‘घरजग्गाको मूल्य छुनै नसकिने भो, सरकारले हस्तक्षेप गरेर घटाउनु पर्छ’

पछिल्लो समय घरजग्गा किनबेचको व्यवसायबारे निकै चर्चा भइरहेको छ । अर्थमन्त्री हुन् या गृहमन्त्री, उनीहरुको हरेक भाषणमा यो विषयले स्थान पाउने गर्छ । यो व्यवसायको किन धेरै चर्चा भइरहेको छ त ? आज हामीले नेपालमा कम्पनीको माध्यमबाट घरजग्गा किनबेच गर्ने काम गर्दै आएका excom.asia का सहसंस्थापक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष प्रधानसँग कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तुत छ क्लिकमाण्डुका गिता भुजेलले प्रधानसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश:

एक्सकम डट एशिया के हो ?

एक्सकम डट एशिया भनेको घरजग्गा कारोबारका लागि सरकारसँग अनुमति प्राप्त एउटा कम्पनी हो । यसले घरजग्गा किनबेचसँगै अपार्टमेन्ट, फ्ल्याट, किन्ने, बेच्ने, भाडामा दिने लिने काममा सहयोग गर्ने काम गर्छ । हामी एनआरएनहरुका लागि पनि नेपालमा घरजग्गा तथा अपार्टमेन्ट उपलब्ध गराउने काम गर्छौँ । हाल काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरमा मात्र हामी यो काम गरिरहेका छौँ, अब विस्तारै यसलाई नेपालभर फैलाउने सोचमा छौँ ।

घरजग्गा कारोबार गर्ने कम्पनी खोल्नुको उद्देश्य के हो ?

हामीले कुनै नयाँ काम गर्नु खोजेको हैनौं । हामीले अहिले भइरहेको घरजग्गा कारोबारलाई एउटा कम्पनीमा गएर यसलाई व्यवस्थित रुपमा मात्र गर्न खोजेका हौँ । नत्र यहाँ त चिया पसले पनि दलाल, बैंकको सिइओ पनि दलाल नै छन् । कसले कसलाई कतिखेर ठगेर कता पुग्ने हो थाहा नै हुन्न ।

मलाई अझैपनि थाहा छैन कुनै जग्गा दलालले कमाएको पैसाबाट कर तिरेको छ भन्ने कुरा । यदी कम्पनीबाटै कसैले गरेका छन् भने १० प्रतिशत भन्दा कम मानिसहरुले मात्र कम्पनी मार्फत घरजग्गा कारोबार गरेका छन् होला, त्यसमा पनि अझ कम हुनसक्छ ।

 

अबको आर्थिक वर्षदेखि सरकारले घरजग्गा कारोबार कम्पनी मार्फत मात्र गर्नु पर्ने नीति ल्याएको छ, यसले कस्तो प्रभाव पार्ला ?

घरजग्गा कारोबार जति धेरै हुन्छ त्यति नै धेरै कर सरकारले पाउने हो । सरकारको ढुकुटीमा जम्मा हुने करले नै नेपालको विकासलाई सहयोग पुर्याउने हो ।

यसका लागि सरकारले अब अनुगमन कसरी गर्ने भनेर एउटा संरचना बनाउन पर्छ । जसरी बैंकको अनुगमनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक छ सेयर बजारको धितोपत्र बोर्ड छ । र, बिमाको लागि बीमा समिति छ, त्यसैगरी अब घरजग्गा कारोबारको अनुगमन गर्नका लागि पनि एउटा आयोग, समिति बन्नु पर्ने हुन्छ । अहिले रहेको घरजग्गा कम्पनीहरुलाई एसोसियट गर्न र ब्रोकरहरुलाई रेगुलेट गर्न, नीति नियम बन्न जरुरी छ ।

नीति कस्तो बन्यो भने उपयोगी होला ?

