डा बाबुराम भट्टराईले सुरु गरेको हेल्लो सरकार नाम मात्रैमा सीमित

काठमाडौं । सरकारले जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्कका लागि भनेर स्थापना गरेको हेल्लो सरकार पछिल्लो दिनमा प्रभावहीन बन्दै गएको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले हेल्लो सरकार सुरु गरेको थियो ।

जनताले प्रत्यक्ष सम्पर्क गरुन् भनेर पैसा नलाग्ने ११११ नम्बरको निःशुल्क फोन नम्बर समेत सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । यस्तै इमेल तथा इनटरनेटबाट पनि हेल्लो सरकारमा प्रत्यक्ष सम्पर्क गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको थियो ।

प्रधानमनत्री तथा मन्त्री परिषद् कार्यालयका सचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाले समन्वय गर्दा केही समय हेल्लो सरकार प्रभावकारी पनि बनेको थियो ।

जनताका गुनासा सुन्ने र तत्काल सम्बोधन गर्ने योजनाका साथ उक्त निकाय स्थापना गरिएको भएपनि पछिल्लो दिनमा हेल्लो सरकार प्रभावहीन बन्न पुगेको छ ।

जनताले गरेको गुनासो सम्बोधन नहुने र जनताले कुनैपनि प्रकारको लाभ प्राप्त नगर्ने भएपछि हेल्लो सरकारको उपादेयता कम हुँदै गएको छ ।

पछिल्ला दिनमा हेल्लो सरकार केवल सामािजक सञ्जालमा मात्रै सीमित भएको छ ।

सामाजिक सञ्जालमापनि ट्वीटरमा मात्रै सीमित भएको छ । हेल्लो सरकारले ट्वीटरमा मेन्सन गर्ने र उपलब्ध गराउने जानकारी समेत आम जनताले उडाउने बेबारिसे विषय मात्रै बनेको छ ।

सन्चारका माध्यममार्फत जनताको गुनासो सुन्न र निराकरणका लागि पहलकदमी गर्ने उद्देश्यका साथ स्थापना भएको सरकारी संयन्त्र पछिल्लो दिनमा प्रभावहीन बन्दा समेत समस्या समाधानमा ध्यान दिइएको छैन ।

आर्थिक समृद्धि र समाजवादको कुरा गर्ने वर्तमान सरकारले हेल्लो सरकारलाई वेवास्था गरेको र जनताको समस्या सुन्न र समाधान गर्न हेलचेक्रयाई गरेको आवाज समेत उठ्ने गरेको छ ।

समयमा हिसाबले हेल्लो सरकार सञ्चालनमा आएको ७ वर्ष भयो ।

सुरुमा दिनमा त्यसखालको संयन्त्रप्रति आम जनताको ठूलो उत्साहपूर्ण सहभागिता थियो । तर पछिल्लो दिनमा प्रभावहीन बन्दै गएको छ ।

विशेष गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, त्रिवि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, गृह मन्त्रालय, स्थानीय विकास मन्त्रालय तथा जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने नापी तथा मालपोत कार्यालयका गुनासा हेल्लो सरकारमा आउने गरेका थिए ।

तर ती गुनासा मध्ये एकाध प्रतिशत मात्रै सम्बोधन भए भने धेरै जसो गुनासो सम्बोधन हुन सकेन । जनताले गुनासो मात्रै गर्ने र सम्बोधन नहुने प्रवृत्ति बढेपछि सरकारले त्यसलाई कुनै पनि अर्थमा चासो नदिएको निष्कर्षमा आम नागरिक पुगे र हेल्लो सरकारको महत्व घट्दै गयो ।

पछिल्लो समयमा धेरै जनगुनासो ट्वीटरबाट आउने आइरहेका छन् । विभिन्न माध्यमबाट आएका गुनासोलाइ हेलो सरकारले सम्बन्धित निकायमा पठाउने गर्छ । तर समस्या समाधानको अवस्था भने असाध्यै न्यून तथा नगन्य रहेको छ ।

हेलो सरकारमा आउने जनताको दैनिक जीवनसँग जोडिएका कुनैपनि गुनासोको सम्बोधन गरिएको छैन ।

जनजीवनका गुनासा दैनिक औसतमा ८० देखि १०० सम्म आउने गरेका छन् । ती गुनाासाको समाधान लगभग भने लगभग शुन्य जस्तै रहेको छ । जनताका गुनासालार्इ सम्बन्धीत निकायमा पठाइए पनि यसको फर्छ्योट भने निकै कम मात्रै भइरहेको गुनासो गर्नेहरुकै टिप्पणी छ । तथ्यांकअनुसार जनताको गुनासोको १२ प्रतिशत मात्रै सुनुवाई हुने गरेको पाइएको छ ।

पछिल्ला तिन महिनामा ३ हजार गुनासा आएकामा १ हजार ४ सय ट्वीटरबाटै आएका थिए । हेलो सरकार गुनासो सुन्ने माध्यम त बनेको छ तर नागरिकका गुनासा समाधान नहुँदा हेल्लो सरकारको उपादेयता सकिएकै हो त भन्ने आशंकापनि बजारमा व्याप्त देखिएको छ ।

हेल्लो सरकारको काम गर्ने शैलीका कारणपनि कतिपय सन्दर्भमा उडाउने गरिएको छ । कुन ट्वीटलाई कसरी मेन्सन गर्ने, कुनको जवाफ कसरी दिने र कुन विषयलाई कसरी प्रस्तुत गर्ने भन्ने विषयमा चासो कम राखिएको छ । जे आउँछ मजाले पचाउँछ भन्ने मान्यताका साथ कर्मचारीले काम गर्दा हेल्लो सरकारको प्रभावकारिता घट्दै गएको छ । जुन परिणामको अपेक्षा गरिएको हो, त्यो भने पूरा नहुने अवस्था आएको छ ।

त्यसैले यसमा सम्बन्धित सरकारी निकाय र मन्त्रालय नै जिम्मेबार बनेर जनतालाई सेवा दिएको खण्डमा मात्रै नागरिकप्रति जनताको दायित्व प्रभावकारी छ भन्ने देख्न सकिन्छ । अन्यथा यस्ता निकायहरु केवल देखाउनका लागि मात्रै उपयोगी हुन्छन् काम काजका लागि होइन ।