हो, म अध्यक्ष भएपछि यी दुई वटा काम गर्न सकिँन: नाडा अध्यक्षको अन्तर्वार्ता

सिप्रदी ट्रेडिङसँग आवद्ध शम्भु दाहाल नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष हुन् । उनीसँग यो क्षेत्रमा काम गरेको २६ बर्षभन्दा लामो अनुभव छ । सरकारले अटोमोवाइल्स क्षेत्रलाई कहिले अनुत्पादक भन्दै आलोचना गर्ने गरेको छ भने कहिले बैंकिङ क्षेत्रबाट प्रवाह हुने कर्जाको सीमा तोकेर समस्या पार्ने गरेको छ । सरकारले नेपालमै गाडीको एसेम्बलिङ प्ल्याण्टको अपेक्षा पनि गरिरहेको छ भने राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्न समस्या भयो भने यही क्षेत्रलाई गुहार्ने गरेको पनि छ । यस्तै केही महिना अगाडि मात्रै नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसनका अध्यक्ष बनेका दाहालसँग आफ्नै सदस्य ब्यवसायीहरुले पनि अपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको भनेर गुनासो गरिरहेका छन् । यी र यस्तै विषयमा अध्यक्ष दाहालसँग क्लिकमाण्डूले गरेको कुराकानीः

अटोमोबाइल क्षेत्रलाई सरकारले सकारात्मक रुपमा हेरेको छैन भनिन्छ, तपाइहरुले त्यस्तै महसुस गर्नुभएको हो ?
एउटा भनाइ छ नि फल लागेको हाँगामा बढी झटारो हानिन्छ भन्ने । धेरै आयात गर्ने, धेरै पैसा बाहिर पठाउने र धेरै कर तिर्ने क्षेत्र भएकोले अटोमोबाइल क्षेत्रमा सबैको आँखा लागेको हो । हामीले बाहिर पठाउने भन्दा तिर्ने कर बढी हुदोरहेछ । तर, यसमा सन्तुलन मिलाएर अगाडि बढ्नु पर्ने हुन्छ । सन्तुलन मिलाउने भन्नाले ब्यवसायी र सकार दुबैले मिलेर काम गर्ने हो । किनभने सरकारी अधिकारीहरुलाई पनि गाडी चढ्नै पर्छ । उनीहरुका परिवारलाई पनि गाडी चढ्नै पर्छ । काम गर्न पनि सवारी साधान चाहिहाल्छ । सोचाइमा केही फरक भएपनि सरकारी निकायले हामीलाई धेरै नकारात्मक रुपमा लिन्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन ।

लगानीको हिसाबले कुरा गर्दा अनुत्पादक भन्ने र कर उठाउने हिसाबले हेर्दा यो क्षेत्रलाई बढी कस्ने गरिएको होइन र ?
आजभन्दा ८/१० बर्ष अगाडिसम्म हामीलाई यो अनुभूति भएको हो । कुनै समय र प्रकरणमा हामी नै नियमसंगत ढंगले चल्न नसकेको हो कि भन्ने हामी आफैले महसुस पनि गरेका थियौं । आजको दिनमा हेर्यो भने सबैभन्दा पारदर्शी ब्यवसाय यही हो । गडबडी गर्न सम्भव पनि छैन । अहिले राजस्वको लक्ष्य पुगेन भने कर प्रशासनबाट सबैभन्दा पहिला हामीलाई नै फोन आउने गरेको छ । यस्तो फोन आएपछि हामी साथीभाइहरुलाई भनेर बढी गाडी ल्याउने पनि गर्छाैं । हामीले पनि त सक्नेजति गर्नु पर्यो नि त । लक्ष्य पुग्ने अबस्था भएन भने सधै यस्तो फोन आइहाल्छ । हामी अर्गनाइज्ड क्षेत्र भएकोले पनि कर प्रशासनले यस्तो गरेको हो । यो स्वभाविक पनि हो ।

