शासकहरु सन्तान स्थापित गर्न लाग्दा राज्यकोषको समानुपातिक वितरण भएनः विश्व पौडेलको बिचार

संसारभरिका अर्थशास्त्री, विकासविद्हरुले लामो समयदेखि पहिला विकास कि वितरण भन्नेमा बहस गर्दै आएका छन् । भारतमा अमत्र्य सेन सहितका अर्थशास्त्री वितरणलाई शुरुमा ध्यान दिनुपर्ने तर्क गर्छन् भने जगदीश भगवती सहितका अर्थशास्त्री आर्थिक वृद्धि पहिलो प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने बताउँछन् । नेपालमा पनि सन् १९९० पछि शुरु गरिएको उदारीकरणको नीतिमा प्रशस्तै मन्थन हुनेगर्छ । सन् ‘९० पछिको आर्थिक विकासको मोडलले न्यायोचित वितरणलाई अघि नबढाएर आर्थिक वृद्धिलाई मात्र ध्यान दिँदा द्वन्द्व बढाएको भन्ने तर्क पनि गरिन्छ ।

कम्युनिष्ट शासन भनेर चिनिएको छिमेकी चीनमा भने शुरुमा आर्थिक वृद्धिलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएपछि मात्रै वितरणको बाटो समातियो । चीनका ग्रामीण भेगमा सन् २०११ पछि मात्रै सामाजिक सुरक्षा (वेलफेयर) का कार्यक्रममा प्राथमिकताका साथ लगानी शुरु गरिएको हो । दुई दशकभन्दा बढी तीव्र आर्थिक बृद्धि हासिल गरेपछि चीनले आम्दानी गरेको वैदेशिक मुद्रालाई पूर्वाधारमा लगानी ग¥र्यो र त्यसले उत्पादनलाई सघायो । आर्थिक वृद्धिलाई मात्र ध्यान दिएर सामाजिक सुरक्षालाई बेवास्ता गरिएको भन्दै चीनमा किसान र मजदुरहरुले विरोध जनाएका अभिलेख भेट्न सकिन्छ । सन् २००३/०४ तिर चीनमा वर्षदिनभित्र किसानहरुको ३ लाखको संख्यामा विरोध कार्यक्रम आयोजना गरेको अभिलेख छ ।

आर्थिक वृद्धिको लाभ पाउन नसकेको एवं शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत सेवाहरु महंगो भएका कारण यस्ता विरोधहरु भएको बुझ्न सकिन्छ । चीनले शुरुमा समुद्री तटका क्षेत्रमा आर्थिक विकासको अभियान अघि बढायो र विकासको लाभ पनि तटीय क्षेत्रका बासिन्दाले मात्र पाए । तर, चीन यसअर्थमा भाग्यमानी ठहरियो कि, किसानहरुको प्रर्दशनले उग्र रुप लिन पाएन, आन्दोलन बिस्तारै सेलाएर गयो । जोसेफ स्टालिनसहित संसारका धेरै कम्यूनिस्ट शासकहरुले शहरी आन्दोलनलाई मत्थर पार्न सक्दा सरकारविरुद्धका विप्लव रोक्न सकिने धारणा राख्दै आएका छन् । एक अर्थमा यो ठिकै पनि हो । चीनको शहरी क्षेत्रमा अहिले सरकारविरोधी प्रर्दशनहरु निकै कम हुन्छन् । नेपालमैं पनि काठमाडौंमा घनिभूत प्रदर्शन नभई ठूला आन्दोलनहरु सफल नभएका उदाहरण छँदैछन् ।

