त्रिपुरेश्वर-नागढुंगा सडकः डीपीआरमै त्रुटी, ठेकेदारको लापरवाही, सरकारी निकाय नै असहयोगी




काठमाण्डौ । काठमाण्डौ उपत्यका प्रवेश गर्ने मुख्य सडकका रुपमा रहेको नागढुंगादेखि त्रिपुरेश्वरसम्मको सडक बिस्तारको काममा अपेक्षित प्रगति हुन सकेको छैन ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई भदौ ३ गते बुझाएको बार्षिक प्रतिवेदनमा सो सडक आयोजनाको काममा प्रगति हुन नसकेको निश्कर्ष प्रस्तुत गरिएको छ ।

उपत्यका प्रवेश गर्ने यातायात व्यवस्थापनको कामलाई सहज बनाउने प्रयास स्वरुप शुरु गरिएको नागढुंगादेखि त्रिपुरेश्वरसम्मको सडक आयोजना निर्धारित समयमा सम्पन्न नहुँदा यात्रु र स्थानीय वासिन्दाले सास्ती वेहोर्दै आएका छन् ।

नागढुंगादेखि त्रिपुरेश्वरसम्म बिस्तार गर्न लागिएको सडकको कूल लम्बाई १२.४८० किलोमिटर रहेको छ । सो सडक निर्माणका लागि चारवटा खण्डमा बिभाजन गरी बोलपत्र आह्वान र सोही अनुसार काम अगाडि बढाएको भएपनि बिस्तृत परियोजना तयारी मै त्रुटि रहेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको निश्कर्ष रहेको छ ।

‘प्राप्त भएका कागजातको अध्ययन गर्दा सो डीपीआर प्रतिवेदनले समग्र पक्षलाई समेटेको देखिएन,’ कार्यालयले प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा प्रस्तुत गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘डीपीआर प्रतिवेदनमा साइड क्लियरेन्सका लागि भत्काउनु पर्ने भौतिक संरचनाको विवरण, खानेपानी, ढल, बिजुली, टेलिफोन जस्ता उपयोगी साधनहरुलाई व्यवस्थापन गर्न लाग्ने खर्च जस्ता विषयहरु उल्लेख छैन,’ सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले निश्कर्ष निकालेको छ ।

सडक निर्माणको हालको अवस्था के छ त ?
सडकको कुल लम्बाई १२.४८० किलो मिटर मध्ये अबरोध रहित सडकको लम्बाई ४.६७० किलोमिटर छ । आंशिक अबरोध रहेको क्षेत्र ४.३४० किमि छ भने पूर्ण अवरोध रहेको स्थान ३.४९० किमि छ । कुनैपनि अवरोध नरहेको क्षेत्र मध्ये २.६८ किमिमा दुबैतर्फ कालोपत्रे गरिएको छ भने बाँकी भागमा कालोपत्रे गरिएको छैन ।

आंशिक अबरोध रहेको ४.३४० किमि क्षेत्रमा डिमारकेशन वाल लगाइएको छ, ह्यूमपाइप बिछ्याइएको केही स्थानमा फुटपाथको काम भइरहेको छ भने पूर्ण अबरोध भएको ३.४९० किमि क्षेत्रमा कुनै काम हुन सकेको छैन ।

विभिन्न स्थानमा स्थानीय वासिन्दाहरुबाट जग्गा सहित क्षतिपूर्ति माग भएको, सडक दायाँ बायाँ सडकसीमा भित्र परेका रुखहरु कटानमा ढिलाई हुँदा भौतिक काम अघि बढ्न सकेको सकेको देखिदैन ।

सरकारी निकाय नै बाधक
सरकार अन्तरगतका निकायहरु उपत्यका विकास प्राधिकरण, नेपाल बिद्युत प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, काठमाण्डौ महानगर लगायत अन्य नगरपालिकाहरु, जिल्ला वन कार्यालय काठमाण्डौ, काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, स्थानीय गुठी तथा पुरातत्व, नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेड जस्ता संघसंस्थाले सडक बिस्तारका लागि गर्नु पर्ने आ–आफ्नो दायित्व पूरा नगर्दा सो सडकको काममा ढिलाई भइरहेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

