मेरो बैंकिङ करिअरमा यस्तो कठिन अबस्था कहिल्यै भोगेको थिइनः अशोक राणा

सन् १९८४ बाट बैंकिङ करिअर सुरु गरेका अशोक शमशेर जवराबैंकिङ प्रफेसनमा लागेको ३५ बर्ष पुगेको छ । यो बीचमा उनले पन्चायतकालदेखि प्रजातन्त्र, राजाको सक्रिय शासनकाल हुदै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्मको शासन प्रणालीमा बैंकिङ क्षेत्रमा रहेर विताए । उनी अहिले हिमालयन बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छन् । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राणा अहिले आफ्नो बैंकिङ करिअरको कठिन अबस्था रहेको बताउँछन् । बैंकिङ क्षेत्रको अहिलेको समस्या, समाधानका उपाय तथा नयाँ पेरिवेश र हिमालयन बैंकको नयाँ योजना लगायतका विषयमा क्लिकमाण्डूडटकमका लागि शिव सत्यालले गरेको कुराकानीः

बैंकिङ क्षेत्र अहिले पनि तरलता पर्याप्त भएन भनिरहेको छ, साच्चिकै समस्या आएको हो ?
यो समस्या आएको धेरै भइसक्यो । कर्जाको माग निक्षेप बृद्धिदरभन्दा बढी भयो । अहिले पनि बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा पुँजी निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) नियामकीय सीमा ८० प्रतिशत भएकोमा ७७÷७८ प्रतिशत पुगेको छ । यो भनेको सहज अबस्था होइन । हामीले पनि सीसीडी रेसियो ७७ प्रतिशत पुगेपछि कर्जा प्रवाहमा नियन्त्रण गर्ने हो कि भन्ने सोच बनाउँछौं । तर, हामी पनि ७८ प्रतिशतमा पुगेर बसिरहने हो कि भन्ने अबस्था आयो । अरु बैंकका साथीहरुले यस्तै अबस्था छ भनिरहनु भएको छ । यो बीचमा निक्षेप बृद्धि ६८ अर्ब रुपैयाँ जति भएको छ । तर, कर्जा प्रवाह १ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ जति भएको छ । यो ग्याप निकै धेरै भएकोले हामी पनि सचेत र सुक्ष्म ढंगले अध्ययन र विश्लेषण गरिरहेका छौं ।

तरलता अभावको समस्या दीर्घकालिन (क्रोनिक) रोग जस्तो गरी देखिनुको कारण के होला ?
विगत २/३ बर्षयता सरकारले प्रक्षेपण गरे अनुसारको पुँजीगत बजेट खर्च गर्न सकिरहेको छैन । अहिले पनि सरकारको ढुकुटीमा २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी त्यसै बसिरहेको छ । सरकारले गर्नुपर्ने रकम खर्च गर्न सकिरहेको छैन । यसले पनि समस्या ल्याइदियो । चुनाबको बेलामा धेरै खर्च भएर तरलता अवस्थामा सहजता आउछ भन्ने आशा गरेका थियौं । त्यो पनि भएन । सरकारी खर्च बृद्धि नभै तरलता समस्या समाधान हुने जस्तो देखिएन ।

सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकको तर्फबाट बैंकहरु जिम्मेवार भएनन्, उनीहरुले निक्षेप संकलनको आधारमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेमा गैरजिम्मेवार भएर कर्जा प्रवाह गरे भन्ने तर्क आइरहेको छ नि ?
पछिल्लो समयमा यस्तो आरोप धेरै लाग्न थालेको छ । उत्पादनमुलक र अनुत्पादक क्षेत्रको कर्जा लगानी भन्ने जस्ता परिभाषाहरु पनि आएका छन् । सवारी साधनमा गरिएको कर्जा लगानीलाई उत्पादनमुलक भएन भन्ने कुरा आएका छन् । तर, खासगरी पुँजीगत खर्च जति गरिरहेका हुन्छौं, त्यो सबै पैसा बाहिर गयो । आयातमा पनि खासगरी पेट्रोलियम पदार्थ र सवारी साधनको हिस्सा धेरै छ । सरकारले भन्सारबाट उठाउने राजस्वमा पनि यी दुई क्षेत्रकै हिस्सा बढी छ । आयात बृद्धिले हामीसँग भएको पैसा प्रणालीबाट बाहिर पुर्यायो । यसले पनि हामीलाई ‘स्ट्रेस’ गराएको हो । तर, त्यहीबेलामा सरकारी खर्च पनि बढेको भए त्यसले केही हदसम्म भएपनि ‘म्याच’ गथ्र्यो ।

