१५ खर्बको बजार ठप्प हुँदा कहाँ सुतिरहेका छौं सरकार ?

जेठ २१, २०७५ को नेपाली पुँजी बजारको मार्केट क्यापिटलाइजेसन (बजार पुँजीकरण) १४ खर्ब ९६ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँको थियो ।

कुनै पनि देशको पुँजी बजारलाई सो देशको अर्थतन्त्रको ऐना मानिन्छ । नेपाल सरकारले कार्यान्वयनमा भर्खर ल्याएको बोनस र हकप्रद सेयरको लागत प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ मानेर सोभन्दा बढीको नाफामा पुँजीगत लाभकर लगाउने ब्यवस्थाको विरोधमा मंगलबार एक कित्ता पनि सेयर खरिद विक्री भएन ।

मंगलबार विहानैदेखि सेयर किनबेचको आदेश दिने ठाउँ ब्रोकरका कार्यालय खुलेका छन् । सीडीएस एण्ड क्लियरिङ खुलेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज खुल्लै छ । तर मंगलबार एक जना ब्यक्ति पनि कुनै पनि कम्पनीको एक कित्ता पनि सेयर किन्न वा बेच्न तयार भएनन् ।

नेपाली पुँजी बजारमा यस्तो घटना सम्भवतः पहिलो पटक भएको छ । सो दिन स्वतस्फूर्त रुपमा कोही पनि सेयर किन्न वा बेच्न तयार भएनन् । अर्थात झण्डै १५ खर्ब रुपैयाँ सो दिन कागजको खोष्टा सरह भएर बस्यो ।

सेयर लगानीकर्ताहरुको संघ संस्थाहरुका प्रतिनिधि सेयर खरिद विक्रीमा घाटा भएपनि सरकारले कर लिन खोज्यो भनिरहेका छन् । आन्तरिक राजस्व विभाग आयकर ऐन २०५८ को परिच्छेद ८ अनुसार हकप्रद र बोनस सेयरको लागत प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ मानेर त्योभन्दा बढीमा बेच्दा पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्छ भनेर पत्र पठाएपछि संचार माध्यमसँग थप कुरा गर्न चाहिरहेको छैन ।

विभागले पत्रमा ऐनको दफाको साटो परिच्छेद किटान गरेको छ । कुनै दफा उल्लेख नगरी यस्तो पत्र पठाउनु जिम्मेवार र लोकतान्त्रिक सरकारको अवधारण विपरित हो ।

विभागले अहिले जुन ब्यहोराको पत्र पठाएको छ, यस्तै पत्र पठाउनको लागि आयकर ऐनको कुनै परिच्छेद उल्लेख गर्नुपर्ने नै थिएन । यस्तै गैरजिम्मेवार पत्र पठाउने हो भने ‘नेपालको संविधान अनुसार’ भनेर लेखेको भए पनि हुन्थ्यो ।

यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन खोज्दा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक विष्णु नेपाल सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।

पुँजी बजारको नियामक निकाय धितोपत्र बोर्ड हो । बोर्डका अध्यक्ष डा. रेवतबहादुर कार्कीसँग प्रतिक्रिया लिन उनको मोबाइलमा सम्पर्क गर्दा फोन काट्दै ‘आइएम इन ए मिटिङ’ भन्ने ‘अटो म्यासेज’ फर्काए ।

सरकार ‘सुपर रेगुलेटरी’ हो । यसैले नेपाली पुँजी बजार ठप्प भएर अन्तराष्ट्रिय जगतमा नकारात्मक सन्देश प्रवाह भइरहेको बेलामा सरकारले के गर्दैछ भन्ने जानकारी लिन राजस्व सचिब शिशिर ढुंगाना र अर्थसचिब राजन खनालसँग सम्पर्क गर्दा दुबै सचिब सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।

सरकारको मेसिनरी यति निकम्बा र गैरजवाफदेही छ भन्ने जानकारी दिन यो घटना विवरण प्रस्तुत गरिएको हो ।

सोमबार साँझ कान्तिपूर टेलिभिजनबाट प्रसारण भएको एक अन्तरवार्तामा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले यो बिषय ‘मिलाउँछौं’ भनेका थिए । तर, मिलेन । १५ खर्ब रुपैयाँको बजार एक दिन ठप्प भयो । यस्तो अवस्था कति लामो हुन्छ भन्ने यकिन अझै भएको छैन ।

यसरी कारोबार ठप्प हुँदा सर्बसाधारणको सम्पत्ति एक दिनको लागि मात्रै भएपनि कागजको खोष्टो सरह त भयो नै सँगै सरकारले ठूलो परिमाणमा राजस्व पनि गुमायो ।

अहिले नेपालको पुँजी बजारमा दैनिक औसत ५० करोड रुपैयाँको सेयर खरिद विक्री हुने गरेको छ । सेयर खरिद विक्रीमा ब्रोकरले कमिसनको रुपमा ०.४ देखि ०.६ प्रतिशतसम्म लिने गरेका छन् ।

यस्तो कमिसन रकम ०.५ प्रतिशतलाई औसत मान्दा पनि एक दिनमा २५ लाख रुपैयाँ हुन्छ । यही पैसाबाट सीडीएस, नेप्से, धितोपत्र वोर्ड र ब्रोकरले आआफ्नो भागको कमिसन लिन्छन् । ब्रोकरले लिएको कमिसनबाट सुरुमै १५ प्रतिशत टीडीएस काटेर आयकर तिर्छन् भने बाँकी १५ प्रतिशत बर्षान्तमा हिसाब मिलान गर्दा तिर्छन् ।

