पूर्व-पश्चिम रेलमार्गः लागत करिब ५ खर्ब, कहाँबाट पैसा जुट्ला ?



काठमाडौं । पूर्व-पश्चिम रेलमार्गको कूल लागत करिब ५ खर्ब बराबर हुने भएको छ ।

रेलमार्ग निर्माणका विषयमा अध्ययन गरिररहेको रेल विभागका अनुसार ९४५ किलोमिटर लामो उक्त रेलमार्गको लागत हालको मूल्यमा नै हिसाब गर्दा ५ खर्ब बराबर हुने देखिएको हो । यो मूल्य निर्माणको क्रममा थप बढ्न जाने देखिन्छ ।

निर्माण सामग्रीमा हुने मूल्यवृद्धि तथा कामदार तथा अन्य प्राविधिक उपकरणमा हुने वृद्धिका कारण पनि लागत बढ्ने देखिन्छ ।

रेलमार्ग निर्माणका लागि वार्षिक ५० अर्बका दरले १० वर्षमा उक्त परिमाणको रकम खर्च हुने देखिएको हो ।

नेपालको आन्तरिक बजेटबाट मात्रै रेल निर्माण सम्भव नहुने देखिएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको बजेटको झण्डै आधा जस्तो रकम रेलमार्गका लागि खर्च हुने विभागको अध्ययनमा पाइएको छ ।

हाल बुटवल पश्चिमको क्षेत्रको रेलमार्गको डिपिआरको काम भइरहेको छ ।

सरकारले २०६९ सालदेखि नै पूर्व पश्चिम रेलमार्गको निर्माणको काम सुरु गरेको थियो । तर हालसम्म पनि अध्ययनको काम मात्रै भइरेको छ ।

कुन निकायले कति बजेटमा कसरी निर्माण गर्ने भन्ने तयारी नभएपनि डिपिआरको काम भने अगाडि बढीरहेको छ । लागतका हिसाबले रेलमार्ग महंगो नै पर्ने देखिन्छ ।

रेल विभागका प्रवक्ता प्रकाशभक्त उपाध्यायका अनुसार रेल आफैमा महंगो प्रविधि हो । संसारभर नै यसको निर्माणमा बढी खर्च हुन्छ ।

जग्गा प्राप्ति र वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगमा समस्या

प्रसारण लाइन निर्माण जस्तै रेलमार्ग निर्माणमा समेत जग्गा प्राप्ति र वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग नै सबै भन्दा ठूलो समस्याको रुपमा देखिएको छ । हाल निर्माण भइरहेको विराटनगर, भैरहवा, खण्डको रेलमार्गमा समेत जग्गा प्राप्तिको विषय नै सबै भन्दा बढी समस्याको रुपमा देखिएको छ ।

सरकारले स्पष्ट नीति नल्याउने हो भने रेलमार्ग निर्माणमा मात्रे नभई अन्य क्षेत्रमा समेत जग्गा प्राप्तिको विषय नै सबैभन्दा जटिल समस्याको रुपमा देखिएको छ ।

विराटनगरमा एउटै मार्गमा दर्जन बढी मुद्दा परेको कारण निर्माणमा ढिलाई भएको थियो । तर सम्वद्ध पक्षसँग निरन्तर सम्वाद र छलफलपछि रुख कटानी मुआब्जा वितरण जस्ता समस्या समाधानमा केही नीतिगत विषय समेत समाधान भएको छ ।

सो निर्णयका आधारमा तयार भएको नजिरले पनि समस्या समाधानमा सहयोग पुग्ने देखिएपनि फरक फरक स्थानमा समसया पनि फरक रुपमा नै देखा पर्ने गरेको छ ।

आगामी १० वर्षमा देशभर नै रेल सञ्जाल पु¥याउने हो भने ठूलो स्रोतको खोजी सरकारले गर्नैपर्ने देखिन्छ ।

कूल १६० किलोमिटर प्रतिघण्टा गुड्ने रेलको कल्पना गरिएको छ । विज्ञका अनुसार त्यसका लागि प्रतिकिलोमिटर करिब १ अर्ब खर्च लाग्छ ।

विभागले कूल ४ सय किलोमिटर क्षेत्रको डिपिआर तयार पारिसकेको छ । लागतका हिसाबले केरुङ काठमाडौँ रेलमार्ग थप महंगो परियोजना हो । सो रेलमार्गको लागत ३ खर्ब रहेको छ ।


क्लिकमाण्डू