सहसचिब र उपसचिबको पदपूर्ति २ महिना पर सर्यो, निजामति प्रशासनमा बृत्ति विकासमै असर

काठमाडौं । सरकारले निजामति कर्मचारीको बृत्ति विकासमा नकारात्मक असर पर्ने गरी निर्णय गरेको छ । असोज अन्तिम बुधबार सहसचिब र उपसचिब तथा सो सरहका पदको पदपूर्ति गर्ने कार्यतालिका २ महिना पर सारेर सरकारले कर्मचारीको बृत्ति विकासमा अबरोध सिर्जना गरिदिएको हो ।

लोक सेवा आयोगले असोज अन्तिम बुधबार सहसचिब र उपसचिब तथा सो सरहका ९वौं र ११औं तहका कर्मचारीको पदपूर्तिको लागि विज्ञापन प्रकाशन गर्ने कार्यतालिका सार्बजनिक गरेको थियो ।

आयोगको कार्यतालिका अनुसार सरकारले असोज २४ गते अगाडि नै आफूलाई आवश्यक पर्ने सहसचिब, उपसचिब तथा सो सरहका पदको संख्या सहितको विवरण आयोगलाई दिनुपर्ने थियो । किनभने असोजको अन्तिम बुधबार पर्ने ३१ गते दशैंको सार्बजनिक विदा थियो । आयोगले पनि असोज २४ गते नै विज्ञापन प्रकाशन गर्ने तयारी गरेको थियो ।

तर, सरकारले सो समयसम्ममा आयोगलाई विवरण दिएको थिएन । सरकारले असोज २८ गते निर्णय गर्दै सो पदको पदपूर्तिको कार्यतालिका २ महिना पर सारिदिन आयोगलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारको सो अनुरोध अनुसार आयोगले आफ्नो कार्यतालिका २ महिना पर सारेको छ । यसरी कार्यतालिका २ महिना पर सार्दा निजामति कर्मचारीको बृत्ति विकासमा नकारात्मक असर पर्नेछ भने आयोगलाई २ महिना त्यसै बस्नुपर्ने र त्यसपछि कामको बोझ एकैचोटी थपिनेछ ।

सरकारको यस्तो निर्णयले आन्तरिक प्रतिस्पर्धा, बढुवा, खुल्ला प्रतिस्पर्धा र समावेशी प्रतिस्पर्धा प्रभावित भएको छ ।

कुनै उपसचिब सहसचिबमा बढुवा भए सोभन्दा मुनीका सबै तहका कर्मचारीको बढुवा हुन्छ । त्यसकारण उपसचिब र सहसचिबको पदपूर्ति रोकिदा सोभन्दा मुनीका सबै तहका कर्मचारीको बृत्ति विकासमा असर पर्ने भएको हो ।

यस्तै २ महिना पछि अनिवार्य अवकास पाउने कर्मचारी भए उनीहरुले बढुवा हुनै नपाइ घर फर्किनु पर्ने अबस्था रहन्छ ।

कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी जानकारहरुका अनुसार प्रत्येक बर्ष सहसचिब पद र सो सरहमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा करिब ८०० कर्मचारी सहभागी हुने गरेका छन् । यस्तै खुल्लातर्फ करिब १७ सय ब्यक्ति सहभागी हुने गरेका छन् ।

उपसचिब र सो सरहका पदको लागि आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा प्रत्येक बर्ष करिब २ हजार कर्मचारी सहभागी हुने गरेका छन् । यस्तै खुल्लातर्फ करिब ४ हजार ब्यक्ति सहभागी हुने गरेका छन् ।

प्रत्येक बर्ष सहसचिब र उपसचिब तथा सो सरहका पदबाट १५ जना जति कर्मचारी अवकाश हुने गरेका कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी जानकारहरु बताउँछन् ।

यी दुबै पदमा कर्मचारी पदपूर्तिको कार्यतालिका २ महिना पर सार्ने सरकारी निर्णयले प्रत्येक्ष रुपमा यी सबै संख्याका कर्मचारी तथा ब्यक्तिहरु प्रभावित हुनेछन् । तर अप्रत्येक्ष रुपमा सहसचिबभन्दा तल्लो तहका सबै कर्मचारी प्रभावित हुनेछन् । सहसचिब तहसम्मका कर्मचारीको बढुवा र पदपूर्तिको कार्य लोकसेवा आयोगले गर्ने गरेको छ । सचिब पदमा भने मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्ने कानुनी ब्यवस्था छ ।

सहसचिब र उपसचिब तथा सो सरहका पदमा कर्मचारी पदपूर्ति २ महिना पर सर्दा कर्मचारी प्रशासनमा केही असर पर्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिब सुरेश अधिकारीले स्वीकार गरे ।

‘२ महिना मात्रै पर सरेको हो, यसले धेरै ठूलो असर पर्दैन, सामान्य असर मात्रै पर्ने हो, तर लोकसेवा आयोगले तोकिएभन्दा छिटो काम गर्यो भने त्यो २ महिना पनि ‘मेकअप’ हुन सक्छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता समेत रहेका सहसचिब अधिकारीले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

सरकारको यस्तो निर्णयले आयोगलाई कार्यबोझ थपिने लोकसेवा आयोगका प्रवक्ता किरण शर्मा बताउँछन् ।

‘कार्यतालिका २ महिना पर सारियो, यसले गर्दा २ महिना काम नहुने र त्यसपछि एकैचोटी धेरै काम गर्नुपर्ने अबस्था आउने देखिन्छ,’ प्रवक्ता शर्माले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

आयोगले गत बर्ष २९७ दिन लिखित परीक्षा संचालन गरेको थियो । तर, सरकारको यो निर्णयले आयोगलाई ६० दिन त्यसै बस्नुपर्ने बाध्यता आइपरेको छ । तर यस्तो वाध्यता आएपनि निर्धारित समयमै आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने प्रतिबद्धता आयोगले जनाएको छ ।

‘गत बर्ष आयोगले २९७ दिन लिखित परीक्षा संचालन गरेको थियो, यसलाई हेर्दा आयोगको कार्यतालिका परिवर्तनले एकैपटक कार्यबोझ थपिने जस्तो देखिन्छ, तर निजामति कर्मचारी प्रशासनको बृत्ति विकासलाई आयोगले उच्च प्राथमिकता दिने भएकोले कार्यतालिका परिवर्तन भएपनि हामी सहज रुपमा काम गरिसक्छौं,’ प्रवक्ता शर्माले भने ।

आयोगले अब यस्तो बनायो कार्यतालिका