सरकारलाई हेरेर केवाइसी (नो योर कस्टुमर) मा गरिएका ब्यवस्था र मुद्रा निर्मलीकरण विरुद्धका कार्यहरुलाई शंका गर्न थालियो ।

अर्काे कुरा दुईतिहाइको सरकार बनेपछि राजीतिक स्थीरता हुन्छ भन्ने आम अपेक्षा थियो । यो सकारात्मक पक्ष पनि हो । तर, यसको अर्काे नकारात्मक पक्ष भनेको ‘यो सरकारले जे पनि गर्न सक्छ’ भन्ने आयो । सरकारलाई हेरेर केवाइसी (नो योर कस्टुमर) मा गरिएका ब्यवस्था र मुद्रा निर्मलीकरण विरुद्धका कार्यहरुलाई शंका गर्न थालियो । यस्तो शंकाले बैंकिङ क्षेत्रमा आउनु पर्ने रकम पनि अनौपचारिक रुपमा बाहिर नै बस्न थालेको अनुभूति भएको छ । बैंकमा आउनु पर्ने रकम बाहिर बसेपछि यसले समस्या सिर्जना गर्यो ।

बैंकमा नआएर पैसा बाहिर नै बसेको छ र ?
छ । जस्तो कि नेपालको जुनसुकै ठाउँमा गएर हेर्नुस जग्गाको मूल्य कहाँबाट कहाँ पुगेको छ । बैंकिङ क्षेत्रले पैसा नदिएको अबस्थामा पनि जहाँको जति मूल्यको जग्गा भएपनि मान्छेहरु किन्न आइरहेका हुन्छन् । यो पैसा कहाँबाट आउँछ ? बैंकहरुले रियलस्टेट क्षेत्रमा दिएको कर्जा बढेको देखिदैन । जग्गाको यत्रो कारोबार ‘आउट साइड अफ सिस्टम’ नै भएको छ । हाम्रो ‘इन्भेष्ट क्लास’ले पैसा राख्ने ठाउँ नै नपाए जस्तो देखिन्छ । किनभने पुँजी बजारको विकास पनि धेरै राम्रोसँग भएको छैन । त्यसैले जग्गा नै विकल्प भएको छ । त्यो क्षेत्रको नियमन राम्रोसँग हुन सकेको छैन ।

तपाइले भन्नुभए जस्तो प्रणाली बाहिरको पैसालाई प्रणालीमा ल्याउन सचेतना बृद्धि, कानुनी कडाइ वा अन्य कुन विकल्पमा जादा ठीक हुन्छ होला ?
अब त गाह्रो छ । नेपालले मुद्रा निर्मलीकरण विरुद्धको अन्तराष्ट्रिय अभियानमा जे जस्ता प्रोटोकलहरुमा हस्ताक्षर गरेको छ, त्योभन्दा बाहिर जान सक्ने अबस्था देखिदैन । त्यसकारण सरकारले अब बेग्लै ढंगले सोच्नुपर्छ । यसअघि सम्पत्तिको स्वघोषणा गर्न पाइने ब्यवस्था सरकारले गरेको थियो । तर, त्यो कार्यक्रमबाट पनि धेरै पैसा आएन । डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री भएको बेलामा गरिएको यस्तो कार्यले करिब ३ अर्ब रुपैयाँ आएको थियो । त्यो धेरै पैसा होइन । डा. रामशरण महतको कार्यकालमा आएको यस्तै कार्यक्रमले पनि धेरै पैसा ल्याएन । यस्तो कार्यक्रमबाट केही मान्छेहरुले फाइदा लिए होलान्, तर समग्रतामा अपेक्षित पैसा ल्याउन सकेन ।

अर्काे कुरा करको दायरामा पनि निकै कम मान्छे छन् । करको दायरमा १२/१३ लाख मान्छे मात्रै छन् । ३ करोड जनसंख्या भएको देशमा १२/१३ लाख मान्छेले मात्रै आयकर तिर्नु भनेको अरु मान्छे अनौपचारिक कारोबारमै बसेका छन् भन्ने त हो नि । करको दायरामा अरुलाई पनि ल्याउनु पर्यो । अर्काे कुरा करको दर पनि बढी भयो । करको दर घटाउने हो भने अरु मान्छेपनि करको दायरामा आउन सक्ने अबस्था रहन्छ । तर, यसबर्ष नै करको तर बृद्धि गरियो । यसले पनि नकारात्मक भूमिका खेल्यो ।

एसएमइले कर्जाको माग बढायो । यसले बैंकिङ मोडल परिर्वतन र बैंकहरुको क्षमता बृद्धि दुबै गरेको छ । एसएमइले कर्जाको माग बढायो भने हामीले त्यो क्षेत्रलाई कर्जा नदिएर बस्न भएन ।

