स्रोतले रेल धान्दैन, सडक प्राथमिकता होः मिनेन्द्र रिजालको भिडियो अन्तर्वार्ता

नेपाली काग्रेसका नेता डा. मिनेन्द्र रिजाल अहिले संसदमा सरकारको कडा आलोचकका रुपमा देखापरेका छन् । सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको लागि ल्याएको बजेटले क्रोनी क्यापिटलिजम बढाउने भन्दै उनले चिन्ता पनि जनाएका छन् ।

सरकार बनेको भर्खर १०० दिन कटेको छ । गत निर्वाचनमा नराम्रोसँग पराजित नेपाली काँग्रेसले अहिलेदेखि नै सरकारको आलोचना किन सुरु गर्यो ? बजेटले कसरी क्रोनी क्यापिटलिजमलाई बढाउँदैछ ? आफै थला परेको नेपाली काँग्रेस अब कसरी पुनर्ताजगी हुदैछ भन्ने लगायतका विषयमा काँग्रेस नेता डा. रिजालसँग गरिएको कुराकानीः

अर्थमन्त्रीले हालै प्रस्तुत गरेको बजेटले क्रोनी क्यापिटलिजम बढाउने भन्नुभयो, कसरी ?

सबैभन्दा पहिला क्रोनी क्यापिटलिजम के हो भनेर बुझ्न पर्यो । क्रोनी क्यापिटलिजममा आर्थिक निर्णय सरकारमा रहेका दल, तीनका नेता कार्यकर्ता, सरकारी कर्मचारी र व्यवसायीको मिलोमतोमा हुन्छ । हामीकहाँ यहाँ नयाँ कुरा होइन । पहिले उदार अर्थतन्त्र आउनुभन्दा अगाडि लाइसेन्सराज थियो । व्यवसाय गर्ने लाइसेन्स आफ्नो सरकारका नजिकका मानिसलाई दिइन्थ्यो । बजेट ल्याउदा आफ्ना नजिकका व्यक्तिलाई छुट हुने गरेर करका नीतिहरु परिवर्तन गर्ने गरिन्थ्यो ।

क्रोनी क्यापिटलिजम किन बढ्ने देखिन्छ भने सरकारले आफ्ना पार्टीका कार्यकर्तालाई संरक्षण गर्ने गरी बजेटमा कार्यक्रम राखेको छ । सहकारीलाई जसरी अगाडि बढाउन खोजिएको छ, त्यसले क्रोनी क्यापिटलिजमलाई बढावा दिनेछ । सहकारी भनेको निजी क्षेत्रको एउटा अंग हो । नेकपा एमालेले पनि सहकारीलाई विगतमा बढावा दिन खोजेको छ । सहकारीलाई जीवन प्राण दिने एनजीओहरु र सरकारी कर्मचारीले यस्तो काम गरेका छन् ।

पहिला बैकिङ क्षेत्रबाट गर्ने काम पनि वित्तीय क्षेत्रका बचत तथा ऋण सहकारीबाट गर्ने भनिएको छ । यसो गर्नुभनेको एमाले वा नेकपाका सदस्यहरुलाई राजनीतिक संरक्षण दिएर ब्यापार ब्यवसायमा नाफा कमाउने अबसर दिनु हो ।

अहिले सरकारको ध्यान नै आफू निकटका ब्यवसायीलाई कसरी फाइदा दिने भन्नेमा छ । जस्तो कि अहिले कार्टेलिङ वा सिन्डिकेट अन्त्य गरियो भनियो । त्यही काममा अग्रपंतिमा रहेका खटिरहेका महानिर्देशकलाई त्यहाँबाट अन्यायपूर्ण तरिकाले हटाइएको छ । कुनै व्यक्तिको राजनीतिक आस्था फरक छ भने थुन्ने काम गरियो ।

ठूला राजस्व सम्बन्धि निर्णय र ठूला आयोजना दिने र खोस्ने निर्णय बढेर जाने देखिएको छ ।

नेपालको शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढेसँगै शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउनको लागि माओवादीलाई विशेष खालको छुट दिइयो । यस्तो छुटले अर्थतन्त्रमा नकरात्मक प्रवृति मौलायो । कम्युनिस्ट सरकार पहिलो पटक बन्दा खरदारले हाकिमलाई हप्काउने गरेका थिए । तलको कर्मचारी पार्टीमा माथि छ । सरकारी कर्मचारीबाट लेबी उठाउने पार्टी हो एमाले हो । २०६२/६३ पछि एमाले मुस्किलले केही समय सरकारबाट बाहिर थियो । माओवादीलेले शान्ति प्रक्रियाको नाममा सुरु गरेको बिसंगती र एमालेको आचरणले क्रोनी क्यापिटलिजमलाई बढाउने छ । बजेट पनि त्यही अनुसार आएको छ । अबको दिनमा सरकारी आयोजनाको ठेक्का उहाँहरुसँग निकट भएकोले मात्र पाउने र व्यवसाय गर्र्न समेत उहाँहरुसँग निकट भएकाले मात्र पाउने सम्भावना छ ।