देश संघीय संरचनामा भएपछि राजस्व पनि तीन तहबाट उठाउन थालियो, यस्तो कार्यले अटोमोबाइल्स क्षेत्रलाई कस्तो प्रभाव पारेको छ ?
करका कतिपय विषयहरु मिलेका छैनन् । जस्तो कि संघीय सरकारले एउटा कर लगाउँछ, प्रदेश वा स्थानीय सरकारले अर्कै कर लगाउँछ । जस्तो कि प्रदेश नम्बर १ ले बर्षभरीको सवारी कर १० हजार रुपैयाँ लगाएको हुन्छ भने अर्काे प्रदेशले यही कर ३० हजार रुपैयाँ लगाएको पनि छ । यो असमानता किन नमिलेको हो ? मिलाउनु पथ्र्याे । समान्य स्थानीय करहरुमा पनि बेग्ला बेग्लै अबस्था छ । करमा धेरै भिन्नता भएको हामीले देखिरहेका छौं । असमानता देखिरहेका छौं । यो समस्या समाधान गर्न हामीले सात वटै प्रदेशमा नाडाको प्रतिनिधि कार्यालय खोल्ने र त्यसले समन्वय गर्ने तयारी गरेका छौं ।

यस्तो समितिले सम्बन्धित सरकारलाई नै सहयोग गर्ने हो । कर उठाएर राज्य चलाउने हो । तर, कर उठाउन आर्थिक गतिविधि पनि हुनै पर्ने हुन्छ । सुरु सुरुमा यस्तो हुने गर्छ । नबुझेर यस्तो गरिएको हो । तर, करको विषयमा समन्वय र एकरुपता हुनुपर्छ । एक रुपता भएन भने जहाँ कर सस्तो हुन्छ, लगानी वा ब्यवसाय त्यतै केन्द्रीत हुने हुन्छ । यस्तो भयो भने अर्काे प्रकारको समस्या आउन सक्छ ।

अटो मोबाइल्स क्षेत्र वास्तवमा अनुत्पादक हो कि होइन ?
नबुझ्नेले यो क्षेत्रलाई अनुत्पादक भन्ने हो । जानीजानी गर्यो भने अपराध हुन्छ रे, नजानी गर्यो भने अपराध हुदैन रे । अलिकति सोच्यो वा दिमागलाई दौडायो भने त त्यो कुरा बुझिहालिन्छ नि । जस्तो अहिले हामीलाई महाकालीबाट मेची जानु पर्यो । त्यसरी जाँदा अलि राम्रो गाडीमा गइयो भने पुग्ने वित्तिकै काम गर्न सकिन्छ । होइन भने त जिउ दुखेर २ दिनसम्म थला परिन्छ । हामीलाई द्धन्द्धले खतम पारेको छ । २४ सै घण्टा काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । सबै कुरा भत्केकै छ । द्धन्द्ध सकिएको १० बर्षसम्म त्यसै वित्यो । अब त्यो समयप्रति दुख मनाउ गरेर नबसी काम गरे हुन्छ । त्यसैले अब काम गर्न विधि र प्रक्रिया अपनाउनु पर्छ । यसलाई अटोमोबाइल्सको प्रयोगले सहज र छिटो छरिदो पारिदिन्छ । यही कुरा नबुझ्नेहरु अटोमोबाइल्स क्षेत्रलाई अनुत्पादक भनिरहेका हुन्छन् ।

तर, यसपालीको सन्दर्भ फरक छ । यसपालीको बजेटले हजार सिसीभन्दा कम इन्जिन क्षमताको गाडीमा कर बढाएको छैन । यसको अर्थ सो क्षमतासम्मको गाडीलाई आधारभूत आवश्यकतको गाडीको रुपमा स्वीकार गरिएको भन्ने पनि हो ।

