मौद्रिक नीतिमा ‘बिग मर्जर’ छ ?

क्लिकमान्डु २०७५ असार ६ गते १७:२० मा प्रकाशित

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सर्बोच्च निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को मौद्रिक नीति तयार गर्न ‘व्यस्त छ ।

त्यसैले यतिखेर मौद्रिक नीतिले के कस्ता नीतिगत व्यवस्था गर्ला भन्नेतर्फ सरोकारवालाहरुको ध्यान केन्द्रित भएको छ ।

कतिपयले मौद्रिक नीतिले यस्तो/उस्तो नीतिगत व्यवस्था गर्दैछ भनेर विभिन्न किसिमका अनुमानहरु गरिरहेका छन् ।

सरोकारवालाहरुले आआफ्नो क्षे त्रलाई मौद्रिक नीतिले यसरी सम्बोधन गरोस् भनेर सुझाबहरु दिइरहेका छन् ।

राष्ट्र बैंकका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर, कार्यकारी निर्देशक र नीति निर्माणमा संलग्न अन्य कुनै अधिकारीले पनि मौद्रिक नीतिका बारेमा कुनैपनि प्रकारको संकेत गरेका छैनन् ।

बैंकहरुको संख्या घटाउन कि त फेरि चुक्ता पुँजी बढाउनु पर्छ, कि त कम्प्लाइन्समा एकदमै कडाइ गर्नुपर्छ, यो असारमा मात्रै पुँजी वृद्धिको कोर्स सकिने भएकाले फेरि पुँजी बढाउने नीति राष्ट्र बैंकले लिँने संभावना छैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘पुँजी वृद्धिको दौडमा धापिएका कम्तिमा १ वर्ष संस्थाहरुलाई आराम गर्न दिनुपर्छ ।’

सामान्यतया मौद्रिक नीति आउनु अघिका केही महिनामा गभर्नर, डेपुटी गभर्नरहरुले दिइएका सार्वजानिक अभिव्यक्तिबाट कस्तो नीति आउँदैछ भन्ने अनुमान गर्न सहज हुन्थ्यो ।

यो वर्ष कसैले पनि सार्वजानिकरुपमा यसप्रकारका अभिव्यक्ति नदिएकाले अनुमान गर्न कठिन भएको छ ।

तर, बैंकका सञ्चालक र सीइओहरुसँग भेट भएको बेला राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरुले मर्जरमा जान सुझाब दिइरहेका छन् । जसले भने कतै राष्ट्र बैंकले ‘बिग मर्जर’ को नीति त अबलम्बन गर्दै छैन ? भनेर अनुमान लगाउन भने सकिन्छ । किनभने यसअघि चुक्ता पुँजी बढाउने नीति लिनुअघि पनि राष्ट्र बैंकले पुँजी बढाउने नीति अबलम्बन गर्दैछ भनेर अनुमान गर्न सकिने प्रष्ट संकेत गरेको थिएन ।

राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बैंकका अधिकारीहरुलाई भेट्दा किन मर्जरमा जान सुझाब दिइरहेका छन् ? यो प्रश्नमा राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले क्लिकमाण्डूलाई जवाफ दिए- ‘हाम्रो बुझाइमा बैंकहरुको संख्या धेरै भयो, त्यसैले तपाईंहरु आफैं मिलाएर संख्या घटाउनतिर लाग्नुहोस् भन्न मात्रै खोजिएको हो ।’

‘अर्कोकुरा बैंकहरुले स्वतस्फूर्तरुपमा मर्जरमा गएर संख्या घटाएनन् भने आगामी वर्षहरुमा हामी फोर्स मर्जरमा जान बाध्य हुनेछौं भनेर अग्रिम संकेत गरिएको हो,’ ती अधिकारीले भने ।

बिग मर्जरको विषयमा राष्ट्र बैंकभित्र अहिलेसम्म छलफल नभएको राष्ट्र बैंकका गभर्नर र डेपुटी गभर्नरहरुको भनाइ छ ।