सरकार नियम कानूनमा चलेको छैन । तर्साउने, धम्काउने मात्र काम छ । कानूनमन्त्रीले न्यायाधीशलाई समेत धम्काउनुभयो । बजेटले कार्यक्षमताको आधारमा पदोन्नती हुन्छ भनेको छ । यसले आफू निकटलाई मात्र कार्यक्षमता बढाएर आफ्नो पक्षका कर्मचारीलाई आर्थिक लाभ हुने ठाउँमा लग्न खोजिने छ ।

अर्को बजेटमा सबैभन्दा बढी प्रधानमन्त्री कार्यालयको लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । सरकारी निकायमा सबैले गर्ने काम प्रधानमन्त्री अन्तर्गत नै हो । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सिधै अफिस ल्याउने र बजेट बढाउने भनेको त्रसित बनाउने काम गर्न खोजेको छ ।

हिजोको दिनमा बिकृति थियो, त्यो हटाउन सरकार कडा रुपमा प्रस्तुत हुनु परेको होला नि ?

कडा हुने नाममा नियम कानूनभन्दा बाहिर जान पाइएन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दुई तिहाईको सरकार छ । त्यो भनेर म निकाल्न पाउछु, कसैलाई चित्त बुझेन भने महाभियोग लगाउछु भन्ने ? चित्त बुझेन भने प्रक्रिया संगत तरिकाले अगाडि बढ्नु पर्यो । तर्साउने र धम्काउने गर्नु भएन । प्रधानमन्त्री खिसिटिउरी गरेर बोल्नुहुन्छ । कसैलाई प्रहसन जस्तो लाग्न सक्छ । देशको प्रधानमन्त्री जस्तो पदमा बसेको ब्यक्तिले कसैलाई खिसिटिउरी गर्ने काम गर्नु भएन । मन्त्रीहरुले पनि आफ्ना मातहतका कार्यालयमा तर्साउने काम गर्नु भएको छ । उहाँहरुले सोचेर यो गर्नु भएको छ । आफूहरुसँग सहमत हुने बाहेक अरुलाई सकाउने रणनीतिमा उहाँहरु हुनुहुन्छ । मन्त्रीहरुले त नियमक, कानुन, विधि र प्रक्रियाको कुरा गर्नुपर्ने होइन र ? खै कुन मन्त्रीले यस्तो कुरा गरिरहनु भएको छ ? सबैले थुन्दिन्छु, ठीक पारिदिन्छु मात्रै भनिरहनु भएको छ ।

म तपाईहरु मार्फत भन्न चाहन्छु कि यसको प्रभाव संचारमाध्यममा पनि परेको छ । यति लेख्ने यति नलेख्ने भनेर सेल्फसेन्सरसिप लागेको छ । प्रधानमन्त्रीका बारेमा जसरी मिडियाले स्पेश दिएको छ, त्यहाँ सेन्सरसिप लाग्न खोजेको देखिन्छ ।

दुई तिहाई मत ल्याएको सरकारले काम गर्न पाउनु पर्यो नि, होइन ?

दुई तिहाई मत ल्याएपछि नियमसंगत तरिकाले काम गर्नुपर्यो । केन्द्र सरकार सहित ६ वटा प्रदेशमा उहाँहरुको सरकार छ । २ नम्बर प्रदेशको सरकारको नेतृत्व गर्ने दल केन्द्र सरकारमा उहाँहरुसँग आइसक्यो ।

संविधान संसोधन गर्ने हो, ऐन फेर्ने हो भने वैधानिक तरिकाले जानुहोस् । किन तर्साउने ? किन धम्काउने । दुई तिहाईको प्रयोग यसरी गर्न पाइन्छ ? संविधान र कानूनले दिएको पाटोभन्दा फरक तरिकाले सरकार चल्न खोज्न खोजेको छ ।

सरकार बनेको भरखर १०० दिन पुगेको छ । बजेट भर्खरै आएको छ, तपाइले संसदमा सरकार खरो आलोचना सुरु गरिसक्नु भयो, यो अलि हतारो भएन र ?

