मंसिरपछि बैंकिङ प्रणालीमा यसरी हुन्छ सहज तरलता: बैंकर्स संघका अध्यक्ष ढुंगानाको विश्लेषण

बजारमा देखिएजति सबै तरलता लगानीयोग्य हुँदैन । सीआरआर, एसएलआर मेन्टेन गर्नुपर्छ । र, त्यो भन्दा बढी भएको पैसा पनि केही प्रतिशत बैंकहरुले लगानी गर्न सक्दैनन् । सीसीडी रेसियो ८० प्रतिशतमा बस्नुपर्छ । सरकारी बैंकलाई छाडेर हेर्ने हो भने बैंकहरुको औषत सीसीडी रेसियो ७८÷८९ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । त्यसले गर्दा थप लगानी योग्य रकममा चाप परेको छ ।

लगानी गर्ने पैसै नभएको, लगानी नै गर्न नसक्ने अवस्था भने होइन । ठूलो लगानी पर्ख र हेरको अवस्थामा छ । ससानो लगानी त गरिरहेकै छन् । देश स्थायीत्वतिर गएको छ । आर्थिक गतिविधिहरु बढ्न थालेका छन् । दिनप्रतिदिन कर्जाको माग बढेको छ । जुन हिसाबले कर्जाको माग बढेको छ, त्यो हिसाबले निक्षेप बढेको छैन ।

हामी किन कहिल्यै पनि सकरात्मक हुँदैनौं, कर्जाको माग बढ्नु सकरात्मक संकेत होइन र ? त्यसैले अब कर्जाको मागलाई रोक्नेभन्दा पनि अब हामी सबैको ध्यान निक्षेप बढाउनतिर लाग्नु पर्यो ।

हामी निक्षेपभन्दा कर्जा बढी गयो भन्छौं । माग भएर न कर्जा बढी गयो । तपाईंले विगतमा हेर्नुभयो भने कर्जा पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रहरुमै गएको छ । यी क्षेत्रमा कर्जाको अझै माग छ । आन्तरिक पुँजीले पुगेन ।

पुँजी कसरी निर्माण गर्ने वा पुँजी कसरी बढाउने, तरलता बढाउन सरकारी खर्चहरु कसरी चाँडो गर्ने, स्थानीय निकायमा गएको पैसालाई कसरी बैंकिङ च्यानलमा ल्याउने, अनौपचारिक च्यानलमा निक्षेप गएको छ भने त्यसलाई कसरी बैंकिङ च्यानलमा ल्याउने भन्नेतर्फ सोच्ने समय पनि ढिला भइसकेको छ ।

बैंकर्स संघको नीतिः पर्ख र हेर

दशैंतिहार पछि बैंकहरुको अवस्था के छ भनेर केहीदिन अघि बैंकर्स संघको बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकले केही निर्णय गरेको छैन । अझै एकहप्ता पर्ख र हेरको नीति अपनाउने सबैको सुझाब थियो ।

चाडबाडमा बाहिरिएको पैसा पनि बैंकिङ च्यानलमा आइपुगेको छैन । पहिलो त्रैमास सकियो । अब सरकारले पनि खर्च बढाउँदैछ । र, हामीसँग भएको सहमति अनुसार मंसिर १ गतेदेखि स्थानीय निकायमा जाने पैसा कम्तिमा आधा भएपनि बैंकिङ प्रणालीमा छाडिनेछ । चाडबाडको लगत्तै भएर तरलतामा चाप देखिएको जस्तो भएको हो । आगामी एकदुई हप्तामा सुधारको संकेत देखिन्छ ।

कर्जाको माग बढ्नु सकरात्मक

बैंकहरु पहिले निक्षेप लिन्छु अनिमात्रै कर्जा दिन्छु भनेर बस्ने कुरा भएन । १९/२० प्रतिशतले निक्षेप बढ्ने लक्ष्य छ । सरकारी खर्च हुन्छ, पुनकर्जाको सीमा बढाइएको छ, विदेशबाट पैसा ल्याउन सक्ने प्रावधानहरु भएका छन्, यी नै ब्यवस्था हेरेर बैंकले पनि आफ्नो प्लान बनाएका हुन्छन् । तर, त्यो प्लानअनुसार काम भएन । र, बैंकहरु समस्यामा परे ।

बजारबाट कर्जाको माग आयो । आर्थिक गतिविधि बढिरहेको छ । विकास निर्माणका कामहरु हुन थाले भनेर हामी किन कहिल्यै पनि सकरात्मक हुँदैनौं, कर्जाको माग बढ्नु सकरात्मक संकेत होइन र ? त्यसैले अब कर्जाको मागलाई रोक्नेभन्दा पनि अब हामी सबैको ध्यान निक्षेप बढाउनतिर लाग्नु पर्यो ।

