नेपालमा कति सम्भव छ, रेलमार्ग र जलमार्ग ?

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणमा क्रममा जलमार्ग र रेलमार्गको विषयमा छलफल भएको थियो ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा पनि ती विषय समेटिए थिए । नेपाल भूपरिवेष्ठित देश भएकाले पनि समुन्द्रसँगको सहज पहुँचका लागि जलमार्गको विषयले प्राथमिकता पाएको हो ।

संविधान निर्माणपछि भारतले लगाएको नाकाबन्दीपछि नेपालले विभिन्न सहज विकल्पहरुको खोजी गरेको थियो । तर नाकाबन्दीको अन्तयसँगै ती विषयले प्राथमिकता पाउन छाडेको थियो । तर पछिल्लो समय जलमार्ग र रेलमार्गको विषयमा चर्चा परिचर्चा सुरु भएको छ ।

नेपालमा कुनै पनि महत्वपूर्ण आयोजनाको चर्चा परिचर्चा राम्रैसँग हुने गरेको छ । तर त्यसको प्रगति भने एकदमै निराशाजनक हुने गरेको छ । पञ्चेश्वर परियोजना चर्चा भएको २३ वर्ष पूरा भईसकेको छ । तर कुनै पनि तवरले सुरु हुने लक्षण छैन ।

रेलमार्ग निर्माणको विषयमा भारतले चासो राखेको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले भारतदेखि काठमाडौँसम्म रेलमार्ग जोडिने कुरालाई प्राथमिकताका साथ उठाए । उनले त्यसका लागि हरप्रकारको सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता पनि जनाए ।

त्यसको पछाडि दुई वटा कारण रहेका छन् । पहिलो कारण भनेको चीनले नेपालमा जोडन लागेको भनिएको रेलमार्ग जस्तै भारत पनि रेलमार्गमा तयार छ, हामी पनि सहयोग गर्छौ भन्नु हो । दोस्रो भनेको चीनको नेपालमा बढ्दै गएको प्रभावलाई रोक्नु पनि हो । भारतीय मिडियाका भनाई र तिनले प्रवाह गरेको समाचारलाई हेर्ने हो भने चीनमा नेपालमा बढ्दो प्रभावलाई रोक्न भारतले केही न केही गर्नैपर्ने थियो ।

त्यसैको प्रतिक्रिया स्वरुप भारतले काठमाडौँलाई रेलमार्गबाट जोड्ने प्रस्ताव अगाडि सारेको हो । भारतका हिन्दु, नवभारत टाइम्स, एसियन एजलगायतका पत्र पत्रिकाले चीनको प्रभाव रोक्न भारतले रेलमार्गको कुरा अगाडि सारेको हो ।

नेपालको भौतिक पूर्वाधारको विकासका दुवै छिमेकी मुलुकको चासोले हामीले खोजेको समृद्धि प्राप्त गर्न सक्ने प्रधानमन्त्री ओलीको टिप्पणी छ । उनले नेपालको विकास र समून्नतीका लागि दुवै देशसँग साझा सम्बन्ध बनाएर अगाडि जान सकिने धारणा राखेका छन् ।

सगरमाथाको मुलुक सागरसम्म जोड्ने गरी जलमार्गको विषय पनि भ्रमणको क्रममा चर्चा रहेको छ । नेपालले सहज रुपमा समुन्द्रसम्मको प्रवेशका लागि जलमार्ग उत्तम विकल्प हुन सक्छ । तर त्यसका लागि ठूलो मात्रामा लगानीको आवश्यकता पर्दछ ।

जलमार्गलाई व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्ने तर्फ प्रयत्न गरियो भने साना पानी जहाज नेपालका नदीमा नै चलाउन सकिनेमा नेपाली र भारतीय अधिकारी विश्वस्त छन् ।

तर भारतले विगतमा पनि प्रतिवद्धता जनाएको र काम नगरेको उदाहरण छ । भूकम्प पछिको पुनःनिर्माणका लागि दिने भनेको १ खर्ब अनुदान रकम हालसम्म पनि नेपालले प्राप्त गर्न सकेको छैन ।

प्रतिवद्धता जनाएकै आधारमा विश्वास गरिहाल्ने अवस्था भने छैन । तर भ्रमण दलमा सहभागी सदस्यकाअनुसार यस पटकको भ्रमणमा विगतमा सबै नकारात्मक अनुभवबाट शिक्षा लिएर अगाडि बढ्ने प्रतिवद्धता व्यक्त भएका कारण खराब परिणति भोग्नु पर्ने छैन ।

भारतीय अधिकारी यस पटक बढी व्यवहारिक हुन खोजेका छन् । उनीहरुले समयको पावन्दीका कारण दुई देशबीचको सम्बन्ध बिग्रन दिन नहुने प्रतिवद्धता समेत जनाएका छन ।

भारतीइ अधिकारीहरुका अनुसार नेपालले आवश्यक तयारी गरेको खण्डमा आगामी ६ वर्षभित्र काठमाडौँसँग रेल सञ्जाल जोडिन सक्छ । त्यसको लागि प्रारम्भिक रुपमा भएका अध्ययनलाई थप व्यहारिक रुपमा अध्ययन गरेर कार्यान्वयनमा लैजानु जरुरी छ र रक्सोलदेखि काठमाडौ जोडने रेलमार्गले नेपालको आर्थिक समृद्धिको ढोका खोल्ने विश्वास लिइएको छ ।

नेपाल र भारतबीच विभिन्न ५ स्थानबाट रेलमार्गले जोडिदै छ । बर्दीबासमा आगामी वैशाखदेखि नै रेलमार्ग सञ्चालनमा आउने तयारीमा रहेको छ ।