फोहोरमाण्डु बन्दै काठमाण्डु ! सुन्दर काठमाण्डौ कहिले बनाउने ?

काठमाडौं । गत शुक्रबार काठमाडौं महानगरपालिका (कामपा) ले एउटा छलफल कार्यक्रम आयोजना गर्यो । उपत्यका भित्रका स्थानीय निकायका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरु बोलाएर कामपाले उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन चुनौतिपूर्ण भएको बतायो ।

अहिले उपत्यकाको फोहोर फाल्ने गरिएको सिसडोलमा अबको दुई महिनापछि फोहोर फाल्नै नसकिने जानकारी उपत्यकाका अन्य स्थानीय तहलाई समेत गरायो ।

उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनकालागि वर्षौ अगाडि नै छानिएको नुवाकोटको बञ्चरेडाँडा अझै तयार भएको छैन । बञ्चरेडाँडा तयार नहुँदासम्म सिसडोलको विकल्प खोज्नुपर्ने महानगरको धारणा थियो ।

छलफलमा कडा रुपमा प्रस्तुत भएको महानगरपालिकाले उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा आर्थिक सहयोग नगर्ने स्थानीय निकायको फोहोर सिसडोलमा व्यवस्थापन गर्न नदिने चेतावनी समेत दियो । सिसडोलमा काठमाडौं उपत्यकाभरीको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने गरिन्छ ।

तर, फोहोर व्यस्थापनको सम्पूर्ण खर्च भने काठमाडौं महानगरले व्योहोर्दै आएको छ । महानगरले सिसडोल ल्याण्डफिल साईट व्यवस्थापनका लागि वार्षिक ७ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने गर्छ ।

सन् २००५ मा जापान सरकरको सहयोगी निकाय जाईकाको सहयोगमा नुवाकोटको सिसडोललाई उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने क्षेत्रको रुपमा विकास गरिएको हो । बञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिलसाईट तयार नहुँदासम्म २ वर्ष उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने उदेश्य सहित सिसडोल तयार गरिएको हो ।

प्राविधिक रुपमै २ वर्षका लागि बनाईएको सिसडोलमा उपत्यकाको फोहोर फाल्न थालिएको १३ वर्ष पुगिसक्यो । प्राविधिक अध्ययन नगरिकनै पटक–पटक सिसडोलमा फोहोर थुपार्न थालिएपछि दुर्घटनाको जोखिम पनि बढेको छ । फोहोरको डंगुरमाथि नै सडक बनाईएको छ । फोहोरबाट निस्कने पानी (लिचेड) को पनि उचित व्यवस्थापन नहुँदा खानेपानीको मुहानमा मिसिएर रोग लाग्ने खतरा बढेको पनि महानगरले छलफलमा बताएको थियो ।

२०५८ सालमै बञ्चरे डाँडालाई उपत्यकाको फोहोर व्यस्थापनका लागि छनौट गरिएको थियो । बञ्चरे डाँडाको जग्गा अधिग्रहणको कामपनि सकिएको थियो । तर, १७ वर्ष बितिसक्दापनि बञ्चरेडाँडा तयार भएन ।

लगानी बोर्डले नेपवेस्ट कम्पनीसँग काठमाडौं उपत्यकाको एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापन परियोजनाको परियोजना विकास सम्झौता स्वीकृत गरेको छ । नेपवेस्टले लगानी बोर्डलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा परियोजना सम्झौता भएको दुई वर्ष भित्र ल्याण्डफिल साईट निर्माण हुनेछ ।

लगानी बोर्डले उपत्यकाको फोहोर व्यस्थापनलाई एकीकृत तवरमा लैजाने भएपछि महानगर यतिका वर्षसम्म मौन बसेको थियो । त्यसमाथि लगानी बोर्डले एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापन परियोजनाको सबै काम सकिएपछि महानगरलाई नै हस्तान्तरण गर्ने योजना बनाएको छ ।

अहिले बञ्चरेडाँडा पनि तयार भएको छैन र सिसडोल पनि भरिएपछि महानगर फेरि विकल्प खोज्दैछ । महानगरले शुक्रबारको छलफल कार्यक्रममा सिसडोल नजिकैको चनेटार वा श्यामेगल्छीमा बञ्चरेडाँडा तयार नहुँदासम्म उपत्यकाको फोहोर व्यस्थापन गर्न सकिने विकल्प पनि प्रस्तुत गर्यो । जसका लागि ५ करोड रुपैयाँ लगानी लाग्ने पनि महानगरले प्रस्ताव गर्यो ।