निक्षेप बढाउने उपाय

निक्षेप बढाउने केही उपायहरु छन् । सरकारले समयमै गरिदिनु पर्यो । अनौपचारिक क्षेत्रमा भएको पैसालाई आकर्षित गर्नुपर्यो । गलत र अनुत्पादनक ठाउँमा कर्जा गएको छ भने त्यो हेर्नुपर्छ । विदेशी पुँजी आकर्षित गर्नुपर्छ । र, राष्ट्र बैंकले पुनरकर्जाको सीमा बढाएर १ खर्ब रुपैयाँ बनाइदिनु पर्यो ।

अझै २/४ वर्ष तरलताको समस्या

सरकारले बनाएको लक्ष्य अनुसार हामी बैंकहरु अघि बढ्यौं । तर, सरकारले खर्च गर्नै सकेन । विदेशी पुँजी आउने वातावरण बनाउनै सकेन । जसकारण यो वर्षको शुरुदेखि नै वित्तीय प्रणालीमा कर्जायोग्य रकमको अभाव भयो । म त भन्छु अर्को २/४ वर्ष यो समस्या रहिरहन्छ । किनभने देशमा स्थायी सरकार आएको, मुलुक संघीयतामा गएको छ, ठूल्ठूला कर्जाका मागहरु आइरहेका छन् । लगानी गर्ने वातावरण बन्दै गएको छ । तर, लगानी गर्ने साधन छैन ।

दोस्रो त्रैमासदेखि सरकारले आफ्नो खर्च बढाउँछ । र, स्थानीय निकायको पैसा पनि बजारमा आउँछ । क्रमश रेमिट्यान्स र प्रतयक्ष वैदेशिक लगानीले पनि पुँजी निर्माणमा केही न केही सहयोग गर्ने हुनाले मंसिरपछि यो समस्या केही सहज हुन्छ भन्ने मेरो अनुमान छ ।

आन्तकरिक साधनले पुग्दैन भने विदेशी पुँजी पनि भित्र्याउन सक्नुपर्यो नि । प्रत्यक्ष बैदेशिक लगानी आएको छैन, ठूल्ठूला विदेशी आयोजनाहरु आउँदै फर्किँदै गरेका छन् । विदेशी पुँजी आकर्षित गर्न सकेनौं भने हामीले चाहेको आर्थिक उन्नति हुन सक्दैन । हाम्रो पुँजीले पुगेन ।

विदेशीले ऋण पत्याएनन्

बैंकहरुलाई विदेशबाट पैसा ल्याउने बाटो खुल्ला छ । तर, ल्याउन पाउँछौ मात्रै भनेर भएन, कसले दिने ? दिनेले आफ्नो शर्त राख्न, सुरक्षा हेर्छ, जुन हामी पालना गर्न सक्दैनौं । ब्याजदरमा रेस्ट्रिक्सन्स छ, सेक्युरिटी कोल्याटर दिन नपाउने रेस्ट्रिक्सन्स छ । एक त नेपालको कन्ट्री रेटिङ भएको छैन ।

अहिले विदेशी एउटा संस्थाले नेपालका एक/दुईवटा बैंकलाई एक/दुई अर्ब दियो होला । त्यसले त नेपालको समस्या समाधान हुँदैन । समग्र देशमा वातावरण बन्नु परेन, देशको रेटिङ हुनु परेन ? लगानी गर्ने मान्छेले आफ्नो लगानीको जोखिम हेर्दैन र ? भारत र चीनमा लगानी गर्दा प्रतिफल र जोखिम कति छ अनि नेपालमा गर्दा कति छ भनेर नहेरी त कस्ले लगानी गर्छ ? लगानी गर्ने भनेर कसैले पैसा फाल्न त ल्याउँदैन नि ।

हाम्रो आन्तरिक पुँजीले नपुगेका कारण यो समस्या आएको हो । सरकारले बाह्य पुँजी ल्याउने वातावरण बनाउनुपर्छ । नेपालमा ग्रोथको अबसर छ । तर साधन र स्रोत नै सीमित भयो ।

विदेशबाट पैसा ल्याउनका लागि सबै बैंकले ल्याउन खोजिरहेका छन् । ल्याउनलाई हामी ल्याउने भनिरहेका छौं । तर, दिनेले दिनु पर्यो नि । दिएको भएदेखि आज सबै बैंकले विदेशबाट पैसा ल्याइसकेका हुनेथिए । किनभने विदेशबाट ल्याउादा लागत पनि सस्तो पर्थ्यो । कुन बैंकले चाहीँ विदेशबाट सस्तो ब्याजमा पैसा ल्याउन चाहेका छैनन् र ? बैंकरहरुले चाहेर मात्रै यो समस्याको समाधान हुँदैन । यसमा सरकार र राष्ट्र बैंकले पनि आवश्यक पहल गर्नुपर्छ ।

बण्ड मार्केकको विकास नै भएन
अर्कोकुरा बण्ड जारी गरेर पनि बैंकहरुले स्रोत जुटाउन सक्ने ब्यवस्था छ । तर, पहिलो कुरा नेपालमा बण्ड मार्केटको विकास भएकै छैन । निक्षेप होस्, पुँजी होस्, चाहे बण्ड हो, पैसा त एकै ठाउँबाट आउने हो नि । जब हामीसँगै पैसै छैन भने बण्डमा चाहीँ कसरी आउँछ र ?