त्यसैले अब काम गर्न विधि र प्रक्रिया अपनाउनु पर्छ । यसलाई अटोमोबाइल्सको प्रयोगले सहज र छिटो छरिदो पारिदिन्छ । यही कुरा नबुझ्नेहरु अटोमोबाइल्स क्षेत्रलाई अनुत्पादक भनिरहेका हुन्छन् ।

अटो क्षेत्रलाई अनुत्पादक भन्नेहरुले नबुझेरै यसो भनेका हुन् त ?
नबुझेरै हो । अमेरिकाले रेल पनि चलाउँदैन । त्यहाँको जिवन नै ४ पांग्रेमा चलेको छ । त्यहाँ यसलाई अनुत्पादक भन्यो भने त्यसोभन्नेलाई बौलाहा भन्छन् । विलाशी बस्तुमा पनि ठिकठिकै कर लगाउने हो । ह्वात्तै लगायो भने सरकारको पनि उदेश्य पूरा हुदैन, कसैको पनि हुदैन । एकैचोटी कर बढायो भने मान्छेले अन्य विकल्प प्रयोग गर्छ । यस्तो विकल्प गैरकानुनी पनि हुन सक्छ ।

इन्जिन क्षमता अनुसारको कर उचित हो ?
हामी ब्यवसायीले आफ्नो हितको लागिभन्दा पनि आम मानिस भएर सोच्नुपर्छ । र, सरकारको तर्फबाट पनि सोच्नुपर्छ । यो बिषयमा सरकारले अलिकति सन्तुलन मिलाउन नसकेकै हो । हो, देश गरीब छ, विकास गर्नुपर्नेछ । यसको लागि पैसा चाहिन्छ । पैसा जुटाउने करबाट नै हो । तर, यसरी झ्वाटझ्वाटी कर बढाइदियो भने मानसिकता नै नकारात्मक भएर जान्छ । नकारात्मक भावना बोकेर प्रगति गर्न सकिदैन । मान्छे सफल हुने भनेका निरन्तर आशावादी र खुसी भएरै हो । एउटै बस्तुमा ४ लाख ५ लाख कर बढाएर के गर्ने ? त्यो बस्तु नै आउन छोड्छ ।

दुर्घटनाका विभिन्न कारणहरु छन् । बाटोको अबस्था नै दुर्घटनाको एउटा कारक हो । दुर्घटना हुन्छ, त्यसैले गाडी कम आओस भनेर कर बढाएको भनेर जिम्मेवार अधिकारीले भन्दा हामीलाई पाच्य भएन ।

हामीले सरकारसँग कुरा गर्दा सरकारी अधिकारीहरुले दुर्घटनाको कुरा गर्नुभयो । दुर्घटनाका विभिन्न कारणहरु छन् । बाटोको अबस्था नै दुर्घटनाको एउटा कारक हो । दुर्घटना हुन्छ, त्यसैले गाडी कम आओस भनेर कर बढाएको भनेर जिम्मेवार अधिकारीले भन्दा हामीलाई पाच्य भएन । ५०/६० लाख रुपैयाँ पर्ने मोटरसाइकल यहाँ चढ्न पाइदैन । दुबइमा पाइन्छ । त्यहाँ पनि दुर्घटना नहुने होइन । पाइने भएकोले मान्छेले त्यही गएर चढ्छ । अरु ठाउमा पनि प्रतिवन्द गरेको छैन । त्यसकारण यो प्रकारको सोच राख्नु भएन ।

बढी इन्जिन क्षमताको गाडी झन बढी दुर्घटना हुने हो र ?
यसरी गम्भीर रुपमा हेर्ने मान्छे कहाँ छन् र ? महंगा गाडी वा मोटरसाइक योङस्टारले चढ्छन्, उनीहरुले जथाभावी हाँक्छन्, त्यसै बढी दुर्घटना हुन्छ भनिने गरिएको छ । यो गलत कुरा हो । सिद्धान्त अनुसार हेर्दा विलासी बस्तुमा बढी कर अर्थात बढी तिर्न सक्नेलाई बढी कर लगाइएको देखिन्छ । तर हामीलाई ब्याख्या गरेर सुनाउँदा गलत तरिकाले सुनाइन्छ भन्ने कुरा मात्रै हो । महंगा गाडीमा सेक्युरिटी फिचर्स अझ बढी हुन्छ ।

