सेवाको गुणस्तर नबढाइ कर बढाउँदा लोकतन्त्रप्रति नै वितृष्णा बढ्छः धनिराम शर्मा

कर लाग्ने भनको उपभोग र आम्दानीमा हो । मूल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट) भनेको उपभोगमा आधारित कर भयो । कसैले कुनै बस्तु तथा सेवा उपभोग गर्यो भने भ्याट तिर्नुपर्छ । अर्काे भनेको आम्दानीमा कर लाग्ने हो ।

अण्डामा कर ?
अहिले अण्डामा कर लाग्यो भन्ने कुरा छ, त्यसमा अण्डा बेचेपछि भएको आम्दानीमा कर लाग्ने हो । अण्डाकै सन्दर्भमा भन्ने हो भने अण्डा खाएपछि पनि कर लाग्दैन । भ्याट ऐनले अण्डालाई कर छुटको बस्तुको सुचीमा राखेको छ ।

अण्डाकै बिषयमा थप कुरा गर्ने हो भने सरकारले अहिले किसानको आयमा कर लगाएको छैन । कसैले संगठित रुपमा फर्म खोलेर अण्डा उत्पादन गर्छ भने त्यस्तो फर्मले कर तिर्नुपर्छ । तर, कुनै किसानले एउटा कुखुरा पाल्यो, त्यो कुखुराले १० वटा अण्डा दियो र त्यो किसानले सो अण्डा बजारमा लगेर बेच्यो भने त्यस्तो अण्डामा कर लाग्दैन ।

सिफारिसमा शुल्क लाग्नु पर्ने हो कि होइन ?
म यहाँ सैद्धान्तिक कुरा गरिरहेको छु । यो सेवा दिएवापत कर तिर्नुपर्छ र यो सेवा लिएवापत पर्दैन भन्नु भन्दा पनि कुनै सेवाग्राहीले सेवा सेवा लिए वापत केही रकम तिर्नुपर्छ । किनभने राज्य चल्ने भनेको नै नागरिकले कर वा गैरकरको रुपमा तिरेको पैसाबाट नै हो ।

तर, कुनै पनि प्रकारको कर वा शुल्क लागत प्रभावी हुनुपर्छ । सामान्य सिफारिस वा अन्य सामान्य कामको लागि धेरै शुल्क लगाउनु अनुचित नै हो । कुनै नागरिकले मैले राज्यबाट यस्तो प्रकारको सेवा लिएँ, त्यसैले यति पैसा मैले तिर्नु ठिकै हो भन्ने लाग्ने गरी कर वा शुल्क लगाउनु पर्छ । यस्तो शुल्क स्थानीय तहले लिने गरेका छन् । यो राम्रो कुरा हो । किनभने नागरिकलाई अति आवश्यक पर्ने सेवा प्रवाह जस्तो कि जन्म, मृत्यू वा विवाह दर्ता, नागरिकता सिफारिस वा अन्य प्रकारका सिफारिस तथा सेवा दिने भनेको स्थानीय तहले नै हो । स्थानीय तहले नै सेवा प्रवाह गर्ने भएकोले यस्तो शुल्क पनि स्थानीय सरकारले नै लिने ब्यवस्था गरिएको हो ।

बिकसित र सम्पन्न मुलुकहरुले पनि यस्तो प्रकारको शुल्क लिने गरेका छन् । तर शुल्क लगाउँदा वा दर तय गर्दा राज्यले प्रदान गर्ने सेवाको गुणस्तर, नागरिकको तिर्न सक्ने क्षमता जस्ता कुराहरुलाई आधार बनाउनु पर्छ ।

सेवा शुल्क लिदा स्थानीय सरकारले पनि जनतालाई यो सेवा चाहिहाल्छ, त्यसैले मैले बढी लगाए पनि तिर्छन भन्ने हिसाबले लगाउनु हुँदैन । यसलाई सेवा दिए, लिए वापतको सामान्य शुल्क लिने दिने गरी मिलाउनु पर्छ ।

बिकसित र सम्पन्न मुलुकहरुले पनि यस्तो प्रकारको शुल्क लिने गरेका छन् । तर शुल्क लगाउँदा वा दर तय गर्दा राज्यले प्रदान गर्ने सेवाको गुणस्तर, नागरिकको तिर्न सक्ने क्षमता जस्ता कुराहरुलाई आधार बनाउनु पर्छ ।

