पन्चायतकालमा नभोगेको तानाशाही भोगियो: बस ब्यवसायी

अहिले सरकार र यातायात ब्यवसायी संघ संस्थाहरुबीच विवाद चुलिएको छ । ब्यवसायीले संघ संस्थाका नाममा सिण्डिकेट चलाएको र त्यसलाई तोड्ने प्रयास गरिएको सरकारको भनाइ छ । यातायात ब्यवसायी भने सरकारले आफूहरुलाई बद्नाम गर्ने उद्देश्यले गलत आरोप लगाएको बताउँछन् । यी विषयमा नेपाल यातायात ब्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्रनाथ कर्माचार्य र नेपाल ट्रक यातायात ब्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष अर्जुन रानाभाटसँग क्लिकमाण्डूले गरेको कुराकानीः

यस्तो तानाशाही त पन्चायतकालमा पनि हुदैनथ्यो
योगेन्द्रनाथ कर्माचार्य, अध्यक्ष नेपाल यातायात ब्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ

कति बर्षपछि तपाइहरुको सिण्डिकेट राजमाथि यति गम्भीर रुपमा प्रश्न उठेको हो ?
तपाइले प्रयोग गर्नुभएको सिण्डिकेट भन्ने शब्द हाम्रो शब्दकोषमा छैन । सिण्डिकेट हुने काम हामीले गरेकै छैन । मैले मेरा साथीहरुलाई सिण्डिकेट केलाई भनिन्छ, त्यो बुझाइ दिनुस् न भनेको छु । सिण्डिकेट गरेको विल्ला हामीलाई भिराइएको छ, तर हामीले सिण्डिकेट गरेकै छैनौं ।

तपाइहरुले गरेको कार्य सिण्डिकेट नभए के हो ? के गरिरहनु भएको छ ?
हाम्रो संस्था संघ संस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुसार दर्ता भएको छ । सो ऐनको नियमावली २०५४ मा आलोपालो प्रणालीबाट स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको आधारमा गाडी संचालन गर भनिएको छ । यस्तो प्रणाली समय सामयिक रुपमा हुनुपर्छ भनिएको छ ।

हामीलाई राज्यले जे भन्यो त्यही गर्यौं । राज्यले हामीलाई रुट परमिट लिएर हिड भन्यो, हामीले त्यही गर्यौं । राज्यले हामीलाई कर तिर भन्यो, हामीले तिर्यौं । राज्यले हामीलाई तिमी यहाँ जाउ भन्यो, हामी त्यही गयौं । तिमीहरुले तालिका बनाएर एउटा प्रणालीमा गाडी ब्यवस्थापन गर भन्यो, हामीले त्यही गर्यौं । गाडी आएपछि हामीले त्यसको ब्यवस्थापन गर्यौं । ऐनले यो काम यातायात ब्यवस्था विभागले गर्ने भनेको छ । तर, त्यो काम हामीले स्वतःस्फूर्त रुपमा गरिदिएका छौं ।

राज्यले गर्नुपर्ने भनेको काम पनि तपाइहरु आफैले गरेर गल्ती त गर्नुभएकै रहेछ ?
अहिले हामीलाई त्यो कुराको महसुस भएको छ । राज्यले गर्नुपर्ने काम हामीले निःशुल्क गरेर हामीले गलत गरेका रहेछौं कि भन्ने अहिले लागेको छ । कानुनले नै हामीलाई आलोपालो गरेर गाडी चलाउ भनेको छ । मन्दिरमा दर्शन गर्न जादा पनि पहिला जाने मान्छेले पहिला दर्शन गर्छ । यसलाई तपाइ सिण्डिकेट भन्नुहुन्छ भने बेग्लै कुरा हो । यस्तै कुरा गर्ने हो भने त सरकार भित्र पनि सिण्डिकेट छ । पहिला यो ब्यक्ति प्रधानमन्त्री हुने, त्यसपछि यो ब्यक्ति हुने भन्नु सिण्डिकेट होइन र ? हाम्रो आलोपालो प्रणाली सिण्डिकेट हो भने सरकार बनाउने यो प्रक्रिया पनि सिण्डिकेट हो ।

