अर्थमन्त्रीले ‘सस्तो लोकप्रियता’ रोज्लान् कि ‘परिपक्कता’ ?

अर्थ मन्त्रालय अहिले आगामी आर्थिक वर्षको वजेट निर्माणको चरणमा रहेको छ । बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता संघीय संसदमा पेश भई सकेको छ । आगामी जेठ ७ गते सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसदमा पेश हुनेछ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आएपछि त्यसैको आधारमा बजेटले पूर्णता पाउनेछ ।

सरकारको वजेट मूलत संवैधानिक व्यवस्था र वाम गठबन्धन सरकारको चुनावी घोषणपत्रको कार्यान्वयमा केन्द्रीत हुनेछ । श्वेतपत्रमा उल्लेख गरिए अनुसार कमजोर आर्थिक धरातललाई सुदृढ गर्दै समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउने दीर्घकालिन सोचको आधारशिला निर्माणतर्फ बजेटले मार्ग प्रशस्त गर्नेछ ।

विगतमा सबैलाई मन राख्ने सकिने विभिन्न उपायको सतही रुपमा प्रयोग भएको छ । मुलुक र जनताको दीर्घकालिन हित हुनेगरी तत्कालको अवस्थामा काम गर्ने हो ।

श्वेतपत्रले हाम्रो विद्यमान स्थिति र सुधार गर्नु पर्ने क्षेत्र किटानी गरेको छ । अब त्यसैको जगमा टेकेर आर्थिक सुधारका कार्यहरु बजेटमार्फत् अघि बढ्नेछ । श्वेतपत्रमार्फत औल्याइएका अर्थतन्त्रका समस्याहरु विगतका सरकारहरुलाई आक्षेप लगाउने भन्दा पनि हामीले गर्नु पर्ने सुधारका विषयवस्तु र क्षेत्रहरुको पहिचान हो ।

बजेट निर्माणमा सरकारले साझेदार दलहरुसँग छलफल नगरेको भन्ने भनाई निराधार हो । खासगरी माओवादी केन्द्रसँग छलफल नभएको र उहाँहरुको अवधारणा वजेटमा आउन नसक्ने भन्ने हल्लानै गलत छ । सरकारको चुनावी घोषणपत्र दुई दल मिलेर बनाएको हो । सरकार बन्नुअघि घोषणपत्रको प्राथमिकीरण र कार्य क्षेत्रहरुको निर्धारण दुबै दलको सहकार्यमा सम्पन्न भएको हो । यो सरकारले घोषणपत्रको कार्यान्वयन मात्र गर्ने हो ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम तय गर्न दुई दलका नेताहरु एक ठाउँमा हुनुहुन्छ । अर्थमन्त्रीसँग माओवादी केन्द्रको तर्फबाट सरकारमा रहनु भएका मन्त्रीहरुको नियमित छलफल भइरहेको छ । माओवादी केन्द्रका नेता र कार्यकर्ताहरुबाट पनि दिनहुँ जसो अर्थमन्त्रीसँग भेटघाट र सुझाव दिने कार्य भइरहेको छ । त्यसले वजेट निर्माणमा सबैको सहअस्तित्व र सहकार्य छ ।

अब बन्ने बजेट विगतको भन्दा धेरै कारणले भिन्न हुन्छ । पहिलो, विगतमा जस्तो बजेट अलपत्र हुदैन । वजेट तर्जुमा जिम्मेवार तवरले हुन्छ र वजेटको कार्यान्वयनमा पनि उत्तरदायी वहन हुन्छ । दोस्रो, मुलुकमा वजेट निर्माण संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी ७६१ सरकारबाट हुन्छ । विकास कार्यमा सबैको सहभागिता रहन्छ ।

सिंहदरवारबाट गाउको सानो कुवा बनाउन बजेट विनियोजन गर्नु पदैन । संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहले नसमेट्ने विकास कार्यलाई मात्र अघि बढाउने हो । तेस्रो, लामो समयसम्म जनप्रतिनिधि विहिनको अवस्थाबाट हाल करिव ३६ हजारको संख्यामा जनप्रतिनिधिहरु रहनु भएको छ । वहाँहरुको आँखा अगाडि विकास निर्माण कार्य हुने भएकोले विकास गर्ने क्षमता र विकासको गुणस्तर अभिवृद्धि हुने अपेक्षा रहेको छ ।

जहाँसम्म बजेट पपुलिष्ट हुने कि म्याचुअड हुन्छ भन्ने तपाईंको प्रश्न छ । यो कुरा तपाईंले बाम गठबन्धनको घोषणापत्र हेरेर पनि थाहा पाउन सक्नुहुन्छ । अबको बजेट आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नमा केन्द्रित हुन्छ । संवैधानिक हक अधिकार सुनिश्चित गर्दै संघीयाताको कार्यान्वयन बजेटको लक्ष्य हो ।

गरिबी र पछौटेपन भएका जनतालाई सरकारले हेर्नुपर्छ भन्ने सरकारको नीति हो । विगतमा सबैलाई मन राख्ने सकिने विभिन्न उपायको सतही रुपमा प्रयोग भएको छ । मुलुक र जनताको दीर्घकालिन हित हुनेगरी तत्कालको अवस्थामा काम गर्ने हो । कुराकानीमा आधारित