बैंकहरु नै गैरजिम्मेवार भएका कारण तरलता समस्या दीर्घकालिन बन्दै गयो भन्ने आरोपका सन्दर्भमा तपाइको धारणा के हो ?
यो कुरा अलि मिलेन । हामीले मागका आधारमा कर्जा दिने न हो । अहिले बैंकहरुमा कर्पाेरेट ग्राहक पनि कम छन् । मल्टिपल बैंकिङमा राष्ट्र बैंकले पनि कडाइ गरेको छ । अनि बैंकहरु एसएमइ (साना तथा मझौला) कर्जामा गएका छन् । सबै पालिकाहरुमा बैंक अनिवार्य रुपमा पुग्नै पर्ने नीतिगत ब्यवस्थाको कारण दुर्गम क्षेत्रमा पनि बैंक पुगेका छन् । जहाँ बैंक पुगेका छन्, त्यहाँ पनि कर्जा दिनै पर्यो । त्यसको लागि एसएमइ अनिवार्य जस्तै भयो । भनेको के हो भने जुन ब्यवसाय पहिला बैंकिङमा आएकै थिएन, त्यो अहिले आयो । त्यही एसएमइले कर्जाको माग बढायो । यसले बैंकिङ मोडल परिर्वतन र बैंकहरुको क्षमता बृद्धि दुबै गरेको छ । एसएमइले कर्जाको माग बढायो भने हामीले त्यो क्षेत्रलाई कर्जा नदिएर बस्न भएन ।

दैनिक कारोबारमा १० लाख रुपैयाँसम्मको रिपोर्टिङ गर्ने सीमा बढाउनु पर्छ । किनभने आजको दिनमा पनि हामी भनेको क्यास बेस्ड सोसाइटी नै हो । यो सीमा बढाएर २० लाख वा ३० लाख गरेर हेर्दा राम्रो हुन्छ । त्यसो हुदा निक्षेप बढ्छ ।

सरकारले ल्याउने बजेटमा यति प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि गरिने भनिएको हुन्छ, राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीतिले यो बर्ष यति प्रतिशतले कर्जा बृद्धि गर्ने भनेर लक्ष्य तोकेको हुन्छ, आर्थिक बृद्धिको लागि वा मौद्रिक नीतिको लक्ष्य अनुसार कर्जा बृद्धिको लागि बैंकहरुले कर्जा बढाउनै पर्छ, अनि तरलता अभाव भयो भने बैंकहरु जिम्मेवार भएनन् भनेर आरोप लगाउन मिल्ने विषय हो ?
मिल्दैन, तपाइले भनेको कुरा ठीक हो । र, यसको अर्काे पाटो पनि छ । निस्कृय अबस्थामा रहेका सरकारका विभिन्न कोषहरुमा केही रकम छ । त्यो रकम निजी बैंकहरुमा पार्क गर्न सकिन्छ कि भनेर विभिन्न चरणहरुमा छलफल भइरहेको छ । तर, ऐन कानुनले मिल्दैन भन्ने कुरा आएको छ । हाम्रो कुरा के हो भने यसमा अलि गम्भीर हुनुपर्यो । दुईतिहाइ बहुमतको सरकारले जुनसुकै बेला पनि कानुन बनाउन सक्छ । त्यो गर्नुपर्यो । अहिले पनि हाम्रो वित्तीय क्षेत्रमा ‘निजी क्षेत्र त्यति विश्वासिलो छैन, यस्तो रकम राख्नु पर्यो भने सरकारी बैंकमा नै राख्नुपर्छ’ भन्ने मान्यताले प्राथमिकता पाइरहेको छ । यो मान्यतामा परिवर्तन हुनुपर्यो । राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकमा मात्रै होइन, बैंकिङ क्षेत्रलाई नै तरलता चाहिएको अबस्थामा प्रवाह गर्न सक्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्यो ।

एसएमइबाट कर्जाको माग बढी आएको कारण सीसीडी रेसियो नियामकीय सीमाको नजिक रहेर पनि कर्जा दिनुपर्ने बाध्यात्मक अबस्था आयो भन्नुभयो, राज्यको प्राथमिकता पनि साना तथा मझौला ब्यवसाय विकास नै भएको बेलामा सोही क्षेत्रले कर्जा नपाउने अबस्था आउदा त्यसको ब्यवस्थापन राज्यकै तहबाट हुनुपर्छ भन्ने हो ?
बैंकको तर्फबाट भन्ने हो भने एसएमइ क्षेत्र हाम्रो लागि उपयुक्त र प्राथमिकताको क्षेत्र जस्तै भएको छ । किनभने कर्जा प्रवाहमा धितो हुने भएकोले परियोजना कर्जा वा ठूला पूर्वाधार निर्माणको कर्जा भन्दा यो सुरक्षित छ र ब्याजदर पनि राम्रै प्राप्त भइरहेको छ । हामीसँग अर्काे बाध्यता पनि छ । त्यो बाध्यता के हो भने राष्ट्र बैंकले उर्जा र कृषि क्षेत्रमा यति प्रतिशत कर्जा लगानी गर्नैपर्ने भनेको छ । उर्जामा सानोसानो ऋण जादैन । ठूलै हुन्छ । एसएमइमा दिएको कर्जालाई नियामकीय ब्यवस्थासँग मिलाउन उर्जामा ठूलो ऋण पनि दिनै पर्ने हुन्छ । यस्तो नियामकीय ब्यवस्था थिएन भने त बैंकहरु एसएमइतर्फ नै बढी आकर्षित हुन सक्थे होलान् ।