संघ संस्था दर्ता ऐन अनुसार सामाजिक संस्था भनेर दर्ता गर्ने, अनि ब्यवसाय गरेर नाफा कमाउने कार्य गलत होइन र ?
हो, हामी सेवामुलक संस्था भनेर नै दर्ता भएका हौं । हाम्रो पेशा उद्योग जस्तो होइन । उद्योग गर्ने ब्यक्तिले आफ्नो सबै योजना बनाउँछ । आफ्नो प्रतिफलको ग्यारेन्टी हुने गरी सो उद्योगबाट उत्पादित बस्तुको मूल्य तोक्छ । तर हामी त यसो गर्दैनौं । पहिला लगानी गर्छाैं, अनि राज्यले तोकेको भाडादर अनुसार भाडा लिएर सेवा दिन्छौं । हामीले त पहिला आफूले लगानी गरेर त्यसपछि राज्यको नियन्त्रणमा रहेर जनतालाई सेवा दिएको हो । हाम्रो नियन्त्रणमा केही पनि छैन । भाडा सरकारको, रोड सरकारको, पेट्रोलियम पदार्थ सरकारको, सबै सरकारको हो । हामीले त आफैले लगानी गरेर राज्यको नियन्त्रणमा रहेर सेवा दिदै राज्यले गर्नुपर्ने ब्यवस्थापकीय काम पनि हामीले नै निःशुल्क रुपमा गरिदिएको हो ।

मेरो सम्पत्तिमाथि मेरो हक हुदैन ? आफ्नो सम्पत्तिको भोगचलन गर्न पाउने अधिकार पनि छ संविधानमा । म बन्द गर्दिन । सडक अबरोध गर्दिन । राज्यले हामीलाई सहज रुपमा सेवा प्रवाह गर्न नदिने, जवरजस्ती गर्ने, अनि त्यस्तो गर्दा कुनै दुर्घटनाबस मेरो सम्पत्तिमाथि हानी नोक्सानी भयो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ?

तपाइहरुले यति राम्रो काम गरिरहनु भएको छ भने सरकार तपाइहरुसँग किन यति धेरै रिसाएको त ?
त्यै त । मैले नबुझेको कुरा पनि यही हो । सरकार हामीसँग रिसाउनुु पर्ने कारण नै छ जस्तो म देख्दिन । हामीलाई बोलाएर तिमीहरुका यी यी कार्य हामीलाई ठीक नलागेकोले रिसाएका छौं, त्यसमा सुधार गर्छौं कि के गर्छौं भनेर हामीलाई सोधे हुन्छ नि । त्यो पनि भनेको छैन । संचारमाध्यममा विभिन्न कुराहरु सुनिएको छ ।

राज्यका निकायहरुबाट पनि तपाइहरुमाथि सिण्डिकेट लगाएको आरोप छ, जनस्तरमा पनि तपाइहरुको त्यति राम्रो छबि छैन, तपाइहरुले राम्रो काम गरेको भए यो ब्यवसाय (तपाइले भन्नुभएझै सेवा) किन यति धेरै बद्नाम भयो होला ?
यो बद्नामीको पछाडि एउटा कारण छ । म तपाइसँग ठोकुवा गरेर भन्छु कि हामीले जस्तो सेवा कसैले प्रदान गरेको छैन । तर, हामीमा एउटा कमजोरी रह्यो । त्यो कमजोरी के हो भने हामी स्वाभिमानी, आफूले राम्रो काम गरे भइहाल्यो, किन बढी हल्ला गर्नुपर्यो भन्नेमा गयौं । यहाँ तिल जत्रो काम गर्नेहरुले पहाड जत्रो हल्ला गर्दा रैछन् । हामीले पहाड जत्रो काम गरेर तिल जत्रो पनि हल्ला गरेनौं । हाम्रो कमजोरी यही नै हो ।