दुई वर्षका लागि भनेर तयार परिएको सिसडोल १३ वर्षसम्म प्रयोग भयो । चनेटार वा श्यामेगल्छी पनि सिसडोल जस्तै हुन्न भन्ने कुनै आधार महानगरसँग छैन ।

विकल्प सम्भव छ ?
फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्रका पूर्वमहानिर्देशक सूर्यमान शाक्य भने फोहोर व्यस्थापनका लागि विकल्प खोज्नु मुर्खता भएको बताउँछन् ।

‘भएको सिसडोल व्यस्थापन गर्न नसक्ने, विकल्पको रुपमा राखिएको बञ्चरेडाँडा पनि तयार नगर्ने अनि कस्तो विकल्प खोज्ने ?’

दुई वर्षका लागि लिईएको सिसडोललाई १३ वर्ष चलाउनु नै महानगरको गल्ती भएको शाक्य बताउँछन् । नगर सफा राख्ने जिम्मेवारी पाएको निकायले आफ्नो उत्तरदायित्व बहन नगरेको आरोप शाक्यको छ ।

उपत्यकामा औपचारिक रुपमा फोहोर व्यवस्थापन गर्न थालिएको करिब ४० वर्ष पुगेको छ । उपत्यकाको फोहोर व्यस्थापनमा सुरुवातदेखि नै काठमाडौ महानगरपालिका संलग्न हुँदै आएको छ ।

‘यति लामो अभ्यास भईसकेको निकायले आफुलाई परिष्कृत गरेन, जनशक्ति र प्रविधिको प्रयोगमापनि महानगर चुक्यो,’ शाक्य भन्छन् ।

उपत्यकाको फोहोर संकलनमा निजी कम्पनी र एनजीओको प्रवेश भएपछि महानगरले आफ्नो फोहोर संकलन जनशक्ति घटायो । महानगर वातावरण विभागका एक कर्मचारीका अनुसार पहिले फोहोर संकलनका लागि वडामा ३० जनासम्म कर्मचारी हुन्थे ।

तर, अहिले एउटा वडामा १५ जनापनि छैनन् । अझ कुनै वडामा त कर्मचारी नै छैनन् ।

‘अहिले महानगरसँग फोहोर संकलनका लागि पर्याप्त जनशक्ति नै छैन, महानगरले गर्ने काम उनीहरु (निजी कम्पनी र एनजीओ) गरिरहेका छन्,’ महानगरका एक कर्मचारी भन्छन् ।

काठमाडौं महानगर स्थापना हुनुपूर्व र स्थापना भएको लामो समयसम्म पनि काठमाडौंमा फोहार व्यस्थापनको समस्या थिएन । उपत्यकामा जनघनत्व थोरै थियो । र, फोहोरपनि नगण्य मात्रामा उत्पादन हुन्थ्यो ।

उत्पादन हुने फोहोर पनि साःगः मा व्यवस्थापन गरिन्थ्यो । अर्थात, २० देखि २५ परिवार मिलेर एउटा खाल्टो बनाउँथे । र, फोहोर त्यसैमा राखेर कुहाउँथे । कुहिएको फोहोर उपत्यकाका किसानले मलको रुपमा प्रयोग गर्थे ।

उपत्यकाको जनसंख्यामा बृद्धि भएपछि सरकारले काठमाडौ, भक्तपुर र ललितपुरको फोहोरमैला व्यस्थापन गर्ने भन्दै ऐन सार्वजनिक गर्यो । यही ऐनमा रहेर जर्मन सरकारको सहयोगमा गोकर्णमा उपत्यकाको फोहोर व्यस्थापन गर्न सुरु भयो । यो नै काठमाडौं उपत्यकाको आधुनिक फोहोर व्यवस्थापनको सुरुवात थियो । गोकर्णमा उपत्यकाको फोहार १५ वर्षसम्म व्यस्थापन भयो ।

गोकर्णको फोहोर व्यस्थापन काठमाडौं उपत्यको फोहोर व्यस्थापनको पहिलो चरण रहेको बताउँछन् शाक्य ।

गोकर्णको आयु समाप्त भएपछि काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर नदी किनारमा थुप्रिन थाल्यो ।