तपाइ नाडाको नेतृत्वमा आएपछि ब्यवसायीको हितमा धेरै काम गर्न सक्नुभएन भन्ने आरोप लागेको छ, किन यस्तो आरोप लागेको ?
साथीहरुले यस्तो आरोप लगाउनु भएको छ । नकारात्मकता बढाएर वा अरुलाई होचो देखाएर म राम्रो देखिने काम गर्दैगर्दिन । मेरो सफलता वा परिचय भनेकै सकारात्मकता हो । म योग र ध्यान गर्ने मान्छे । म सरकारको पनि समस्या बुझ्न खोज्छु । हामी ब्यवसायीको समस्या पनि बुझ्न खोज्छु । हामी ब्यवसायीहरुले नै गलत गर्यौं भने हामीले गलत गर्यौं भन्ने गर्छु । अर्काे कुरा के पनि हो भने हामी ब्यवसायिक म्यानेजर हौं । यस्ता मान्छेहरु कुनै विषयमा लाग्ने भन्दापनि सही के हो, गलत के हो भनेर छुट्टयाउने गर्छन् ।

ब्यवसायीको हितमा काम गर्ने भनेको के हो ? हामीले त राष्ट्र र जनताको हितमा काम गर्नुपर्छ । ब्यवसायीको हितमा त हामी ब्यवसायी आफै आफ्नो बारेमा सोच्न सक्षम छौं । साना ब्यवसायीहरु र राष्ट्र तथा जनतालाई दिमागमा राखेर हामीले काम गर्नुपर्छ ।

साथीहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिमा प्रतिक्रिया जनाउनुस् भन्नुभयो । नाडा त मौद्रिक नीतिमा प्रतिक्रिया जनाउने विशेषज्ञ होइन । मैले यही कुरा भने । धेरै नकारात्मक धारणा बोक्ने साथीहरुले मलाई यस्तो आरोप लगाउनु भएको हो । आफूलाई धेरै ठूलो सम्झनेहरुले पनि यस्तो गर्नुहुन्छ । अहिले हाम्रा १२ वटा समितिहरु छन् । ती समितिहरुले विभिन्न कामहरु गर्नुपर्छ, गरिरहेका हुन्छन् । सबै ठाउँमा अध्यक्ष नै देखिइरहनु पर्ने जरुरी पनि हुदैन । संस्थाका सदस्यहरु सक्रिय भइरहनु पर्छ । सदस्यहरुले अपनत्व लिएर काम गर्नुपर्छ । कार्यसमितिका साथीहरु त छदैछन्, बाँकी हरेक सदस्यहरु सक्रिय हुनुभएको छ । मैले मेरो प्रोफाइल बनाउने वा देखाउने भन्दा पनि राम्रो टिमवर्क गर्ने हो । अहिले राम्रो टीमवर्क पनि भएको छ ।

ब्यवसायीको हितमा काम गर्ने भनेको के हो ? हामीले त राष्ट्र र जनताको हितमा काम गर्नुपर्छ । ब्यवसायीको हितमा त हामी ब्यवसायी आफै आफ्नो बारेमा सोच्न सक्षम छौं । साना ब्यवसायीहरु र राष्ट्र तथा जनतालाई दिमागमा राखेर हामीले काम गर्नुपर्छ । हामीले आफ्नो हितलाई गौण बनाएर काम गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

