स्वेच्छिक अबकाश दिन्न भन्न पाइदैन (भिडियो अन्तर्वार्ता)



भोलानाथ पोखरेल निजामति कर्मचारीहरुको आधिकारिक युनियको उपाध्यक्ष छन् । उनी ट्रेड युनियन आन्दोलमा लागेको २० बर्षभन्दा लामो समय भइसकेको छ । उनले प्रजातान्त्रिक शासन ब्यवस्था मात्रै होइन राजाको सक्रिय शासनकालदेखि गणतान्त्रिक शासन ब्यवस्थामा पनि ट्रेड युनियन आन्दोलनको नेतृत्व तहमा रहेर काम गरेका छन् । राजा ज्ञानेन्द्रको तानाशाही शासन ब्यवस्था ढाल्न सिंहदरबारकै सरकारी कार्यालय बन्द गर्न नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका पोखरेल लोकतान्त्रिक शासन ब्यवस्था अनुरुपको संविधान आएपछि बनेको पहिलो स्थीर सरकार विरुद्ध आन्दोलन गर्नुपर्ने अबस्थामा फेरि पुगिएको उनी बताउँछन् ।

भर्खरै गठन भएको केपी शर्मा ओली सरकारले  पूर्ववर्ती सरकारको निर्णय भन्दै निजामति कर्मचारीको स्वेच्छिक अवकाश योजना रोक्ने सार्बजनिक अभिब्यक्ति सरकारी तहबाट आएको छ । सरकारले कानुनको पालना गर्नुपर्ने र यस्तो अभिब्यक्ति कानुन विपरित भएको पोखरेल बताउँछन् । उनी नेकपा एमाले निकट कर्मचारी संगठनको नेतृत्व गर्दै अहिले सो पदमा पुगेका हुन् । उनीसँग गरिएको अन्तरवार्ताको विस्तृत भिडियो सहितको कुराकानीः

कर्मचारी समायोजन ऐन अनुसार कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया रोक्ने भनेर प्रधानमन्त्री र सामान्य प्रशासन मन्त्रीले भनिसक्नु भएको छ, यसमा तपाइहरुको धारणा के हो ?

म अलिकति पृष्ठभूमीमा जान चाहन्छु । संघीय संरचनामा जादा कर्मचारीको समायोजन गर्ने ब्यवस्था संविधानले गरेको छ । स्थानीय तह, प्रदेश र संघमा समायोजन गर्ने भनिएको छ । संविधानको त्यही ब्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सरकारले संसदबाट पास गरेर समायोजन ऐन ल्यायो । त्यो ऐनमा संघबाट प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्म कर्मचारी समायोजन गर्ने भनियो ।

यसरी समायोजन गर्दा आवश्यक संख्या र दरबन्दी कति चाहिन्छ भन्ने कुरा निक्र्याेल गर्न ओएनएम कमिटि बनाउन भनियो । त्यस्तै एउटा नियम पनि बनाउनु पर्ने थियो । नियम भर्खर जारी भएको छ । नियम बनेको एक बर्षभित्रमा कर्मचारी समायोजन गरिसक्ने भनिएको छ । यो भनेको के हो भने २०७५ सालको फागुनभित्रमा कर्मचारी समायोजन भइसक्नु पर्छ ।

(पोखरेलसँग गरिएको विस्तृत कुराकानी भिडियो अन्तरवार्तामा हेर्न सक्नुहुनेछ)


समायोजनमा जान नचाहने कर्मचारीलाई सुविधा दिएर अबकाशमा पठाउने ब्यवस्था ऐनमा छ । यस्तो सुविधा भनेको अवकाश भएका दिनदेखिको ७ बर्षसम्मको एकमुष्ठ पेन्सन दिने भन्ने छ । तर, यसको लागि उमेर ५० बर्ष पुगेको र सेवा अवधि २० बर्ष पुगेको हुनुपर्छ भनेर ऐनमै ब्यवस्था छ । सरकारको चाहनाले यस्तो सुविधाको ब्यवस्था गरिएको थिएन । हामीले अलि बढी नै लविङ गरेर यस्तो ब्यवस्था राख्न लगाएका हौं । ऐनमा भएको ब्यवस्था अनुसार ९ हजारभन्दा बढी कर्मचारीले समायोजनमा जादैनौं भनेर निवेदन दिएका छन् । यो भनेको अहिलेको कानुन अनुसारको ब्यवस्था हो ।

राजा ज्ञानेन्द्रले पनि आफ्नो सत्ता बलियो पार्न भन्दै २०६२ मा ऐन संसोधन गरेर ट्रेडयुनियनमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु भयो । अहिले राजा ज्ञानेन्द्र कहाँ हुनुहुन्छ ? म जस्तै नागरिक बन्नु भएको छ, होइन र ?

