नारायणी र कोशीमा पानीजहाज चलाउन अध्ययन गरिरहेका छौंः उर्जामन्त्रीको अन्तर्वार्ता (भिडियोसहित)

ओली सरकारले केहीदिन अघिमात्रै बिबादित चिनियाँ कम्पनीलाई १२०० मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमताको बुढीगण्डकी आयोजना बनाउन दिने निर्णय गरेको छ । ०७२ सालमा ओली सरकारले बुढीगण्डकी स्वदेशी लगानीमा बनाउने भन्दै पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ कर उठाएको थियो । तर, त्यसपछिको प्रचण्ड सरकारले तत्कालीन एमालेको समर्थमा चाइना गेजुवालाई बनाउन दियो । प्रचण्डपछि बनेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गेजुवासँगको सम्झौता खारेज गर्दै स्वदेशी लगानीमै बनाउने निर्णय गर्यो ।  अहिले फेरि सरकारले चाइना गेजुवालाई नै  दिएको छ । सत्तामा बस्नेतहरुले बुढीगण्डकीलाई टेवल टेनिस वा फुटवलजस्तै बनाएका छन् । बुढीगण्डकी आयोजना चाइनिज कम्पनीलाई दिनुको कारण, उर्जा मन्त्रालयको पछिल्लो ६ महिनाको कार्यसम्पादन र समसामयिक परिस्थिमा केन्द्रित रहेर उर्जामन्त्री वर्षमान पुनसँग क्लिकमाण्डूका लागि पुष्प दुलालले गरेको कुराकानी:

बुढीगण्की आयोजना टेवल टेनिस भएको हो कि फुटबल ?

बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना हाम्रो राष्ट्रिय प्राथमिकताको आयोजना र ठूलो जलाशययुक्त आयोजना हो । यो बनाउनै पर्ने दायित्व हामीसँग छ । एकदमै तयारी अवस्थामा बुढीगण्डकी र पश्चिम सेती आयोजना मात्रै छन् हामीसँग । त्यसैले सरकारले बुढीगण्डकीलाई अगाडि बढाऔं भनेर निर्णय गरिसकेको छ । यसलाई बल यताउति कतै फालेको वा मान्छेले भन्ने गर्छन् यसमा कुनै भूराजनीतिक स्वाथ्र्य छ कि भनेर । यसमा सरकारको कुनैपनि प्रकारको स्वार्थ्य छैन ।

स्वदेशी लगानीमै बुढीगण्डकी बनाउने भनेर पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ उठाइएको छ । अहिलेसम्म २२ अर्ब रुपैयाँ कर पनि उठिसकेको छ । फेरि अहिले आएर सरकारले चाइनिज कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको छ । यसमा स्वार्थ्य नभएर के छ त ?

कुनैबेला माथिल्लो कर्णाली, बरुण तेस्रो र बुढीगण्डकीलगायतका आयोजनाहरु टेन्डर गरिएको थियो । अरु आयोजनामा लगानीकर्ता आए तर बुढीगण्डकीमा कोही पनि लगानीकर्ता नआएको अवस्था छ । र, पहिलो पनि र अन्तिम पनि चाइना गेजुवा आएको हो, अहिले मन्त्रिपरिषदले जुन कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको छ । त्यही कम्पनीलाई विगतको सरकारले दियो पनि । अहिले फेरि त्यही कम्पनीले बुढीगण्डकी बनाउने इच्छा व्यक्त गरेको छ । लगानी पनि जुटाउँछु र बनाउँछु भनेर उसले आशयपत्र दिएको छ । त्यसको आधारमा वार्ता गर्ने, उपयुक्त निर्णयमा पुग्ने र हस्ताक्षर गर्नका लागि सरकारले उर्जा मन्त्रालयलाई जिम्मा दिएको छ ।