आजको दिनमा हामीले ब्याजदरलाई खुल्ला छोड्ने हो भने १४/१५ प्रतिशतसम्म पुग्न सक्ने अबस्था देखियो । निक्षेपको ब्याज नै १५ प्रतिशत भयो भने कर्जाको ब्याज १९ प्रतिशत पुग्न सक्ने हुन्छ । अनि त्यति महंगो ब्याजमा ऋण लिएर कसले लगानी गर्छ ?

ब्याजदरमा सहमतिको नाममा कार्टेलिङ गर्नुभयो भन्ने आरोप पनि छ नि ?
राज्यले लिएको नीति कार्यान्वयन गर्न सहयोग पुर्याउन नै हामीले यस्तो गरेका हौं । आजको दिनमा हामीले ब्याजदरलाई खुल्ला छोड्ने हो भने १४/१५ प्रतिशतसम्म पुग्न सक्ने अबस्था देखियो । निक्षेपको ब्याज नै १५ प्रतिशत भयो भने कर्जाको ब्याज १९ प्रतिशत पुग्न सक्ने हुन्छ । अनि त्यति महंगो ब्याजमा ऋण लिएर कसले लगानी गर्छ ? लगानी बृद्धि नभै राज्यले लिएको आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य पूरा हुदैन । तर, कतिन्जेल यसरी रोकेर राख्ने भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । पछिल्ला दिनहरुमा खुल्ला बजार अर्थतन्त्र अनुसार नै ब्याजदर पनि खुल्ला छोडिदिऔं भन्नेतर्फ पनि बैंकर्सका बीच छलफल चलिरहेको छ । हामीले खुल्ला छोडिदियौं भने त्यसपछिको जिम्मेवारी नेपाल सरकार र राष्ट्र बैंककै हुन्छ । ब्याजदरको बिषय अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको जिम्मेवारीमा पुगेपछि ‘योभन्दा बढी ब्याजदर हुन नहुने’ भनेर ‘कन्ट्रोल रिजिम’मा त पुगिदैन भन्ने अर्काे डर पनि छ ।

ब्याजदर करिडोर प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा आएको भए अहिले बैंकर्सले गर्ने ‘भद्र सहमति’ को आवश्यकता हुन्थ्यो कि हुन्नथ्यो होला ?
अहिले ब्याजदर करिडोरले प्रभावकारी रुपमा काम गरिरहेको छैन । यसले प्रभावकारी रुपमा काम गरेको भए हामीसँग तरलता बढी भएको बेलामा मौद्रिक उपकरणमा लगानी गर्ने र त्यस्तो लगानीको प्रतिफल अलि बढी हुन्थ्यो भन्ने हो । कर्जा प्रवाहको विकल्पमा लगानीको अर्काे आकर्षक उपकरण प्राप्त भए बैंकहरुले सीसीडी रेसियोमा नै चाप पर्ने गरी कर्जा प्रवाह गर्दैनथे होलान् भन्ने कुरा हो । अर्काे कुरा के पनि भयो भने ब्यवसायिक बृत्तको दबाबमा स्प्रेड दर (ब्याज अन्तर) ५ प्रतिशतबाट घटाएर साढे ४ प्रतिशत बनाइयो । यसो गर्दा कर्जाको ब्याजदर कम हुने अपेक्षा ब्यवसायिक बृत्तको थियो । तर, बैंकहरुले कर्जाको ब्याज घटाउनुको साटो निक्षेपको ब्याज बढाइ दिए । आफ्नो खर्च बढाए ।

ब्यवसायिक बृत्तको दबाबमा स्प्रेड दर (ब्याज अन्तर) ५ प्रतिशतबाट घटाएर साढे ४ प्रतिशत बनाइयो । यसो गर्दा कर्जाको ब्याजदर कम हुने अपेक्षा ब्यवसायिक बृत्तको थियो । तर, बैंकहरुले कर्जाको ब्याज घटाउनुको साटो निक्षेपको ब्याज बढाइ दिए ।