तपाइ अध्यक्ष भएपछि गर्न नसकेको काम के के हुन जस्तो लाग्छ ?
ठ्याक्कै भन्नुपर्दा मैले बजेट परिवर्तन गराउन सकिनँ । त्यसैले एउटा खालको बजेट आयो होला । बजेट अगाडि मैले लविङ गर्न सकिनँ । किनभने मैले पनि यसको कारण यो र यस्तो हो भनेर बुझाउन सक्नुपथ्र्याे होला नि नाडाको अध्यक्षको हैसियतले । ब्यवसायीको हितमा काम गर्न सकेन भनेको यही त होला नि । यसमा दुईटा कारण हुन सक्छन् । एउटा त अर्थमन्त्रीको ब्यक्तित्व अति उच्च थियो, उहाँ बुझेको मान्छे हुनुहुन्थ्यो । अर्काे कुरा नाडाको अध्यक्षले काम गर्न सकेन । बुझाउन सकेन । दुबै कुरा हुन सक्छ ।

ठ्याक्कै भन्नुपर्दा मैले बजेट परिवर्तन गराउन सकिनँ । त्यसैले एउटा खालको बजेट आयो होला । बजेट अगाडि मैले लविङ गर्न सकिनँ । किनभने मैले पनि यसको कारण यो र यस्तो हो भनेर बुझाउन सक्नुपथ्र्याे होला नि नाडाको अध्यक्षको हैसियतले ।

अर्काे, बजेट आएपछि पनि परिवर्तन गराउन सकिएन । जसरी सेयरमा पुँजीगत लाभकरको विषय परिवर्तन भयो । ब्यवसायीको पक्षबाट हेर्दा यही कुरा हो । कारण धेरै हुन सक्लान्, दिन सकिएला । तर कारण दिएर अब कामै छैन । परिमाणामा हेर्ने हो भने बजेट परिवर्तन गराउन सकिएन । बजेट कसले परिवर्तन गर्ने, कसरी परिवर्तन हुन्छ भन्ने हेर्यो भने कुरा अर्कै आउँछ । अर्काे कुरा यसअघि नाडाको भूमिका अहिले अपेक्षा गरे जस्तै थियो त ? यो कुरा पनि हेर्नुपर्छ । यसअघि यस्तो काम भएको थियो ? हामीले बजेटलाई परिवर्तन गरेका थियौं ? यी सबै कुरा हेरेर कुुरा गर्नुपर्छ ।

बजेटपछि गाडी विक्रीको अबस्था कस्तो छ ?
विक्रीको बृद्धिदर त्यति राम्रो छैन । हुन त समय पनि लामो भएको छैन । जेठ १५ मा बजेट आएको थियो । यो २ महिनालाई नै आधार मानेर विश्लेषण गर्नु उचित हुदैन । र, धेरै नकारात्मक पनि देखिएको छैन । यसको परै विश्लेषण गर्न अझै ६ महिना लाग्छ । किनभने एउटा सेगमेन्टमा सरकारले ह्वात्तै कर बढाइदिएको छ । अर्काे सेगमेन्टमा कर बढाएकै छैन । अब आउने नाडा अटो शोले यसको केही संकेत दिन्छ होला । फेरि धेरै गाडी विक्री हुने भनेको १००० देखि १५०० सीसीसम्मको हो । १००० सीसीसम्मका गाडीमा कर बढाइएकै छैन । १००० देखि १५०० सीसीसम्मका गाडीमा नगन्य रुपमा कर बढाइएको छ ।

केही समययता गाडीको बिक्री घटिरहेको तथ्यांकले देखाउँछ, किन घटेको होला ?
बिक्री घट्ने बढ्ने भन्ने कुरा एउटा चक्र पनि हो । यसका अन्य कारण पनि हुन्छ । गत बर्षको मौद्रिक नीतिले सवारी कर्जामा ५० प्रतिशत मात्रै ऋण दिन पाइने ब्यवस्था गर्यो । त्योभन्दा अगाडि ८० प्रतिशत ऋण दिन पाइने ब्यवस्था थियो । माहौल नै खराब भइसकेपछि राष्ट्र बैंकले बढाएर त्यसलाई ६५ प्रतिशत गरिदियो । माहौल नै खराब भएपछि यस्तो राहतले पनि खास प्रतिफल दिन सकेन ।