यसरी हेर्दा यो बीचमा प्रतिस्पर्धा गर्दा पनि लगानीकर्ता नआएको सन्दर्भ र आजको अनुमानमा २ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने आयोनामा जनतालाई लगानी गर्नुहोस् भन्दा नाफामूलक छैन । हामीसँग भएका कुनै संस्था वा वित्तीय संस्थाहरुलाई लगानी गर्नुहोस् ,यसमा नाफा छ भन्ने अवस्था पनि छैन । तसर्थ यो आयोजना विशुद्ध सरकार आफैंले गर्नुपर्ने बाध्यता छ । किनभने भोलिको लोड म्यानेजमेन्टका लागि यसले महत्वपूर्ण योगदान दिन्छ । हामीले सबै परिस्थिति हेर्यौं । नेपालले बनाउन नसक्ने अवस्था देखेर चाइनिज कम्पनीलाई दिएका हौं ।

अघिल्लो सरकारले नेपालीकै लगानीमा बुढीगण्डकी आयोजना बनाउन सक्ने आधारपत्र प्रस्तुत गर्दै निर्णय पनि गरेको थियो । त्यो आधार पत्र हावादारी रहेछ ?

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले नेपालीकै लगानीमा बुढीगण्डकी बनाउने निर्णय गरेको थियो । उसले प्रस्तुत गरेको आधारपत्रमा ९० वर्ष रुपैयाँ अुनदान दिनुपर्ने उल्लेख थियो । अनिमात्रै जनताको लगानी उठाउन सकिने भन्ने रिपोर्ट छ । ९० अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिँदा त अर्को ५०० मेगावाटको आयोजना बन्छ । अनुदान दिने कुरा व्यवहारिक नदेखिएपछि ऋण सहयोगबाट मात्रै बनाउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो निष्शर्क हो ।

यसको मतलब कुनैपनि हालतमा नेपालीकै लगानीमा बुढीगण्डकी बनाउन सकिँदैन भन्ने निष्कर्शमा अहिलको सकार पुगेको हो ?

नेपालीकै लागनीमा बनाउन भनेर पेट्रोलियम पदार्थबाट सरकारले २२/२३ अर्ब रुपैयाँ उठाइसकेको छ । आयोजनाको जग्गाको मुआब्जा, पुनस्थापना र पुनर्बासका लागि मात्रै ८० अर्ब रुपैयाँ लाग्छ । त्यसले पनि नपुग्न सक्छ । यसमा सरकारले नै लगानी गर्छ । बाँकी रकम जति पुग्दैन त्यो ऋणबाट बनाउने भन्ने कुरा हो ।

बुढीगण्डकी आयोजना चीनलाई दिने निर्णयमा पूर्वप्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री तथा सरोकारवाला निकायहरुले विरोध गरिरहेका छन्, यसलाई चाहीँ तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ?

अनुमानका आधारमा विरोध गरेर के काम भयो र ? पहिलो कुरा त नेपालमा जलविद्युतको विकास गर्ने कि नगर्ने ? आफ्नो प्राकृतिक स्रोतलाई राष्ट्रिय हितमा प्रयोग गर्ने कि नगर्ने ? कतिसम्म पानीमा राजनीति गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्न पनि हो । हिँजो अरुणमा र अरुअरु आयोजनामा राजनीति गरियो । के हामी सँधै पानीमा राजनीति गरिरहने ? अहिलेका समकालीन नेताहरु त अधिकांस मन्त्री बन्नु भएको छ । के अब सँधै यस्तै गरिरहने ? म बसै जिम्मेवार व्यक्तित्वहरुलार्इृ के भन्न चाहन्छु भने भोलि यसको मूल्य बढी हुन्छ कि, ब्याजदर बढी हुन्छ कि, समयमा पूरा हुँदैन कि भन्ने कुरामा शतर्क रहनुहोस् । ऋण लिँदा बेठीक ढंगले लिइयो भने त्यहाँ प्रश्न उठाउनुहोस् ।

तपाईं त जनयुद्ध गरेर आएको व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ । जनयुद्धदाता विदेशी लगानीका आयोजनाहरुमा बम पनि पड्काउनु भयो । अहिले चाहीँ नेपाली लगानीमा बनाउन नसकेर विदेशीलाई दिन लागि पर्नुभएको छ । तपाई पहिले गलत कि अहिले ?