२०७५ पुससम्ममा बन्ला त ?
सो सडक निर्माणका लागि ४ वटै निर्माण कम्पनीसँग २०७२ असार ३१ गते खरिद सम्झौता भएको थियो । काम समयमा सम्पन्न नभएपछि २०७५ बैशाख १२ गते म्याद थप गरी २०७५ पुस ३० गतेसम्म म्याद बढाइएको छ । यसरी म्याद बढाउँदा आयोजनाको लागत पनि बढ्ने देखिन्छ । तर, अबरोधहरु समाधान गर्न पहल नभएमा यो अवधिमा पनि काम सम्पन्न हुन सक्ने देखिदैन ।

आयोजनाको लागत अनुमान कति ?
त्रिपुरेश्वरदेखि कलंकीसम्म ३.४८० किलो मिटर र कलंकीदेखि नागढुंगासम्म ९ किलोमिटरमा सडक बिस्तार गर्न २१ अर्ब २५ करोड २१ लाख २ हजार रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ ।

कुन निर्माण कम्पनीको प्रगति कति ?
सो सडक निर्माणका लागि बज्रगुरु/सिरुवा/सिएम जेभीले ३ अर्ब ९१ करोड ९६ लाख ४० हजारको ठेक्का लिएको छ भने २०७५ जेठ १४ गतेसम्म ५० प्रतिशत मात्र काम सम्पन्न गरेको छ ।

त्यसैगरी, शर्मा/सैलुङ/कान्छाराम जेभीले ३ अर्ब ५१ करोड, ७४ लाख ६० हजारको ठेक्का लिएकोमा ३५ प्रतिशतमात्र काम सम्पन्न गरेको छ ।

यसैगरी, लुम्बिनी/शैलुङ/साप जेभीले ३ अर्ब ४७ करोड ४२ लाख ६० हजारको ठेक्का पारेको छ भने कार्यप्रगति ४० प्रतिशत मात्र छ ।

शैलुङ/शर्मा/कान्छाराम जेभीले ५ अर्ब ४६ करोड ७५ लाख ८० हजारमा ठेक्का पारेको थियो भने ६० प्रतिशत कार्यप्रगति गरेको पाइएको छ ।

उल्लेखित निर्माण कम्पनीलाई १ वर्ष म्याद थप सहित क्रमशः २०७५ कात्तिक ३०, असोज ३०, असोज ३० र पुस ३० गतेसम्म काम सम्पन्न गर्ने समय तोकिएको थियो । तर, समयमा काम सम्पन्न नहुने देखिएपछि ४ वटै निर्माण कम्पनीलाई पुस ३० गतेसम्मको म्याद दिन अनुपयुक्त भएको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जनाएको छ ।

किन समयमै बनेन त ?
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका अनुसार साइट क्लियर नहुँदा काम रोकिने अवस्था सिर्जना भयो । त्यसैगरी सरकार कै विभिन्न निकायबाट गर्नु पर्ने काम समय मै नहुँदा अबरोध नरहेका ठाउँमा पनि काम सम्पन्न हुन नसकेको निश्कर्ष निकालिएको छ ।

‘बोलपत्र सम्बन्धी कागजातहरु तयार गर्दा पर्याप्त ध्यान नदिएको कारण कतिपय विषयहरु अस्पस्ट र कतिपय विषयहरु छुटेको देखिन्छ,’ अनुगमन कार्यालयले आफ्नो प्रतिवेदनको निश्कर्षमा उल्लेख गरेको छ ।

बोलपत्र सम्बन्धी विशेष मूल्याङ्कन नगरेको र साइट क्लियर भएका ठाउँहरुमा समेत निर्माण व्यवसायीले काम नगर्दा सो आयोजना समय मै सम्पन्न हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।


क्लिकमाण्डू