असमानताको भड्खालो

नेपालमा समन्यायिक वितरणलाई पछाडि धकेल्दाका परिणाम सुखद् छैनन् । सरकारहरुकै लामो समयदेखिको विभेदकारी नीतिका कारण समाजमा पछौटेपन कायम रहेको र निश्चित समुहले मात्र लाभ पाएको भएको भन्न अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन । किनभने, शासकहरुले लामो समय आफ्ना सन्तान–दरसन्तानलाई शासनमा स्थापित गराउँदै उनीहरुलाई लाभ सुनिश्चित गर्दै जाने अभ्यास गरे । जातपातको प्रथाले पनि विभेद कायम राख्यो र शासकको सन्तान–दरसन्तानलाई नै पोस्यो । नेपालको शासनको मुख्य भूमिकामा सेनाको स्थान सधैं कायम रह्यो र यसले नै राजस्वको ठूलो अंश परिचालन गर्दै आयो । सेना भित्रको प्रवेश र पदोन्नतिमा पनि शुरुदेखि नै विभेद कायम रहेको प्रष्ट नै देखिन्छ । परिणाम– शासनमा रहेका वा शासकको नजिक रहेकाहरु सधैं धनी र शक्तिशाली हुने तथा पहुँच नभएकाहरु गरिब नै रहँदै गए । जनताहरु अझै किन चरम गरिबीमा छन् भने एक त उत्पादन बढ्ने गरी पुँजीवाद आएको छैन भने अर्को बजार प्रणाली लागू भएको केही दशक मात्रै भएकाले बजारको लाभ सर्वसाधारणसम्म पुगिसकेको छैन । हाम्रो समाजमा लामो समय कायम असमानताको असर अहिले पनि कायम छ ।

असमानताको विषयलाई सम्बोधन नगरे त्यसले निम्त्याउने तगाराहरुले आर्थिक वृद्धिको गतिलाई पनि अघि बढ्न दिँदैन । त्यसैले, आर्थिक वृद्धिलाई वितरणसँगै जोडेर अघि लैजान अपरिहार्य छ । हुन त, अहिले पनि हाम्रो आर्थिक नीतिको प्राथमिकतामा समन्यायिक वितरण र सामाजिक सुरक्षा भएजस्तो देखिन्छ । हामीले कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४ प्रतिशत हाराहारी रकम सामाजिक सुरक्षामै बाँडिरहेका छौं । तर, अहिलेको वितरण प्रणालीको दुई–तीनवटा कमजोरी छ । पहिलो, निश्चित उमेर पुगेपछि जुनसुकै पृष्ठभूमिका मानिसले बिना शर्त सामाजिक सुरक्षाको रकम पाउँछन् । जुन न्यायपूर्ण होइन । यसको तत्काल पुनर्समीक्षा आवश्यक छ । अर्थ सामाजिक रुपमा पछाडि परेका ४ दर्जन जिल्लाहरुमा औसत आयु ६५ वर्षको हाराहारीमा मात्रै छ । ती जिल्लामा वृद्ध भत्ता पाउने उमेर विकसित जिल्लाको भन्दा कम नराखे न्याय हुँदैन । वृद्धभत्ता कार्यक्रम शुरु गरेको दुई दशक भइसकेको छ । यसको पुनर्समीक्षा गर्ने र सुधार गर्दै न्यायपूर्ण बनाउने दिशामा काम भएको छैन, बरु यसलाई बिकाऊ चुनावी नारा बनाइएको छ । सामाजिक सुरक्षाका दर्जनौं कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेपनि लाभ कसले र कसरी पाइरहेका छन् र तिनको प्रभावकारिता कस्तो छ भनेर निरन्तर पुनर्मूल्यांकन गरिन जरुरी छ ।