मेरो व्यक्तिगत कुरा गर्नुहुन्छ भने एउटा पनि आयोजना बिदेशीलाई बनाउन दिनुहुँदैन । तर, हामीसँग लगानी पुग्दैन । लगानी नपुगेपछि विदेशी लगानीकर्ता बोलाउँछौं, विदेशी लगानीकर्ताले पनि नपुगेपछि विदेशी ऋण लिन्छौं । कुनैपनि देशले रहरले विदेशी लगानी वा ऋण ल्याउने गर्दैन । देशको सम्मृद्धिका लागि अहिलेको सरकारले ऋण लिएर पनि आयोजना बनाउँछ ।

अहिलेसम्मको नेपालको स्थिति हेर्ने हो भने चिनियाँ कम्पनीले जिम्मा लिएका आयोजनाहरुको हालत खराब छ । बुढीगण्डकीमा चाहीँ राम्रो हुन्छ भनेर तपाईंले कसरी विश्वास दिलाउन सक्नुहुन्छ ?

अझै त दिइसकेककै छैनौं । दिइसकेको अवस्थामा पनि बनाउने छाँटकाँट देखिएन भने हामी सम्झौता खारेज गर्छौं । प्रगति गर्न नसकेका ३४ वटा अयोजनालाई खारेज किन नगर्ने भन्दै हामीले चिठ्ठी लेखेका छौं । म कुनै देशका कम्पनीको पक्ष र विपक्ष लिन चाहन्न । काम हेरेर मात्रै म पक्ष विपक्षमा हुन्छ । चाइनिजले ठेक्का पाएको चमेलियाको कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ नेपालकै पक्षबाट कमजोरी भएको पाइन्छ । जसकारण प्रतिमेगावाट ५७ करोड रुपैयाँ उत्पादन लागत परेको छ ।

चिनियाँ कम्पनीले मात्रै होइन, कतिपय आयोजनाहरुमा नेपाली वा अन्य विदेशी कम्पनीहरुले पनि समयमा काम सम्पन्न गर्न सकेको छैन । काम नगर्ने मान्छे यो देशको उ देशको भन्ने हुन्न । कतिपय चाइिनिजले राम्रै काम गरिरहेका छन् । चाइनिजले बनाएकै ११ वटा जलविद्युत आयोजनाहरु अन्तिम चरणमा छन् । भेरि बबइले १०९ प्रतिशतको प्रगति गरेको छ, त्यो पनि चाइनिज कम्पनी नै हो । त्यसैले यो देशको उ देशको भनेर हेर्नुभन्दा पनि उसको काम हेर्ने हो ।

गेजुवाले इपिसिएफ मोडेलमा बनाउँछु भनेको छ । हाम्रा लागि यो नयाँ मोडालिटी हो । मोडालिटीमा मिल्यो भने मात्रै हामी गेजुवालाई बनाउन दिन्छौं । उत्पादन लागत महंगो हुने भयो भने पनि हामी आयोजना दिन्नौं ।

आयोजना कति वर्षमा बन्छ ?

यो आयोजना ७ देखि ८ वर्षमा बन्छ । तर, गेजुवाले ५ वर्षमा ९० प्रतिशत बनाउँछु भनेर भनिरहेको छ । यो सरकार ५ वर्षका लागि हो । सो अवधिमा आयोजनाको उल्लेख्य प्रगति हुन्छ । हामीले भनेका काम गरेर देखाउन सकेनौं भने पाँच वर्षपछि चुनाबमा जाँदा जनताले मुल्यांकन गरिहाल्छन् नि । त्यसैले हामी यो आयोजनालाई जवाफदेही र पारदर्शी तरिकाले अघि बढाउँछौं ।

बुढीगण्डकी प्रभावित क्षेत्रका वासिन्दाले आनाकै २०/२५ लाख रुपैयाँ मुअब्जा मागेर आन्दोलन गरिरहेका छन् । यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने ?