धेरै नै राम्रो काम गर्नुभएको छ ?
हो, हामीले गरेका छौं । हामीले ब्यवस्थापनको काम गरेको पहिला पनि भनिसकेँ । हाम्रा सदस्य साथीहरुबाट सानो सानो परिमाणमा रकम उठाएर सामाजिक, धार्मिक, शैक्षिक जस्ता क्षेत्रहरुमा आफ्नो गच्छेअनुसार सहयोग गरेका छौं । कुनै दुर्घटना भयो भने सबैभन्दा पहिला घाइतेलाई बचाउनु पर्छ भनेर काम गर्यौं । बीमाको ब्यवस्था अनुसार मृतकका परिवारलाई ५ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने र घाइतेको उपचारको लागि बढीमा ३ लाख रुपैयाँसम्म दिने भन्ने छ । अरु काम राज्यले पनि गर्दैन र गाडीधनीले पनि गर्न सक्दैन । एउटा कुरा त बीमा शुल्क पनि हामी आफै तिर्छौं । भाडामा यस्तो रकम जोडिएको छैन । दोस्रो कुरा प्रत्येक बर्ष बैज्ञानिक भाडादर लागू गर्ने भनियो । यो काम प्रत्येक बर्ष भएकै छैन । तेस्रो कुरा हामीले घाइतेको उपचारको लागि ५६ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गरेका छौं । यो कुरा कसले सुन्छ ? हामीले गरेका यति धेरै राम्रा कामको अबमूल्यन गरेर हामीलाई बद्नाम गराउने काम मात्रै भयो । सरकारमा नजाउन्जेल हाम्रा नेताहरुले हाम्रा समस्या र हामीले गरेका राम्रा काम हामीले भन्दा बढी जान्नुहुन्छ । तर, सरकारमा गएपछि त्यो देख्नुहुन्न, हामीलाई दोषी देख्नुहुन्छ । समस्या यहाँ छ ।

कम्पनीमा जान तपाइहरुलाई किन समस्या ?
हामीले कहाँ रोकेका छौं र । कम्पनीमा नजाउ भनेर कसैलाई भनेको छैन । गत चैत १८ गते कार्यसंचालन निर्देशिका जारी भयो । त्यो निर्देशिका जारी गर्ने बेलामा सरोकारवालासँग छलफल गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? मैले त पन्चायतकालमा पनि यो ब्यवसाय गरेको थिएँ । त्यो बेलामा पनि यस्तो थिएन । झगडा गर्छन् भनेर पनि हामीलाई बोलाउथ्यो । अहिले जनताको शासन लोकतन्त्र भनियो । यस्तो बेलामा यो प्रकारको तानाशाही चरित्र देखाउने ? आजदेखि लागू हुने गरी निर्णय जारी गर्ने ? यातायात ब्यवस्था विभागको यो प्रबृत्तिप्रति हाम्रो विरोध हो ।

हाम्रो मौलिक अधिकार हनन् भयो । हामीबीच सम्बाद भएन । लोकतन्त्रमा यस्तो कार्य असह्य हुन्छ । सल्लाह गर्यो भने असहमतिको बीचमा पनि सहमति हुन्छ ।

सरकारले तपाइहरुको सिण्डिकेट तोडिसक्यो रे, अब तपाइहरु के गर्नुहुन्छ ?
सिण्डिकेट कुन दुनियामा छ, त्यो मलाई थाहा भएन । हाम्रो संस्थाको नविकरण भइसकेको छ । जुन दिन नविकरण हुदैन, त्यही दिन बिचार गरौंला, अहिले नै तात्नु पर्ने छैन । हामीले आज (बैशाख ६ गते बुधबार) पत्रकार सम्मेलन गरेर केही कुरा भनेका छौं । हामीले राखेका ती सामान्य माग पनि पूरा भएनन् भने बैशाख २७ गते हामी हाम्रा सबै गाडी घरमा राख्छौं ।

अत्यावश्यक सेवा रोक्न तपाइलाई कानुनले दिन्छ ?
मेरो सम्पत्तिमाथि मेरो हक हुदैन ? आफ्नो सम्पत्तिको भोगचलन गर्न पाउने अधिकार पनि छ संविधानमा । म बन्द गर्दिन । सडक अबरोध गर्दिन । राज्यले हामीलाई सहज रुपमा सेवा प्रवाह गर्न नदिने, जवरजस्ती गर्ने, अनि त्यस्तो गर्दा कुनै दुर्घटनाबस मेरो सम्पत्तिमाथि हानी नोक्सानी भयो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? यस्ता कुरा पनि आउलान् ।

अहिलेसम्म तपाइहरुले गाडी चलाउदै आउनु भएको छ, तपाइले भने झै बैशाख २७ गते गाडी नपाएको कारण यात्रा गर्न पाइएन भने त्यसको दोष तपाइलाई किन नदिने ?
यो कुरा मलाई होइन, यातायात ब्यवस्था विभागलाई सोध्नुस् । तपाइलाई बैशाख २७ गते कतै जानुछ भने अगाडि नै ‘त्यो दिन मलाई यहाँ जानुछ, गाडीको ब्यवस्था मिलाइ दिनुस् भनेर यातायात ब्यवस्था विभागलाई भन्नुहोस् । किनभने गाडी ब्यवस्थापनको जिम्मेवारी विभागले लिएको छ ।