हामीकहाँ रहेको जातिय, भाषिक लगायतका विविधता असाध्यै गम्भीर विषय हुन् । १२५ जातजाति एवं समुदाय र १२३ भाषा रहेबाट पनि हाम्रो सामाजिक बनोटको विविधता बुझ्न सकिन्छ । जातीय विविधता भएको समाज द्वन्द्व र गृहयुद्धका लागि जहिले पनि जोखिमपूर्ण मानिन्छ । द्वन्द्व छेडियो भने देशको विकासको गति दशकौं पछाडि पर्छ । द्वन्द्वकालीन समयमा पर्यटक आउँदैनन्, उद्योगको विकासको गति अवरुद्ध हुन्छ, सार्वजानिक क्षेत्रका कर्मचारीले काम गर्दैनन् । ती सबैको परिणाम देशको अर्थ सामाजिक विकासको गति नै अवरुद्ध हुन्छ । त्यसमाथि, द्वन्द्वको मूल्य यति महंगो हुन्छ कि वर्षौं पछिसम्म पनि चुकाउनुपर्छ । श्रीलंका ऋणको पासोमा पर्नु पछाडि युद्धकालको हातहतियारसहितको सुरक्षा खर्च पनि एक कारण हो । युद्धको दुश्चक्रमा परेका मुलुकहरुमा हातहतियार एवं सुरक्षा खर्चमा ब्यापक अनियमितता हुनेगर्छ, जसले देशलाई क्रमशः खोक्रो बनाउँदै जैजान्छ । त्यसमाथि, द्वन्द्वको चक्रब्यूहमा परिसकेपछि त्यसबाट निस्कन असाध्यै कठिन हुन्छ, किनभने द्वन्द्वले थप विग्रह र युद्धको वातावरण आफैं तयार गर्दै लैजान्छ । नेपालको सुखद पक्ष चाँहि, एक दशक लामो लडाई भोगेपनि यस्तो दुश्चक्रमा भने परेन । र, थप बवार्दीमा जानबाट बचियो । त्यसैले, द्वन्द्व समाधान एवं समन्यायिक वितरणमा हाम्रो ध्यान जानैपर्छ ।

२००८ सालको हाम्रो पहिलो बजेटमा प्रमुख दुई लक्ष्य थिए– आर्थिक विकास बढाउने र असमानता घटाउने । यसको अर्थ, प्रजातन्त्र स्थापनापछि हामीले समातेको नीतिगत प्रस्थान एकदमै ठिक थियो । अहिले पनि समात्नुपर्ने बाटो यही हो । तर, आर्थिक वृद्धि र असमानता न्यूनीकरणबीच सन्तुलन कायम राख्नु भने ठूलै चुनौति हो । यो चुनौति नेपालमा मात्र होइन्, विकसित देशमा पनि छ । किनभने, असमानता विकसित देशहरुमा पनि ठूलो छ । अमेरिकाको यौटै शहरमा बस्ने फरक जातिका मानिसहरुको औसत आयु फरक भएबाट पनि यस्तो असमानताको अनुमान गर्न सकिन्छ । संसारका धेरै देशको उदाहरणले भन्छ– असमानतालाई सामान्य रुपमा लिएर उपेक्षा गर्न थालियो भने त्यसको ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने हुनसक्छ । हामीकहाँ पनि विभिन्न संस्थाहरुमा असमानता छ, त्यसलाई कसरी न्यायपूर्ण बनाउने भनेर समीक्षा गरिनैपर्छ ।

विकासको प्रस्थानविन्दु के ?

आर्थिक विकास र न्यायपूर्ण समाज बनाउने लक्ष्य हासिल गर्न कस्तो पाइला चाल्ने, प्राथमिकता कसरी छनौट गर्ने भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुन्छ । हाम्रो विकासको सन्दर्भमा सबैभन्दा चुनौतिपूर्ण भनेको छरिएर रहेको वस्तीहरु हुन् । उदाहरणका लागि, नेपालको ६० प्रतिशत जनसंख्यामा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विद्युत पुगेको छ, बाँकी ४० प्रतिशत यसबाट वञ्चित छन् । र, बाँकी स्थानमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विद्युत पु¥याउन ६० प्रतिशत जनसंख्यालाई विद्युत पु¥याउँदा गरिएको भन्दा बढी खर्च हुन्छ । किनभने, छरिएर रहेका दुर्गम क्षेत्रमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनकोे बिजुली पु¥याउन ठूलो खर्च लाग्छ । स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, खानेपानी, सडक लगायतका पूर्वाधार ग्रामीण क्षेत्रमा विस्तार गर्न पनि उस्तै महंगो र चुनौतिपूर्ण छ ।