आनाको २०/२५ लाख रुपैयाँ मुअब्जा दिन सकिँदैन । त्यहाँको रिजनेवल प्राइस कति हो भनेर मूल्यांकन गर्ने ऐन कानून र विधि छ । त्यसै अनुसार गर्छौं । स्थानीय मूल्यअनुसार पुग्दो क्षतिपूर्ति वा मुअब्जा दिँदै आएका छौं । यसमा पनि पूरै विस्तापितलाई पुनस्थापना गर्न केही हेर्छौं । २०५२ सालमा ५० हजार रुपैयाँमा छाडेर चितवन झरेको व्यक्तिलाई त्यो जग्गाको मूअब्जा दिएका छौं । यो कम होइन नि । स्थानीयले अनावश्यक माग राखेर अबरोध गर्ने हो भने त आयोजना बन्दैन । तर, स्थानीयले सहयोग गरिरहनु भएको छ । अझै धेरै सहयोग गर्नुुहुन्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ ।

यो आयोजनाबाट विद्युत उत्पादान मात्रै हुन्छ कि बहुउदेश्यीय हुन्छ ?

सामान्ययता बुढीगण्डकी आयोजना बहुउद्देश्यीय हुन्छ । हेर्दा रिजर्भ वायर प्रोजेक्ट जसले हाम्रो लोड म्यानेजमेन्टमा सहयोग गर्छ । यहाँ ठूलो तलाउ बन्छ । वातावरणको संरक्षण हुन्छ । ठूल्ठूला पर्यटकीय गन्तब्य बानाएर पर्यटकहरु आकर्षण गर्छ । यसबाट रिजर्भ हुने पानी चितवन, नवलपरासीमा सिँचाइका लागि प्रयोग गर्छौं । यसका साथसाथै नारायणी नदीमा जल यातायातको शुरु गर्छौं । चितवनदेखि कोलकत्तासम्म सामुद्रिक यातायात सञ्चालन गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेका छौं । र, हामीले भारतसँग पनि तल्लो तटीय क्षेत्रमा हुने बाँडफाँडमा सैद्दान्तिक रुपमा कुराकानी भइरहेको छ ।

उर्जामन्त्रीको रुपमा काम गर्न थालेको पनि ६ महिना पुगिसकेको छ । यो अवधि कस्तो रह्यो ?

अब विगतको जस्तो सरकार हुन्थ्यो भने सरकार नै ढल्ने बेला पनि हुन लागिसक्यो । विगतको जस्तै मन्त्री भएको भए सस्तो लोकप्रियताका लागि धेरै नै एजेण्डाहरु घोषणा गर्दै त्यसको प्रचारबाजी गर्दै हिँड्नुपर्थ्यो । यो त ५ वर्षका लागि बनेको सरकार हो । अहिले सस्तो लोकप्रियाताका लागि प्रचार मात्रै गरेर भएन । भनेको कुरा गरेर देखाउनुपर्छ । गर्न पाइँन, गर्न दिएनन् भन्न पाइँदैन । धैर्यतापूर्वक र जिम्मेवारीपूर्वक काम गरिरहेको छ । श्वेतपत्र पनि जारी गरिसकेको छु । खासगरी ३५ सय मेगावाट विद्युत क्षमताका १९ आयोजनाहरु जनताको जलविद्युत आयोजनाकोरुपमा सबै नेपालीलाई सेयर दिएर बनाउने तयारी गरिरहेका छौं । सबै आयोजनाहरु नाफामूलक छैनन् । तर, जनताको नाफा ग्यारेन्टी हुनेगरी काम काम गर्छौं । देशभरीका लागि प्रसारणलाइनको मास्टर प्लान बनिसकेको छ । विगतमा प्रभावशाली मान्छेहरुले दबाब दिएर आफूले चाहेको ठाउँमा लान्थे । अब त्यस्तो हुँदैन ।