गाडी आयातमा कठोर नीति आवश्यक छ जस्तो मलाई लाग्दैन । किनभने कुनै देशका नागरिकले पैसा तिरेर उपभोग गर्छु भन्यो भने पाउनु पर्छ । अहिले सरकारले आर्थिक विकास र समृद्धिको कुरा गरेको छ । गाडी किनेपछि ८ घण्टा काम गर्ने मान्छेले १६ घण्टा काम गरेर त्यसमा पेट्रोल डिजेल हाल्छ । सबै मान्छेको आर्थिक अवस्था सुध्रने यसरी मेहेनत गरेर नै हो । केही मान्छेहरु कसैलाई कुन देशबाट लाेहोटा लिएर आएको, अहिले पैसा कमायो भन्छन् । हामी पनि पहाडबाट लोहोटा नै लिएर आएको त हो नि । यस्ता कुरामा किन रिस गर्नु ? दिनरात मेहेनत गरेपछि मात्रै मान्छेले प्रगति गर्ने हो । प्रगति गरेपछि पैसा तिरेर सुविधा उपभोग गर्न पाउनु पर्छ । समृद्धिले हामीलाई दौडाइ रहेको हुन्छ ।

केही मान्छेहरु कसैलाई कुन देशबाट लाेहोटा लिएर आएको, अहिले पैसा कमायो भन्छन् । हामी पनि पहाडबाट लोहोटा नै लिएर आएको त हो नि । यस्ता कुरामा किन रिस गर्नु ? दिनरात मेहेनत गरेपछि मात्रै मान्छेले प्रगति गर्ने हो ।

गाडी चढ्न पाउछु भनेर मान्छेले मेहेनत गरिरहेको हुन्छ । तर, यहाँ त अनुत्पादक भन्दै कहिले ५० प्रतिशत गरिदिएको हुन्छ, कहिले ६५ प्रतिशत गरिदिएको हुन्छ । यसले खासमा माहौल नै विगारिदिएको हुन्छ । आफ्नो योजना नै विगारिदिएको हुन्छ । स्थायीत्व सबै कुरामा आउनु पर्छ । सानो चित्त गरेर हुदैन । म आफैले भोगेको कुरा पनि यही हो । कुनै दिन हामी सिप्रदी पनि सानो कम्पनी थियो । आज हामीले यसलाई ठूलो कम्पनी बनायौं । लगतार ५ बर्षदेखि सबैभन्दा बढी कर तिर्ने कम्पनी बनेका छौं । मन ठूलो बनाएकोले नै हामीले यो प्रगति गरेको हो ।

सरकारसँग तपाइहरुको खास अपेक्षा के हो ?
ठ्याक्कै हाम्रो ब्यवसाय बढाइदिन वा हामीलाई सुविधा दिन केही गर्नुपरेको छैन । तर, विकास निर्माणका काम राज्यले प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउनु पर्यो । विकासको यो प्रणाली नै परिवर्तन गर्नुपर्यो । अहिलेको प्रणालीले काम गरेन । भन्नुको अर्थ के हो भने सार्बजनिक खरिदको अहिलेको प्रक्रियाले विकासको गति बढाउन सकेन । कम बोलपत्र स्वीकार गर्ने अहिलेको ब्यवस्थाले काम भएन । काम नहुने प्रणाली र संरचना बोकेर कतिन्जेल यसैको पछाडि लाग्ने ? हाम्रो चिन्ता भनेको भ्रष्टाचार नहोस भन्ने त हो नि । यसको लागि गुणस्तरीय काम गराए भइहाल्छ । यसो गर्न अहिलेको प्रणाली नै बाधक छ । त्यसैले यो प्रणाली परिवर्तन गर्नुपर्छ । र, अर्काे कुरा, हामी ब्यवसायीसँग सल्लाह गरेको वा भएको सहमति कार्यान्वयन भइदिए राम्रो हुन्थ्यो । किनभने हामीले पनि देशको वा जनताको अहितमा काम गरेका हुदैनौं । हामीले सन्तुलन मिलाएर काम गरेका हुन्छौं ।