यद्यपि यो ब्यवस्थामा केही बेथिति नदेखिएका भने होइनन् । समायोजनमा जान नचाहने कर्मचारीको लागि मात्रै यस्तो सुबिधा थियो । तर, केन्द्रमै रहने कर्मचारी पनि यो प्रक्रियामा सहभागी भए । यस्तै अबकाश पाउन केही दिन मात्रै बाँकी रहेका कर्मचारी पनि यो प्रक्रियामा सहभागी भए । यस्ता बेथिति रोक्नु पर्नेछ । बेथितिलाई रोक्दै ऐनमा भएको ब्यवस्था अनुसार प्रक्रिया अगाडि बढ्नु पर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो ।

समायोजन प्रक्रियामा यस्तै बिकृति देखेरै प्रधानमन्त्री र सामान्य प्रशासन मन्त्रीले यो प्रक्रिया रोक्ने भन्नु भएको त होइन ?

उहाँहरुका अभिब्यक्तिलाई मैले दुइटा हिसाबले अध्ययन गरेको छु । पहिलो कुरा त यो ऐन बन्ने बेलामै अहिलेका प्रधानमन्त्रीलाई हामीले उहाँकै निवासमा भेटेर कुरा गर्यौं । कर्मचारीलाई एक तह बढुवा गरेर वा सेवा सुबिधा बढाएर तल पठाइ दिऔं भन्यौं । हामीले त्यसो भन्दा सरकारको बेतन खाएर काम गर्ने कर्मचारीलाई थप सुबिधा किन चाहियो भनेर उहाँले त्यतिबेलै भन्नु भएको थियो । हिजोको तानाशाही ब्यवस्थाले अयोग्यलाई अबसर दिएर निजामति संयन्त्रमा गलगाँड झुन्डाइदियो, नालायकहरुलाई बढुवा गर्यो, यसले देशभरी गलत सन्देश सम्प्रेषण भयो भन्नुभयो । फेरि तपाइहरु यस्तै गलत सन्देश प्रवाह हुने सुझाव नदिनुस् भन्नु भएको थियो ।

त्यो बेला उहाँ लगायत सबै शिर्ष नेताहरुलाई र सरकारलाई हामीले भनेको के हो भने देशभरी सेवा गर्ने कर्मचारी एउटा भूगोलमा मात्र जादा प्रोत्साहनको केही प्याकेज दिनुपर्छ । यसरी श्रीलंका, दक्षिण अफ्रिका लगायतका देशमा दिइएको उदाहरण छ भनेका थियौं । कर्मचारी संयन्त्र भनेको सरकारको मुटु हो । समृद्धिको यो आन्दोलनमा कर्मचारी संयन्त्रको सक्रिय र उत्साहजनक सहभागिता चाहिन्छ ।

राज्य त अन्त्य भएको छैन । अघिल्लो सरकारले गरेका निर्णय र कार्यहरु नमान्ने हो भने त निर्वाचन पनि मान्नु भएन

त्यो बेला अहिलेका प्रधानमन्त्रीले अनुभबी कर्मचारी हट्ने हो भने नयाँ आएका कर्मचारीले काम गर्न सक्दैनन्, समस्या पर्न सक्छ भनेर भन्नुभएको थियो । त्यसपछि उहाँले निरन्तर रुपमा यो कुरा गर्दै आउनु भएको थियो । भर्खरै हाम्रो संगठनका साथीहरु भेट्न जादा उहाँले यो कुरा दोहोर्याउनु भएछ । त्यसपछि सामान्य प्रशासनमन्त्रीले निरन्तर रुपमा यो कुरा उठाउनु भएको छ ।

एमालेकै पोलिटब्यूरो सदस्य राजेन्द्र पाण्डेले त त्यसको कोर टीमभित्र बसेर काम गर्नुभएको छ । अब अहिले आएर यो सरकारले यस्तो कुरा गर्न पाइन्छ ? मान्दिन भन्न पाइदैन ।