‘गोकर्णको अवधि सकिएपछि, काठमाडौं र ललितपुरले बाग्मती नदीमा र भक्तपुरले हनुमन्ते किनारमा फोहोर थुपार्न थाले,’ व्यवस्थित हुन थालेको उपत्यकाको फोहोर फेरि अव्यवस्थित भयो, काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका नगरपालिकालेपनि यसमा मौन सहमति जनाए,’ शाक्य भन्छन् ।

उपत्यकाको फोहोरले बाग्मती र हनुमन्ते प्रदुषित भएपनि हुताराम बैद्यले बाग्मती सभ्यता अभियान चलाए । यो अभियानले बाग्मतीमा फोहोर फाल्न प्रतिबन्ध लगायो ।

बाग्मतीमा फोहोर फाल्न प्रतिबन्ध लागेपछि उपत्यकाको फोहोर ओखरपौवा लाने निर्णय भयो । सन् १९९३/९४ मा यो उपत्यकाको फोहोर ओखरपौवामा व्यवस्थापन गर्ने निर्णय भयो । निर्णय भएको १० वर्षपछि २००५ मा उपत्यकाको फोहोर ओखरपौवाको सिसडोलमा व्यवस्थापन गर्न थालियो ।

बञ्चरेडाडा बनेको छैन, सिसडोल भरियो । उपत्यकामा दैनिक ८ सय टनसम्म फोहोर उत्पादन हुन्छ । महानगरले भने जस्तै दुई महिनापछि सिसडोलमा फोहोर व्यस्थापन गर्न नसकिने हो भने के हुन्छ त ?

गत असार अन्तिम सातादेखि उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको हो । झरीले सिसडोलको फोहोरमाथि बनेको बाटो बिग्रिएपछि फोहोरका गाडी सिसडोल मै थन्किए । दुई हप्तासम्म उपत्यकाको फोहोर संकलन भएन ।

उपत्यकाका सडक किनारमा फोहोर थुप्रियो । असारमा थुप्रिएको फोहोर अझैपनि सडक किनारमा नै छ ।

‘महानगरले भने जस्तै फोहोर व्यस्थापनमा सिसडोलको विकल्प नखोज्ने हो भने यसले विकराल रुप लिन्छ,’ शाक्यले भने ।

नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानका वातवरण इन्जिनियरिङ तथा व्यवस्थापन शाखाका संयोजक डा. नवराज खतिवडाका अनुसार फोहोर प्राविधिक रुपमा नियन्त्रणमा रहँदा त केही समस्या हुँदैन । तर, फोहोर प्राविधिक नियन्त्रणबाट बाहिर गयो भने यसले निम्त्याउने संकटको कल्पना पनि गर्न सकिदैन ।

खतिवडाका अनुसार महानगरले सिसडोलमा जर्बजस्ती थुपारेको फोहोरले पनि भविष्यमा संकट निम्त्याउन सक्छ । अहिले नै सिसडोलमा फोहोरको पहाड बनिसकेको छ । निरन्तर परिरहेको पानीले फोहोरको पहिरो जाने खतरा बढेको पनि महानगरले बताउँदै आएको छ ।

अनुत्तरदायी महानगर
महानगरले उपत्यकाको फोहोर व्यस्थापनका निकै पहिलेदेखि नै लापरवाही गर्दै आएको छ । महानगरको जिम्मेवारीभित्र पर्ने फोहोर व्यस्थापन महानगरले भने निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दियो ।

महानगरसँग सम्झौता नै नगरी उपत्यकामा ३४ वटा भन्दा धेरै निजी क्षेत्रका संस्था, कम्पनी, युवा क्लब र एनजीओले फोहोर संकलन गर्ने गर्छन् । फोहोर संकलन गरेको पैसा पनि यी कम्पनीले नै राख्ने गर्छन । मोटामोटी रुपमा उपत्यकाबाट फोहोर संकलन गरेर यी कम्पनीले वार्षिक पौने ४ अर्ब रुपैयाँ संकलन गर्छन्् ।

फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन २०६८ ले फोहोरमैला व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई तोकेको भएपनि काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर कसले उठाउँछ ? सर्बसाधारणबाट कति पैसा लिएर उठाउँछ र कहाँ ब्यवस्थापन गर्छ भन्ने जस्ता आधारभूत जानकारी महानगरसँग छैन ।