सरकारले ल्याएको नीति कार्यक्रममा गणतन्त्रका सबै परम्परा तोडेर महाराज हुँदाको समयमा जस्तो प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षलाई सम्बोधन गरियो । मैले भने अनुचित भयो । प्रधानमन्त्रीले विगतको प्रचलन भन्नुभयो । पछि प्रमाण देखाउँदा जिब्रोमा धार लाएर आउन भन्नुभयो । उहाँ अन्तिम सत्य नै म बोलेपछि हुन्छ भन्ने कुरामा हिड्नु भएको छ ।

हामी लोकतान्त्रिक व्यवस्था मान्ने भएको हुँदा मलाई सत्य लागेको कुरा पनि अरुलाई नलाग्न सक्छ भन्नेमा विश्वास गर्छौं । जुनसुकै ठूला असत्यलाई गलत प्रमाणित गर्दा विगतमा ज्यान गुमाउनु परेको छ । मैले यहाँ बिपी कोइरालालाई सम्झनु पर्छ । बिपी कोइरालाले जेल जर्नलमा लेख्नु भएको छ,‘सत्य बहुआयामिक हुन्छ ।’ बिपी कोइरालले लिएको राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको नीति ठिक भएन भनेर उहाँलाई अन्त्यन्त सम्मान गर्ने गणेशमान सिंह र कृष्णप्रसाद भट्टराईले आलोचना गर्नुभयो । बिपी यसमा एक्लो बृहस्पती बन्छु भन्नुभयो । अर्को तर्फ उहाँ सत्य बहुआयामिक हुन्छ भन्नुहुन्छ । मैले मात्र सत्य देखेको हुन सक्दैन । हामी बिपी कोइरालाका अनुयायी हो । सत्यमाथि एकाधिकार छैन ।

प्रधानमन्त्रीको देवत्वकरण भएको छ । केपी ओलीको दुई तिहाईको सरकार छ । हामीले भनेपनि जे पनि हुन्छ । हामीले जे बोल्छौं, त्यही सत्य हो भन्ने प्रकारले ब्याख्या भएको छ । यो भनेको अधिनायकवाद तर्फ जाने बाटो हो । सर्वसत्ताबाद लाग्ने तिर जान लागेको हो ।

अहिलेको सरकारका क्रियाकलापकले क्रोनी क्यापिटलिजम हुन्छ हुन्छ, त्योभन्दा पनि खतरा सर्वसत्ताबाद तर्फ जाने हुन्छ ।

तपाईले भन्नुभयो कि सरकारको नीतिको आलोचना गर्न चाडो भएन भनेर । हामी विपक्षीको काम भनेको गलत लागेको कुरा गलत भन्ने हो । हाम्रो संख्या कम होला । विवेकले देखेको कुरा भन्ने हो । प्रधानमन्त्रीले जित्नु भएको छ । उहाँले गलत गरेको कुरा गलत त भन्न पाइन्छ । ठ्याकै प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत माग्ने बेला के भन्नुभयो ? आज एकदिन भोट हाल्ने बेला हाल्नुहोस् अनि विपक्षीको कुर्चीमा जानुहोस् । सरकारको पक्षमा भोट हालेर बिपक्षको कुर्चीमा जान मिल्छ ? उहाँहरुले त्यसको चर्को स्वरुप प्रदेश नम्बर २ मा प्रदर्शन गर्नुभयो । सरकारको पक्षमा विश्वासको मत दिएर प्रतिपक्ष बस्नको लागि झगडा गर्नुभयो । सरकारलाई समर्थन गर्ने पार्टी लोकतन्त्रमा विपक्षमा बस्दैन ।

अहिलेको सरकारमा रहेको दलहरु गठबन्धन बनाएर चुनावमा गए, सफलता पनि प्राप्त गरे, सरकारको प्रारम्भिक काम हेर्दा विकासभन्दा पनि अधिनायकवाद तर्फको यात्रामा अगाडि जान थालेको हो ?

बजेटले ऋणको भार बढाउदै छ । करको भार बढाउदै छ । निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिएको छैन । निजी क्षेत्रलाई जकट्ने खालका नीति लिनु भएको छ । असम्भव खालका लक्षहरु राख्नु भएको छ । ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने र ५ वर्षभित्रमा कोही पनि रोजगारीको लागि विदेश जान नपर्ने नीतिहरु ल्याउनु भएको छ । सुन्दा धेरै राम्रा छन् ।

५ वर्षभित्रमा प्रतिव्यक्ति आम्दानी दोब्बर, २ वर्षभित्रमा २० लाख पर्यटक ल्याउने, रेलपनि ल्याउने, सडक पनि बनाउने भन्नु भएको छ । यसो गर्नको लागि स्रोत साधन चाहिन्छ । स्रोत कसरी जुटाउने भन्ने कुरा प्रष्ट छैन ।