यसको अर्थ निजी क्षेत्रसँग भएको सल्लाह अनुसारको काम राज्यले गर्दैन भन्ने हो ?
सरसल्लाह गर्ने गरेको छ । तर, मन ठूलो भएन । सरकारको मन भित्र जनता अट्नु पर्यो, ब्यवसायी अट्नु पर्यो, सबै अट्नु पर्यो । अनि आफ्नो भूमिका सबैले निर्वाह गर्नुपर्यो ।

तपाइले सुरुको प्रश्नमा फलेको हाँगामा सबैले ढुंगा हान्छन् भन्नुभयो र ब्यवसायी पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्नुभयो, यसको अर्थ ब्यवसायीले टन्न कमाएका छन् तर जिम्मेवार भएनन् भन्ने लगाउन मिल्छ ?
केही समय अगाडि बलिउड अभिनेतृ दीपीका पादुकोणेले आत्महत्याको प्रयास गरेको समाचार सार्बजनिक भएको थियो । बाहिरबाट हेर्दा बलिउड जस्तो उद्योगका स्थापित नायिकाको जीबन ग्ल्यामरस मात्रै देखिन्छ होला । तर उनको पनि आफ्नै पीडा र समस्या रहेछ होला । तपाइ बीरगञ्ज वा रक्सौल पुग्नुभयो भने गाडी नै गाडी देख्नुहुन्छ । तर, त्यसका साहूहरुको पनि आफ्नै प्रकारको पीडा छ । मैले भन्न खोजेको के हो भने बाहिरबाट ग्ल्यामरस देखिने कुरामा बाहिरबाट हेर्दा एउटा कुरा देखिन्छ र सबैको आकर्षण पनि हुन सक्छ । तर भित्री कुरा बेग्लै पनि हुन सक्छ । यस्तै अबस्था हाम्रो गाडी ब्यवसायमा पनि छ ।

केही समय अगाडि बलिउड अभिनेतृ दीपीका पादुकोणेले आत्महत्याको प्रयास गरेको समाचार सार्बजनिक भएको थियो । बाहिरबाट हेर्दा बलिउड जस्तो उद्योगका स्थापित नायिकाको जीबन ग्ल्यामरस मात्रै देखिन्छ होला । तर उनको पनि आफ्नै पीडा र समस्या रहेछ होला ।

नेपालमा गाडी आयात गर्दा बर्सेनि ठूलो धनराशी विदेश जाने गरेको छ, तपाइ आफै आवद्ध भएको सिप्रदी वा तपाइले नेतृत्व गरेको संस्थाको पहलमा नेपालमै एसेम्बलिङ ल्याण्ट राख्न सकिदैन ?
मैले पहिला पनि जिम्मेवारीपन भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छु । यो सबैभन्दा प्रमुख विषय हो । हाम्रा साथीहरुले पैसा उठाउनु पर्यो भने भित्रबाटै वा बाहिरबाट पनि हजारौं करोड उठाउन सक्छन् । तर, त्यो उठाएको पैसा मात्रै हो । आफ्नो निश्चित परिमाण मात्रै हुन्छ । बाँकी रकम कि त राज्यको हुन्छ कि त जनताको । यस्तो पैसाको लगानी गरेपछि प्रतिफल हेर्नै पर्यो । प्रतिफल हेर्नलाई प्रतिस्पर्धाको अवस्था र माहौल हेर्नुपर्यो । यो अबस्था हाम्रो मात्रै हेरेर हुदैन । भारत र चीनको पनि हेर्नुपर्यो । किनभने हामीले उत्पादन गरेर त्यतै निर्यात गर्ने हो । यसमा पनि खासगरी भारत निकासी गर्ने हो । यसो गर्नको लागि भारतको भन्दा हाम्रो उत्पादन लागत पक्कै पनि कम हुनै पर्छ ।