सेयर कारोबार बन्द हुँदा ब्यक्तिको सम्पत्ति उपयोग विहिन हुन्छ भने सरकारले पनि ठूलो मात्रामा राजस्व गुमाउने गर्छ ।

कानुनले नै कर कानुनको ब्याख्या गर्ने अधिकार कर अधिकृतलाई दिएको छ । आयकर ऐनको ब्याख्या गर्ने अधिकार आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकलाई हुन्छ । करदाताले (खासगरी यो बिषयमा सेयर लगानीकर्ताले) कुनै बिषयमा दुविधा भएको तर्क गरे भने त्यसलाई स्पष्ट पार्ने जिम्मेवारी आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकको हुन्छ । तर, उनी चुपचाप छन् ।

सेयर लगानीकर्ताले नोक्सानीमा पनि कर तिर्नुपर्ने ब्यवस्था आयो भनेपछि त्यसको स्पष्ट ब्याख्या गर्ने दायित्व सरकारको हो ।

राजस्वको पत्र सार्बजनिक नभएको भोलिपल्ट नै (जेठ २१ गते सोमबार) लगानीकर्ताका संघ संस्थाहरुलाई छलफलको लागि अर्थमन्त्रालयबाट बोलावट आयो भनियो । आफूहरुलाई मन्त्रालयका दुबै सचिबले छलफल गर्न बोलाए भन्दै हौसिएर मन्त्रालय गएका लगानीकर्ता त्यतिबेला झसंग भए, जुन बेला उनीहरुलाई दुबै सचिबले भेट्न समेत मानेनन् । र, लगानीकर्ताहरु एक जना सहसचिबलाई भेटेर फर्के ।

यो संम्वादहिनता किन ? के गर्न खोजिएको हो ? अब सरकार कुन बाटोमा जादैछ ? आम नागरिकले यस्ता प्रश्न गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।

केही समय अगाडि सिण्डिकेट लादेको भन्दै यातायात ब्यवसायीलाई थुनियो । अनि सिण्डिकेट अन्त्य भयो भन्दै ब्यवसायीलाई छोडियो । सरकारको यस्तो कदमले के परिवर्तन भयो ? सार्बजनिक यातायातमा हिजो र आजमा के फरक भएको छ ?

त्योभन्दा अगाडि नै भन्सार विन्दुमा सन्दर्भ मूल्य कायम गर्दै कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिने विश्व ब्यापार संगठन र विश्व भन्सार संगठनको अवधारणाको धज्जी उडाइयो । यस्तै भन्सार ऐनको मर्म विपरित उद्योगी ब्यवसायीलाई पेल्नुसम्म पेलियो ।

अनि स्वेच्छिक अबकाशको विषयलाई लिएर निजामति कर्मचारीलाई पेलियो । ऐनले दिएको सुविधा रोकेर सरकारले सार्बजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनायो भन्ने प्रचार गरियो । अहिले सार्बजनिक सेवा प्रवाहमा के सुधार भयो ?

समयमै ठेक्का पट्टाको काम नगर्ने ठेकेदारमाथि कारबाही थालियो भनियो । सरकारको नेतृत्व गरेका दलका नेता र तिनका निकटका ठेकेदारहरुमाथि किन कारबाही भएन ? सरकारले ठेक्का दिएर काम गरेका ठेकेदारहरुले सरकारबाट भुक्तानी लिन अझै करिब ३७ अर्ब रुपैयाँ बाँकी छ भनिरहेका छन् । ठेकेदारलाई तिर्नुपर्ने पैसा आफैले समयमै नतिर्ने, अनि एकांगी ढंगबाट कारबाही मात्रै गर्ने कस्तो चरित्र हो ?

सेयर लगानीकर्ताले उठाएको आन्दोलनले अर्काे जोखिम पनि उठाएको छ । त्यो के भने यी लगानीकर्ता वा ब्रोकरले सिण्डिकेट लादे भन्दै सरकारले समातेर थुनिदिन सक्छ । अनि आफू निकटका ब्यक्तिहरुलाई सेयर ब्रोकरको लाइसेन्स दिन सक्छ ।

यस्तो संकेत किन मिल्छ भने हिजो सार्बजनिक यातायातको सिण्डिकेट अन्त्यको नाउँमा सरकारले आफू निकटका ब्यापारीहरुका गाडीलाई रुट परमिट दियो । निजामति कर्मचारीमाथि अन्याय हुँदा बोल्ने कोही भएन । भन्सारमा उद्योगी ब्यापारीलाई थला पार्दा त्यसमा पनि कसैले प्रश्न उठाएन । ठेकेदारहरुलाई पेलेर आफू निकटका ठेकेदारलाई ठेक्का पट्टा दिने वातावरण बनाउँदा कसैले विरोध गरेन । अब सेयर कारोबारमा पनि यसै गरी आफ्ना मान्छेलाई मात्रै भित्र्याउन मिल्ने गरी वातावरण बनाउन यो प्रकारको नाटक मन्चन हुदैछ । क्रोनी क्यापिटलिजममा जानको लागि सरकार जानिबुझीकन प्रक्रियागत ढंगले यी सबै काम गरिरहेको छ ।

विधिको शासन स्थापना गर्न नागरिकले दिएको मतबाट आएको सरकार पुलिसराजमा पुगिसकेको छ । होइन र नागरिकप्रति यो सरकार जिम्मेवार छ भने सरोकारवालाले उठाएका प्रश्न र देखाएका ‘जेन्यून’ समस्या समाधानको लागि वार्ता र सम्बाद जरुरी छ ।