स्रोत साधनले भ्याउने कुरा गर्ने हो । अहिलेको हाम्रो स्रोतले भ्याउने कुरा सडक सन्जाल हो । हामीलाई मध्यपहाडी राजमार्ग प्राथमिकता हो । पूर्वपश्चिम राजमार्ग फराकिलो बनाउने प्राथमिकता हो । हुलाकी राजमार्ग प्राथमिकता हो । त्यसलाई जोड्न उत्तर दक्षिण राजमार्ग प्राथमिकता हो । निजगढको विमानस्थल प्राथमिकता हो । निजगढमा यो पटक सबैभन्दा कम पैसा छ । काठमाडौं तराई द्रुत मार्ग जोडेर काम गर्ने हो ।

प्रधानमन्त्रीले ३ वर्षभित्रमा काठमाडौंमा रेल चल्छ भनेर संसद्मा घोषणा गर्नुभएको छ, सम्भव छ ?
नेपाललाई रेलमार्ग चाहिन्छ, जलमार्ग पनि चाहिन्छ । त्योभन्दा पहिला सडक चाहियो । काठमाडौंको लागि द्रुत मार्ग, कान्ति लोकमार्ग चाहियो । हेटौडा जाने त्रिभुवन राजपथलाई स्तरउन्नती गर्नुपर्यो । काठमाडौंलाई तराई जोड्ने मार्ग चाहियो । त्यसपछि काठमाडौंलाई उत्तर जोड्ने बाटो रसुवागढी जाने बाटो राम्रो बन्नुपर्यो ।

प्रधानमन्त्रीज्यूले सपना देखेजस्तो पैसा पुग्ने भए जेपनि गरे हुन्थ्यो । हाम्रो लागि कर्णालीको बच्चाको लागि शिक्षा र स्वास्थ्य प्राथमिकता हो । एकातर्फ हेलीप्याड बनाउने र एयर एम्बुलेन्स संचालन गर्ने घोषणा गर्नुहुन्छ । बिरामीलाई काठमाडौं ल्याउने प्राथमिकता हो । यो काम गर्नुपर्ने बेलामा उहाँहरु रेल बनाउने कुरा गर्नुहुन्छ । निजगढ बनाउने काम गरौं । यसको बिकल्प अर्को बिमानस्थल हुँदैन ।

उहाँहरु जलमार्गको कुरा गर्नुहुन्छ । अबको बर्षाको समयमा हाम्रो विजुली सरप्लस हुन्छ । हिउँदमा पुग्दैन । जलासययुक्त आयोजना प्राथमिकता हो कि जलमार्ग । तमोर जलायशयुक्त आयोजना बनाउने कि पानीजहाज चलाउने ? कुन हाम्रो प्राथमिकता हो ?

ठूला कुरा गरेर भएन । नेपाल आजको दिनमा अमेरिकाभन्दा धनी हुन पर्यो । पूर्वाधारमा सडक र उर्जामा बजेट जानुपर्ने थियो । त्यसमा अर्थमन्त्री जान सक्नु भएन । वितरणको कुरामा उहाँलाई जानुपर्ने बाध्यता थिएन ।

कतिपय कार्यक्रम र परियोजनाहरु स्थानीय तह र प्रदेशमा जानुपर्ने छ । केन्द्रबाट ४४८ अर्ब रुपैयाँ गएको छ । बिदेशी ऋण र अनुदान लिन केन्द्र सरकारको सहयोगमा लिन प्रदेश सरकारले पाउछ । झन्डै ७ सय अर्बको बजेट स्थानीय तह र प्रदेशको हुन्छ । खर्च गर्ने उहाँहरुको क्षमता छैन । त्यसलाई सहयोग गर्नुपर्छ । पुँजीगत खर्च भएको छैन । त्यसलाई बढाउनु पर्यो । स्थानीय तह र प्रदेश सरकार पनि चालु खर्च बढाउनेमा मात्र केन्द्रीत भयो भने जनताले खोजेको विकास सम्भव हुँदैन ।

कांग्रेसको बारेमा एउटा धारणा छ, आफू विपक्षमा अर्को सरकारको आलोचना त गर्छ, तर आफैले विकास भने गर्न सकेन भनेर, के यस्तै हो ?