त्यसैले, ठूलो जनसंख्यालाई एकत्रित गरेर शहर विकास गर्दा त्यसले सेवाको सहज उपलब्धता मात्रै हुँदैन, ठूलो बजारको अवसर समात्न उद्योगधन्दाको विकास र आर्थिक क्रियाकलापको विस्तार पनि सँगै हुन्छ । बजारको असीमित अवसर देखेर ठूला शहरहरुमा वैदेशिक र आन्तरिक लगानी बढेको देखिन्छ । चीनको हनान प्रान्तको एक व्यवसायीलाई मैंले अमेरिकामा भेट्दा काठमाडौंमा फोहोरबाट बिजुली बाल्ने उद्योगमा लगानीको प्रस्ताव गरेको थिएँ । सांघाईको स्टक एक्सचेन्जमा सूचिकृत कम्पनीको स्वामित्व भएको उनँले चीनमा फोहोरबाट बिजुली निकालेर ठूलो रकम कमाएका थिए । मेरो प्रस्ताव सुनेपछि उनाँको पहिलो प्रश्न थियो, ‘काठमाडौंको जनसंख्या कति छ ?’ ५० लाख भन्दा कम जनसंख्या भएको शहरमा फोहोरबाट बिजुली निकाल्दा आर्थिक रुपमा फाइदा नहुने उनँको प्रत्यूत्तर थियो । यसको अर्थ, ठूला शहरहरु विकास हुनसके मात्रै ठूला लगानीका अवसरहरु भेटिन सक्छन् । मेट्रो रेल, फराकिला सडक तथा पूर्वाधारमा खन्याएको ठूलो रकमको औचित्य सावित हुन शहरको जनसंख्या पनि पर्याप्त हुनुपर्छ । अन्यथा, ठूलो रकम खर्च गरेर दुर्गममा बाटो पु¥याएको आर्थिक लागतको लाभ के भन्ने प्रश्न उठ्छ । भौगोलिक न्यायका लागि दुर्गममा बाटो बनाउनुपर्ने तर्क सही नै होला, तर अर्थतन्त्रका लागि त्यो असाध्यै महंगो पर्न जान्छ ।

शहर विकास गर्ने भनेर मात्र पुग्दैन, मानिसहरुलाई त्यहाँ कसरी तान्ने भन्ने विषय पनि महत्वपूर्ण छ । मानिसहरु ग्रामीण क्षेत्रको जीविकोपार्जन छोडेर त्यसै शहरमा एकत्रित भइहाल्दैनन् । धेरै निरंकुश शासकहरुले ग्रामीण क्षेत्रका जनतालाई बलजफ्ती शहरमा ल्याउन पहल नगरेका होइनन् । तान्जनियामा शहरमा बसाउने भनेर गाउँमा फर्केर जानै दिइएन् । मानवशास्त्री जेम्स स्कटले मानिस मूलभूत रुपमा अराजकतावादी भएकाले जबर्जस्ती शासकले शहरमा ल्याउने कृत गलत भएको उल्लेख गरेका छन् । हुनपनि, मानिसहरुलाई बलजफ्ती शहरमा ल्याउने तरिका पूर्णत गलत हो । त्यसैले, शहरमा जीविकोपार्जनका उपायहरु सिर्जना गरेर वा रोजगारीका अवसरहरु दिएर मात्र मानिसहरुलाई आकर्षित गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ । बरु, उद्योगधन्दा विकास, पूर्वाधार विकासमा सहयोग गरेर सरकारले शहरहरुको स्थापना तथा विस्तारमा विकासमा सघाउन सक्छ ।