‘हामीले बैंकका साथीहरुलाई भेट्दा मर्जरमा जानुहोस् भनेर सुझाब दिइरहेका छौं, यसैलाई लिएर राष्ट्र बैंकले बिग मर्जरको पोलिसी ल्याउन लाग्यो भनेर बजारमा हल्ला चलेको मैले पनि सुनेको छु, तर हामीले यस विषयमा अहिलेसम्म छलफलसम्म गरेका छैनौं,’ डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले भने ।

‘अर्थमन्त्रीले बजेटमा मर्जरमा जाने संस्थालाई करमा केही सहुलियत दिने घोषणा गरेका भए आगामी आर्थिक वर्षमै बिग मर्जर संभव थियो,’ राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘बजेटले केही पनि सम्बोधन नगरेका कारण राष्ट्र बैंक एक्लैले यति ठूलो विषयमा अघि बढ्नसक्ने अवस्था छैन ।’

अहिलेसम्म अर्थ मन्त्रालयबाट पनि बिग मर्जरको विषयमा कुनै प्रष्ट संकेत नआएको शिवाकोटीको भनाइ छ ।

‘अन्तिम समयमा केही भयो भने जान्दिन अहिलेसम्म चाहीँ यो विषय मेरो जानकारीमा आएको छैन,’ उनले प्रष्ट पारे ।

राष्ट्र बैंकको गभर्नर पदमा रहेका बेला अहिलेका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले मर्जरको नीति लिएका थिए । त्यसैले उनै खतिवडा अर्थमन्त्री भएकाले बिग मर्जरलाई बजेटमार्फत नै सम्बोधन गर्ने अनुमान गरिएको थियो ।

राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरु पनि अर्थ मन्त्रालयले बिग मर्जरका बारेमा केही बोलोस् भन्ने चाहन्थे । तर, डा. खतिवडाको बजेटले मर्जरका बारेमा केही बोलेको छैन ।

‘अर्थमन्त्रीले बजेटमा मर्जरमा जाने संस्थालाई करमा केही सहुलियत दिने घोषणा गरेका भए आगामी आर्थिक वर्षमै बिग मर्जर संभव थियो,’ राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘बजेटले केही पनि सम्बोधन नगरेका कारण राष्ट्र बैंक एक्लैले यति ठूलो विषयमा अघि बढ्नसक्ने अवस्था छैन ।’

डा. खतिवडाले त राष्ट्र बैंकले लिएको पुँजी वृद्धिको नीतिको नै विरोध गरेका थिए । उनले सार्वजानिकरुपमै एकैपटक ४ गुणाले पुँजी बढाउनु गलत भएको भन्दै उक्त नीतिका आलोचना गरेका थिए ।

‘कम्प्लाइन्समा कडाइ गर्नेबित्तिकै आधा दर्जन बढी बैंकलाई मर्जरमा जान ठूलो दबाब हुन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘अहिले त राष्ट्र बैंकले कम्प्लाइन्स पालना गरेको छ कि छैन भन्दा पनि पुँजी पुर्याएको छ कि छैन भनेर मात्रै बढि हेरिरहेको छ । अब हेर्ने पालो कम्प्लाइन्सको हो ।’

राष्ट्र बैंकले जारी गर्नेको मर्जर तथा एक्वायरसम्बन्धी नीतिले मर्ज तथा एक्वायरमा जाने संस्थालाई धेरै सहुलियत दिइसकेको छ । राष्ट्र बैंकले दिनुपर्ने सहुलियत अब खासै बाँकी नरहेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

‘मर्जरमा जाने संस्थालाई सीमित अवधिका लागि सीमित रकम सापटी दिएर प्रोत्साहन गर्नमात्रै बाँकी छ, अरु सबै सहुलियत दिइसकिएको छ,’ ती अधिकारीले भने ।

आर्थिक वर्ष ०७२/७३ को मौद्रिक नीतिमा बाणिज्य बैंकहरुको न्यूनतम चुक्ता पुँजी २ अर्बबाट बढाएर ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्याइएको थियो । राष्ट्र बैंकले ०७४ असार मसान्तसम्ममा चुक्ता पुँजी ८ अर्ब पुर्याउन भनेपनि कतिपय बैंकहरुले सकेनन् । र, राष्ट्र बैंकले घुमाउरो पाराले ०७५ असार मसान्तसम्मका लागि समय थपेको छ । यो असार मसान्तमा मात्रै पुँजी वृद्धिको कोर्स सकिन्छ ।