सेवाको गुणस्तर बढाउन सकिन्छ भने शुल्क अलि बढाउँदा पनि हुन्छ । जस्तो कि कुनै स्थानीय तहले जन्मदर्ता प्रमाणपत्र दिदा २० रुपैयाँ दिने गरेको छ भने उसले अनलाइन सेवा दिन सक्छ भने शुल्क केही बढाउन सक्छ । किनभने सिफारिस लिन जानुपर्ने समय, जाँदा लाग्ने खर्च, कार्यालय पुगेपछि आइपर्ने झन्झट जस्ता समस्या अनलाइन सिफारिस भएपछि नआउन सक्छन् । तर, कार्यालयमै जानुपर्छ, लाइन लाग्नुपर्छ, कुनै ब्यवस्थित छैन, असाध्यै सास्ती छ भने शुल्क लिने बेलामा ध्यान दिनै पर्छ, धेरै शुल्क लगाउनै हुदैन । सबै नागरिकलाई नभै नहुने प्रकारको सेवा हो र सकिने अबस्था छ भने त निशुल्क गरे पनि हुन्छ । किनभने राज्य भनेको जनताकै हो, जनता भनेका राज्यका नै हुन् ।

किन लिइदैछ जथाभावी कर ?
कर दस्तुरहरुको कुरा गर्दा अलिकति बुझाइको फरकपन पनि देखेँ । स्थानीय तहले कर लगाउँदा कस्ता कुरामा विचार गर्नुपर्छ, के कस्तो सिद्धान्तको आधारमा कर वा शुल्क लगाउनु पर्छ भन्ने कुरामा बुझाइमा कमी पनि देखियो ।

अर्काे कुरा स्रोत साधनको पनि हो । हामीलाई स्रोत साधन पर्याप्त भएन, जनअपेक्षा बढी छ भनेर पनि लिइएको हुन सक्छ । स्थानीय निकायहरु स्थानीय तहमा रुपान्तरण भए । केन्द्रले दिनुपर्ने वा दिने पैसा पनि कम भयो, खर्च पनि धेरै छ, हामीले कर वा शुल्क नलिने हो भने हाम्रो सरकार कहाँबाट चल्छ भनेर लिइएको हो कि । यी दुबै कुरा हुन सक्छ ।

सेवाको गुणस्तर नबढाइ कर वा शुल्क मात्रै बढाउने हो भने कुनै स्थानीय तहमात्रै होइन, सिंगो लोकतन्त्रप्रति नै वितृष्णा बढ्छ । त्यसकारण सुरु गरौं, तत्कालको लागि थोरै गरौं, सेवाको गुणस्तर बढाऔं, अनि कर बढाउनै पर्ने भयो भने बढाउँला ।

तर, अहिले स्थानीय तहसँग धेरै खर्च गर्न सक्ने संयन्त्र पनि छैन । राम्रोसँग धेरै कर उठाउन सक्ने प्रशासनिक संरचना पनि तयार भएको छैन । त्यसकारण सुरुआती बर्षहरुमा एकदमै न्यूनतम कर वा शुल्कबाट सुरु गर्ने र आफ्ना सेवाको गुणस्तर बढाउने गर्नुपर्छ । सेवाको गुणस्तर बढाउने हो भने जनताले कर तिर्छ ।

तर, सेवाको गुणस्तर नबढाइ कर वा शुल्क मात्रै बढाउने हो भने कुनै स्थानीय तहमात्रै होइन, सिंगो लोकतन्त्रप्रति नै वितृष्णा बढ्छ । त्यसकारण सुरु गरौं, तत्कालको लागि थोरै गरौं, सेवाको गुणस्तर बढाऔं, अनि कर बढाउनै पर्ने भयो भने बढाउँला । अहिले त स्थानीय तहले जनतालाई सेवा दिनै सकेको छैन, दिएको सेवाको पनि गुणस्तर छैन ।

अर्बाैं कर बक्यौता राख्नेलाई केही नगर्ने, गरीबलाई करको भारी किन ?
राज्यकोषमा आउनु पर्ने र कानुन बमोजिम तिर्नुपर्ने कुराहरु समयमै आउनु पर्छ । यसमा दुइमत नै भएन । हाम्रो ब्यवस्था करदाता आफैले घोषणा गरेको कर विवरण सरकारलाई बुझाउने भन्ने हो ।

