस् भन्ने उद्देश्यले एक्सपोजर सीमा तोकिएको छ । रियल स्टेटमा जाने कर्जा सीमा २५ प्रतिशत तोकिएको छ भने शेयर धितोमा जाने बैंक कर्जा प्राथमिक पूँजीको २५ प्रतिशतबाट हालसालै ४० प्रतिशत पु¥याइएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट अत्यधिक कर्जा विस्तार नहोस् भन्ने उद्देश्यले सीसीडी अनुपात सीमा ८० प्रतिशत तोकिएको छ । त्यस्तैगरी, सवारी साधनमा जाने बैंक कर्जा धितो अनुपात ५० प्रतिशत र शेयर धितोमा जाने कर्जा धितो अनुपात ५० प्रतिशतबाट हालसालै ६५ प्रतिशत पु¥याइएको छ ।

मौद्रिक अंकुश, आर्थिक उद्देश्य, मौद्रिक लक्षित सीमा, उपकरण र काउण्टरपार्टीको चयनले मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनको आधार तय गर्दछ ।

नेपाली रुपैयाँको भारतीय रुपैयाँसँगको स्थिर विनिमयदर प्रणाली मौद्रिक अंकुशको रुपमा रहँदै आएको छ । नेपालमा मौद्रिक नीतिका मूल्य तथा बाह्य क्षेत्र स्थिरता, वित्तीय स्थायित्व र दीगो तथा उच्च आर्थिक वृद्धि जस्ता बहु आर्थिक उद्देश्य रहँदै आएका छन् ।

मौद्रिक नीति कार्यान्वयनका लागि विस्तृत मुद्रा प्रदाय, कुल बैंकिङ कर्जा र निजी क्षेत्रमा जाने बैंक कर्जा विस्तारको वार्षिक लक्षित सीमा निर्धारण हुँदै आएको छ । यस प्रकारका लक्षित सीमाले ग्याप एनालाइसीस गर्न सघाउँछ र मौद्रिक समीक्षा गर्न मद्दत पु¥याउँछ । खुला बजार कारोबार मौद्रिक नीतिको प्रमुख औजारको रुपमा रहँदै आएको छ । सोभैm खरिद बोलकबोल, सोभैm विक्री बोलकबोल, रिपो बोलकबोल र रिभर्स रिपो बोलकबोल खुला बजारका उपकरणको रुपमा प्रयोग हुने गरेका छन् ।

यी उपकरणहरु मार्पmत बजारमा तरलता पठाउने र बजारबाट झिक्ने काम हुन्छ ।

सन् २००८ को वित्तीय संकट पछि देखा परेको अवस्थामा लिक्विडिटी ट्याप जस्तो अवस्थामा कतिपय विकसित मुलुकहरुले परिमाणात्मक तथा गुणात्मक सहजिकरण जस्ता मौद्रिक उपायहरु अवलम्बन गरेर आर्थिक पुनरोत्थान पनि गरे ।

ब्याजदर करिडोर, तरलता अवधारणा र ब्याजदरको उतार–चढाव

ब्याजदर र तरलतामा देखिने उतार चढावलाई व्यवस्थित गर्न धेरैजसो मुलुकहरुले ब्याजदर करिडोर कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् । ब्याजदर श्रृखलाको अल्पकालीन खण्डमा ब्याजदर करिडोर केन्द्रित रहेको हुन्छ । ब्याजदर करिडोर लागू गर्दा ब्याजदरको माथिल्लो सीमा, तल्लो सीमा र नीतिगत दर तय गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्तर बैंक ब्याजदर करिडोरको लक्ष्यको रुपमा रहेको हुन्छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि नेपालले पहिलो पटक ब्याजदर करिडोर अवधारणा लागू गरेको हो । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा लागू गरिएको ब्याजदर करिडोर झुुण्डिएको प्रकृतिको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ देखि नेपालले ब्याजदर करिडोर परिमार्जन गरी स्थिर ब्याजदर करिडोर लागू ग¥यो । ब्याजदर करिडोरको माथिलो सीमा ७ प्रतिशत, तल्लो सीमा ३ प्रतिशत र नीतिगत रिपोदर ५ प्रतिशत तय गरिएको थियो । अन्तर बैंकदर ३ प्रतिशत उन्मुख हुँदा ३ प्रतिशतमा बजारबाट तरलता झिक्ने र अन्तर बैंकदर ५ प्रतिशत माथि जाँदा ५ प्रतिशत रिपोदरमा बजारमा तरलता पठाउने व्यवस्था हुँदै आएको थियो । ५ प्रतिशत रिपोदरमा तरलता भेटाउन नसक्ने अवस्थामा भने ७ प्रतिशतको स्थायी तरलता सुविधा दरमा तरलता पाइने व्यवस्था हुँदै आएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा ब्याजदर करिडोर लागु गर्दा ब्याज आम्दानी रु.११ करोड ३६ लाख र ब्याज व्ययभार रु.४ करोड १३ लाख भई राष्ट्र बैंकलाई खुद ब्याज आम्दानी रु.७ करोड २३ लाख भएको थियो ।