बैंक भनेको अरु ब्यवसाय जस्तो होइन । बैंकहरुले नाफा कमाएपछि निश्चित अंश पुँजीमा थप्नै पर्छ । नत्र हामी अगाडि बढ्नै सक्दैनौं । अहिले तपाइले हेर्नुभयो भने बैंकहरु नाफा र पुँजी बृद्धिमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । हाम्रो ब्यवसायको लागि पुँजी पुग्यो, अब पुँजी बढाउनु पर्दैन भनेर बैंकहरु लागे भने आर्थिक क्षेत्रमा अर्काे प्रकारको समस्या आउँछ । त्यसैले आजको दिनमा भन्ने हो हाम्रो आर्थिक र बैंकिङ क्षेत्र जोखिम रेखामा नै छ । भर्खर कर्जाको रेटिङ गर्ने ब्यवस्था भयो । रेटिङ हुन थालेपछि ब्यालेन्ससीटहरु पत्याउने खालका आउँछन् । आजको दिनमा कुरा गर्ने हो भने त जोखिम धेरै छ । एसएमइ क्षेत्रमा धितो छ भनेर ढुक्क हुन सकिएला । तर परियोजना कर्जा र पूर्वाधार कर्जामा जोखिम धेरै छ ।

तरलता अभावको बर्तमान अबस्थाबाट पार पाउनको लागि के कस्ता काम अपरिहार्य देख्नुहुन्छ ?
दैनिक कारोबारमा १० लाख रुपैयाँसम्मको रिपोर्टिङ गर्ने सीमा बढाउनु पर्छ । किनभने आजको दिनमा पनि हामी भनेको क्यास बेस्ड सोसाइटी नै हो । यो सीमा बढाएर २० लाख वा ३० लाख गरेर हेर्दा राम्रो हुन्छ । त्यसो हुदा निक्षेप बढ्छ जस्तो लाग्छ । राष्ट्र बैंकले नियमन नगर्ने निकायहरु जस्तै सहकारी संस्थाहरुमा नियमनमा कडाइ गर्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकमा रहेका सरकारका निष्कृय कोषहरुको रकम निजी क्षेत्रका बैंकहरुमा ल्याउने कानुनी ब्यवस्था गरिनु पर्छ । यसो गर्दा पनि १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आउने देखिन्छ ।

हामी जस्तो तेस्रो विश्वको देशले पहिलो विश्वको देशमा जस्तै प्रावधान (मुद्रा निर्मलीकरण विरुद्धका ब्यवस्थाहरु) पालना गर्न गाह्रो हुन्छ ।

भन्नाले अहिले डरले मान्छेहरु पैसा राखिरहेका छैनन् ?
हो । अहिले त १० लाख रुपैयाँ कसैले पैसा राख्न ल्याउने वित्तिकै विभिन्न प्रकारको खोजिनीति हुन्छ भन्ने सन्देश प्रवाह भएको छ । अहिलेको अबस्थामा १० लाख रुपैयाँ भनेको धेरै कम जस्तो भइसकेको छ । र, हामी जस्तो तेस्रो विश्वको देशले पहिलो विश्वको देशमा जस्तै प्रावधान (मुद्रा निर्मलीकरण विरुद्धका ब्यवस्थाहरु) पालना गर्न गाह्रो हुन्छ ।

तरलता अभावको यो समस्या कति समयसम्म जाला ?
अहिले नै नियामकीय सीमाको नजिक छ । पुस मसान्तमा फेरि ठूलो परिमाणको रकम राजस्वको रुपमा सरकारी खातामा जम्मा भएर बस्छ । त्यसैले चाढै समस्या समाधान होला जस्तो देखिदैन ।

देश संघीयतमा गएपछि ७६१ वटा सरकार बनेका छन्, पुँजीगत बजेट खर्चको लागि सिंहदरबारको मात्रै मुख ताक्नुपर्ने अबस्था छैन, अब केही सजिलो हुदैन होला र ?
त्यो त एउटा कुरा होला । तर, अहिले हामीले ब्यवहारिक रुपमा पाएको अनुभति त्यति सकारात्मक छैन । सबै पालिकामा बैंक जानै पर्ने भनियो । कुनै पूर्वाधारै नभएको ठाउँमा बैंक जानु परेको छ । पालिकाका केन्द्र भएका ठाउँमा पनि कुनै पूर्वाधार बनेकै छैनन् । कहिले काँही त मलाई यतिन्जेल हामीले के गरेछौं भन्ने जस्तो पो लाग्छ । हामीले यतिधेरै विदेशी सहयोग लिएर विकास गर्यौं भन्यौं, शिक्षामा लगानी गर्यौं भन्यौं, स्वास्थ्यको त्यस्तै कुरा गर्यौं, पूर्वाधारको उस्तै कुरा गर्यौं । गरेको चै के रहेछ भनेर हेर्न जाने हो भने केही देखिदैन । यति धेरै पैसा त्यसै खेर फालेछौं जस्तो लाग्छ ।