सबैभन्दा बढी हामीलाई चर्को विरोध गर्ने विषय के हो ? निजीकरण हो । निजीकरणको प्रक्रिया आज सुरु गर्दा उन्नत र अझै राम्रो होला । २०४८ सालमा १० अर्ब राजस्व उठाउदा घाटा खाने संस्थानहरुको घाटा ८० करोड रुपैयाँ थियो । राजस्वको ८ प्रतिशत घाटामा गएको सस्थानको घाटा बेहोर्नको लागि जान्थ्यो । अहिले घाटामा जाने संस्थानको १ प्रतिशत भन्दा पनि कम राजस्व त्यसमा जान्छ । आजको दिनमा ७ खर्ब भन्दा बढी राजस्व संकलन हुन्छ । यदी निजीकरण नभएको भए ७० अर्ब संस्थानको लागि जाने थियो । त्यो पैसा सामाजिक सुरक्षा र विकासमा खर्च गर्न पाइएको छ ।

२०४८ सालमा जिडिपीको तुलनामा राजस्व ७ देखि ८ प्रतिशत थियो । आज २६ देखि २७ प्रतिशत पुगेको छ । अहिलेको वर्ष ३० प्रतिशत पुर्याउने सरकारले भनेको छ । २०४८ सालमा बजेटमा बिदेशी ऋण र अनुदानको हिस्सा ५० प्रतिशत थियो । त्ये अहिले १५ प्रतिशतमा पुगेको छ । अहिले भूकम्पको कारण बढेको छ, त्यो पुनः घट्छ । हामीले विकास गरेको सडक र संजाल विद्युत्को कसरी विकास गरेका छौ । त्यो हेरौं ।

अर्थतन्त्रको एउटा आधार बनेको छ । १० वर्ष विद्रोह र १० वर्षको अस्थिरता हुदा पनि अर्थतन्त्रको जग थेग्ने काम कांग्रेसको नीतिको कारण सम्भव भएको छ ।

हामीले चाहेजति गर्न सकेनौं । अपेक्षा गरेजति पनि गर्न सकेनौं । चाहेजति सोचेजति गर्न सकेनौं । बिद्रोह र अस्थिरता भयो । त्यो हुँदा काम गर्न सकेनौं ।

अब राजनीतिक स्थिरता भएको छ । राजतन्त्र बिदा भएको छ । आर्थिक पूर्वाधारको कुरा गर्दा हामीले बलियो जग बनाएका छौं । तर, त्यो अनुसारको बजेट आएन । ५ वर्षको सरकारले सो अनुसारको बजेट ल्याएन । जनतालाई यति यो वर्षमा यो गर्छौ भनेर बजेट आएन । कांग्रेसमा सत्तामा हुँदा भन्दा बिपक्षीमा हुँदा प्रभावकारी हुन्छ । अब प्रभावकारी ढंगले प्रस्तुत हुन्छौं ।

कांग्रेस रहदासम्म लोकतन्त्र रहन्छ भन्ने गरिन्छ । तर,अब कांग्रेस नै रहन्छ रहदैन भन्ने प्रश्न उठ्न थालिसकेको छ, अब काँग्रेस कसरी पुनर्जाग्रित हुन्छ ?

कांग्रेस उठ्ने छ । हामी चुनाव मजैले हारेका छौं । चुनाव त हारेको हो । यो बेला दोष आफ्नो टाउकोमा जोड्ने कि अरुलाई दोष देखाएर उम्कन पाइने भन्ने कुरा एउटा हो ।

चुनाव हार्नासाथ निराशा हुन्छ । कांग्रेसमा एउटा मानसिकता छ । कांग्रेस बाहेक त अरु कहाँ हुन्छ र भन्ने छ । पार्टी महाधिवेशन २ वर्षपछि हुँदैछ । अब नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्छ । एउटा पद रहेको सभापति बन्न चाहने धेरै जना हुनुहुन्छ ।

पार्टीभित्रको प्रतिस्पर्धा बाहिर नै बढी देखिन्छ । कांग्रेसको नेतृत्व तहमा रहनु भएको दाइ पुस्ताले अब बिश्राम लिनुपर्छ । उहाँहरुले लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा ठूलो योगदान दिनुभयो । उहाँहरुको बेला पुग्यो । त्यसपछिको हाम्रो पुस्ता र हाम्रो पनि भाइ पुस्ता आएका छौं । विस्तारै कांग्रेसमा ३ पुस्ताबीचको प्रतिस्पर्धा हुदैछ । दाइ पुस्तालाई सम्मान गरेर बिदा गर्ने हो । भाइ पुस्ता एकैपटक स्थापित भयो भने पनि म तयार छू । उहाँहरुले आफुलाई स्थापित गर्नुभयो भने म नेता मान्न तयार छु ।