यो बिषय भनेको कानुनको पालना गर्ने विषय हो । अघिल्लो सरकारले गरेका निर्णय मान्दिन भन्न पछिल्लो सरकारले पाउँदैन । किनभने अघिल्लै सरकारको निरन्तरता पछिल्लो सरकार हो । राज्य त अन्त्य भएको छैन । अघिल्लो सरकारले गरेका निर्णय र कार्यहरु नमान्ने हो भने त निर्वाचन पनि मान्नु भएन । किनभने शेरबहादुर देउवाले लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न, संविधान कार्यान्वयन गर्न भन्दै आफूले हार्ने जानीजानी पनि ऐतिहासिक निर्णय गरेर निर्वाचन गराउनु भयो । पहिला पहिला पनि हामीले देखेकै हौं । हार्ने चुनाब गराउन कसैले पनि मानेका थिएनन् । पार्टीहरुमा पनि चुनाब हारिन्छ भन्ने लाग्यो भने अधिवेशन सार्ने गरिएको छ ।

त्यही सरकारले गरेको निर्वाचन मान्ने, कर्मचारीको खटनपटन गरेको मान्ने र कर्मचारी समायोजन ऐनले दिएको सुबिधा चाहि नमान्ने भन्ने हुदैन । फेरि यो ऐन अघिल्लो सरकारले ल्याएको पनि होइन । संसदले संसोधन प्रस्ताव पास गरेर यो ऐन ल्याएको छ । एमालेका थुप्रै सभासदले संसोधन प्रस्ताव हाल्नु भएको छ । एमालेकै पोलिटब्यूरो सदस्य राजेन्द्र पाण्डेले त त्यसको कोर टीमभित्र बसेर काम गर्नुभएको छ । अब अहिले आएर यो सरकारले यस्तो कुरा गर्न पाइन्छ ? मान्दिन भन्न पाइदैन ।

राज्यले खर्चै धान्न नसकेको कारण यस्तो कुरा गरिएको हो भने त्यसको पनि विकल्प छ । तपाइहरुले दिएको राजिनामा एकचोटीको लागि फिर्ता लिएर राज्यलाई सहयोग गरिदिनुस्, कार्यक्षेत्रमा फर्केर काम गरिदिनुस् भन्न सकिन्छ । प्रोत्साहन पनि नदिने, भिआरएस पनि नदिने र घोक्रयाएर पठाउँछु भन्ने ? यस्तो गर्नु भएन ।

अहिले त बहाल भएकै दिनदेखि कर्मचारीलाई गाली गर्न थालिएको छ । यो भनेको त हुने विरुवाको चिल्लो पात, नहुने विरुवाको खस्रो पात भने जस्तै हो ।

अहिले मैले प्रधानमन्त्रीज्यू, मन्त्रीज्यू लगायत सबै ठाउँबाट कर्मचारीलाई गाली गरिएको सुनिरहेको छु । हिजोको दिनमा कर्मचारीले मलाई सहयोग गरेनन् भन्ने सुनिन्थ्यो । अहिले त बहाल भएकै दिनदेखि कर्मचारीलाई गाली गर्न थालिएको छ । यो भनेको त हुने विरुवाको चिल्लो पात, नहुने विरुवाको खस्रो पात भने जस्तै हो । मेरो सबै अंग काम नलाग्ने भयो, हात पनि काम लाग्दैन, खुट्टा पनि काम लाग्दैन, जिउ पनि यस्तै बेकामे छ, आँखा मात्रै ठीक छ भन्ने हिसाबले कुरा गर्ने ? यस्तो कुरा गर्नु भएन ।

संसदमा तीन चौथाइभन्दा बढीको समर्थन पाएपछि सरकारले कर्मचारीलाई पेल्न लागेको होला त ?

यो माद उन्माद भन्नेतिर म जान चाहन्नँ । अहिले प्राप्त भएको जनमत वा समर्थन समृद्धिको आन्दोलनलाई सफल पार्नका लागि हो । यो प्रश्न तपाइले उहाँहरुलाई नै गर्नुस् । कर्मचारी भनेको सरकारको एउटा अंग हो ।

एक जना मन्त्रीले के भन्नुभयो भने कर्मचारी खतम छन्, तपाइहरु आफ्नो अनुहार ऐनमा हेर्नुस् । ऐनमा हेर्दा त उहाँको भन्दा कर्मचारीकै अनुहार राम्रो देखिन्छ, चिल्लो छ ।

एक जना मन्त्रीले के भन्नुभयो भने कर्मचारी खतम छन्, तपाइहरु आफ्नो अनुहार ऐनमा हेर्नुस् । ऐनमा हेर्दा त उहाँको भन्दा कर्मचारीकै अनुहार राम्रो देखिन्छ, चिल्लो छ । सबै कर्मचारी भ्रष्ट छन् भनिन्छ । राजनीति गर्ने ब्यक्तिहरुको बिषयमा सबै यही प्रकारले उत्रने हो भने के हुन्छ ? मन्त्रीहरु पनि त अदालतबाट भ्रष्टाचारीको अभियोग प्रमाणित हुनुभएको छ । थुप्रै राजनीतिकर्मीको कमाइ धमाइ केही छैन । ठूल्ठूला महल बनाउनु भएको छ । जनताले यो कुरा खोज्ने दिन आउँदैनन् ? कुरा यो हो भने कर्मचारीलाई मात्रै दोष दिनु भएन ।