अर्थमन्त्रीले ठूला पूर्वाधार निर्माण र विकास आयोजनाको लागि विदेशबाट पैसा ल्याउने कुरा गर्नुभएको छ, यसरी पैसा ल्याउँदा बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको तरलता अभावको समस्या पनि समाधान हुने देख्नुहुन्छ ?
उहाँले हामीलाई बोलाएर पनि यही कुरा गर्नुभएको थियो । हाम्रो देशको कूल राष्ट्रिय बचतले ठूला परियोजना निर्माणको लागि पैसा पुग्दैन भन्ने उहाँको स्वकारोक्ति थियो । तर, अहिलेसम्म हाम्रो देशको नै रेटिङ पनि भएको छैन । यसले पनि हामीलाई विदेशबाट पैसा ल्याउन गाह्रो भयो । कुनै परियोजना विशेषको लागि कसले लगानी गर्छ र कसले इक्वीटी ल्याउछ भन्ने फरक कुरा हो । होइन, ठूल्ठूलो फण्ड म्यानेजरले पोर्टफोलियोको रुपमा नेपालमा लगानी ल्याउछु भन्नु अर्कै कुरा हो । यसको लागि नेपालले अन्तराष्ट्रिय बजारमा जति दरमा भएपनि एउटा बण्ड जारी गर्नुपर्यो ।

देशको नै रेटिङ नहुनु, विदेशी बजारबाट ऋण ल्याउदा महंगो पर्नु जस्ता कारणले अहिले नै विदेशबाट ऋण ल्याउन ‘फिजिबल’ छैन ।

विगत तीन महिनाको मात्रै कुरा गर्ने हो भने विदेशी मुद्राको दायित्व झण्डै साढे ३ प्रतिशतले बढ्यो । हेजिङ रिस्क ६ प्रतिशत जति छ । र, १.६ प्रतिशत पेग्ड रिस्क छ । यो भनेको नै ११ प्रतिशतभन्दा बढी भयो । यती महंगोमा ल्याएको पैसा कसलाई दिने भन्ने प्रश्न छ । ठूल्ठूला परियोजनाले यस्तो महंगो पैसा चलाउन सक्दैनन् । त्यसकारण एकातिर देशको नै रेटिङ नहुनु, विदेशी बजारबाट ऋण ल्याउदा महंगो पर्नु जस्ता कारणले अहिले नै विदेशबाट ऋण ल्याउन ‘फिजिबल’ छैन ।

हिमालयन बैंकले विदेशबाट ऋण ल्याउन के समस्या छ ?
मैले माथि नै भनिसकेँ । हाम्रो लागत ११ प्रतिशतभन्दा बढी हुन्छ । कसैले पनि सित्तैमा पैसा दिने होइन । हामीले फ्रान्सको एउटा पार्टीसँग कुरा गरेका थियौं । अहिले पनि अर्काे एउटा ग्रुप कुरा गर्न आउँदैछ । तर, हेजिङ कसले गरिदिने हो ? हेजिङ गरिदिनेहरुले हामीलाई अहिले प्रस्ताव गरेको भनेको नै ६ प्रतिशत र १.६ पेग्ड रिस्क नै हो । साढे सात प्रतिशतभन्दा बढी त यसैमा पर्यो । अनि पैसा दिनेको ब्याज पनि तिर्नुपर्छ । नेपालको रेटिङ भैदिएको भए केही सजिलो हुन सक्थ्यो होला ।

हाम्रो कुरा सरकारलाई पनि ठिकै लागेकोले त हाम्रो भद्र सहमतिले काम गरिरहेको हो । यसको विकल्प भनेको कि त हामीले कर्जामा कार्टेल गर्नुपर्यो । त्यसो गर्दा झन् अर्काे प्रकारको माहौल बन्छ ।

अहिले नेपालमा मूल्यबृद्धि एउटा अंकको छ, विदेशबाट ऋण ल्याउदा उसको लागत नै दोहोरो अंकमा पर्ने भयो, यस्तो अबस्थामा विदेशबाट ऋण ल्याउने हो भने देशलाई दुरगामी नकारात्मक असर पर्ने सम्भावना हुदैन र ?
हामीले पनि त्यही भनिरहेका छौं । मूल्यबृद्धिदर कम भएको बेलामा पनि ब्याजदर उच्च भएको छ । यसैकारण पनि हामीले सहमति गरेर ब्याजदरलाई एउटा सीमामा राखेका हौं । हाम्रो कुरा सरकारलाई पनि ठिकै लागेकोले त हाम्रो भद्र सहमतिले काम गरिरहेको हो । यसको विकल्प भनेको कि त हामीले कर्जामा कार्टेल गर्नुपर्यो । त्यसो गर्दा झन् अर्काे प्रकारको माहौल बन्छ । कहाँ गर्ने, कहाँ नगर्ने, केमा गर्ने, केमा नगर्ने भन्ने प्रश्न उठ्छ । त्यसकारण अहिले हामीलाई काम गर्न गाह्रै भएको छ ।