आर्थिक उदारिकरणपछि ब्यवसाय निजी क्षेत्रले गर्ने हो, राज्यले सहजीकरण मात्रै गर्ने हो भनेर राज्यले गाडी चलाउन छोडेर निजी क्षेत्रलाई मात्रै ब्यवसाय गर्न दियो, अहिले आएर तपाइले त्यसो भन्न मिल्छ ? हात माथि पर्यो भनेर सरकारलाई पेल्न खोज्नुभएको ?
सरकारले हामीलाई केही पनि दिएको छैन । हामीले सहयोग गरेको हो । हाम्रो सहयोग सरकारलाई बढी भयो । अब सरकारको आखा खोलिदिनुपर्ने भयो । हामीलाई पेल्न यो सेवालाई अतिआवश्यक सेवा भनियो, तर अतिआवश्यकभित्र के छ भनेर उहाँहरुलाई थाहा छैन । हामीलाई सेवा प्रवाह गर्ने रोकेर हाम्रो अर्बाैको लगानी धराशायी पार्ने खेल भएपछि हामी बाध्य भएर यसो भनिरहेका छौं । यो हाम्रो रहर होइन ।

अब के होला ?
हामीले न्याय खोजेको मात्रै हो । यत्रो गणतन्त्रमा हामीलाई अन्यायमा पारिनु भएन । हामीले गरेका काममा केही कमजोरी छन् भने त्यसलाई सच्याउन हामी तयार छौं । एकातिर परमिट दिन्नौं पनि भन्नुभएको छ, अर्काेतिर अत्यावश्यक सेवा ऐन लगाएर तिमीहरुका गाडी निकाल्छौं पनि भन्नुभएको छ । यस्तो डबल स्ट्याण्डर्डको कुरा गर्नुभएन । सरकारले जनतालाई भ्रममा राखेको छ ।

तपाइहरु अन्यायमै पर्नुभएको हो र ?
हो त । यातायात क्षेत्रमा १० खर्बको लगानी छ । प्रधानमन्त्री समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउने कुरा गर्नुहुन्छ । यसको लागि गरिबी निवारण मूल कार्य हुन्छ होला । प्रधानमन्त्रीको यो योजना कार्यान्वयन गर्न नदिन यातायात ब्यवस्था विभागले यस्तो कार्य गरेको होला जस्तो मलाई लाग्छ । अहिले सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने हो भने ४० प्रतिशत स्वरोजगारी विस्थापित हुन्छन् । प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभए अनुसारको उल्टो यात्रा त यहीबाट सुरु हुन्छ । प्रधानमन्त्रीलाई असफल बनाउन यो काम भएको महसुस मैले गरेको छु ।

राज्य सिण्डिकेटको चरामा चढेर उडिरहेको छ, यथार्थ धरातलमा आउछ भने हामी तयार छौं
अर्जुन रानाभाट, अध्यक्ष नेपाल ट्रक यातायात ब्यवसायी महासंघ

तपाइहरुले सिण्डिकेट लादेको कति बर्ष भएछ ?
राज्यले सिण्डिकेट शब्दको परिभाषा गरोस्, अनि म तपाइको यो प्रश्नको जवाफ दिन्छु ।

तपाइहरुकोमा सिण्डिकेट (आलोपालो) छ कि छैन ?
छैन । हाम्रा मालवाहक सवारी साधन देशभरी डुल्न सक्छन् । हामीले ट्रक वा बस संचालन गर्ने होइन । हामीले त त्यो ब्यवसायीको नियमन गर्ने संस्था हो । उद्योगी ब्यवसायीहरुको उद्योग बाणिज्य संघ हुन्छ भने यातायात क्षेत्रका ब्यवसायीहरुको यो संस्था हो । यस्ता संस्थाहरुले राज्य र ब्यवसायीबीचको पुलको काम गरी राज्यलाई सघाउने हो । राज्यले नीति निर्माण गर्छ, उसले गर्न नसकेको, नभ्याएको काम हामीले सहयोग गर्ने हो । हामी संघ संस्था ऐन २०३४ को दफाले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर दर्ता भएका हौं । सोही ऐन र हाम्रो विधानले दिएको अधिकार अनुसार हामीले काम गरेका छौं ।

हामीलाई सिण्डिकेट गर्यो भनेर आरोप लगाइएको छ । सिण्डिकेट भनेको के हो ? एउटा ठाउँको मालसामान अर्काे ठाउँमा ओसार पसार गर्नु सिण्डिकेट हो ? हामीले गरेको यही काम हो ।