कुनै करदाताले राज्यको नीति नियम अनुसार कर विवरण बुझाएन, झुटो विवरण बुझायो वा अन्य कुनै पनि प्रकारको कैफियत गर्यो भने हामीले त्यस्तो करदातालाई कर दायित्व सिर्जना गर्छाैं ।

अहिले म संलग्न भएको ठूला करदाता कार्यालयको कुरा गर्ने हो भने केही बिशेष कारणले तिर्नुपर्ने बक्यौता कर अझै उठ्न नसकेको देखिन्छ ।

ठूला करदाता कार्यालय अन्तरगतका करदाताहरु हामीले थप सिर्जना गरेको कर दायित्व विरुद्ध न्यायिक र प्रशासनिक निरुपणमा गएका हुन्छन् । यसरी जाने भनेको प्रशासनिक पुनराबलोकन, राजस्व न्यायाधिकरण सर्बाेच्च अदालत हो । प्रशासनिक पुनराबलोकनमा जाने भनेको हाम्रै तालुक नियका आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक समक्ष हो । त्यहाँबाट यस्ता विषय चाढै टुंग्याउनु पर्छ भनेर हामीले भनिरहेका छौं । त्यहाँ धेरै पुराना बिषयहरु पनि भएकोले केही ढिला पनि भइरहेको अबस्था छ ।

राजस्व न्यायाधिकरण र सर्बाेच्च गएका मुद्दाहरु लामो समयसम्म नटुंगिने गरेका उदाहरण छन् । यस्तो कारणले कर बक्यौता लामो समयसम्म रहने गरेको छ ।

फर्मको कानुनी मालिक खोज्दै जादा सामान्य मानिस भेटिन्छ । मालपोत कार्यालयहरुसँग समन्वय गर्दा पनि नेपालभर उसको खासै जग्गा जमिन पनि भेटिदैन, बैंकहरुबाट खोज्दा बैंकका पैसा पनि भेटिदैन र मान्छे नै खोज्दा कुनै ठाउँमा भारी बोकिरहेको वा कतै ज्यालामजदुरी गरिरहेको भेटिन्छ ।

ठूला करदाता कार्यालय अन्तरगतै पर्ने केही नगन्य करदाताहरु यस्ता पनि छन् कि एक दुई बर्ष मात्रै आयात ब्यापारको काम गर्ने, त्यसमा पनि एक वा दुई महिना मात्रै काम गर्ने र त्यस्तो काम नक्कली फर्म खडा गरेर काम गर्ने । यस्ता करदाताले सामान्य मान्छेको नाममा फर्म खोलेर ठूलो परिमाणमा आयात गर्ने गरेका छन् । त्यस्ता फर्मको कानुनी मालिक खोज्दै जादा सामान्य मानिस भेटिन्छ । मालपोत कार्यालयहरुसँग समन्वय गर्दा पनि नेपालभर उसको खासै जग्गा जमिन पनि भेटिदैन, बैंकहरुबाट खोज्दा बैंकका पैसा पनि भेटिदैन र मान्छे नै खोज्दा कुनै ठाउँमा भारी बोकिरहेको वा कतै ज्यालामजदुरी गरिरहेको भेटिन्छ ।

कानुन अनुसार त्यही फर्मवाला दोषी हुन्छ । कर बक्यौता उसैले तिर्नुपर्ने हुन्छ । तर, उसँग केही पनि हुदैन । यस्तो कारणले पनि केही कर बक्यौता रहेको देखिन्छ । यस्तो अबस्थामा हामीले कानुनी कारबाहीमा जान सक्ने अबस्था पनि रहेन । अन्यथा करदाताले पेश गरेको विवरण र हामीले सिर्जना गरेको दायित्व बाँकी राखेर कसैले पनि ब्यवसाय गर्न सक्ने अबस्था छैन । कुनै करदाताले मलाई असाध्यै समस्या पर्यो भन्यो भने उसलाई ब्याज सहित केही समय दिने कानुनी ब्यवस्था, त्यो अनुसार दिएका पनि छौं ।

यी कुरा हामीलाई देखाएको वा हामीले देखेको अबस्थामा हो । हामीलाई नदेखाएको वा हामीले नदेखेको अबस्था छ भने हामीले त्यस्तो अबस्थाको बारेमा थप चनाखो हुनुपर्ने अबस्था भने छ ।