ऐनले स्थानीय तहको अनुमति नलिई कसैलेपनि फोहोर मैला व्यवस्थापनको काम गर्न नपाउने ब्यवस्था गरेको छ । तर, अहिले उपत्यकामा फोहोर संकलन गरिरहेका कुनैपनि फोहोर संकलकले महानगरबाट अनुमति लिएका छैनन् ।

काठमाडौँ महानगरपालिका वातावरण व्यवस्थापन विभागका प्रमुख हरि कुँवरका अनुसार महानगरले सडक किनारमा थुपारिएको र केही पुराना वस्तीको मात्रै फोहोर संकलन गर्छ । उनका अनुसार महानगरले असन, इन्द्रचोक जस्ता अत्याधिक बाक्लो बस्ती भएका केही क्षेत्रको मात्रै फोहोर संकलन गर्छ ।

फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन २०६८ को परिच्छेद ४ मा स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रको फोहोरमैला संकलन गर्नको लागि निजी क्षेत्र या सामुदायिक क्षेत्रलाई जिम्मा दिन सक्ने बाटोपनि खुल्ला गरेको छ । तर, यसरी जिम्मा दिदा संकलन गर्ने अनुमति पाएको कम्पनीले महानगरलाई कबुल गरेको रकम बुझाउनु पर्ने उल्लेख गरेको छ ।

ऐनमा फोहोरमैला व्यवस्थापनको प्रस्ट कार्यदिशा भएपनि महानगरले आजसम्म कुनै पनि फोहोर संकलकसँग रकम लिएको छैन ।

अहिले महानगरलाई ठूला होटल, रेष्टुरेण्ट र उद्योग कलकारखानाले सडक किनारामा थुपारेको फोहोर संकलन गर्नपनि भ्याई नभ्याई हुने गरेको छ । फोहोर मैला व्यवस्थापन ऐन २०६८ मा ठूला होटल, रेष्टुरेण्ट र उद्योग कलकारखानबाट निस्केको फोहोर उनीहरुले नै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको भएपनि महानगरले कुनै कार्बाही गर्न सकेको छैन ।

यति मात्रै होइन, ऐनले फोहोरमैलाको प्रयोग, प्रशोधन वा पुनः प्रयोग गरिने भए त्यसबापतको रोयल्टी स्थानीय तहलाई बुझाउनु पर्ने भनी प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ । तर, महानगरमा फोहोर संकलन गर्ने कम्पनीले फोहोर पुनःप्रयोग या प्रशोधन गरे÷नगरेको समेत महानगरलाई जानकारी छैन ।

यसका अलवा फोहोरमैला निष्काशन, संकलन तथा अन्तिम व्यवस्थापन सम्बन्धी काठमाडौं महानगरपालिकाले तयार पारेको निर्देशिकामापनि कुनैपनि निजी कम्पनी, गैरसरकारी संस्था र सामुदायिक संस्थाले संकलन गरेको फोहोर महानगरले विसर्जन गरेको स्थानमा विसर्जन गर्न नपाउने उल्लेख गरिएको छ । तर, निजी कम्पनी वा गैरसरकारी संस्थाले संकलन गरेको फोहोरमैला पनि महानगरले विसर्जन गर्ने ल्याण्डफिल साईड मै फोहोर विसर्जन गर्छन् ।

सिसडोल ल्याण्डफिल साईटका कर्मचारी सरकारदीप श्रेष्ठका अनुसार सिसडोलमा महानगरका भन्दा धेरै गाडी निजी क्षेत्र र एनजीओका हुन्छन् । महानगरले दैनिक ७ देखि ८ सय टन फाहोर संकलन गर्छ । तर, सिसडोलमा भने ३ हजार टन भन्दा धेरै फोहोर विसर्जन हुन्छ ।

ऐन र आफैले बनाएको निर्देशिका समेत उल्लघंन गर्दै महानगरले फोहोर संकलन र व्यवस्थापनमा मौनता देखायो । तर, अहिले अन्तिम समयमा आएर भने महानगर आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेकोमा विज्ञहरु आक्रोशित भएका छन् । ‘समस्या देखिएपछि मात्रै बोलेर हुन्छ ? दुई वर्षका लागि तोकिएको क्षेत्र यतिका वर्ष प्रयोग हुँदा महानगर किन मौन बस्यो ?’ शाक्य महानगरलाई प्रश्न गर्छन् ।

