बैंकिङ र पुँजीबजारमा सुधार गर्न समितिको सुझावः सेयरधितो कर्जालाई एउटा प्रोडक्ट नै बनाऔं, कार्यतालिका बनाएर सुधार गरौं

काठमाडौं । अर्थमन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठन गरेको ‘मुद्रा तथा पुँजी बजारमा देखिएका प्रबृत्तिहरुको समग्र अध्ययन गरी वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न एबम् औद्योगिक तथा पुँजी बजारमा लगानीका लागि देखिएका समस्याहरु पचिहान गरी सुझाब दिन’ समितिको म्याद आगामी बुधबारसम्म थप गरेको छ ।

आज (पुस १ गते आइतबार) सम्मको म्याद तोकेर गठन गरिएको समितिले बीमा क्षेत्रको समस्या पहिचान गर्न छुटेको भन्दै बुधबारसम्मको लागि म्याद थप गरिएको अर्थमन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो ।

स्रोतका अनुसार समितिले आइतबार प्रतिवेदन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई बुझाउने तयारी गरेको थियो । तर, अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले नै बीमा क्षेत्रका समस्या पहिचान गरी समाधानका सुझाव पनि समेट्न निर्देशन दिएपछि प्रतिवेदन बुझाउन ढिलाइ भएको हो ।

‘समितिले अन्य क्षेत्रको समस्या पहिचान गरी समाधानका उपायको बारेमा सुझाव सहितको प्रतिवेदनको मस्यौदा अर्थमन्त्रीज्यूलाई देखाएको थियो, तर त्यसमा बीमा क्षेत्र नसमेटिएको र त्यहाँ पनि केही समस्या छन् भने फेरि अर्काे समिति गठन गरिरहनु नपर्ने गरी यही समितिले समस्या पहिचान गरी समाधानको सुझाव दिन अर्थमन्त्रीज्यूले निर्देशन दिनुभएकोले म्याद थप गर्नुपर्ने अबस्था आएको हो,’ अर्थमन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।

समितिले कार्यतालिका सहितको सुझाव तयार पारेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । समितिले अहिलेको सेयर धितो कर्जामा १५० दिनको औसत बजार मूल्यको ५० प्रतिशत ऋण दिन पाइने ब्यवस्थालाई ६५ प्रतिशतसम्म पुर्याउन सुझाव दिएको छ ।

यस्तै समितिले मौद्रिक नीतिको ब्यवस्था अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कोर क्यापिटलको २५ प्रतिशतसम्म ऋण दिन पाइने ब्यवस्थामा पुनरविचार गर्न पनि सुझाव दिएको बताइएको छ ।

‘बैंकहरुले कोर क्यापिटलको २५ प्रतिशतसम्म सेयरधितो कर्जा दिन पाउने भनियो, यसो गर्दा सेयर बजारको लागि आवश्यक रकम नै भएन, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड, एभरेष्ट जस्ता केही बैंकले सेयर धितो कर्जा नै दिदैनन्, एनएमबी, नविल, कृषि विकास जस्ता बैंकले सामान्य मात्रै दिन्छन्, त्यसले यो ब्यवस्था हटाउन सुझाव दिइएको छ, कार्यदलका एक सदस्यले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

कार्यदलले यस्तो ब्यवस्था हटाएर सेयरधितो कर्जालाई पनि एउटा प्रोडक्टकै रुपमा ब्यवहार गर्न सुझाव दिएको छ ।

‘कृषि र उर्जा क्षेत्रमा सरकारले कर्जाको निश्चित प्रतिशत नै तोकेको छ, यसैगरी सेयर धितो कर्जालाई पनि कूल कर्जाको निश्चित प्रतिशत जानै पर्ने बाध्यकारी ब्यवस्था गर्ने र अहिलेको कोर क्यापिटलको २५ प्रतिशत सीमालाई हटाउन उपयुक्त हुन सुझाव दिएका छौं,’ समितिका अर्का सदस्यले भने ।

समितिले सेयर धितो कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले १५ प्रतिशतसम्म कर्जा दिनै पर्ने ब्यवस्था गर्ने र यस्तो ब्यवस्था मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षा मार्फत गर्नुपर्ने सुझाव दिएको बताइएको छ ।

यस्तै समितिले कुन काम कहिलेसम्म गरिसक्ने भन्ने कार्यतालिकका समेत बनाएर लागू गर्न सुझाव दिएको छ ।

‘केही काम नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड वा नेप्सेले निर्देशनको आधारमा पनि गर्न सक्छ, कतिपय सुधार नीतिगत रुपमै हुनुपर्नेछ, त्यसैले नियामक निकायले निर्देशन मार्फत गर्न सक्ने कामलाई निर्देशन मार्फत नै र नीतिगत परिवर्तन गर्नुपर्ने भए बजेट र मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षा मार्फत परिवर्तन गर्न भनेका छौं,’ समितिका सदस्यले भने ।

समितिले प्रतिवेदन बुझाइ नसकेको र त्यसमा बीमा क्षेत्रको थप अध्ययन भइरहेकोले अहिले दिइएका सुझावमा केही थप घट हुन सक्ने बताइएको छ । समितिका सदस्यहरुले अहिले मस्यौदामा उल्लेख भएका विषयबारे जानकारी दिएको र अन्तिम प्रतिवेदन बुझाउँदा केही फरक हुन सक्ने स्रोतले उल्लेख गर्यो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठ संयोजकको समितिमा धितोपत्र बोर्ड, बैंकर्स संघ, सेयर लगानीकर्ता संघका अध्यक्ष र अर्थमन्त्रालयका सहसचिब सदस्य छन् ।