तपाइहरुले सिण्डिकेट गरेको छैन र राज्यले पनि त्यस्तो आरोप लगाएको छैन भने तपाइहरु किन आन्दोलित हुनुभएको ? यो त चोरको खुट्टा तान भन्दा आफैले ताने जस्तो भएन र ?
दुइटै गाला मेरो होइन र ? एउटा गालामा हान्दा नदुख्ने, अर्काेमा हान्दा दुख्ने हुन्छ ? यातायात ऐन एउटै हो, संघ संस्था ऐन एउटै हो । हाम्रो मर्म एउटै हो । यातायात क्षेत्रसँग सम्बद्ध सबै संघ संस्थाहरुको मर्म एउटै भएकोले हामीहरु संयुक्त आन्दोलनमा लागेका हौं ।

तपाइहरुको आन्दोलन पनि उही हो ? बैशाख २७ गते तपाइहरुका सबै ट्रक घरमै थन्किने हुन् ?
हाम्रो संयुक्त आन्दोलन हो भनेपछि मैले थप ब्याख्या गरिरहनु परेन होला । मैले मेरो सम्पत्ति मेरो घरमा थन्क्याउन पाउने कि नपाउने ? राज्यले सेना, प्रहरी र ससस्त्र लगाएर हाम्रा सवारी साधन चलाउने भन्ने पनि सुनेको छु । यसो हो भने हामी हाम्रा सबै सवारीसाधन राज्यलाई बुझाउन तयार छौं । उहाँहरुले नै चलाए भयो । राज्यले ४६ वटा साझा बस त चलाउन सकेन, अनुदानमा दिएका बस कहाँ गए भने ब्यक्तिको लगानी भएका सवारी साधन मै चलाउँछु भनेर राज्यले भन्ने ? गणतन्त्र भनेको यही हो ? हामी पनि नेपाली जनता हो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएपछि अमन चैन र ब्यवसायीक वातावरणको ग्यारेन्टी हुन्छ भनेको यातायात ब्यवसायलाई धराशायी बनाउ लागियो । सुगमदेखि दुर्गमसम्म मालबस्तु पुर्याएर उपभोक्तालाई सेवा पुर्याएका छौं । राज्यले नियम कानुन बनाउँदा आम जनताको पक्षमा हुने, ब्यवसायिक वातावरण बन्ने र अन्तराष्ट्रिय समुदायले हेर्दा पनि राम्रो गरेका रहेछ भन्ने गरी बनाउनु पर्छ ।

हामीले जोखिम मोलेर सवारी साधन चलाउदा कसैले देख्दैन । हामीले अराजकता मच्चाएको मात्रै तपाइले देख्नुभयो । हामीले पुर्याएको सेवाको कुरा तपाइले उठाउनु भएन । हामीलाई राज्यले बद्नियतपूर्वक पेल्दा तपाइ पनि राज्यको पक्ष लिएर हामीमाथि नै प्रश्न गरिरहनुभएको छ ।

तपाइहरु राम्रो काम गरेको दाबी गर्नुहुन्छ, तर सरकारी निकायमात्रै होइन, आमसर्बसाधारणमा पनि तपाइहरुप्रति त्यति राम्रो धारणा छैन, यो कुरा तपाइहरुले महसुस गर्नुभएको छ ?
म नेपाली नागरिक हूँ । मैले ट्रक किनेर ब्यवसाय गर्ने अधिकार मलाई मेरो संविधानले दिएको छ । अनि मैले किने ब्यवसायिक रुपमा चलाएको ट्रकको ब्यवस्थापन मैले किन गर्न नपाउने ? कि त राज्यले गरिदिनु पर्यो । सिण्डिकेट भनेको के हो भन्ने मलाई थाहा छैन । मेरो सम्पत्तिले किनेको मेरो ट्रकको ब्यवस्थापन म गर्छु । राज्यले तोके अनुसारको भाडा लिन्छु । राज्यले भने अनुसारको कर तिर्छु । कुनै पनि फ्याक्ट्रीमा गयो भने १०० वटा ट्रक एकैचोटी लोड हुदैन । अनि मैले के खाली ट्रक चलाउनु पर्ने ? राज्यले यस्तो आरोप लगाउनुको साटो मैले के गर्नुपर्ने हो, त्यो भनिदिए भयो नि ।