तपाइको यति लामो बैंकिङ करिअरमा आजको दिन बैंकिङ गर्नको लागि सबैभन्दा कठिन हो ?
हो । हिजोको दिनमा असिमित सप्लायर फण्ड जस्तै थियो । अनि हामीहरु मजाले आफ्ना कार्यहरु संचालन गथ्र्यौं । अहिले त लागत पनि बढिरहेको छ । कम्प्ल्यायन्स कष्ट पनि निकै बढेको छ । केवाइसी, एमएमएल (एन्टी मनि लाउन्डरिङ) कम्प्ल्यायन्स कष्ट निकै धेरै छ ।

बैंकिङ ब्यवसाय कठिन बनेको तरलता अबस्थाको कारणले हो ?
यति मात्रै होइन । नियामकीय प्रावधान पूरा गर्नुपर्ने कारणले पनि हो । जस्तो कि सन् २००८ बाट ‘लाइट टच रेगुलेसन’ काम लागेन भनेर नयाँ ब्यवस्थाहरु गरियो । पहिला बैंक खाता खोल्न यति गाह्रो थिएन । सबै क्षेत्रमा नियमन कडा बनाइएको छ, जुन आवश्यक पनि थियो । एएमएलका कतिपय प्रावधानहरु हाम्रो सन्दर्भमा निकै कठिन जस्तो पनि देखिएको छ । हामी बैंकर्सको बीचमा कुरा पनि हुन्छ, हामीलाई एएमएल रिपोर्टिङ गर्न वास्तबमै गाह्रो भएको छ । हामीले यो कुरा वित्तीय जानकारी इकाइ (एफआइयू) मा गएर भनेका पनि छौं । एफआइयूले जे जस्तो तथ्यांक माग्छ, त्यो सबै हामीसँग हुदैन । विदेशी नागरिक छ भने उसको आफन्तको जानकारी कहाँबाट ल्याउने भन्ने प्रश्न पनि छ । राष्ट्र बैंकले यो कुरा हेरिरहेको पनि छ । तर रिपोर्टिङ गर्न कठिन भएको छ । सरकारसँग राष्ट्रिय परिचयपत्र थियो भने यस्तो गाह्रो हुदैनथ्यो । सरकारको पूर्वाधार नहुदा यो सबै बैंकको टाउकोमा आएको छ । हामीले गरिदिनु परेको छ । यो मान्छे यही नै हो भन्न पनि गाह्रो छ । किनभने नागरिकता धेरै असुरक्षित प्रमाण भयो ।

तपाइसँग पन्चायती ब्यवस्थादेखिकै बैंकिङ अनुभव छ, तरलता अभावको यो प्रकारको समस्या यति लामो समयसम्म कुनै बेला भोग्नु परेको थियो ?
यस्तो त भएको थिएन । यसअघि माधबकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारको बेलामा जिम्मेवार पदाधिकारीको एउटा गैरजिम्मेवार अभिब्यक्तिले एकैपटक ८ अर्ब रुपैयाँ प्रणालीबाट हराएको थियो । अरु एक दुई चोटी कुनै नीतिगत कारणले अल्पकालको लागि समस्या भएपनि यो प्रकारको अबस्था यसअघि आएको थिएन ।

कसले नाफा कमाएको छैन र ? रियलस्टेटमा लाग्नेहरुले कति नाफा कमाए भनेर भन्न पनि गाह्रो छ । हामीले त १ खर्बको फण्ड चलाएर चुक्ता पुँजी ८ अर्बको १५/२० प्रतिशत नाफा दिएको न हो ।