ब्याजदर करिडोरका मुलभूत दुइटा उद्देश्य रहेका हुन्छन् । पहिलो उद्देश्य अल्पकालीन ब्याजदर उतारचढावलाई न्यूनीकरण गरी दीर्घकालीन ब्याजदर स्थायित्वको आधार खडा गर्ने रहेको हुन्छ भने दोस्रो उद्देश्य सीसीडी रेसियोमा दवाब आउन नदिने र एक किसिमले वित्तीय बफरको अवस्था सिर्जना गर्न मद्दत पु¥याउने रहेको हुन्छ । सीसीडी रेसियो ८० प्रतिशत रहेको अवस्थामा बाँकी रहेको २० प्रतिशत तरल कोषको रुपमा व्यवस्थापन गरिदिनु पर्ने हुन्छ । सरकारी ऋणपत्र पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध नरहेको अवस्थामा मौद्रिक उपाय मार्पmत बाँकी रहेको तरलताको व्यवस्थापन हुनुपर्ने हुन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को मौद्रिक नीतिमा ब्याजदर करिडोरको चौडाइ ४०० विन्दुबाट ३०० विन्दुमा झारि साँघुरो बनाइएको छ । माथिल्लो सीमा ७ प्रशितबाट ६.५ प्रतिशत र तल्लो सीमा ३ प्रतिशतबाट ३.५ प्रतिशत कायम गरी करिडोर साँघुरो बनाइएको छ । तर आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को हालको अवधिसम्म परिमार्जित ब्याजदर करिडोर संचालनमा आएको छैन ।

२०७४ कात्तिकदेखि स्थिर ब्याजदर करिडोर लागु भएपछि देखि २०७५ असारसम्मको अवधिमा लक्षित अल्पकालीन ब्याजदरहरु तोकिएको ब्याजदर करिडोर भित्र रहे । यो अवधिमा करिडोर अल्पकालीन ब्याजदरमा स्थायित्व कायम गर्न सफल भयो ।

खुला बजार कारोबार र ब्याजदर करिडोर दुवैको उद्देश्य तरलता व्यवस्थापन रहेको सन्दर्भमा तरलता सम्बन्धी अवधारणाको चर्चा हुन आवश्यक छ । . मौद्रिक नीति कार्यान्वयका दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्दा गरी तीन किसिमका तरलता अवधारणको चर्चा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले केन्द्रीय बैंकमा मौज्दात (निक्षेप) कायम गरेको रकमलाई केन्द्रीय बैंक तरलता÷मुद्रा भनिन्छ । अनिवार्य नगद अनुपात कायम गर्नका साथै भुक्तानीका लागि राखेको रकम समेत पर्दछ ।

वित्तीय लगायतका सम्पत्ति कति सजिलोसँग खरिद–विक्री गर्न सकिने स्थितिलाई बजार तरलताको संज्ञा दिइन्छ भने कुनै संस्थालाई कति सजिलोसँग वित्तीय साधन उपलब्ध भइरहेको भने स्थितिलाई फन्डिङ लिक्विडिटी भनिन्छ ।