हिँजो उज्यालो मात्रै पाए पुग्छ भन्ने थियो । आज क्वालीटीसहितको उज्यालो चाहिएको छ । हामीले काठमाडौंमा साढे ६ सय किलोमिटर अण्डरग्राउण्ड केबलिङ गर्न टेन्डर गरिसकेका छौं । र, विद्युत चोरी र घाटालाई नियन्त्रण गर्न स्मार्ट मिटर जडान गर्दैछौं । प्रिपेड सिस्टममा स्मार्ट मिटर राखेपछि चोरी नियन्त्रण हुन्छ । यो पनि टेन्टर भइसकेको छ । खासगरी म सिस्टम सुधार गर्नमा केन्द्रित भएको छु ।

५ वर्षमा ५ हजार र १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ , यो कसरी संभव छ ?

यो हाइपोथेटिकल होइन । ४ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरु निर्माणका चरणमा छन् । १२०० मेगावाट निर्माण भइसकेको छ । त्यसैले ५ वर्षमा ५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन हुन्छ नै । यो सरकारको कार्याकाल ५ वर्षको हो । त्यसपछि १० वर्षमा १० मेगावाटको जुन सरकारी लक्ष्य छ, त्यो पूरा गर्ने आधार तय गर्छौं ।

पश्चिम सेती अब के हुन्छ ?

पश्चिम सेतीलाई १७ वर्ष अष्ट्रेलियन कम्पनीले होल्ड गर्यो । पछिल्लो ६ वर्ष चिनियाँ कम्पनीले होल्ड गर्यो । २३ वर्ष त यी दुई कम्पनीले होल्ड गरेरै विताए । म (उर्जामन्त्री), अर्थमन्त्री र लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहेको ३ सदस्यी कार्यदल गठन भइसकेको छ । अब होल्ड नहुनेगरी उपयुक्त मोडालिटी प्रस्ताब गर्छौं । लागतको हिसाबले अलि ठूलो आयोजना पनि छ । १ खर्ब ८० अर्ब लाग्छ । जग्गा अधिकरण र पुनरबासको काम अबको मूख्य चुनौति हो । किनभने बस्ती ब्यापक बिस्तार भएको छ । सबै कुराको अध्ययन गरेर आयोजना संभाव्य छ कि छैन भनेरसमेत हेर्छौं । हिँजो संभव देखिएको आयोजना आज असंभव पनि त हुन सक्छ नि । अब हामी प्राक्टिकल सोलुसन दिन्छौं ।

जनताको सहभागितामा जलविद्युत आयोजना बनाउने काम के भइरहेको छ ?

‘नेपालको पानी जनताको लगानी, सबै नेपाली विद्युतको सेयरधनी’ भन्ने मूल नाराका साथ सरकारले जनताको सहभागितामा ३५०० मेगावट क्षमताका आयोजनाहरु निर्माण गर्छाैं । यी आयोजनाहरुमा सबै नेपालीहरु लगानी गर्न पाउँछन्, हामी न्यूनतम र अधिकतम लगानी गर्न पाउने सीमा तोक्छौं । हामीले धेरै आन्तरिक तयारी गरिसकेका छौं । प्रधानमन्त्रीलाई पनि ब्रिफिङ गरिसकेका छौं । उपयुक्त समय बनाएर घोषणा गर्छौं । र, जनतासँग पैसा उठाउन शुरु गर्छौं । अनलाइनमार्फत् फारम भरेर आयोजना शुरु हुनुभन्दा अघि नै १० प्रतिशत लगानी उठाउनेछौं । र, यसरी उठाइएको पैसाको बजार भाउ अनुसार बैंकको ब्याज पनि दिइन्छ । यसको अर्थ मौखिक कमिटमेन्ट मात्रै नहोस् भन्ने समस्या भन्नका लागि हो ।

