सबैको आँखा लाग्नु पर्ने गरी अचाक्ली नाफा गरेकै हुन् त बैंकहरुले ?
काठमाडौं । उद्योगी ब्यवसायीहरु बैंकहरुले नाफा बढी राखेका कारण ऋण लिएर लगानी गर्नै नसकिने भयो भनेर गुनासो गरिरहेका भेटिन्छन् ।
नीति निर्माणको जिम्मा लिएर बसेका नीति निर्माताहरु बैंकहरुले आफ्नो नाफा सुरक्षित गर्न कर्जाको ब्याज बढाएर आफूहरुले जोखिम नै लिएनन् भनेर आलोचना गरिरहेका छन् ।
बैंकबाट ऋण लिएर कुनै ब्यवसाय गरेका वा घर गाडी किनेका सर्बसाधारण पनि बैंकको ब्याज अचाक्ली महंगो भयो भनिरहेका हुन्छन् ।
बैंकहरुले कर्जाको ब्याज बढाउनु भनेको आफ्नो नाफा बढाउनु नै हो । त्यसैले नाफा सुरक्षित गर्न बैंकहरुले कर्जाको ब्याज बढाए भन्नु अन्यथा हुदै होइन ।
कर्जाको ब्याज सस्तो कि महंगो ?
बैंकबाट लिइने कर्जाको ब्याज महंगो नै छ । अहिले पनि १२/१३ प्रतिशतभन्दा कम दरमा बैंकबाट ऋण पाइदैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको तथ्यांक अनुसार गत कात्तिकको मुद्रास्फीतिदर (जसलाई सामान्य रुपमा मूल्य बृद्धिदर पनि भनिन्छ) ४.२ प्रतिशत छ । ४.२ प्रतिशतको मुद्रास्फीति दर भएको बजारमा कर्जाको ब्याज १३ प्रतिशत हुनु भनेको महंगो नै हो ।
किन भयो त ब्याज महंगो ?
नेपालका बैंकहरुको मुख्य आम्दानी भनेकै ब्याज आय हो । सर्बसाधारणबाट निक्षेप लिने र सोही पैसा माग्न आउनेलाई कर्जाको रुपमा दिने कार्य मात्रै बैंकको काम हो जस्तो देखिएको पनि छ । बैंकहरुले निक्षेप लिने र कर्जा दिने काम मात्रै गर्नुपर्दा उनीहरुले बढी ब्याज अन्तर (स्प्रेड) राख्नुपर्छ र ब्याज पनि महंगो बनाउनै पर्छ । नेपालका बैंकहरुले अन्य काम गर्न नपाउँदा यस्तो समस्या भएको हो ।
कसरी तय हुन्छ कर्जाको ब्याज ?
बैंकहरुले कर्जाको ब्याज आफूखुसी तय गर्न पाउँदैनन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले एउटा मापदण्ड बनाएको छ । त्यही मापदण्डलाई समातेर बैंकहरुले कर्जाको ब्याज तय गर्ने हुन् ।
त्यो मापदण्ड के हो भने बैंकहरुले कोषको लागत प्रतिशत, अनिवार्य मौज्दात लागत प्रतिशत, बैधानिक तरलता लागत प्रतिशत, सञ्चालन लागत प्रतिशत र सम्पत्तिको प्रतिफल जोडेर आधार दर तय गरिन्छ । त्यो आधार दरमा २ प्रतिशतसम्म प्रिमियम जोडेर बैंकहरुले कर्जाको ब्याज लिन पाउने ब्यवस्था छ ।
अर्थात यसरी हिसाब गर्दा कुनै बैंकको आधार दर (बेस रेट) १० आयो भने सो बैंकले तपाइलाई कर्जा दिदा १२ प्रतिशतसम्म ब्याज लिन पाउछ । तर नेपाल राष्ट्र बैंकले पुस १०, २०७५ मा निर्देशन जारी गर्दै आधार दर निर्धारणमा सम्पत्तिमा प्रतिफल जोड्न नपाउने भनेको छ । सम्पत्तिमा प्रतिफलको अंक भार ०.७५ अंक थियो । यो जोड्न नपाउने भएपछि बैंकहरुको आधार दर कम्तिमा ०.७५ अंकले घट्ने भयो । सोही अनुसार कर्जाको ब्याज पनि ०.७५ अंकले अब घट्छ भन्न सकिन्छ । र, कर्जाको ब्याज घट्नु भनेको बैंकको नाफा घट्नु पनि हो ।
निक्षेपमा कम ब्याज दिएर धेरै नाफा गर्न पाउँछन् बैंकहरुले ?
