अर्थमन्त्रीको हस्तक्षेपको प्रतिक्रियाः एफएटीएफ बैठकमा राष्ट्र बैंक जान मानेन
काठमाडौं । अर्थमन्त्रालयको अनावश्यक हस्तक्षेपपछि असोज अन्तिममा फ्रान्सको पेरिसमा हुने सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय बैठकमा जान राष्ट्र बैंकले इन्कार गरेको छ । राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरलाई पठाउनका लागि अर्थ मन्त्रालयले गरेको प्रस्ताबलाई राष्ट्र बैंकले अस्वीकार गरेको हो ।
असोज अन्तिम साता पेरिसमा सम्पत्ति सुद्धिकरण निवारणका लागि काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)को बैठक हुँदैछ । नेपाल पनि एफएटीएफको सदस्य राष्ट्र हो ।
उक्त बैठकमा राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नरलाई पठाउन भन्दै अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको थियो ।
तर, पछिल्लो समय अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अनावश्यक हस्तक्षेप गरेकोप्रति असन्तुष्ट रहेका राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले आफूहरु नजाने जवाफ अर्थमन्त्रालयलाई दिएका छन् ।
राष्ट्र बैंक व्यवस्थापनले ‘राष्ट्र बैंक सहभागी भइरहनु पर्दैन, अर्थ मन्त्रालय गएपछि हाम्रो पनि प्रतिनिधित्व हुन्छ’ भन्ने जवाफ मन्त्रालयलाई दिएको छ ।
राष्ट्र बैंक व्यवस्थापनले ‘राष्ट्र बैंक सहभागी भइरहनु पर्दैन, अर्थ मन्त्रालय गएपछि हाम्रो पनि प्रतिनिधित्व हुन्छ’ भन्ने जवाफ मन्त्रालयलाई दिएको छ ।
‘अर्थ मन्त्रालयले पछिल्लो समय स्वायत्त निकायको काम कारबाही र अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेकाले एफएटीएफको मिटिङमा पनि तपाईंहरु नै जानुहोस् भनेर जवाफ दिएका छौं,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने ।
यसअघिका एफएटीएफका बैठकमा राष्ट्र बैंकले आफ्नो प्रतिनिधिका रुपमा डेपुटी गभर्नरलाई पठाउँदै आएको थियो ।
एफएटीएफको उक्त बैठकमा कानून सचिव जाने पक्का भएको छ । त्यसैगरी, अर्थ मन्त्रालयको नीति विश्लेषण महाशाखाका प्रतिनिधि जाने पनि निश्चित भएको छ । तर, राष्ट्र बैंकले भने प्रतिनिधि पठाउन इन्कार गरेपछि अर्थ मन्त्रालयले पेरिस जाने अर्को व्यक्तिको खोजी गरिरहेको छ ।
‘नेपालका तर्फबाट कानून सचिवज्यूको नेतृत्वमा एफएटीएफको बैठकमा प्रतिनिधि मण्डल जानेछ,’ राजस्व सचिब शिशिर ढुंगानाले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘हामीले राष्ट्र बैंकलाई पनि डेपुटी गभर्नर पठाउन भनेका छौं, अहिलेसम्म राष्ट्र बैंकले कन्फर्म गरेको छैन ।’
‘नेपालका तर्फबाट कानून सचिवज्यूको नेतृत्वमा एफएटीएफको बैठकमा प्रतिनिधि मण्डल जानेछ,’ राजस्व सचिब शिशिर ढुंगानाले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘हामीले राष्ट्र बैंकलाई पनि डेपुटी गभर्नर पठाउन भनेका छौं, अहिलेसम्म राष्ट्र बैंकले कन्फर्म गरेको छैन ।’
बैंकिङ प्रणालीबाट सम्पत्ति सुद्धिकरण हुन नदिनका लागि राष्ट्र बैंकले वित्तीय जानकारी इकाइ खडा गरी बैंकिङ प्रणालीमा हुने कारोबारको निगरानी गरिरहेको छ ।
राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता माथि अर्थमन्त्रीको धावा
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले राष्ट्र बैंकका गभर्नर तथा डेपुटी गभर्नरहरुको विदेश भ्रमणमा हस्तक्षेप गरेपछि अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच चिसिएको सम्बन्ध सतहमै देखिनेगरी छताछुल्ल भएको छ ।
केही दिनअघि राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीबी नेपालको रसिया भ्रमणलाई अर्थ मन्त्री खतिवडाले हस्तक्षेप गर्दै रोकेका थिए । राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु मनलाग्दी तरिकाले विदेश भ्रमणमा गएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति बिना विदेश भ्रमणमा जान रोक लगाइएको पत्र पठाएको थियो ।
गभर्नर भइसकेका अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले नै राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता माथि अंकुश लगाएपछि राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु खतिवडासँग असन्तुष्ट भएका हुन् ।
राष्ट्र बैंक अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको भएपनि स्वायत्त निकाय हो । राष्ट्र बैंक ऐनले राष्ट्र बैंकलाई स्वायत्त निकाय र सरकारको सल्लाहकारको भूमिकामा राखेको छ ।
तर, गभर्नर भइसकेका अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले नै राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता माथि अंकुश लगाएपछि राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु खतिवडासँग असन्तुष्ट भएका हुन् ।
राष्ट्र बैंकले हरेक महिना सार्वजानिक गर्ने देशको वर्तमान आर्थिक स्थितिको तथ्यांक दिँदै अर्थतन्त्र कुन दिशामा गइरहेको छ भनेर स्वतन्त्र ढंगले अनुमान सहितको आफ्नो धारणा राख्दै आएको थियो । राष्ट्र बैंकलाई उक्त धारणा राख्नबाट पनि अर्थ मन्त्रालयले बन्देश जगाएको छ ।
अर्थमन्त्री खतिवडाको निर्देशन हो भन्दै अर्थ मन्त्रालयका सल्लाहकारसमेत रहेका रामशरण खरेलले राष्ट्र बैंकले आफ्नो धारणा राखिरहन जरुरी नभएको भन्दै रोक्न निर्देशन दिएका थिए ।
राष्ट्र बैंककै निर्देशक रहेका खरेलले कार्यकारी निर्देशक स्तरका कर्मचारीलाई यस्तो निर्देशन दिएका थिए । खरेलको निर्देशनसँगै केही दिनअघि राष्ट्र बैंकले सार्वजानिक गरेको आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को पहिलो महिना अर्थात् साउनको देशको वर्तमान आर्थिक स्थिति सम्बन्धी प्रतिवेदनमा राष्ट्र बैंकले अनुमानसहितको आफ्नो धारणा राखेको छैन ।
क्लिकमान्डु