डेढ वर्षहुँदा पनि बजेट ल्याउन नपाउने अर्थमन्त्रीकारुपमा तपाईंको नाम दर्ज भइसकेको छ । त्यसबेला राजनीतिक संक्रमण थियो । सरकार पनि अस्थिर थियो । अहिले स्थिर सरकार छ । जहाँ तपाई उर्जामन्त्री हुनुहुन्छ । स्थिर सरकारको मन्त्री हुँदा र अस्थिर सरकारको मन्त्री हुँदा मनोवलमा के फरक पाउनुभयो ?

भाग्य र नियतिमा त म विश्वास गर्दिन । तर, संयोग चाहिँ के भैदियो भने म १८ महिना अर्थमन्त्री भएर २ वटा बजेट ल्याएँ । तर, एउटा पनि पूर्ण बजेट ल्याउन पाइँन । त्यतिखेर काम गर्न धेरै कठिन थियो । ३ महिने, ६ महिने मन्त्री भनेर कसैले टेर्दैन थिए । शुरुमा निजी क्षेत्रकाले गुरिला अर्थमन्त्री भन्थे । तर, टिममा काम गरेर आफ्नो पहिचान स्थापित गर्ने मौका पाएँ ।

अहिले स्वभाविकरुपले सहज छ । बहुमतको चिन्ता पनि छैन । पार्टीभित्रै अपोजिसन बनाउने हो कि भन्ने नगन्य भय त छ । तर, ढुक्कसाथ काम गर्न पाइएको अवस्था छ । अब भने भनेको काम गरेर देखाउने चुनौति छ । जनताका अपेक्षाहरु धेरै छन् । रणनीतिक दीर्घकालीन ठूला आयोजनाहरु पनि शुरु गर्ने र तत्कालीन कामहरु पनि शुरु गर्नुपर्नेछ ।

हामीलाई रेल पनि चाहिएको छ, पानीजहाज पनि चाहिएको छ । ठूल्ठूला हाइड्रो चाहिएको छ । तर, आज खाल्डो पुर्नु छ । काठको पोल चाहिएको छ । ससाना काम पनि गरिहाल्नुपर्ने छ ।

पानीजहाज र रेल सरकारलाई चाहिएको हो कि जनतालाई ?

पानीजहाज र रेल देशको चाहाना हो । किनभने सडकमार्गको भन्दा रेलमार्गबाट ट्रान्सपोर्टेशन गर्नु दशैं गुणा सस्तो हुन्छ । रेलमार्गभन्दा जलमार्ग अझ ५० गुणा सस्तो पर्छ । सडकमा सडक आन्दोलनले ठूलो असर गर्छ, रेलमा कम असर गर्छ । र, पानीजहाजमा असर नै गर्दैन ।
हामीसँग सामान बोकेर आउने पानी जहाज चलाउने ठाउँ छ त ?

छ । उर्जा मन्त्रालयले जलमार्गका लागि अध्ययन गरिरहेको छ । भारतीय पक्षसँग ३÷४ चरणमा छलफल भइसकेको छ । नारायणी र गण्डकीमा संभव देखिएको छ । कोशीमा नेपालको बोर्डभन्दा २ सय किलोमिटर पर पोर्ट बनिसक्यो । नारायणीको पनि अवस्था यही हो । कर्णालीमा पनि संभव देखिएको छ । तर, त्यो पछिका लागि हुन्छ ।

अहिलेको पानीको बहामै पानीजहाज ल्याउन संभव छ त ?