यता, खतिवडा पनि महानगरले म फोहोर संकलन र व्यवस्थापन गर्न सक्दिन भन्न पाउँदैन भन्छन् । ‘महानगरलाई अनुत्र्तीण हुने सुविधा छैन । यो महानगरको जिम्मेवारी हो । आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्दिन भनेर पन्छिन पाईदैन,’ खतिवडाले भने ।

शुक्रबारको छलफलमा महानगरले विकल्पको रुपमा प्रस्तुत गरेका श्यामेगल्छी र चनेटारमा अल्पकालीन ल्याडफिल साईट आफु एक्लैले निर्माण गर्न नसक्ने बताएको छ । केही समय अगाडि उपत्यकाको फोहोर संकलन नहुँदा काठमाडौं महानगरपालिकाका वातावरण व्यवस्थापन विभागका प्रमुख हरिबहादुर कुँवरले क्लिकमाण्डुसंगको कुराकानीमा नगरवासीलाई बाटोमा फोहोर नफाल्न समेत निर्देशन दिएका थिए । उनले त्यतिखेर भनेका थिए ‘सहरबासीले, फोहोर संकलन गर्ने गाडी ढोकामा आएपछि मात्र फोहोर बाहिर निकालिदिनुभयो भने, हामीलाई ठूलो सहयोग हुने थियो । घरको फोहोर बाटोमा ल्याएर फाल्दा सहर नै प्रदुषित देखियो ।’

वातावरणविद् र विज्ञहरु भने महानगरले आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिने मनसायले यस्ता अभिव्यत्ति दिएको बताउँछन् । ‘आफु काम गर्न नसक्ने, अनि जनतालाई फोहोर नफाल भन्ने ? यो कस्तो जिम्मेवारी हो ?’ पूर्व महानिर्देशक शाक्यले भने ।

महानगरको नेतृत्वले राम्रोसंग काम गर्न नसकेको आरोप डा. नवराज खतिवडाको छ ।

‘महानगरको काम नगर सफा गर्नु हो । उसलाई यसको लागि अधिकारपनि दिईएको छ । तर, महानगरको नेतृत्वले आफ्नै अधिकार प्रयोग गरेन ।’

शाक्यका अनुसार महानगरले सिसडोलमा फोहोर फाल्न थालेपछि यस बिषय मै सोच्नै बन्द गर्यो । ‘फोहोर भनेको आज एक दिन उठ्दैमा समस्या समाधान हुने होइन । यसमा त निरन्तर प्रयास र व्यवस्थापन गरिनु पथ्र्यो । तर, महानगरले कुनै चासो देखाएन ।’

फोहोरमाण्डौ बन्छ त काठमाडौं ?
विज्ञहरुका अनुसार महानगरले फोहोरमैला उपभोक्ता समितिपनि बनाउनु पथ्र्यो । उपभोक्ता समिति बनाउनु पर्छ भन्दै मागपनि उठेको थियो । तर, महानगरले यस बिसयमा कुनै चासो देखाएन । फोहोरमापनि राजनीतिकरण भएकाले यो समस्या देखिएको आरोप विज्ञहरुको छ । खतिवडाका अनुसार नेपालमा फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि प्राविधिक ज्ञान र सीप भएका प्रशस्तै मान्छे छन् । तर, व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिने मानिसहरुले फोहोरजस्तो गंभीर विषयमा पनि राजनीति गरेका छन ।

दक्षिण कोरियाको राजधानी सिउलको उदाहरण दिदै खतिवडा भन्छन्– ‘दक्षिण कोरियामा दैनिक १८ हजार टन फोहोर व्यवस्थापन हुन्छ भने हाम्रोमा ८ सय टन फोहोरपनि व्यवस्थापन गर्न सकिदैन भन्नु गलत हो ।’

महानगरले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न आलटाल गरेकै कारण उपत्यका फोहोरमय हुने निश्चित देखिएको छ । दुई महिनाभित्रै फोहोर व्यस्थापनको प्राविधिक रुपमा उपयुक्त विकल्प खोज्नपनि कठिन रहेको बताउँछन् खतिवडा । दुई महिनाभित्रै बञ्चरे डाँडापनि तयार हुनेछैन । अब फेरी एकपटक काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर बाग्मती, हनुमन्ते, धोविखोला जस्ता नदी किनार र सडक किनारमा थुप्रिनेछ । केहीसमय अगाडि धुलोमाण्डुको उपमा पाएको काठमाडौं अब फोहोरमाण्डु बन्ने सक्छ ।