मौद्रिक नीति कार्यान्वयनका दृष्टिकोणले केन्द्रीय बैंक तरलता महत्वपूर्ण हुन्छ । खुला बजार कारोबार र ब्याजदर करिडोर कार्यान्वयन केन्द्रीय बैंक तरलताको आधारमा गरिन्छ ।

मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास

केन्द्रीय बैंक स्वायतता, जवाफदेहिता, पारदर्शिता, नीतिको प्रसारण र कलेजियल कमिटीको गठन मौद्रिक नीति कार्यान्वयनका लागि अवलम्बन गरिएका असल अभ्यास भित्र पर्दछन् ।

फिलिप्स कर्भ विश्लेषण केन्द्रीय बैंक स्वायतताको सैद्धान्तिक आधार हो । फिलिप्स कर्भले बेरोजगारी र मुद्रास्फीति बीच विपरित सम्बन्ध स्थापित गर्दछ । यो टे«ड अफको स्थितिलाई सरकारले वेरोजगारी न्यूनीकरण अर्थात उच्च आर्थिक वृद्धिको पक्षमा प्रयोग गर्ने र यस क्रममा उच्च मुद्रास्फीति लगायत आर्थिक अस्थिरताको वातावरण सिर्जना भई दीगो विकासमा अवरोध सिर्जना हुने हुन्छ ।

तोकिएका लक्ष्य प्रति जवाफदेहिता स्थापित गर्न सकिएन भने केन्द्रीय बैंक स्वायतताको कुनै अर्थ रहँदैन । त्यसैले स्वायत केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक लक्ष्यहरु तोकिएको सीमा भित्र कायम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा र उपकरण सम्बन्धी निर्णय कलेजियल कमिटि मार्पmत गर्ने कार्यलाई असल अभ्यासको रुपमा लिइन्छ । कलेजियल कमिटिको व्यवस्था नहुँदा गभर्नर एक्लैले मौद्रिक नीति सम्बन्धी निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ ।

मौद्रिक नीति सम्बन्धी निर्णय सहमतिको भन्दा बहुमतको आधारमा लिइने पद्धतिलाई असल अभ्यासको रुपमा लिइन्छ । कलेजियल कमिटिका सदस्यहरुले महत्वपूर्ण विषयमा आफ्नो मत (स्टेटमेण्ट) तयार गरी जारी गर्ने प्रथालाई पनि असल अभ्यासको रुपमा लिइन्छ । यसका अतिरिक्त कलेजियल कमिटिका सदस्यहरुले जारी गरेको मत र माइन्यूट सार्वजनिक गर्ने प्रथालाई पनि असल अभ्यासको रुपमा लिइन्छ । वार्षिक मौद्रिक नीति र मौद्रिक नीतिको अर्ध–वार्षिक तथा त्रैमासिक समीक्षा जारी गर्ने मिति पनि अग्रिम रुपमा घोषणा गर्ने प्रथालाई असल अभ्यासको रुपमा लिइन्छ । नेपालमा संघिय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले जारी गर्ने बजेटको मिति कानूनी रुपमा किटान गरिएको छ ।

नेपाली अर्थतन्त्रको विकास तथा आधुनिकीकरणमा मौद्रिक नीतिको भूमिका क्रमशः बढ्दै गएको छ । मौद्रिक नीतिको भूमिका निजी क्षेत्र र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मार्पmत हेरिनु पर्छ ।

वित्तीय क्षेत्रको आकारले अर्थतन्त्रको आकारलाई उछिनि सकेको छ । उदाहरणको लागि २०७५ असारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सम्पत्तिको कुल ग्राहस्थ उत्पादनसँगको अनुपात १२२.३ प्रतिशत पुगेको छ । त्यस्तैगरी वित्तीय गहनता पनि क्रमशः बढी रहेको छ । उदाहरणको लागि, २०७५ असारमा विस्तृत मुद्रा प्रदायको कुल ग्राहस्थ उत्पादनसँगको अनुपात १०२.९ प्रतिशत पुगेको छ भने निजी क्षेत्रमा जाने बैंक कर्जा अनुपात ८१.२ प्रतिशत पुगेको छ ।

