‘विगतका कार्यक्रम स्क्रीनिङ गरेर नयाँ प्राथमिकता तोक्छौं’

संविधानको ब्यवस्था अनुसार जेठ १५ गते बजेट ल्याउन अब एक महिना पनि समय बाँकी छैन । नयाँ निर्वाचनपछि गत फागुन पहिलो साता नै नयाँ सरकार गठन भएपनि सरकारले योजना आयोग गठनमा केही ढिलाइ गरेको थियो । सरकारले गत मंगलबार मात्रै राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा प्राडा पुष्प कडेललाई आयोगको उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो ।

बजेट बनाउन कम समय बाँकी रहेको र देश संघीयतामा गइसकेको अबस्थामा केन्द्र सरकारको बजेट प्राथमिकता के कस्ता हुन्छन्, विगतमा गरिएका आयोजना छनोटमा केही परिवर्तन हुन्छ कि त्यस्तै रुपमा अगाडि बढ्छन् तथा आगामी आर्थिक बर्षको बजेटले के कस्ता बिषयलाई उच्च प्राथमिकता दिन्छ भन्ने जस्ता बिषयमा नवनियुक्त उपाध्यक्ष प्राडा कडेलसँग क्लिकमाण्डूले गरेको कुराकानीः

आर्थिक विकास र समृद्धिलाई आगामी बर्षको बजेटले कसरी सहयोग गर्छ ?
संविधानमा भएको ब्यवस्था, बाम गठबन्धनको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका बिषय, तय भएका कार्यक्रम, सस्टेनेवल डेभलमपेन्टका लक्ष्यहरु जस्ता कुराहरुलाई केन्द्रमा राखेर बजेट तर्जुमा हुन्छ । विगतदेखि नै विनियोजित पुँजीगत बजेट खर्च हुन नसकेको अबस्था पनि छ । त्यस्ता कुराहरुमा सुधार गरेर आर्थिक विकास र समृद्धि तर्फको यात्रा तय गर्छौं ।

धेरै बर्षयता विनियोजित पुँजीगत बजेट खर्च हुन सकेको छैन, यसमा कार्यक्रम छनोटभन्दा पनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ, यसमा कसरी सुधार गर्नुहुन्छ ?
तपाइले भन्नुभएका यी विषय अनुगमनसँग सम्बन्धित छन् । आयोजना कार्यान्वयनमा भएको ढिलाइ कम गर्न अनुगमन प्रभावकारी बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ । अनुगमनको भूमिका योजना आयोगलाई पनि दिइएको छ । खर्चमा प्रभावकारिता बढाउने, आर्थिक अनुशासनलाई कडाइका साथ पालना गराउने जस्ता कार्यमा बढी जोड दिइन्छ ।

बजेटमा धेरै कार्यक्रम आउने तर कार्यान्वयन फितलो हुने समस्या समाधान गर्न के गर्नुहुन्छ ?
यस्ता समस्याहरु देखिएका छन् । त्यसको लागि केही कार्यक्रमहरु स्क्रीनिङ गर्ने र केही कार्यक्रमहरुको पुन प्राथमिकीकरण गर्नुपर्छ । केही कार्यक्रमहरु तलमाथि गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

आगामी आर्थिक बर्षको प्रमुख प्राथमिकता केमा हुन्छ ?
म योजना आयोगको उपाध्यक्ष भएपछि जम्मा २ दिन मात्रै कार्यालय गएको छु । धेरै कुरा बुझ्न नै पाएको छैन । मैले ब्रिफिङ लिइरहेको छु । धेरै काम गर्न पाएको छैन । तर, पनि हामीले दिने प्राथमिकता भनेको संविधानमा भएको ब्यवस्था र बाम गठबन्धनको घोषणापत्रमा उल्लेख भएका विषय नै हुन् । यातायात, पूर्वाधार, पर्यटन, उर्जा, शिक्षा जस्ता कुराहरु नै प्राथमिकतामा रहन्छन् । प्रधानमन्त्रीज्यूले सुशासनमा बढी जोड दिनुभएको छ । सुशासनको प्रत्याभूत गर्न हामी कडा रुपमा प्रस्तुत हुन्छौं ।

देश संघीयतामा गइसकेको छ, हिजो केन्द्र सरकारले कार्यान्वयन गरेका कतिपय योजनाहरु अहिले प्रदेश र स्थानीय सरकार मातहत गएका छन्, यस्ता कार्यक्रमहरुको ब्यवस्थापन कसरी गर्नुहुन्छ ?
संविधानको अनुसुचीहरुमा यो काम यसले गर्ने भनेर तोकेको छ । संविधानले तोके अनुसारको जिम्मेवारी सम्बन्धित सरकार मातहत जान्छ । विगतका धेरै कार्यक्रमहरु स्थानीय तहहरुमा जान्छन् । त्यसपछिका कार्यक्रहरु प्रदेश तहमा जान्छन् । हिजोदेखि चलिरहेका ठूला परियोजनाहरु केन्द्र सरकारले संचालन गर्छ । यही सीमामा रहेर आगामी आर्थिक बर्षको आयोजना छनोट र बजेट तर्जुमा हुन्छ ।