यद्यपि यस्तो प्रबृत्तिलाई हामीले रोक्ने प्रयास गरेका छौं । भन्सारले एक्जिम कोडालाई अनिवार्य गर्यो । आन्तरिक राजस्व विभागले पनि भन्सारको तथ्यांकलाई आफूसँग ‘म्याचिङ’ गराउन थाल्यो । तर, ठूला करदाता कार्यालय अन्तरगत रहेका केही करदाता यस्ता पनि भेटिएकोले बक्यौता उठ्न सकेको छैन ।

मैले भनेका यी कुरा हामीलाई देखाएको वा हामीले देखेको अबस्थामा हो । हामीलाई नदेखाएको वा हामीले नदेखेको अबस्था छ भने हामीले त्यस्तो अबस्थाको बारेमा थप चनाखो हुनुपर्ने अबस्था भने छ ।

करदातालाई प्रोत्साहन कि निरुत्साहन ?
यो आरोप शतप्रतिशत गलतै हो त म भन्दिनँ । प्रशासन प्रणाली सुधार गर्ने पनि एउटा गतिशील र नियमित प्रक्रिया हो । हामीले हिजोभन्दा आज सुधार गरेका छौं कि छैनौं भनेर पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । हिजोको दिनमा खासगरी हामी जतिबेला मेनुअली रेकर्ड राख्थ्यौं, त्यो बेला कतिपय कुराहरु नआउने वा नदेखिने हुन्थ्यो । त्यो बेला केही कमजोरी भयो होला ।

अहिले हामीले प्रायः सबै कुराहरु सुचना प्रविधिमैत्री बनाएका छौं । सबै कुरा पारदर्शी छ । हिजोको दिनमा कुनै करदाताको फाइल खोज्नु पर्यो भने उसको फाइल भेट्टाउनै गाह्रो हुन्थ्यो । अहिले त अनलाइन आय विवरण दिएका छौं । करदाताले कम्प्युटर खोल्ने वित्तिकै उसको विवरण हेर्न सक्छ । उसको बक्यौता वा भ्याट विवरण हेर्न सक्छ । प्रणालीले नै धरै कुराहरु पारदर्शी बनाइ दिएको छ ।

अडिट एन्ड इन्फोर्समेन्टमा कहिले काँही करदाताले बर्डेनको महसुस गर्छ । त्यो कुरामा पनि करदाताले पेश गरेको विवरणलाई नै विश्वास गर्ने अवस्था रह्यो भने बर्डेन महसुस गर्ने अबस्थै भएन ।

अर्काे कुरा, यस्ता कार्यालयहरुबाट अडिट एन्ड इन्फोर्समेन्टका कामहरु हुन्छ । अडिट एन्ड इन्फोर्समेन्टमा कहिले काँही करदाताले बर्डेनको महसुस गर्छ । त्यो कुरामा पनि करदाताले पेश गरेको विवरणलाई नै विश्वास गर्ने अवस्था रह्यो भने बर्डेन महसुस गर्ने अबस्थै भएन । कुनै करदाताले ट्याक्स प्लानिङ गर्न थाल्यो भने कर प्रशासन अलि कडा रुपमा पनि जानुपर्ने हुन्छ । यसलाई समग्रतामा भन्नुपर्दा कुनै करदाताले अहिले पनि आफू निरुत्साहित भएको महसुस गरिरहेको छ भने हिजोको दिनमा भन्दा अहिले कर कार्यालयहरुमा करदाता निरुत्साहन हुनुपर्ने अबस्था धेरै कम भएको छ । यसलाई निरपेक्ष रुपमा हेर्नुभएन ।

भ्याटको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको हो त ?
त्यसो होइन । कति भ्याट क्रेडिट आयो र कति डेविट आयो भन्ने कुरा बेसिक इन्फरमेसन मात्रै हो । यो बेसिक इन्फरमेसनबाट मात्रै हामी कुनै निष्कर्षमा पुगिहाल्न हुदैन ।

किन हुदैन भने हाम्रो अर्थतन्त्र आयातमा आधारित नै हो । हाम्रो भ्याटको आधार आयात नै हो । हाम्रा अधिकांश करदाता ब्यापारमा आधारित नै छन् । मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय (एमएलटीओ) मा गइसकेपछि पनि ठूला करदाता कार्यालय अन्तरगत करिब ६९० करदाता रहन्छन् । यसमध्ये करिब २५० करदाता ब्यापार गर्ने समुहकै हुन् । ट्रेडिङ फर्म नै हुन् ।