आर्थिक विकासका लागि स–साना परियोजना र कार्यक्रममा कनिका छर्ने होइन, ठूला दूरदृष्टिका परियोजना योजनावद्ध ढंगमा अघि बढाउनुपर्छ । छरिएका वस्तीका जनतालाई तानेर योजनावद्ध शहरहरुको निर्माण हाम्रालागी प्राथमिक विषय हो । मेरो विचारमा, हाम्रो विकासको प्रस्थानविन्दु यही हुनुपर्छ । शहरहरुमा व्यक्तिगत जग्गाको क्षेत्रफल थोरै तर सार्वजानिक स्थान, पार्क, खुल्ला क्षेत्र धेरै हुनु राम्रो मानिन्छ । हङकङ, सिंगापुरजस्ता देशमा यस्तै देखिन्छ । काठमाडौंलाई विस्तार गरेर सुविधासम्पन्न ठूलो शहरका रुपमा विकास गर्न सकिने सम्भावना छ । नुवाकोट, चित्लाङ वा आसपासका क्षेत्रसम्म काठमाडौंलाई विस्तार गर्दा वरिपरिको डाँडाको हरियाली तथा वातावरणलाई विनाश नगरीकनै ठूलो जनसंख्यालाई यसले थेग्न सक्छ ।

नेपालमा जनसंख्यालाई एकत्रित गरेर शहर बसाउने पहलहरु विगतमा पनि नभएका होइनन्, तर ती स–साना प्रयास मात्रै थिए । महेशचन्द्र रेग्मीका अनुसार वि सं १८४३ मा शिव खड्कालाई पोखरामा शहर विकास गराउन भनेर सरकारले कर छूट दिएको थियो । साँखुमा पृथ्वीनारायण शाहले धेरै स्थानीय नेवारहरुको जग्गा हडपेका तर शहर बनाउने भन्नेलाई कर छूट दिएको विवरणहरु भेटिन्छ । हेटौंडा व्यवस्थित बसोबासका लागि बसाइएको शहर हो । तराईमा पनि शहर विकासका लागि शुरुतिर भारतीयहरुलाई जग्गा बाँडिएको देखिन्छ । पूर्वाधार बन्दै गयो भने पनि शहर बन्दै जान्छ । उदाहरणका लागि, भारतीय रेल नेपालको सीमा क्षेत्रमा आउँदा नेपालमा वीरगन्ज, नेपालगन्ज, विराटनगर र रंगेली गरी चार शहर निर्माण भएको महेशचन्द्र रेग्मी सहितका इतिहासकारहरुले लेखेका छन् । भारतीय मारवाडीहरु आएर अस्थायी बजार चलाएको नेपालगन्जमा पारीपट्टी भारतीय रेल आएपछि स्थायी बसोबास र शहर निर्माण शुरु भएको हो । साहिबगन्जमा रेल आएपछि रंगेली बजार बनेको र विराटनगर पनि शहरको रुपमा विकसित भएको भनिन्छ । केरुङसम्म चिनियाँ रेल आयो भने रसुवालाई ठूलो हिमाली बजारका रुपमा विकसित गर्न सकिन्छ । तर, केरुङ र रसुवाको जनसंख्या र भौगोलिक स्थितिका कारण तराईको जस्तो शहर नै बन्छ भनिहाल्न चाँहि कठिन छ ।

२००७ सालतिर २ प्रतिशत जनसंख्या मात्रै शहरी क्षेत्रमा बस्ने गरेको २०११ को जनगणनामा उल्लेख छ । त्यसबेला, ५ मुख्य शहरमा ५० हजार जनसंख्या रहेको देखिन्छ । त्यसो त, नेपालमा शहरहरुको जनसंख्या वृद्धिदर ठूलै छ । अहिले १० लाखभन्दा धेरै जनसंख्या भएको शहरको जनसंख्या वृद्धिदर १० प्रतिशत बढी छ । यसले शहरमा जनसंख्या क्रमशः एकत्रित भइरहेको देखाउँछ । अहिले नेपालसँग यसअघिभन्दा लगानी गर्नका लागि पुँजी जुटाउन सकिने सामथ्र्य बढेको छ । तसर्थ, योजनावद्ध विकासका लागि छरिएका वस्ती समेटेर शहरहरुको निर्माणमा लगानी गर्न अहिले उपयुक्त समय हो ।