पुँजी वृद्धिको कोर्स सकिँदा पनि बैंकहरुको संख्या नघटेपछि राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु अब कसरी बैंकहरुको संख्या घटाउने भनेर सोचिरहेका छन् । उच्च अधिकारीहरुका अनुसार बैंकहरुको संख्या घटाउनका लागि ३ वटा बिकल्प छन् ।

पहिलोः अर्थ मन्त्रालयले नै मर्जरमा प्रोत्साहन गर्ने वा दबाब दिने नीति अबलम्बन गर्ने । जुन यो वर्षको बजेटमा सम्बोधन गरिएको छैन ।

दोस्रोः राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले बैंकका अधिकारीहरुलाई मौखिकरुपमा प्रोत्साहन गर्ने । जुन काम अहिले भइरहेको छ । बैंकका सञ्चालक तथा सीइओहरुलाई भेट्दा मर्जरमा जानुपर्यो भन्दै सुझाइरहेका छन् ।

तेस्रोः यसरी सुझा दिँदा पनि संख्या घटेन भने राष्ट्र बैंक फोर्सफुल मर्जरमा जान्छ । फोर्सफुल मर्जरमा राष्ट्र बैंकले अबको १, २ वा ३ वर्षमा आफूले राख्न चाहेको १०, १५ वा २० कति हो त्यो संख्या तोकेर बैंकहरुलाई मर्जरमा जान बाध्य बनाउँछ ।

‘यो नीतिअनुसार बैंकहरुको संख्या घटाउन कि त फेरि चुक्ता पुँजी बढाउनु पर्छ, कि त कम्प्लाइन्समा एकदमै कडाइ गर्नुपर्छ, यो असारमा मात्रै पुँजी वृद्धिको कोर्स सकिने भएकाले फेरि पुँजी बढाउने नीति राष्ट्र बैंकले लिँने संभावना छैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘पुँजी वृद्धिको दौडमा धापिएका कम्तिमा १ वर्ष संस्थाहरुलाई आराम गर्न दिनुपर्छ ।’

ती अधिकारी अनुसार राष्ट्र बैंकले कम्प्लाइन्समा भने कडाइ गर्ने नीति अबलम्बन गर्ने भएको छ । जसकारण राष्ट्र बैंकका नीति निर्देशनहरुको अक्षरस पालना गर्न नसक्ने बैंकहरुलाई भने आगामी वर्ष मर्जरमा जाने दबाब हुने देखिन्छ ।

‘कम्प्लाइन्समा कडाइ गर्नेबित्तिकै आधा दर्जन बढी बैंकलाई मर्जरमा जान ठूलो दबाब हुन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘अहिले त राष्ट्र बैंकले कम्प्लाइन्स पालना गरेको छ कि छैन भन्दा पनि पुँजी पुर्याएको छ कि छैन भनेर मात्रै बढि हेरिरहेको छ । अब हेर्ने पालो कम्प्लाइन्सको हो ।’

बैंकहरुको संख्या धेरै हुँदा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएको र उक्त प्रतिस्पर्धाले वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व र सबलिकरण नभएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुको ठहर भने छ ।

३ वर्षअघि चुक्ता पुँजी बढाउने नीति बनाउँदै गर्दा राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले वाणिज्य बैंकहरुको संख्या १५ देखि १८ वटासम्म झर्ने अनुमान गरेका थिए ।

तर, वाणिज्य बैंकहरुले विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी गाभेर अनि बोनस र हकप्रद सेयर जारी गरेर पुँजी पुर्याए । जसकारण उक्त नीति आउँदा २९ वटा रहेका वाणिज्य बैंकहरु अहिले २८ वटा छन् । विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुको संख्या भने ७० प्रतिशतभन्दा बढीले घटेको छ ।

ट्वीटरमा हामीलाई फलो गर्नुहोस्

तपाईको प्रतिक्रिया

हाम्रो सिफारिस

सम्बन्धित
टिप्स