हामीले पनि लगातार क्रेडिटमा रहेको करदाता किन लामो समयसम्म क्रेडिटमा रह्यो भनेर हामीले पनि हेरिरहेका छौं । त्यसरी हेर्दा कतिपयको स्टकमा सामान छ, कतिपय इन्भेष्टमेन्टको चरणमा छ । त्यस्तो अबस्थामा क्रेडिट हुने नै भयो ।

ट्रेडिङ फर्मले सामान किन्ने वित्तिकै भन्सार विन्दुमा नै भ्याट तिर्छ । उसले किनेर ल्याएको बस्तु विक्री नभएसम्म उसको क्रेडिट रहने नै भयो । अनि उसले सामान विक्री गर्छ । उसले सामान विक्री गरेर उसको स्टक रित्तिनु अगाडि नै उसले फेरि सामान किनिसकेको हुन्छ । त्यसकारण करदाता क्रेडिटमा हुनुहुदैन, सधै डेविटमा नै रहनु पर्छ भन्ने कुरा होइन ।

अर्काे कुरा, नयाँ लगानीको कुनै उद्योग आयो, होटल आए वा अन्य कुनै लगानी आयो भने सुरुको अबस्थामा उसको भ्याट क्रेडिट नै हुने हो । हामीले पनि लगातार क्रेडिटमा रहेको करदाता किन लामो समयसम्म क्रेडिटमा रह्यो भनेर हामीले पनि हेरिरहेका छौं । त्यसरी हेर्दा कतिपयको स्टकमा सामान छ, कतिपय इन्भेष्टमेन्टको चरणमा छ । त्यस्तो अबस्थामा क्रेडिट हुने नै भयो ।

सामान स्टकमा देखाउने, विलिङ नगर्ने तर स्टक परीक्षण गर्दा स्टकमा सामान नदेखिने अबस्था भए स्टकमा नभएको सामानलाई विक्री भएको मान्ने र त्यस्ता करदातालाई ठूलो परिमाणमा जरिवाना गर्ने गरेका छौं ।

त्यसो भए सबै क्रेडिट विवरण सही हो त भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ । केही करदाताले स्टकमा सामान राखेको विवरण देखाउने, विलिङ नगर्ने पनि देखिएको छ । यस्तो करदाताको स्टक परीक्षण नै गर्ने गरेका छौं । सामान स्टकमा देखाउने, विलिङ नगर्ने तर स्टक परीक्षण गर्दा स्टकमा सामान नदेखिने अबस्था भए स्टकमा नभएको सामानलाई विक्री भएको मान्ने र त्यस्ता करदातालाई ठूलो परिमाणमा जरिवाना गर्ने गरेका छौं ।

तर, देशभरको कुरा गर्नुहुन्छ भने खासगरी अन्डर इन्भोइसिङ हुने र चोरी पैठारी हुने बस्तुहरुमा बैधानिक माध्यमबाट ल्याएको सामान विक्री नगर्ने, तर अर्काे माध्यमबाट ल्याएका सामान बेचेर आफू क्रेडिटमा बस्ने प्रबृत्ति पनि देखिएको छ ।

त्यसकारण ठूला करदाता कार्यालयको हकमा खासै समस्या छैन । तर, देशभरको कुरा गर्नुहुन्छ भने खासगरी अन्डर इन्भोइसिङ हुने र चोरी पैठारी हुने बस्तुहरुमा बैधानिक माध्यमबाट ल्याएको सामान विक्री नगर्ने, तर अर्काे माध्यमबाट ल्याएका सामान बेचेर आफू क्रेडिटमा बस्ने प्रबृत्ति पनि देखिएको छ । त्यसकारण क्रेडिट विवरण किन बढ्यो, ध्यान दिएर हेर्नुपर्यो भन्ने अलार्मिङ अबस्था हो । तर, यसको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाउने बेला भने होइन ।

(ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख शर्मासँग स्थानीय तहले लिएको कर, करको सिद्धान्त, कर प्रशासनले करदातासँग गर्ने ब्यवहार, भ्याटको औचित्यमाथिको प्रश्न लगायतका विषयमा गरिएको कुराकानीमा आधारित)