सर्बसाधारणले बैंकमा राखेको पैसामा बैंकहरुले ब्याज दिन्छन् । ब्यक्ति, संस्था वा कम्पनीले बैंकमा राखेको पैसालाई बैंकहरुले निक्षेप भन्छन् । बैंकहरुले निक्षेपमा दिने ब्याज र कर्जामा लिने ब्याजको अन्तर ५ प्रतिशतभन्दा बढी हुनु हुदैन । त्योभन्दा बढी भयो भने नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित बैंकलाई कारबाही गर्छ ।
आगामी चैत मसान्तपछि यस्तो ब्याज अन्तर पनि ४.७५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन हुदैन । र, आउने असार पछि यस्तो ब्याज अन्तर ४.५ प्रतिशत हुनुपर्छ । अर्थात चैत मसान्तपछि कि त निक्षेपको ब्याज ०.२५ प्रतिशतले बढ्छ, कि त कर्जाको ब्याज त्यति नै प्रतिशतले घट्छ । असार मसान्तपछि भने निक्षेपको ब्याज ०.५ प्रतिशतले बढ्ने वा कर्जाको ब्याज ०.५ प्रतिशतले घट्ने हुन्छ ।
चैत र असार मसान्तपछि निक्षेपको ब्याज बढ्यो या कर्जाको ब्याज घट्यो भने पनि बैंकको नाफा कम हुने नै हो ।
राष्ट्र बैंकले घटाइदियो बैंकको नाफा
माथि उल्लेख गरिए अनुसार बेस रेट गणनामा जोड्न नपाइने सम्पत्तिमा प्रतिफल ०.७५ अंक तथा चैत मसान्तपछि घट्ने ०.२५ प्रतिशत र असार मसान्तपछि घट्ने अर्काे ०.२५ प्रतिशत स्प्रेड दरले बैंकको नाफा नै घटाउनेछ ।
राष्ट्र बैंकले अहिले जारी गरेको निर्देशनले उद्योगी ब्यवसायी, सर्बसाधारण र नीति निर्माताले बैंकहरुले बढी ब्याज लिएर उनीहरु नाफामुखी मात्रै भए भन्ने आरोपलाई एक प्रकारले स्वीकार गरेको जस्तो देखिन्छ । त्यसैले राष्ट्र बैंक बैंकहरुको नाफा कटौतिमा लागेको जस्तो पनि आभाश मिल्छ ।
बढी नाफा गरेकै हुन बैंकहरुले ?
बैंकहरुले बार्षिक रुपमा कमाएको नाफा यति अर्ब र उति अर्ब भनेर समाचारहरु सार्बजनिक हुने गरेकै छन् । उनीहरुले कमाएको नाफाको अंक मात्रै हेर्दा धेरै नाफा गरे जस्तो पनि देखिन्छ । तर, बैंकहरुले कति सम्पत्तिको परिचालन गरेर त्यति नाफा गरेका छन् भन्ने अर्काे पाटो पनि केलाउनै पर्ने हुन्छ ।
यसरी विश्लेषण गर्नको लागि बैंकहरुको सम्पत्तिमा प्रतिफल (आरओइ) हेर्नुपर्ने हुन्छ । कुनै एउटा बैंकले कति सम्पत्ति परिचालन गरेर कति नाफा गर्यो भन्ने प्रश्न अहम् हुनुपर्ने हो । नकि कुनै बैंकले कति नाफा गर्यो भनेर अंक मात्रै हेर्ने काम ।
चालु आर्थिक बर्षको पहिलो तीन महिनाको तथ्यांक हेर्ने हो भने ५ वटा बैंकहरुको आरओइ २० प्रतिशतभन्दा माथि छ । सबैभन्दा बढी आरओइ एनआइसी एशिया बैंकको २४.३३ प्रतिशत छ ।
अन्य बैंकहरुमा राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको २१.९ प्रतिशत, नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श (एनसीसी) बैंकको २०.५७ प्रतिशत, प्राइम बैंकको २०.३७ प्रतिशत र नविल बैंकको २०.२५ प्रतिशत छ ।
यस्तै १० वटा बैंकको आरओइ १५ देखि २० प्रतिशत छ । सानिमा बैंकको १९.२४ प्रतिशत, प्रभु बैंकको १९.१६ प्रतिशत, हिमालयन बैंकको १८.१ प्रतिशत, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालको १७.९१ प्रतिशत र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको १६.७२ प्रतिशत छ ।
यस्तै एभरेष्ट बैंकको १५.७३ प्रतिशत, सिटिजन्स बैंकको १५.६२ प्रतिशत, सिद्धार्थ बैंकको १५.४८ प्रतिशत, नेपाल एसबीआइ बैंकको १५.२८ प्रतिशत र ग्लोबल आइएमइ बैंकको १५.२१ प्रतिशत छ ।
गत असोज मसान्तसम्मको तथ्यांक हेर्दा १० वटा बैंकको आरओइ १० देखि १५ प्रतिशतको बीचमा छ । माछापुच्छ्रे बैंकको १४.३३ प्रतिशत, कुमारीको १३.०७ प्रतिशत, एनएमबीको १३.०२ प्रतिशत, नेपाल बैंकको १२.८३ प्रतिशत र मेगा बैंकको १२.७५ प्रतिशत छ ।
यस्तै बैंक अफ काठमाडूको १२.२३ प्रतिशत, सेन्चुरी बैंकको ११.९५ प्रतिशत, सनराइज बैंकको ११.४८ प्रतिशत, नेपाल बंगलादेश (एनबी) बैंकको १०.१९ प्रतिशत र लक्ष्मी बैंकको १०.०७ प्रतिशत आरओइ छ ।
तीनवटा बैंकको आरओइ भने १० प्रतिशतभन्दा कम छ । कृषि विकास बैंकको ९.४८ प्रतिशत, सिभिल बैंकको ७.५ प्रतिशत र जनता बैंकको ७.३२ प्रतिशत आरओइ छ ।
यो तथ्यांकले बैंकहरुले धेरै नाफा खाइरहेको आरोपको पुष्टी गर्दैन । किनभने अन्य उद्योग ब्यवसाय वा ब्यापारमा योभन्दा बढी नाफा नहुने अबस्था भने छैन । बैंकिङ क्षेत्र तुलनात्मक रुपमा पारदर्शी भएका कारण पनि उनीहरुले गरेको नाफा धेरै भयो भनेर आरोप लाग्ने गरेको हुन सक्छ ।