पूँजी निर्माणमा पनि मौद्रिक नीतिको भूमिका क्रमशः वढ्दै गएको देखिन्छ । उदाहरणको लागि आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा कुल ग्राहस्थ उत्पादनसँग कुल स्थिर पूँजी निर्माणको अनुपात ३४.१ प्रतिशत रह्यो भने निजी क्षेत्रबाट भएको पूँजी निर्माण अनुपात २६.३ प्रतिशत र सरकारी क्षेत्रबाट भएको पूँजी निर्माण अनुपात ७.८ प्रतिशत रह्यो । वित्तीय क्षेत्रको आकार, वित्तीय गहनता र पूँजी निर्माणका अतिरिक्त वित्तीय पहुँचमा पनि विस्तार भइरहेको छ ।

विश्व बैंकले सन् २०११ देखि तयार पार्दै आएको ग्लोबल फिन्डेक्स अनुसार बैंक खाता भएको बयस्क जनसंख्या अनुपात विश्वको सन् २०११ को ५१ प्रतिशतबाट सन् २०१७ मा ६९ प्रतिशत र नेपालको २५.३ प्रतिशतबाट ४५ प्रतिशत पुगेको छ । भारतमा यस्तो अनुपात ८० प्रतिशत रहेको छ भने श्रीलंकामा ७३ प्रतिशत, बंगलादेशमा ५० प्रतिशत र पाकिस्तानमा २१ प्रतिशत रहेको छ ।

नेपाल सरकारको पूँजीगत खर्च लक्ष्य अनुसार हुन नसकेको र मौद्रिक नीति विस्तारकारी रहँदै आएको सन्दर्भमा विगत केही वर्षयता उत्साह जनक रहेको आर्थिक वृद्धिले मौद्रिक नीतिको बढ्दो भूमिकालाई संकेत गर्दछ ।

चुनौती

वित्तीय गहनता, वित्तीय समावेशिता, पूँजी निर्माण, आर्थिक गतिविधि र समग्र आर्थिक स्थायित्व कायम गर्नमा मौद्रिक नीतिको भूमिका बढ्दै गएतापनि मौद्रिूक नीतिको रणनीतिक कार्यदिशा तथा संरचना–संस्थागत सुधार कार्य अगाडि बढाउनु पर्ने चुनौती रहँदै आएको छ ।

अल्पकालीन ब्याजदर अत्यन्त न्यून र दीर्घकालीन ब्याजदर बढ्ने दवावमा परिरहने स्थितिको सम्बोधन गर्नुपर्ने चुनौती रहेको छ ।

मुद्रा बजार र पूँजी बजारको अन्तरसम्बन्धमा देखिएका समस्या समाधान गनुपर्ने चुनौती देखिएको छ ।

शेयर बजारमा देखिएको समस्या समाधान गर्ने उपाय अवलम्बन गर्दा वित्तीय मध्यस्थतामा कमी नआवस भन्ने तर्पm सचेत हुन जरुरी देखिएको छ । यस क्रममा शेयरको इन्ट्रेन्स मूल्यको खोजी हुन आवश्यक देखिएको छ ।

अनौपचारिक क्षेत्रमा हुने बैंकिङ कारोबारलाई घटाउँदै लगि मौद्रिक नीतिको प्रभावकारीता बढाउनु पर्ने चुनौतीलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । हाल मौद्रिक नीतिको सन्दर्भमा देखिएको समस्या समाधानको उपाय अर्थतन्त्रलाई थप खुला गर्नुपर्ने अगाडिको बाटो हुन सक्छ ।

मौद्रिक नीतिको मुख्य प्रसारण पथको खोजी गरी सोही अनुसार मौद्रिक व्यवस्थापन हुन जरुरी देखिन्छ ।

बजारको तागत र नियमन बीच उचित किसिमले समन्वय गरी माद्रिक नीतिलाई प्रभावकारिता बढाउन सकिन्छ । मौद्रिक नीति तर्जुमा र कार्यान्वयनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास लागु गरी मौद्रिक नीतिका प्रभावकारिता बढाउन सकिन्छ ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज(सेजन)ले आयोजना गरेको “मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन र ब्याजदरको उतार चढाव” विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले व्यक्त गरेको विचार