अर्थशास्त्री विश्व पौडेलको टिप्पणीः पालिकाका मेयर र अध्यक्षलाई पनि पेन्सन दिने ?

मलाई हाम्रो मुलुकको अर्थतन्त्रको केही ऐतिहासिक पक्ष गजब लाग्छन । विसं १८७१ मा नेपालको अंग्रेजसँग लडाईं भइरहेको थियो । तत्कालिन प्रधानमन्त्रीले युद्धको समयमा आफ्नो तलब बृद्धि गरे । उनले आफ्नो तलब वार्षिक ६ हजार ४ सयबाट बढाएर १० हजार ४ सय पुर्याए ।

भिमसेन थापाको तलबलाई सुनको मूल्यसँग तुलना गर्ने हो भने आजको मूल्य अनुसार झण्डै तीन करोड रुपैयाँ हुन आउँछ ।

युद्धको समयमा देशको ढुकुटी बलियो बनाउन पनि उनले काम गरेका हुन । तर आफ्नो लोभको दायरा भने घटाउन सकेनन् । नेपाल अंग्रेज युद्धमा नेपालले ठूलो जमिन गुमाउनु परेको थियो । यो अवधिमा भिमसेन थापा, जसपाउ थापा, अजम्बरसिंह पन्थ, रन्जोर थापा, रेवन्त कुँवर, बालनरसिंह कुँवर र बहादुर भण्डारी काजी थिए ।

भिमसेन थापाले विसं १८६२ मा बासट्ठीहरण अभियान अन्तर्गत मन्दिर, गुम्बा आदिको जग्गा हरण गरेर सरकारी कोष बढाए ।

विस १९०३ मा जंगबहादुरको वार्षिक तलब १२ हजार ४ सय १ रुपैयाँ थियो । जंगबहादुरले सरकारी ढुकुटी भर्ने भन्दै धेरै रकम पनि फिर्ता गरे । विसं १९०९ तिर पूर्वी तराइको मालपोतको आम्दानी ७ लाख ६४ हजार १ सय ४२ रुपैयाँ थियो । विस १९१९ मा यो कमाई बढेर १५ लाख ८६ हजार ८ सय १ रुपैयाँ पुग्यो । यो समयमा मुद्रास्फीतिको समस्या पनि थिएन ।

उदाहरणको लागि सुन को भाउलाई लिन सकिन्छ । पृथ्वी नारायण शाहको पालामा सुनको मूल्य प्रतितोला १८÷२० रुपैयाँ थियो भने १ सय वर्षपछि वीरशमशेरको पालामा पनि प्रतितोला सुनको मूल्य २०÷२१ रुपैयाँ नै थियो ।

यति हुँदा हुँदै पनि जंगबहादुरको लालच कम भएन । विसं १९१० मा जंगबहादुरले आफ्नो तलब वार्षिक ८३ हजार ६ सय २० रुपैयाँ पुर्याए । श्री ३ प्रणाली चलिरहँदा देवशमसेरको पालामा वार्षिक १ लाख २५ हजार रुपैयाँ तलब पुगेको थियो ।

राणा शासन हटेको वर्ष वि.स २००७ मा राजदरबारले तलबको रुपमा वार्षिक ५ लाख ८१ हजार लिन्थ्यो । तर, त्रिभुवनको शासनकालको अन्तिम वर्ष विसं २०१२ मा पुग्दा राजदरबारको तलब वार्षिक ३० लाख रुपैयाँ पुगेको थियो ।

त्यसपछि विस २०१७ सालमा यो रकम बढेर ६३ लाख रुपैयाँ वार्षिक पुग्यो । राणाले देश लुटेको बताउने राजाहरु पनि सरकारी ढुकुटी लुट्नमा कम देखिएनन् । राणा शासन हटेको दश वर्षमा नै राजदरबारको तलब १२ गुणाले बढ्यो ।

तर, अचम्मको कुरा महेन्द्रले शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि भने उनी सचेत भएको देखिन्छन । २०१७ सालमा ६३ लाख पुगेको राजपरिवारको तलब महेन्द्रको शासनकालमा धेरै बढेन । वि.स २०२८ सालमा महेन्द्रको निधन हुँदा राजपरिवारको वार्षिक तलब ६४ लाख ४३ हजार थियो । महेन्द्रको शासनकालको केही अवधिमा राजपरिवारको तलब घटेर ४९ लाख रुपैयाँसम्म पुगेको देखिन्छ ।

