इम्बोस्ड नम्बर प्लेटः उपभोक्ता मात्रै होइन राज्यकोष पनि ठग्यो यातायातले

काठमाडौं । सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्न नेपाली जनता ठगेको यातायात ब्यवस्था विभागले सरकारलाई पनि ठगेको खुलेको छ । प्रतिसवारी साधान १६ अमेरिकी डलरदेखि १९ अमेरिकी डलरमा किनिएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्ने ठेकेदारलाई विभागले दिनै नपर्ने भुक्तानी दिएर राज्यलाई पनि ठगेको हो ।

सरकारले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट खरिद मुल्यको दोब्बरभन्दा बढीमा बिक्री गरिरहेको छ । १६ अमेरिकी डलरमा किनिएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट ३६ सय रुपैयाँमा बिक्री वितरण गरिरहेको छ ।

यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईका अनुसार इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने ठेकेदार कम्पनी डेकाटो एण्ड टाइगर आइटी जेभीलाई सरकारले प्रतिप्लेट १६ देखि १९ अमेरिकी डलर बुझाउनु पर्छ ।

विभागले उपभोक्ता मात्रै होइन राज्यलाई पनि ठगेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले विभागको लेखापरीक्षण गर्ने क्रममा फेला पारेको छ । महालेखाले हालै सार्बजनिक गरेको प्रतिबेदनमा ठेकेदारलाई दिनै नपर्ने रकम भुक्तानी दिएर राज्यकोषको दुरुपयोग गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।

‘विभागले यो वर्ष आपूर्तिकर्ता कम्पनीले आयात गरेको मेसिन तथा उपकरण, प्लेट लगायतका विभिन्न सामग्रीमा लागेको भन्सार महसूल रु.२ करोड ९४ लाख १ हजार, दस्तुर रु.११ हजार र मूल्य अभिवृद्धि कर रु.५ करोड २ लाख ४१ हजार समेत रु.७ करोड ९६ लाख ५३ हजार भन्सार कार्यालयलाई भुक्तानी दिएको छ, प्रस्तुत खरिद कार्यमा नेपाल सरकारलाई आर्थिक भार नपर्ने तथा आपूर्तिकर्ता कम्पनीले नम्बर प्लेट जडान गरेपछि प्राप्त राजस्वको आधारमा भुक्तानी गरिने व्यवस्था भएकोले विभागले भुक्तानी गरेको रु.७ करोड ९६ लाख ५३ हजार असुल हुनुपर्दछ,’ महालेखाको प्रतिबेदनमा भनिएको छ ।

यसरी अगाडि बढेको थियो प्रक्रिया
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ तथा नियमावली, २०५४ को नियम ४ मा सवारीसाधनमा राख्ने नम्बर प्लेट इम्बोस्ड जडान गरिएको हुनुपर्ने प्रावधान छ । अर्थ मन्त्रालयले २०७२।२।२५ मा नम्बर प्लेट प्रतिस्पर्धात्मक विधिले खरिद गर्ने र प्रतिस्पर्धाबाट कायम मूल्य उपभोक्ताबाट लिने भएकोले आर्थिक दायित्व नपर्ने गरी सहमति प्रदान गरेको थियो ।

विभागले प्रतिसवारी साधनको लागि अमेरिकी डलर १८ का दरले अमेरिकी डलर ४ करोड ४९ लाख ९९ हजारको लागत अनुमान स्वीकृत गरी अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र प्रक्रियाबाट अमेरिका र बंगलादेशका व्यवसायीको संयुक्त उपक्रमको बोलपत्रदाताको अमेरिकी डलर ३ करोड ८७ लाख ५० हजारको प्रस्ताव स्वीेकृत गरी खरिद सम्झौता गरेको थियो । उक्त सम्झौतामा सम्पूर्ण लगानी बोलपत्रदाताले गरी अन्तिम उत्पादनका रुपमा विभागलाई आपूर्ति गरेपछि सेवाग्राहीबाट उठेको रकमबाट ३० दिनभित्र भुक्तानी गर्ने व्यवस्था छ ।

तर विभागले ठेकेदार कम्पनीप्रति आशक्ति देखाउदै राज्यकोषलाई अतिरिक्त भार थोपरिदिएको हो ।