कम्युनिष्ट सरकारको बजेटः सहकारीलाई काखा, निजी क्षेत्रलाई पाखा !

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट निर्माण गरिसकेको छ । आज बिहान अन्तिम रुप दिएर बजेट छाप्न पठाइएको छ ।

दिउसो २ बजे बजेट स्वीकृत गर्न मन्त्रिपरिषदको बैठक बोलाइएको छ । मन्त्री परिषदको बैठकमा अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेटको बारेमा जानकारी दिन्छन् । र, मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेपछि अर्थमन्त्री बजेटको ब्रिफिङ गर्न राष्ट्रपतिकहाँ जान्छन् । त्यसपछि सीधै बानेश्वरस्थित संसद भवन गएर अपरान्ह ४ बजे बजेट सार्वजानिक गर्नेछन् ।

दुइतिहाइ नजिक रहेको कम्युनिष्ट सरकारले निजी क्षेत्रलाई भन्दा सहकारीलाई बढी प्राथमिकतामा राखेको छ । आर्थिक विकासमा सहकारीको भूमिकालाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको बजेट निर्माणमा संलग्न अधिकारीहरु बताउँछन् ।

‘निजी क्षेत्रको भूमिकालाई पनि खुम्च्याइएको चाहीँ छैन, तर सहकारको भूमिकालाई बढाइएको छ,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘धेरै काम सहकारीले नै गर्ने भनिएको छ ।’

सहकारीका माध्यमबाट समानुपातिक आर्थिक विकास र समतामूलक समाज निर्माण गर्न सकिने अर्थमन्त्रीको बुझाइ छ ।

‘सहकारीले काम गर्न पाउने दायरा बढाइएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘के के बढाइएको छ भनेर अहिल्यै भन्न मिल्दैन । साँझ थाहा पाइहाल्नुहुन्छ नि ।’

२०५१ सामा तत्काली अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले पनि सहकारीलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै बजेट ल्याएका थिए । ‘गाउँ–गाउँमा सहकारी, घरघरमा रोजगारी,’ एमाले सरकारको नारा नै थियो ।

अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले पनि सार्वजानिक कार्यक्रमहरुमै सहकारीलाई बढी सक्रिय गराउने किसिमका अभिव्यक्तिहरु दिँदै आएका छन् ।

केही समयअघि साना किसान विकास बैंकको कार्यक्रममा अर्थमन्त्री खतिवडाले सहकारीलाई पनि बैंकको जस्तै प्रतितपत्र (एलसी) खोल्न दिइने बताएका थिए ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ ७ गते संसदमार्फत् सार्वजानिक गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आर्थिक विकासमा सहकारीलाई अझ बढी सक्रिय गराउने उल्लेख छ ।