हिजोको दिनमा बैंकले धेरै नाफा कमाए भनिन्थ्यो, अब अलिअलि खर्च गर्दा नै असहज मान्नु पर्ने हो र ?
कसले नाफा कमाएको छैन र ? रियलस्टेटमा लाग्नेहरुले कति नाफा कमाए भनेर भन्न पनि गाह्रो छ । हामीले त १ खर्बको फण्ड चलाएर चुक्ता पुँजी ८ अर्बको १५/२० प्रतिशत नाफा दिएको न हो । केही बैंकहरुमा मर्जरको स्वाप रेसियोको कारण रहेको रिजर्भले नाफा वितरणलाई केही सहयोग पुर्याएको छ । यो त अल्पकालिन मात्रै हो । बैंकहरुले संचालन आयबाट मात्रै प्रतिफल दिन थालेपछि मात्रै बैंकिङ क्षेत्रले के कस्तो नाफा गरिरहेको छ भन्ने यथार्थ पत्ता लाग्छ । अल्कालिन नाफालाई आधार मानेर मात्रै विश्लेषण गर्नु उचित हुदैन ।

हिमालयन बैंकको अहिलेको अबस्था कस्तो छ ?
राम्रै छ । निक्षेपको समिकरण हेर्नुभयो भने ६० प्रतिशत जति बचत निक्षेप छ । हामीसँग असाध्यै राम्रो ‘मार्केट ट्रष्ट’ छ । हामी कहिल्यै पनि एग्रेसिभ भएका पनि छैनौं । कहिलेकाँही हाम्रो संचालक समितिले ‘अर्काे बैंक यति अगाडि गइसक्यो, तिमीहरु कित एग्रेसिभ नभएको’ भनेर भन्ने पनि गरेको छ । शाखा संजाल हेर्नुभयो भने दोस्रो कम शाखा भएको बैंकमा हामी पर्छाैं । अब हामी शाखा संजाल विस्तार गर्छाैं ।

मोबाइल बैंकिङको नयाँ एप रिलिज गर्ने तयारीमा छौं । भुक्तानीमा केन्द्रीत भएर कर्पोेरेट कस्टुमरहरुलाई क्यासलेस भुक्तानीको नयाँ नयाँ विकल्प दिने गरी नयाँ प्रोडक्ट ल्याउने तयारी गरिरहेका छौं ।

अर्काे कुरा के थियो भने हाम्रो कर्मचारी खर्च निकै धेरै थियो । नियम कानुन जे जस्तो छ, त्यसलाई जस्ताको तस्तै पालना गरेर पनि हाम्रो खर्च बढेको थियो । प्रविधि र पूर्वाधारमा पनि हामीले धेरै लगानी गरेका छौं । हाम्रा शाखाहरु पनि राम्रो पूर्वाधारयुक्त छन् । शाखाहरुमा काम गर्ने कर्मचारीलाई राम्रो वातावरणमा काम गर्ने अबसर मिलोस र ग्राहकले आउँदा पनि राम्रो वातावरण महसुस गर्न सकुन भन्ने हामीलाई लागेको हो । हामीले आउटसोसिङ वा कन्ट्रयाक्टमा कर्मचारी राखेनौं । यसले पनि हाम्रो खर्च बढाउने काम गरेको थियो । अहिले त श्रम ऐन नयाँ आएको पनि छ । राष्ट्र बैंकले पनि एचआर पोलिसी हेरिरहेको छ । यसले गर्दा अरु बैंकको पनि स्टाफ खर्च हाम्रो लेबलमा आउन लागिसकेको छ । त्यसकारण हाम्रो कन्फिडेन्ट पनि बढेको छ ।

यो बर्ष हिमलयन बैंकका के कस्ता योजना र रणनीति छन् ?
चालु आर्थिक बर्षको ४ महिनामा संचालक समितिले हामीलाई दिएको लक्ष्य हामीले पूरा गरेका छौं । तर, निक्षेप संकलन बृद्धि भने त्यति राम्रोसँग हुन सकेन । निक्षेप बृद्धि नहुदा कर्जा बृद्धिमा असर पर्छ नै । त्यसैकारण कर्जा बाहेकका गतिविधिमा हाम्रो प्रयास केन्द्रीत गर्नुपर्नेछ । हाम्रो कार्ड र रेमिटान्स विजनेसलाई अझ ब्यापक बनाउनु पर्नेछ ।

शाखा विस्तारमा केही एग्रेभिस बन्न लाग्नु भएको हो ?
एग्रेसिभ भन्नाले अहिले हामी शाखा कम हुने बैंकमध्ये दोस्रो स्थानमा छौं । यहाँबाट मध्यमस्थानमा आउनु पर्ने भयो । पालिकाहरुमा जानुपर्ने बाध्यकारी बाहेक नै थप ७ स्थानमा शाखा विस्तार गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ ।

नयाँ योजना केही ?
मोबाइल बैंकिङको नयाँ एप रिलिज गर्ने तयारीमा छौं । भुक्तानीमा केन्द्रीत भएर कर्पोेरेट कस्टुमरहरुलाई क्यासलेस भुक्तानीको नयाँ नयाँ विकल्प दिने गरी नयाँ प्रोडक्ट ल्याउने तयारी गरिरहेका छौं ।