नेपाली कागं्रेसका नेता विपी कोइराला भने तलबको मामिलामा फरक थिए । विस २०१७ मा प्रधामनन्त्रीको मासिक तलब २ हजार ५ सय रुपैयाँबाट घटाएर उनले १ हजार ५ सय रुपैयाँ मासिक पुर्याएका थिए । वि.स २०१७ देखि वि.स २०२८ सम्म पुग्दा मन्त्रिपरिषदको नाममा छुट्याईएको बजेटमा पनि धेरै बृद्धि भएको देखिदैन । यो अवधिमा मन्त्रिपरिषदको वार्षिक बजेट औसतमा ८ लाख ४० हजार रुपैयाँ थियो ।

भ्रष्टाचारको विरोधमा रहेका महेन्द्र र उनको मन्त्रीलाई पनि राज्यकोषबाट रकम आफ्नो पोल्टामा पर्ने अवसर मिलेन । महेन्द्रको निधनपछि राजा बनेका विरेन्द्रको शासनकालमा पनि तलबभत्ता बढेको देखिदैन ।

विरेन्द्रपछि राजा बनेका ज्ञानेन्द्रले भने वि.स २०५८ मा एकैचोटी तलब बृद्धि गरे । विरेन्द्रको शासनकालको अन्तमा राजपरिवारको लागि वार्षिक तलबको रुपमा साढे ११ करोड रुकम छुट्याईएको थियो । तर ज्ञानेन्द्रकले भने आफ्नो शासनकालको पहिलो दुई वर्षमा वार्षिक ३३ करोड रुपैयाँसम्म खर्च गरे ।

अहिले प्रधानमन्त्री एक्लैले धेरै तलब लिदैनन् । तर, शासनको कुल खर्च जोड्न मन्त्रिपरिषद र स्थानीय तहमा निर्वाचित हुनेहरुको तलब र अरु खर्च जोड्नुपर्छ । यसरी हेर्दा हाम्रा शासनसत्तामा रहेका व्यक्ति पाल्दै हाम्रो अर्थतन्त्र सकिने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न ।

हाम्रो अगाडि फेरि जंगबहादुर र भिमसेन थापाको समय फर्कने स्थिति पनि छ । ईतिहासको पुनरावृति नगर्न हामीले हाम्रा जनप्रतिनिधिलाई सचेत गराउनुपर्छ ।

सरकारले कर बढाउने र खाने पुरानै चलन हो । साधारण खर्च नघटाइ कर बढाउन पाइदैन । अहिले साधारण खर्च नै कूल राजस्वको ८५प्रतिशत छ । जनताले पाउने सुविधा बढाउन, बिकास गर्न कर बढाउन सकिन्छ । तर, संघीयता लागु गर्न अर्थात, जनप्रतिनिधि धेरै भए, कर्मचारी धेरै भए, तिनीहरुलाई तलब खुवाउनकै लागि भने कर बढाउन पाईदैन । कर्मचारी र जनप्रतिनिधि पाल्नकै लागि कर बढाउनु भनेको शासक हुनु हो । जनतालाई शासक होइन, सेवक चाहिएको छ ।

सरकारको आकार पनि धेरै ठूलो भयो । सिंगापुरको सरकार जिडिपिको १९ प्रतिशत हुँदा हाम्रो सरकार (स्थानीय तह सहित) को आकार ५० प्रतिशत पुग्न थालेको छ । सरकारको अकार ठूलो हुँदा सरकारले प्रदान गर्ने सेवा सुविधा छिटो, छरीतो र गुणस्तरीय हुनुपर्ने हो । तर, हामीकहाँ सरकारको आकार मात्रै बढ्यो । सरकारले प्रदान गर्ने सेवा र सुविधा भने कमजोर हुँदै गयो ।

स्थानीय तहमा तलब लिने प्रवृतिको विरोध नगर्ने हो भने मेयर तथा गाउँपालिका अध्यक्षले पनि पेन्सन पाउनुपर्छ भन्ने आवाज उठ्न सक्छ । जनप्रतिनिधिहरुको काम स्वयंसेवा हो भनेर बुझ्नुपर्छ । जब स्थानीय प्रतिनिधिले दिने सेवाको समय १० देखि ५ हुन्छ, तब मात्रै उनीहरु तलब लिन योग्य हुन्छन् ।

मेयर, उपमेयर वा वडाध्यक्षले आफूले काम गरेको अवधिको रेकर्ड राखेर घण्टाको दरले तलब लिने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । यदि यसो गरिएन भने कर उठाउने र खाने प्रथा फेरि पनि चल्छ ।