भद्र सहमति तोडिन पनि सक्छ

हामी सानोतिनो कुरालाई हेर्दैनौं । हाम्रो मेन थिम के हो भने ११/१२ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा जाओस् । र, ७ देखि १० प्रतिशतको बीचमा निक्षेपको ब्याज रहोस् भन्ने जुन उद्देश्य थियो । त्यसैले हामीले भद्र सहमति गरेका हौं । अहिलेसम्म सबैले सहमतिको पालना गरेकै छन् । तरलतामा लगातार चाप परिरह्यो भने सँधै यो सहमति नरहन पनि सक्छ ।

राष्ट्र बैंकले यी काम गर्नुप्यो

राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् समस्या समाधानमा विभिन्न उपकरणहरु ल्यायो । तर, कतिपय अझैसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । पुनरकर्जाको सीमा बढाउने भने पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । बैदेशिक ऋण लिनसक्ने व्यवस्था गरेपनि त्यसमा भएका केही प्रावधानहर कठिन हुँदा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । उत्पादनमूलक र राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा गएका कर्जालाई सीसीडी रेसियोमा गणना नगर्ने व्यवस्था गरिदिनु पर्यो ।

सरकारले यी काम गर्नुपर्यो

हामीले पनि सरकारको नीति र देशको अर्थतन्त्रलाई सहयोग गर्नुपर्छ । देशले लक्ष्य गरेका क्षेत्रमा ऋण दिनसमेत हामीसँग पैसा भएन भने त सबैलाई समस्या पर्ने हो । राज्यले पनि बजारमा पैसा उपलब्ध हुने वातावरण त बनाइदिनु पर्यो ।

सरकारले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाईए सहज हुनेगरी एकद्धार नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्यो । सरकारी खर्च समयमै गरिदिनु पर्यो ।

हाम्रो आन्तरिक पुँजीले नपुगेका कारण यो समस्या आएको हो । सरकारले बाह्य पुँजी ल्याउने वातावरण बनाउनुपर्छ । चीनले आफ्नो देशको पुँजीले मात्रै त्यत्रो विकास गरेको हो र ? भारतको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी हेर्नुस् त । नेपालमा ग्रोथको अबसर छ । तर साधन र स्रोत नै सीमित भयो ।

पुँजी बढेको छ । बैंकरहरुलाई पनि बिजनेश ग्रोथमा पक्कै पनि चाप परेको छ । किनभने कम्तिमा १०/१२ प्रतिशतको प्रतिफल त लगानीकर्तालाई दिनु पर्यो । सो बराबरको प्रतिफल दिन बिजनेश त बढाउनै पर्यो ।

तत्काल ब्याजदर घट्दैन

ब्याजदरको कुरा स्प्रेडले कन्ट्रोल गरिहाल्छ । अहिले हामीले साढे ४ प्रतिशतको स्प्रेडमा काम गर्नु परेकोछ । र, अझै झरेर ४ प्रतिशतमा आउने छ । एनबी बैंककै कुरा गर्नुहुन्छ भने ४ प्रतिशतभन्दा तल स्प्रेड राखेर काम गरिरहेका छौं । हाम्रो जस्तो देशमा लागत बढी हुने भएकाले ४/५ प्रतिशत स्प्रेड हुनु कुनै नौलो कुरा होइन । विकसित देशहरु युरोप, अमिेरिकातिर २ अढाई प्रतिशत मात्रै स्प्रेड हुन्छ । त्यसैले तत्काल स्प्रेड कम भएर ब्याज सस्तो हुन्छ भन्ने छैन ।

यसरी सहज हुन्छ तरलता

अहिलेसम्म बैंकले कर्जा दिन नसकेको अवस्था छैन । तर, बेलाबेलामा रेगुलेटरी रिक्वायरमेन्टले गर्दाखेरि हामी सीसीडी ८० प्रतिशत नाघ्न सक्दैनौं । आन्तरिक पुँजी निर्माण कमी भएको हो । दोस्रो त्रैमासदेखि सरकारले आफ्नो खर्च बढाउँछ । र, स्थानीय निकायको पैसा पनि बजारमा आउँछ । क्रमश रेमिट्यान्स र प्रतयक्ष वैदेशिक लगानीले पनि पुँजी निर्माणमा केही न केही सहयोग गर्ने हुनाले मंसिरपछि यो समस्या केही सहज हुन्छ भन्ने मेरो अनुमान छ ।

नाफा बढाउने दबाब

पुँजी बढेको छ । बैंकरहरुलाई पनि बिजनेश ग्रोथमा पक्कै पनि चाप परेको छ । किनभने कम्तिमा १०/१२ प्रतिशतको प्रतिफल त लगानीकर्तालाई दिनु पर्यो । सो बराबरको प्रतिफल दिन बिजनेश त बढाउनै पर्यो ।

बैंकर्स संघका अध्यक्षसमेत रहेका एनबी बैंकका सीइओ ढुंगानासँग गरिएको कुराकानीमा आधारित