घरजग्गा कारोबार गर्दा के गर्नु पर्छ, घरजग्गा कारोबारका लागि लाइसेन्स लिने न्यूनतम क्राइट एरिया के हुन् ? कारोबार गर्नेले के पढेको हुनुपर्छ ? कति पढेको हुनुपर्छ ? नपढेको भए कति समयको अनुभव हुनुपर्छ ? लगायतका कुराहरुको नियम बनाउनु पर्यो र बनाएर मात्र केही हुने वाला छैन यसलाई कार्यान्वयनमा पनि ल्याउन अबको सरकारले केही गर्नु पर्ने हुन्छ । यसो गरे सरकारले कति कर पाउने हो, त्यो पनि निर्धारित हुन्छ ।

मध्यम वर्गले पनि आफ्नै घरको सपना देख्न पाउलान् त ?

आधारभूत आवश्यक्ता मध्ये एउटा घरजग्गा पनि हो । यो आधारभूत आवश्यक्तको चिजलाई राम्रोसँग व्यवस्थित गरिएन भने अहिले जे स्थिति छ त्यस्तै नै हुन्छ । अत्याधिक जग्गाको भाउ बढ्छ, मध्यम वर्गका परिवारले कहिले त्यो ४० लाख रुपैयाँ र ५० लाख रुपैयाँ आनाको जग्गा किन्ने ?

हेर्न हुने घर बनाउन कम्तीमा पनि ८ आनाको घर चाहिन्छ, ८ आनाको लागि २ करोड रुपैयाँ चाहिन्छ ३ करोड रुपैयाँमा एउटा सामान्य मानिसले कहिले किनेर बस्न सक्ने ? हरेक नेपालीको एउटा आफ्नै घर त हुन पाउनु पर्यो नि ? कहिले बनाउने हरेक नेपालीले आफ्नै घर ? हो यो चिजलाई पोलेसी लेभलमा इन्टरभेन गरेर यसलाई व्यवस्थित बनाउन सक्नुपर्छ । यो राज्यको दायित्व हो ।

सरकारले कृषि योग्य जमिनमा घर बनाउन नदिने नयाँ नीति ल्याएको छ । यो कतिको सहयोगी साबित होला घरजग्गा कारोबारका लागि ?

यो कुरा पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि आएको कुरा हो । उनले त्यसबेला नै कृषि योग्य जमिनमा घर बनाउनु हुन्न भनेका थिए । अहिले आएर त्यो कुराले सार्थकता पाउँछ भने त्यो सबै नेपालीको लागि खुशीको कुरा हो । आज जतिपनि जमिन छ त्यो राष्ट्रकै हो ।

हामी त यसको भूमि कर तिरिरहेका छौँ नि । राष्ट्रले कुन ठाउँमा घर बनाउँदा हुन्छ, कुन ठाउँमा कृषि उत्पादन गर्नु पर्छ, कुन ठाउँमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने भन्छ भने त्यसलाई कम्पनीहरुले पनि साथ दिनु पर्छ । यो सरकारको राम्रो कदम हो, तर यसको लागि अलि वैज्ञानिक र व्यवहारिक रुपमा अनुसन्धान गर्नुपर्छ ।

अहिले धेरै राम्रो उत्पादन हुने ठाउँमा पनि प्लटिङ भइरहेको छ, त्यो राम्रो हैन तर दलाललाई धेरै कमिसन आउने त्यहीबाट हो । तर, त्यो एक जनाको फाइदा होला र राष्ट्रले समाजले राम्रो उत्पादन हुने खेत गुमाउने छ । त्यो राम्रो हैन । त्यसलाई अझै व्यवस्थित गर्नु पर्छ ।

मलाई त ७ वटा प्रदेशको ७ वटा सदरमुकाममा मात्रै सबै जनता अट्छन् जस्तो लाग्छ बाँकी सबैलाई कृषि, औद्योगिक, पर्यटकीय, जमिनका रुपमा छुटाइदिउँ । बाटो बन्नु पर्यो सबै सम्भव छ नि । यो नयाँ युगको सुरुवात भइरहेको छ । नेपालको विकासका लागि आशवादी भएर पर्खिनु पर्छ ।