तपाइहरुले कुनै नराम्रो गर्नुभएकै छैन भने किन यसरी विवादमा पर्नुहुन्छ त ?
अहिले बजारमा नक्कली गहनाको विगविगी छ । हामीलाई विवादमा पार्नुपनि यस्तै नक्कली कुरा हो । सक्कली र नक्कली गहनाको गहनाको हैसियत एउटै हुदैन । राज्यले सम्बन्धित संघ संस्थाहरुसँग छलफल गर्नुपर्यो । समस्या देखियो भने मिलेर समाधान खोज्नुपर्यो । तपाइहरुले यो यो गैरकानुनी काम गर्नुभयो, गैरकानुनी काम गर्नुभयो भने कानुन बमोजिम हुनेछ भनेर राज्यले हामीलाई किन नभनेको ? राज्यको कानुन अनुसार गठन भएको संस्थामा छौं हामी । हामी चोर हो ? डाँका हो ? ब्यवसायीलाई संचारमाध्यम मार्फत बद्नाम गराउनु राज्यको काम हो ? मैले गणतन्त्र देखेको धेरै भएको छैन । गणतन्त्रमा यस्तो हुन्छ भने बेग्लै कुरा हो । हामी नेपाली जनताले जे जस्तो सोचेका थियौं, राज्य त्यसरी अगाडि बढेको छैन ।

सडकको अबस्था हेरेर त्यो सहर वा देशको अबस्था आँकलन गर्न सकिन्छ, तपाइहरु त्यही सडकमा बसेर अराजकता मच्चाइरहनुभएको छ, यसो गर्दा राज्य टुलुटुलु हेरेर बसिदिनु पर्ने हो ?
सडकको अबस्था हेरेर त्यो सहर वा देशको अबस्था आँकलन गर्न सकिन्छ भनेर तपाइले सही कुरा गर्नुभयो । तर हामीले त्यही सडकमा बसेर अराजकता मच्चाइरहेका छौं भनेर तपाइले गलत आरोप लगाउनु भयो । हामीले कस्तो सडकमा आफ्ना सवारी साधन चलाइ रहेका छौं भनेर तपाइले महसुसै गर्नुभएन । हामी नेपाली बहादुर भएकोले यति धराशायी सकडमा सवारीसाधन चलाइदिएका छौं । सडक बनाइदिने त हामीले होइन होला । सरकारले कस्तो सडक बनाएको छ भनेर कसैले प्रश्न गर्दैन । हामीले जोखिम मोलेर सवारी साधन चलाउदा कसैले देख्दैन । हामीले अराजकता मच्चाएको मात्रै तपाइले देख्नुभयो । हामीले पुर्याएको सेवाको कुरा तपाइले उठाउनु भएन । हामीलाई राज्यले बद्नियतपूर्वक पेल्दा तपाइ पनि राज्यको पक्ष लिएर हामीमाथि नै प्रश्न गरिरहनुभएको छ । अहिले राज्य सिण्डिकेटको चरामा चढेर उडिरहेको छ । सिण्डिकेटको चरामा चढेर होइन, यथार्थ धरातलमा बसेर कुरा गर्न राज्य आओस्, हामी तयार छौं ।

कम्पनीमा जान तपाइहरुलाई के समस्या हो ?
कम्पनी भनेको कुनै हाउगुजी होइन । र, कुनै रामवाण पनि होइन । अहिले पनि ४० देखि ५५ प्रतिशत जति हिजो मजदुर रहेका ब्यक्तिहरुले स्वरोजगारको रुपमा सवारीसाधन चलाएका छन् । हिजोको दिनमा म मजदुर थिएँ, दुख सुख गरेर एउटा सवारी साधन किनेँ, मेरो पेशा, ब्यवसाय वा नोकरी जे भने पनि त्यही हो भने मैले कसरी ५ वटा सवारीसाधन किन्ने र कम्पनीमा जाने ? प्रश्न यो हो । रोड परमिटको कर तिरेको छ, सवारी कर तिरेको छ, चाँजपासको कर तिरेको छ । राज्यले लगाएको सबै कर अहिले पनि हामीले तिरिरहेकै छ । राज्यले आफ्नो कमजोरी लुकाएर हामी ब्यवसायीमाथि दोष थोपरेर हुन्छ ? त्यसकारण अहिले हामी कम्पनीमा जान सक्ने अबस्था छैन । राज्यले पूर्वाधार तयार गरेपछि हामी जान तयार छौं ।