प्रधानमन्त्रीज्यू ! ३ खर्बले रेल चलाउने कि, पानी जहाज ?

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राजनीतिक अस्थीरता, भूकम्पीय प्राकृर्तिक विपत्ति र छिमेकी देशको अमानवीय नाकाबन्दी जस्तो प्रतिकूल समयमा पनि विकास र समृद्धिको सपना बाढेर जनतालाई आश्वस्त बनाउँदै आएका थिए ।

उनी नाकाबन्दीको कारण दैनिकी चलाउन चरम संकट उत्पन्न भएको बेलामा पनि घरघरमा ग्यास पाइप पुर्याउने भाषण गर्थे । सर्बसाधारणले ग्यास अभावमा पानी तताएर खान नपाउने नेपालीलाई देशमा चाँढै रेल कुद्ने कुरा गरेर सुन्दर कल्पनामा रम्न तयार बनाउथे ।

यति मात्रै होइन प्रधानमन्त्री ओली कहिले समुन्द्रमा नेपालको आफ्नो पानी जहाज हुने कुरा सुनाउथे त कहिले हावाबाट बिजुली निकाल्ने योजना सुनाउथे ।

विकास र समृद्धिका उनका योजना सुनेर उनकै पार्टीका उपल्लो तहका नेतादेखि विपक्षीसम्मले सार्बजनिक रुपमा वा अनौपचारिक कुराकानीमा उनलाई ‘हावादारी गफ दिने नेता’का रुपमा चित्रित गर्न खोज्थे ।

कर्मचारी संयन्त्र पनि उनको योजना र वक्तब्यलाई चिया गफको रमाइलो सन्दर्भको रुपमा लिन्थे ।

तर, पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली काँग्रेसका संस्थापक नेता वीपी कोइरालाले २०१५ सालमा देखेको सपना २०७२ सालमा पूरा भएर वीपी राजमार्ग बनेको याद कमैले गर्थे ।

अर्थात नेतृत्वले सपना देख्ने हो र त्यसको योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा कर्मचारी संयन्त्र तथा टेक्नोक्र्याटहरुको हो भन्ने कुरा धेरैले भूलेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीको सपना पूरा गर्न अरुले त भुले नै, अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पनि भूलेको देखियो । डा. खतिवडाले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट बनाउँदा प्रधानमन्त्रीको ‘समृद्ध नेपालः सुखी नेपाली’ अभियान विर्सेर पूरै कर्मकाण्डी पाराको बजेट ल्याए ।

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा सबैभन्दा बलियो सरकार अहिले छ । यो सरकारसँग दुईतिहाइ बहुमत छ भने ५ बर्षको लागि काम गर्न आफै बाहेक अरु कुनै अड्चन छैन । लामो राजनीतिक संक्रमण सकिएर देश संघीय संरचनामा गएको अबस्थामा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले नौ महिने वा ६ महिने सरकारले निर्वाचन प्रयोजनको लागि ल्याएको जस्तो बजेट ल्याए ।

बजेटमा आएका जेष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य बीमा, कर्मचारीको जिबन बीमा, शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा सहुलियत ब्याजदरको कर्जा, बैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरुलाई सहुलियत ब्याजदरको कर्जा जस्ता कार्यक्रम राम्रा छन्, होलान् । तर, यसले आर्थिक विकास र समृद्धिको जग बसाल्छ ? अर्थमन्त्रीतिर तेर्सिएको प्रश्न हो यो ।

अहिलेको आवश्यकता एकातिर तल्लो तह (जुन कम्यूनिष्टहरुले हुदा खाने बर्ग भन्ने गर्छन्) को क्षमता बृद्धि गरेर मूलप्रवाहमा ल्याउनु थियो भने अर्काेतिर ठूला पूर्वाधार विकास गरेर विकास र समृद्धिको जग बसाल्न थाल्नुपर्ने थियो । तर यो बजेटले न त तल्लो तहका जनताको जिवनस्तर उकास्न प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउन सक्यो न त ठूला पूर्वाधार विकासको लागि बजेट तर्जुमा गर्न नै सक्यो ।

अर्थमन्त्री डा. खतिवडा श्वेतपत्र जारी गर्ने बेलामा ढुकुटी रित्तिएको देख्ने प्रबृत्तिबाट मुक्त हुन सकेनन् । उनले सरकारको ढुकुटीलाई कुनै बैंकको भल्ट जस्तो गरी हेरे । सरकारको ढुकुटी भरी हुनै हुन्न । सरकारले करको रुपमा उठाएको रकम तत्काल खर्च गरेर जनताको जिवनस्तर उकास्ने कार्यक्रम संचालनमा खर्च गरिहाल्नु पर्छ । तर, डा. खतिवडा सरकारको ढुकुटी भरी देख्न चाहन्छन् ।

अर्थमन्त्रीको कर्मचारी मनोग्रन्थी हाबी हुदा बजेट संकिर्ण आयो । उनलाई खर्चको स्रोत जुटाउन सक्दिन होला भन्ने हिनताभाबले बढी ग्रसित तुल्याएको देखियो । राजनीतिक ब्यक्ति अर्थमन्त्री बनेको भए यो बेला महत्वाकांक्षी कार्यक्रम आउथे । ती कार्यक्रमले आर्थिक विकासको जग मानिने ठूला पूर्वाधार निर्माण हुन्थ्यो ।

स्रोत जुटाउनै सक्दिन कि भन्ने अर्थमन्त्रीको डरको कारण १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँको बजेट आयो । यसमध्ये कर्मचारीको तलब भत्तामा नै ८ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ सकिन्छ । सरकारले लिएको ऋणको सावाँ ब्याज तिर्नको लागि नै १ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ सकिन्छ । सरकारले विकास निर्माणको कामका लागि खर्च गर्न पाएको पैसा जम्मा ३ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ मात्रै हो ।

यो पैसाले प्रधानमन्त्रीले भने झै रेल कुदाउनु छ । समुन्द्रमा नेपालको आफ्नै पानी जहाज चलाउनु छ । पूर्वपश्चिम छुने गरी मदन भण्डारी राजमार्ग बनाउनु छ । यही पैसाले चावहिलको धुलो नियन्त्रण र तिनकुनेको फुटेको ढल पनि बनाउनु पर्ने होला । जाजरकोटमा झाडा पखलाको प्रकोप फैलियो भने जीवनजल पनि पठाउनु पर्ने होला । दक्षिण एशियाली खेलकुदको आयोजना पनि गर्नुपर्ने होला ।

यो बजेटले जनताको अपेक्षाको त कुरै नगरौं । प्रधानमन्त्रीको ‘स्पिरिट’ पनि बुझेन । संकिर्ण मानसिकताले बनेको कर्मकाण्डी बजेटले ‘हामीलाई बहुमत दिनुस्, हामी समृद्धि र विकास दिन्छौं’ भन्ने बाम घोषणपत्रको आव्हान पूरा हुने देखिएन ।