सेयरमा कसरी लगाउने कर ?

कम्युनिष्ट सरकारका दुःखद नजिर

शिव सत्याल २०७५ जेठ २४ गते १९:३८ मा प्रकाशित

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले एउटा पुरानो बानी दोहोर्याए । त्यो के हो भने लहडको भरमा एकांकी निर्णय गर्ने र त्यो निर्णय गलत छ भनेर ब्यापक विरोध भएपछि फिर्ता गर्ने ।

खतिवडा नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर बन्ने वित्तिकै राष्ट्र बैंकले जारी गरेका निर्देशन र फिर्ता गर्दै फेरि जारी गरेका तिनै निर्देशन सम्झनेहरुलाई यो बिषय राम्रैसँग स्मरण हुनुपर्छ ।

डा. खतिवडाले नेतृत्व गरेपछि अर्थमन्त्रालयले त्यही प्रबृत्ति दोहोर्यायो । श्वेतपत्रमा देशको ढुकुटी रित्तो छ भन्ने तर केहीदिन पछि पत्रिकामा विज्ञापन छापेर ढुकुटी रित्तिएको छैन भन्ने । यो इस्यू त पूरानो भैसक्यो ।

अहिलेको जल्दोबल्दो विषय हो, सेयरमा पुँजीगत लाभकर ।

बोनस र हकप्रद सेयरमा प्रतिकित्ता लागत १०० रुपैयाँ मान्ने र सोभन्दा बढी मूल्यमा बेचे जति बढी हुन्छ, त्यसको ७.५ प्रतिशतका दरले पुँजीगत लाभकर लिने आन्तरिक राजस्व विभागको निर्णय २ दिन पनि टिकेन । स्थगन भयो ।

अब अलिकति राजस्वको पत्र स्थगनको बिषयमा चर्चा गरौं ।

राजस्व विभागले आयकर ऐन २०५८ को परिच्छेद ८ अनुसार पुँजीगत लाभकर लिने भनेर पत्राचार गर्यो । उसको पत्रको कारण एक दिन सेयर बजारमा एक कित्ता सेयर पनि खरिद बिक्री भएन । अनि आन्दोलनकारीको माग सम्बोधन गर्न भन्दै नयाँ ब्यवस्था स्थगन गरियो भनियो ।

विभागको पत्र आयकर ऐन २०५८ को परिच्छेद ८ अनुसार थियो कि थिएन ? थिएन भने सो ऐनको सो परिच्छेद किन उल्लेख गरेको ? थियो भने किन स्थगन गरेको ? ऐनमा भएको ब्यवस्था कसैलाई सनक चढ्यो भने कार्यान्वयन गर्छु भन्ने र अप्ठेरो पर्यो भने कार्यान्वयन गर्दिन भन्न पाइन्छ ? कानुनी राज भनेको यस्तो हुन्छ ? ऐनको सुरुमै ‘यो ऐन तत्काल कार्यान्वयन हुनेछ’ भनेर लेखिएको छ । ऐन कार्यान्वयन गर्ने वा नगर्ने तजविजी अधिकार अर्थमन्त्रालयका कुनै अधिकारी वा नेतृत्वलाई कानुनले दिएको छ ? छैन, यो गैरकानुनी कार्य हो ।

अब कसरी कर लगाउने भन्ने विषयमा चर्चा गरौं ।

त्योभन्दा पनि अगाडि अहिले सेयरको बिषयमा करको कस्तो ब्यवस्था छ भनेर हेरौं ।

अहिले बजारमा सेयर कारोबार हुने सुचिकृत कम्पनीले ३० प्रतिशत कर्पाेरेट कर तिर्छन् । त्यो कर कम्पनीले कमाएको पैसाले तिर्ने हो । कर्पाेरेट कर तिर्ने कम्पनीका मालिक वा साहू तिनै सेयरधनी हुन् । कम्पनीले तिर्ने ३० प्रतिशत कर्पोरेट कर तिर्न नपरेको भए यो पैसा सेयरधनीले बाँडेर लिन पाउथे । त्यसकारण ३० प्रतिशत कर्पाेरेट कर सेयरधनीले नै तिर्ने हो ।

लेखक सत्याल

कम्पनीले नाफा कमायो भने त्यो नाफा रकम सेयरधनीलाई डिभिडेन्डको रुपमा बाँड्छ । त्यो डिभिडेन्ड नगदै वा बोनस सेयर जे पनि हुनसक्छ । कम्पनीले बाँड्ने डिभिडेन्ड (नगदै होस् वा बोनस सेयर जे सुकै होस्) मा ५ प्रतिशत कर सरकारले लिन्छ । त्यो ५ प्रतिशत कर कतिपय अबस्थामा कम्पनीले आफ्नो नाफाबाट पनि तिरिदिने गरेको छ । र, कतिपय अबस्थामा सेयरधनी आफैले बेग्लै पैसा तिर्नुपर्छ । कम्पनीले नाफाबाट तिर्यो भने पनि सेयरधनीकै पैसा हो र आफैले बेग्लै पैसा तिर्नुपर्यो भने त खल्तीकै पैसा गइहाल्यो । त्यसकारण डिभिडेन्ड कर पनि सेयरधनीले नै तिर्ने हो ।

सेयरधनीले आफूसँग भएका सेयर बिक्री गर्दा नाफा भयो भने अहिले कार्यान्वयनमा रहेको ब्यवस्था अनुसार ५ प्रतिशत र कार्यान्वयन गर्न खोजेर नसकी स्थगन भएको ब्यवस्था अनुसार ७.५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्छ । यो पैसा पनि सेयरधनीले नै तिर्ने हो ।

यहाँसम्म आइपुग्दा सेयरधनीले कर्पाेरेट करको रुपमा ३० प्रतिशत, डिभिडेन्ड करको रुपमा ५ प्रतिशत र पुँजीगत लाभकरको रुपमा ५ प्रतिशत कर तिरिसकेका हुन्छन् ।

पुँजीगत लाभकर नयाँ ब्यवस्था हो ?

होइन । ५ प्रतिशतको पुँजीगत लाभकर पुरानै ब्यवस्था हो । यसलाई बढाएर ७.५ प्रतिशत पुर्याइएको मात्रै हो । यो नयाँ ब्यवस्था हुदै होइन । आफूले किनेको भन्दा बढी मूल्यमा सेयर बेचे भने सेयरधनीले ५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर तिर्दै आएका थिए, तिरिरहेका छन् ।

पुरानै ब्यवस्था भए किन कोकोहोलो ?

हो, करको दर सरकारले समयानुकुल परिमार्जन गर्न सक्छ, गर्छ र पाउँछ । राज्यले कुनै खास काम गर्नुपर्नेछ, त्यसका लागि स्रोतको ब्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन भने करका दर बढाउँछ । नागरिकसँग अलि बढी पैसा होस् भन्ने राज्यले चाह्यो भने करका दर कम गर्छ । होइन, जनतासँग बढी पैसा छ, सरकारसँग आवश्यक मात्रामा पैसा भएन भन्ने सरकारलाई लाग्यो भने उसले करका दर बढाउँछ । त्यसकारण अहिले सरकारले पुँजीगत लाभकर ५ प्रतिशतबाट बढाएर ७.५ प्रतिशत पुर्याउनु शैद्धान्तिक रुपमा ठीक छ ।

तर अहिले राजस्वको पत्रले यसका दुइटा पाटाको पटाक्षेप भयो । पहिलो कुरा आन्तरिक राजस्वले के भन्यो भने तिमीले दोस्रो बजारबाट किनेको सेयर लागत मूल्यभन्दा बढीमा बेच्यौ भने पुँजीगत लाभकर तिर, कममा बेच्यौ भने तिर्नुपर्दैन ।

बोनस र हकप्रदको सवालमा १०० रुपैयाँभन्दा जति बढीमा बेच्छौं, त्यसको आधारमा पुँजीगत लाभकर तिर भन्ने राजस्वको भनाइ छ । दोस्रो बजारबाट उठाएको सेयर किनेको भन्दा सस्तोमा बेच्यो भने पनि हकप्रद र बोनसमा लाभकर तिर्नैपर्छ भन्ने राजस्वको भनाइ छ । यो गलत हो ।

किन गलत हो भने एउटै कारोबारमा दुइथरी ब्यवस्था गर्न राजस्वले भन्यो । एउटै कारोबारमा सबै सेयरको लागत गणना गर्ने र नाफा भए मात्रै कर तिर्ने ब्यवस्था गर्नुपर्छ ।

यसलाई अझ स्पष्ट पारौं ।

जस्तो कि कुनै सेयरधनीले प्रतिकित्ता १ हजार रुपैयाँका दरले ५० कित्ता सेयर किन्यो र २५/२५ कित्ताका दरले बोनस र हकप्रद पायो । अब ऊसँग १०० कित्ता सेयर भयो । उसले यति सेयर पाउनको लागि सुरुका ५० कित्ताको लागि ५० हजार रुपैयाँ र हकप्रदका लागि प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँका दरले २५ सय रुपैयाँ र सरकारले मानेको बोनसको पनि प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँकै दरले २५ कित्ताको २५ सय रुपैयाँ गरी हकप्रद बोनसको ५ हजार थप्दा ५५ हजार रुपैयाँ लगानी भयो ।

मानौं बेच्ने बेलामा उसले प्रतिकित्ता ५०० रुपैयाँका दरले १०० कित्ता नै सेयर बेच्यो । प्रतिकित्ता ५०० रुपैयाँको दरले १०० कित्ता सेयर बेच्दा उसले ५० हजार रुपैयाँ पायो । उसको लगानी त ५५ हजार रुपैयाँ हो । उल्टै ५ हजार रुपैयाँ नोक्सानी भएको देखियो ।

यस्तो अबस्थामा सरकारले के भन्यो भने ‘तिमीले ५० कित्तामा प्रतिकित्ता ५०० रुपैयाँका दरले नोक्सानी ब्यहोरेछौं त्यो पछि हिसाब मिलाउँला, बाँकी ५० कित्तामा तिमीले प्रतिकित्ता ४०० रुपैयाँका दरले २० हजार रुपैयाँ नाफा गरेछौं, त्यो नाफाको ७.५ प्रतिशतका दरले पुँजीगत लाभकर तिर ।’ सरकारले अहिले भनेको यही हो ।

सेयर कारोबार गर्ने ब्यक्तिलाई सरकारले अन्याय गर्न खोजेको यहीँनेर हो । खुद लागत हिसाब गर्दा ५ हजार रुपैयाँ नोक्सान भएको ब्यक्तिलाई २० हजार रुपैयाँ नाफा गरेछौ, त्यसैले कर तिर भन्न मिल्छ ? त्यसकारण एउटै कारोबारमा सेयरको लागत गणना गर्न दिनुपर्छ ।

दोस्रो कुरा सेयर कारोबारीले एउटा मात्रै कारोबार वा एउटा मात्रै कम्पनीको सेयर खरिद बिक्री गरिरहेको हुदैन । त्यसकारण बर्षभरी सेयर कारोबार गर्दा नाफा भए मात्रै कर तिर्नुपर्ने ब्यवस्था लागू गर्नुपर्छ । यो ब्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने हो भने सेयर कारोबारी सबै जना प्यानमा दर्ता अनिवार्य हुन्छ । यसरी बर्षको अन्त्यमा आय विवरण पेश गर्ने र त्यसरी विवरण पेश गर्दा अग्रिम रुपमा बुझाइएको पुँजीगत लाभकरलाई नै अन्तिम मान्ने वा आयकरको ‘स्ल्याब’सँग भिडाएर सोही अनुसारको ब्यवस्था गर्ने भन्ने बिषय सेयर कारोबारी र सरकारले मिलेर सहमतिमै तय गर्नुपर्छ ।

संस्थापक सेयरधनी र दीर्घकालिन लगानीकर्तालाई के गर्ने ?

पहिला एउटा उदाहरण हेरौं । ३ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजीमा स्थापना भएको नविल बैंकले बोनस सेयर दिएरै ८ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी कटायो । बैंक स्थापनाको बेलामा १० कित्ता सेयर भएका नविलका संस्थापक सेयरधनीसँग अहिले २५ सय कित्ता सेयर नाघिसक्यो । यो संख्या बढेको बोनस सेयर दिएरै हो ।

स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको सन्दर्भ पनि करिब यस्तै हो । अरु कम्पनीले पनि यस्तै गरी पुँजी बढाइरहेका छन् । सरकारले सेयरमा कर सम्बन्धि नयाँ ब्यवस्था गरेको यस्ता सेयरधनीको लागि हो । बर्षमा ८/१० हजार कित्ता सेयर किन्दै बेच्नेहरुका लागि हुदैहोइन । नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सुचिकृत सेयरको संख्या ३ अर्ब नाघिसकेको छ । नेप्सेमा कारोबार हुने भनेको त सुचिकृत सेयरको ५ देखि ६ प्रतिशत सेयरको मात्रै हो । एकै दिन सबैभन्दा बढी सेयरको कारोबार भएको नेप्सेको इतिहासमै जम्मा ८ प्रतिशत न हो । भलै यस्तै सेयर कारोबारीको आन्दोलनले सरकारको नयाँ ब्यवस्था स्थगन भएको छ ।

कुनै पनि कम्पनीको हकप्रद वा बोनस सेयर सुचिकृत भएपछि नेपाल स्टक एक्सचेन्जले मूल्य समायोजन गर्ने गथ्र्याे । अब मूल्य समायोजन विधि नै हट्ने भयो । हकप्रद र बोनस सेयरको आधार मूल्य प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ मान्ने भनेपछि मूल्य समायोजन नै गरिरहनु परेन ।

नविल लगायतका केही बैंक संचालनमा आएको ३० बर्ष पुगिसक्यो । कुनै सेयरधनीले ३० बर्ष अगाडि पाएको बोनस सेयरलाई सरकारले अहिले आएर त्यसको मूल्यांकन प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ बनाइ दियो । अर्थात ३० बर्ष अगाडिको १०० रुपैयाँको लगानीको सम्पत्तिको मूल्यांकन अहिले पनि १०० रुपैयाँ नै हुनेभयो ।

कुनै पनि कम्पनीले आफूलाई बलियो र प्रतिस्पर्धी बनाइ राख्न नगद लाभांसको साटो बोनस सेयर दिन खोज्छ । बोनस सेयर दिदा कम्पनीबाट नगद बाहिरिदैन । सरकारको अहिलेको ब्यवस्थाले नगद लाभांश पाउने सेयरधनी मालामाल भए । बोनस सेयर दिएर कम्पनी बलियो बनाउने कम्पनीका लगानीकर्ता यतिखेर आएर हिस्सिए । अब बोनस सेयर दिएर कम्पनी बलियो बनाउनुभन्दा नगद लाभांश दिन प्रेरित गर्ने नीति सरकारले लियो । सरकारको यो नीति गलत छ । नगद लाभांश दिन भन्दा बोनस सेयर दिएर कम्पनी बलियो बनाउन नै सरकारले प्रेरित गर्नुपर्छ ।

कम्युनिष्ट सरकारका दुःखद नजिर

हुन त कम्युनिष्ट पार्टीहरु आफूलाई सर्बहाराका ‘मसिहा’ भनाउँछन् । नेपालमा पनि यस्तो भन्न लगाइन्छ । तर, सेयर बजारमा करको दृष्टिकोणबाट हेर्दा गरीब विरोधी नीति कम्युनिष्ट सरकारका अर्थमन्त्रीले नै ल्याएका छन् ।

माओबादी शान्तिप्रक्रियामा आएर संविधानसभाको पहिलो निर्वाचन भएपछि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई भए । उनले बजेटमार्फत ब्यक्तिगत लगानीकर्ताले ५ बाट बढाएर १० प्रतिशत र संस्थागत लगानीकर्ताले १० बाट बढाएर १५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने नियम ल्याएका थिए । कर तिर्न सक्ने क्षमता ब्यक्तिको भन्दा संस्थाको बढी हुन्छ । तर ‘सर्बहारा अधिनायकबाद स्थापना गर्न’ १० बर्ष ससस्त्र विद्रोह गरेको पार्टीका अर्थमन्त्रीले ब्यक्तिलाई शतप्रतिशत र संस्थागतलाई ५० प्रतिशत कर बढाए । ब्यक्तिलाई करको बोझ बढी थोपरे ।

अहिलेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा झापाली हुन् । तत्कालिन नेकपा मालेले २०२८ सालतिर झापामै संचालन गरेको ‘शामन्तीको ६ इन्च छोटा कर्दो’ आन्दोलन उनले आफ्नै घर आँगनमा देखे होलान् । उनी आफू सानैदेखि कम्युनिष्ट आन्दोलनप्रति आकर्षित भएको बताउँछन् । अहिले नेकपाको केन्द्रीय सदस्य छन् ।

डा. खतिवडाले सेयरको ब्यक्तिगत कारोबारमा ५ प्रतिशत रहेको पुँजीगत लाभकर ५० प्रतिशतले बढाएर ७.५ प्रतिशत पुर्याए । जवकि संस्थागतको हकमा १० प्रतिशतलाई यथावत राखिएको छ । यी नजिरले पनि ‘हात्तीको देखाउने दाँतले चपाउदैन’ भन्ने भनाइ स्मरण गर्न बाध्य पार्छ ।

के छ त अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास ?

सेयरका कर लाग्ने नलाग्ने विषय विभिन्न देशका आआफ्नै प्रचलन छन् । भारत लगायतका दक्षिण एशियाली देशमा अल्पकालिन कारोबारमा कर लाग्छ । तर १ बर्षभन्दा बढी समय होल्ड गरेर सेयर बिक्री गर्दा कर लाग्दैन । विकसित देशहरुले पनि सेयर कारोबारीलाई कर लगाउने गरे पनि दीर्घकालिन लगानीकर्ताको लागि सुविधा दिने गरेका छन् ।

केही देशहरुले कर नलिने तर कारोबार शुल्क लिने गरेका छन् ।

हाम्रो देशमा भने सरकार, नियामक, मार्केट अपरेटर र ब्रोकरलाई कमिसन दिएर मात्रै पुगेको छैन । कर्पाेरेट कर, डिभिडेन्डमा कर र पुँजीगत लाभकर मात्रै होइन, अब त त्यसलाई आयकरसँग जोडेर फेरि थप कर लिन खोजिदैछ ।

सरकारले यस्तो अत्याचार गर्न मिल्दैन । ब्यवसाय संचालन गरेर नाफा गर्नेसँग सरकारले कर लिनु पर्छ । तर, त्यस्तो कर कहाँ लिने, कति लिने, कहिले लिने भन्ने जस्ता कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ । होइन, यो सेयर बजार भन्ने तत्व जुवाको खाल नै हो, हामीलाई यो चाहिदैन भन्ने राज्यलाई लागेको हो भने बन्द गरिदिए हुन्छ । यो तहको छिनाझम्टी गरेर बजार चलाइरहनु पर्दैन ।

ट्वीटरमा हामीलाई फलो गर्नुहोस्

तपाईको प्रतिक्रिया

हाम्रो सिफारिस

सम्बन्धित
टिप्स