कच्चा पदार्थ पनि हुनु पर्यो । जस्तो नेपालमा टाटाको एउटा उद्योग लगाउन कम्तिमा पनि ५/६ हजार करोड रुपैयाँ लाग्छ । गाडीका सहायक बस्तु उत्पादन गर्नको लागि सयौं उद्योग चाहिन्छ । यसको लागि उद्योगको सहरै बसाउनु पर्छ । यो कुरा हामीले भारतको जम्सेदपूर, टाटानगरमा देखेकै हो । यसको लागि सरकार र ब्यवसायीले एउटै दाजुभाइको रुपमा विश्वासमा काम गर्नुपर्छ । सरकारलाई लाग्नुपर्छ कि यसले ब्यवसाय वा उद्योगमा कुनै नचाहिने काम गर्दै गर्दैन भन्ने लाग्नुपर्छ भने ब्यवसायीलाई पनि राज्यले आज एउटा नियम छ, भोलि यसमा केही परिवर्तन गरेर हामीलाई अप्ठेरोमा पार्दै पार्दैन भन्ने लाग्नुपर्छ ।

केही बर्ष अगाडि टाटाको एसेम्बलिङ प्ल्याण्ट राख्न भनेर हामीले धनगढीतिर ६०/७० रोपनी जग्गा किन्न खोजेका थियौं । एउटा प्लट किनेपछि छेवैको अर्काे जग्गाधनीले चाल पाएछ, उसले भाउ बढायो । फेरि अर्काेले बढायो । यसो हुदाहुदा जग्गाको भाउ छुनै नसकिने भयो ।

यति भएपछि पनि नीतिगतदेखि अन्य संरचनागत पूर्वाधारहरुको कुरा आउँछ । अनि मात्र लगानी गर्ने मान्छे आउने हो । लगानी गर्ने मान्छेले हेर्ने कुरा भनेकै सम्भावना हो । अहिले त्यस्तो छैन । त्यसकारण नेपालमै एसेम्बलिङ प्ल्याण्टको अपेक्षा सरकारले गर्नुभनेको अलि चाढो हो । तर पनि हामी अहिले हेरिरहेका छौं ।

सिप्रदी आफैले नेपालमा एसेम्बलिङ प्ल्याण्ट राख्ने बारे कुनै सोचेको छैन ?
अहिलेको अबस्थामा कुरा गर्ने हो नेपालमा ४ पांग्रे गाडीको एसेम्बलिङ प्ल्याण्टको सम्भावना नै छैन । हाम्रो बुझाइ यही हो । किनभने भारतमा १०० बर्षको लागि जग्गा भाडामा पाइन्छ । नेपालमा जग्गा अत्यन्तै महंगो छ । केही बर्ष अगाडि टाटाको एसेम्बलिङ प्ल्याण्ट राख्न भनेर हामीले धनगढीतिर ६०/७० रोपनी जग्गा किन्न खोजेका थियौं । एउटा प्लट किनेपछि छेवैको अर्काे जग्गाधनीले चाल पाएछ, उसले भाउ बढायो । फेरि अर्काेले बढायो । यसो हुदाहुदा जग्गाको भाउ छुनै नसकिने भयो । यो समस्या हामी ब्यवसायीले समाधान गर्न सक्ने अवस्था पनि हुदैन । बाटोको अबस्था हेर्नुहुन्छ भने कन्तविजोग छ । यस्तो अबस्थामा कसरी सोच्न सक्छ लगानीकर्ताले ? केही बर्ष अगाडिसम्म सरकारी निकायमा गयो भने हामी ब्यवसायीलाई यिनीहरु फटाहा हुन भन्ने प्रकारको ब्यवहार गरिन्थ्यो । यस्तो अवस्थामा लगानी गर्यो भने डुविहाल्छ, अनि किन लगानी गर्ने भनेर हामी यसबाट पछाडि हटेका हौं ।