अहिलेकै पानीको बहाबमा पनि सामानहरु बोक्न सक्ने जहाजहरु चल्न सक्ने देखिएको छ । एकाध ठाउँमा बहाबहरु सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता हुनसक्छ । बुढीगण्डकी आयोजना बनायौं भने पानीजहाज चलाउनका लागि सबैभन्दा संभाव्य भएको नदी नारायणी हुन्छ । किनभने अहिले नारायणी नदीमा हिउँदामा १ सय क्यूमेक्स पानी छ । बुढीगण्डकी स्टोरेज प्रोजेक्ट बनाउँदा यसमा ५ सय क्यूमेक्स पानी थपिन्छ । त्यो भनेको वर्खायाममा नारायणी नदी जत्रो हुन्छ, हिउँदामा पनि त्यत्रै हुन्छ । जसकारण नारायणघाटसम्म सजिलै बाह्रै महिना पानीजहाज ल्याउन सकिन्छ । कोशीमा पनि सुनकोशी, तमोर जलाशययुक्त, दुधकोशी जलाशययुक्त आयोजना बनाएपछि पानीजहाज सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।

सरकार तानाशाही हुन खोज्दैछ भन्ने आवाजहरु पनि बुलन्द हुन थालेका छन् । साँच्चै सरकार तानाशाही बन्न खोजेकै हो त ?

अहिले हेर्दा त सरकार धेरै बढी लचिलो भयो भन्ने देखिइरहेको छ । संविधानले नै प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय व्यवस्थाको ग्यारेन्टी गरेको छ । सरकार त्यसबाट भाग्न सक्ने अवस्था छैन । बरु राज्य निरिह बन्ने खतराचाहीँ देखिन्छ ।

सिण्डीकेट गरेको आरोप लगाउँदै सरकारले खारेज गरेको बस व्यवसायीहरुको समितिसँग फेरि वार्ता गरेर दशैंका मुखमा भाडा बढाउने सम्झौता गरेपछि सरकार लचिलो भएको हो कि घुँडा टेकेको ?

मिडिया, जनता, व्यवसायी सबै कराएपछि सरकारले मात्रै के गर्ने ? सबै यही समाजका पात्र हुन् । ठेकेदारलाई कारबाहीको उदाहारण लिऔं, ठेकेदार कि नेकपाको हुन्छ कि कांग्रेसको । व्यवसायी कि नेकपाको हुन्छ कि कांग्रेसको । गलत काम गर्ने जोसुकै होस् कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने समाजको धारणा बन्नु पर्यो ।

सरकारले क्रोनि क्यापिटलिजमलाई मलजल गरिरहेको छ ?

उद्योग, व्यवसाय गरेर खान्छु भन्नु क्रोनि क्यापिटलिजम होइन । यो प्रतिस्पर्धात्मक पुँजीबाद हो । तर, काम नगरेर शाशनमा बसेर वा शासनको वरिपरि बसेर लाभ लिने चाहीँ क्रोनि क्यापिटलिजम हो । त्यसैगरी, बिना योजना आयोजनाहरु तय गर्ने क्रोनि क्यापिटलजिमका विषेशता हुन् । त्यो हामी गर्दैनौं । हामी योजनाबद्ध तरिकाले काम गर्छौं ।

प्रधानमन्त्रीले कहिले कार्यकर्तालाई सरकारको विरोध गर्नेका विरुद्ध अरिङ्गाल जसरी खनिन निर्देशन दिनुभएको छ । कहिले सरकारको बचाउ गर्दै लेख पढ्न जान्ने मान्छे नेकपमा नभएको भन्दै गुनासो गर्नुहुन्छ । के सरकार रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको हो ?

सरकारलाई सहयोग गर्नेहरुभन्दा असहयोग गर्नेहरु धेरै देखिएपछि पक्कै पनि त्यस्तो महशुस भएको हुनुपर्छ । समाजमा बेथिति बढ्दो छ । जथाभावी गालीगलौज गर्न पाइने लोकतन्त्र छ । यसलाई व्यवस्थित गर्दै अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ ।