संघीय द्धन्द्ध बढाउने बजेट, पूर्वअर्थमन्त्री कोइरालाको बिचार

लामो समयको संक्रमणकालपछी नेपालले दीर्घकालिन सरकार पाएको छौ । सरकारको आयु पाँच बर्षको छ । सरकार निर्माण अगाडीको घोषणापत्र र प्रतिबद्धतामा पनि सरकार निर्माता पार्टी निकै अग्रगामी देखिएको थियो । जुन कुरा सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटमा प्रष्ट देखिएको छैन् ।

तर विपक्षी दलले भनेजस्तो यो बजेट त्यति धेरे नराम्रो पनि छैन् । बजेटका उदेश्य, लक्ष्य र प्राथमिकता आजका हाम्रा आवश्यकता नै हुन् ।

करिब आठ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिदरको लक्ष्य निकै राम्रो हो । पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्नु आफैमा सहनीय काम हो । देशमा बढिरहेको बेरोजगारी कम गर्न बजेटमा गरिएको यो घोषणाले अवश्य नै सघाउँछ । प्रतिव्यक्ति आय पाँच बर्षमा दोब्बर पार्ने र सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएको देशमा नेपाललाइ पुर्याउने उदेश्य अवश्य स्वागतयोग्य छन् ।

नीतिगत निरन्तरता यो बजेटको अब्बल पक्ष हो । यस अघिका बजेटमा नीतिगत निरन्तरतालाई त्यति धेरै प्राथमिकतामा राखिदैन थियो । धेरैलाई वामपन्थी सरकारले सबै पुराना नीति तहस नहस गर्न सक्छ भन्ने लागेको थियो । यो सरकारले चीन भारत जोड्ने राजमार्ग लगायत अन्य राजमार्गको पनि कल्पना गरेका छौ जुन भविष्यमा नेपालका लागि फलदायी सावित हुने छ । बजेटले पुराना कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिएको छ । नयाँ कार्यक्रको रुपमा प्रधानमन्त्री रोजगार, मदन भण्डारी राजमार्ग , काभ्रेमा आन्तरिक विमानस्थल र पश्चिम सेतीमा सरकारले नै निर्माण गर्ने बताईएको छ । यी सबै कार्यक्रम हेर्दा यो बजेट विकास केन्द्रीत बजेट जस्तो देखिन्छ ।

स्वतन्त्र बजारमा विश्वास गर्ने, पूजीवादी र कांग्रेस पनि वामपन्थी सरकारसंग डराएका थिए तर यी सबैका डर र शंका चिर्दे सरकारले विकासलाई प्राथमकितामा राखेर बजेट सार्वजनिक गरको छ । तर यति हुँदा हुँदै पनि यो सरकारले पपुलिस्ट कार्यक्रम भने ल्याउन सकेन् । पाँच पाँच हजार खाममा राखेर घर घरमा बाँड्ने जुन घोषणा थियो त्यो लागु गरेन् । कर्मचारीको तलब बढाउन सकेन् । भूमि सुधारका कार्यक्रम ल्याउन नसक्नु बजेटका प्रमुख कमजोरी हुन् ।

पाँच लाख रोजगारी, कृषि उत्पादन दोब्बर बनाउने, दुई वर्षभित्र साक्षार नेपाल, २० लाख पर्यटक भित्र्याउने र दुई वर्षमै सबैलाई स्वच्छ खानेपानी वितरण गर्ने राम्रा कार्यक्रम र योजना भएपनि पुरा गर्न उत्तिकै चुनौतीपूर्ण छन् ।

सरकारले बजेटमा घोषणा गरेका कार्यक्रम र योजना पुरा हुन्छन भन्ने विश्वास पनि नभएको होइन् । यो सरकारले पाँच बर्ष सम्म निरन्तरता पाउने छ तसर्थ बजेटमा घोषणा गरिएका कार्यक्रम पुरा गर्ने समय र अवसर पनि सरकारसंग छ । जसले बजेट ल्यायो त्यही सरकारले यो बजेट पनि कार्यान्वयन गर्छ । यस अघि एउटा सरकारले बजेट ल्याउँथ्यो अर्को सरकारले बजेटका घोषणा र कार्यक्रमलाई वेवास्ता गर्ने परम्परा थियो । अब त्यसो हुँदैन् ।

अब बजेटका कमीकमजोरीका कुरा गर्दा यो सरकारले स्थानीय सरकारमा केन्द्र सरकाप्रति केही तित्तता बढाएको छ । आर्थत संघिय द्धन्द्ध बढाएको छ । प्रदेशले बजेट कम भयो भनिरहेका छन् । कुनै पनि मूख्य मन्त्री र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिले यो बजेटको दिल खोलेर स्वागत गरेका छैनन् । स्थानीय सरकारहरु अहिले केन्द्र सरकारले आफ्नो अधिकारमा हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाईरहेका छन् । संविधानमै समाजवाद उन्मुख देश बनाउने लेखिएको छ, त्यही समयमा सरकारले कर पनि बढाएको छ । यो कर बढाउनुलाई धेरैले समाजवादी मार्गको रुपमा लिएका छन् । फेरी समाजवादको व्याख्या सबैले आ आफ्नै तवरमा गरिरहेका छन् ।

करको दायरा बढाउनुपर्ने समयमा कर बढाउँदा लगानी कम हुने डर बढेको छ । आन्तरीक र बाह्य लगानी संकुचित हुन सक्छ । विदेशी लगानीकर्तालाई कर बढाउँदा आर्कषित गर्न सकिदैन् ।

कृषि उत्पादन दोब्बर बनाउने योजना निकै महत्वकाक्षीं देखिन्छ । २५ वर्षमा दोब्बर पार्न नसकिएको कृषि उत्पादन पाँच बर्षमा दोब्बर हुने संभावना न्युन छ । उर्जा क्षेत्रमा तुरुन्तै कार्यान्वयन हुन सक्ने परियोजना यो बजेटले अगाडी सार्न सकेन् । पश्चि सेतीको निर्माण गर्छौ त भनेको छ । तर पश्चिम सेती निकै नै महंगो परियोजना हो । अष्ट्रेलियन कम्पनीले १५ वर्ष जाँच गरेर त्यागेको परियोजना हो पश्चिम सेती ।

चीनिया कम्पनीले पनि ७ वर्ष जाँच गरेर महंगो भयो भन्दै त्यागेको परियोजना हो पश्चिम सेती । विद्युत विक्रि गर्न पनि भारत जानुपर्ने र ट्रान्सीमसन लाईन पनि नजिकै नभएको र विद्युत खपत हुने क्षेत्र पनि नजिकै नभएकाले त्यो महंगो परियोजना हो । बरु यसको बदलामा बुढिगण्डकी निर्माण गर्न लागेको भए हुन्थ्यो । अथवा तल्लो अरुण या माथिल्लो अरुण बनाउन सकिन्थ्यो ।

बन्द भएका उद्योग र सर्वाजनिक संस्थानको विषयमा यो सरकारले धेरे लचकता अपनाएको छ । मलाई लाग्छ सार्वजनिक संस्थानको हकमा हामी सेलेक्टीभ हुनुपर्छ । सबै उद्योग र संस्थान सरकारले चलाउनु हुँदैन । केही उद्योगलाई नीजी क्षेत्रलाई दिनुपर्छ । हिमाल सिमेन्ट बन्द भयो भनेर निकै गुनासो सुनिन्छ तर त्यही अवधिमा कति धेरै नीजी क्षेत्रका उद्योग पनि आएका छन् । हेटौँडा कपडा उद्योग चलाउँछु भनेको छ सरकारले ।

तर त्यो उद्योगलाई अब जस्ताको तस्तै चलाउन सकिदैँन त्यसलाई परिमार्जीत गर्नुपर्छ । अब त्यो परिमार्जन गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने महत्वपूर्ण कुरा हो । बन्द भएका उद्योग जगाउनतर्फ भन्दा पनि नीजी क्षेत्रलाई उद्योग खोल्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । नीजीकरणप्रति सरकारले केही असन्तुष्टी देखाएको हो की जस्तो लाग्छ । सरकारले १ रुपैँया लगानी गर्दा नीजी क्षेत्रले ३ रुपैयाँ लगानी गर्छ तर सरकारले यो बजेटमा नीजी क्षेत्रलाई त्यति धेरै सम्बोधन गर्न सकेन ।

सरकारले गरेको लागनीले मात्रै आठ प्रतिशत आर्थिकबृद्धिदर प्राप्त हुन सक्छ जस्तो लाग्दैन् । स्थाइ सरकार आउँदा साथ कर्मचारी तन्त्रले पनि सरकारलाई साथ त दिन्छ । तर सरकार एक्लैको प्रयासले आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्न असंभव छ ।