एउटा कार्यालय सहयोगीदेखि माथिल्लो दर्जाको कर्मचारीसम्म कोही भ्रष्ट भयो भने मन्त्री पनि भ्रष्ट हो भन्ने हुनुपर्यो । राम्रो, मिजासिलो, उत्कृष्ट, मिलनसार, सहयोगी, दक्ष भयो भने मन्त्री पनि त्यस्तै हो भन्नुपर्यो । समग्र कर्मचारी संयन्त्र नालायक हो भनेर पटक पटक मन्त्री भएका ब्यक्तिहरुले भन्नुहुन्छ भने उहाँलाई पनि लायक भन्न सकिदैन ।

कर्मचारीको बिषयमा म सैद्धान्तिक कुरा गर्छु । एक जना प्रशासन बेत्ताले कर्मचारी संयन्त्र भनेको मन्त्रीको अनुहार हो भन्नुभएको छ । कर्मचारीको छाला, ब्यवहार, अनुहार, शरिर र कार्यशैलीमा मन्त्री देखिन्छ, गन्हाउँछ, वास्ना आउँछ भन्नुभएको छ । अर्थात एउटा कार्यालय सहयोगीदेखि माथिल्लो दर्जाको कर्मचारीसम्म कोही भ्रष्ट भयो भने मन्त्री पनि भ्रष्ट हो भन्ने हुनुपर्यो । राम्रो, मिजासिलो, उत्कृष्ट, मिलनसार, सहयोगी, दक्ष भयो भने मन्त्री पनि त्यस्तै हो भन्नुपर्यो । समग्र कर्मचारी संयन्त्र नालायक हो भनेर पटक पटक मन्त्री भएका ब्यक्तिहरुले भन्नुहुन्छ भने उहाँलाई पनि लायक भन्न सकिदैन ।

मैले यसो भनेर कसैप्रति प्रश्न उठाउन खोजेको होइन । सिद्धान्तको कुरा गरेको हो । सरकारको कार्यशैली जस्तो हुन्छ, कर्मचारी संयन्त्रले यस्तै कार्यशैली अपनाउँछ ।

मन्त्रीको अनुहार कार्यालय सहयोगीसम्मका कर्मचारीमा देखिन्छ भने मन्त्रीहरुले आफ्नो अनुहार सफा पार्न खोज्नु भएको पनि हुन सक्दैन र ?

मन्त्रीजीहरुको अनुहार जस्तो छ, तलसम्मका कर्मचारीको अनुहार उस्तै देखिन्छ भने त पहिला मन्त्रीहरुले आफ्नो अनुहार धुनु पर्यो । मन्त्रीजीहरुले आफ्नो अनुहार धुनुभयो भने कर्मचारीको अनुहार त आफ्से आफ सफा हुन्छ ।

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको भनाइ फरक छ, तपाइहरु फरक कुरा गरिरहनु भएको छ, सँगै बसेर एउटा निकास निकाल्न सकिदैन ?

सरकारले ठूलो लगानी गरेर आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन गराएको छ । कर्मचारीहरुले मतदान गरेर आफ्ना प्रतिनिधि छानेको हो । लोकतान्त्रिक आन्दोलनको लामो सारथीको रुपमा ट्रेड आन्दोलन उभिएको छ । ठूलो जनशक्ति यसले परिचालन गर्न सक्छ ।

देशको आर्थिक विकासको सवालमा, यहाँ देखिएका विकृति विसंगति हटाउने सवालमा, सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने जस्ता यावत सवालमा आधिकारितक ट्रेड युनियनसँग बसेर आधिकारिक सहमति गरेर अगाडि जानु नै उत्तम बाटो हो । सरकारले यसै गर्छ भन्ने मलाई विश्वास छ । यसरी सरकार कानुन नमानी आफूखुसी चल्ने हो भने राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध लगाए भयो । दलमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदाको परिणाम स्वरुप राजा ज्ञानेन्द्र श्रीपेच जिम्मा लगाएर जंगल जानु पर्यो ।

२०४६ सालदेखि २०५८ सालसम्म आइपुग्दा नागरिक प्रशासनलाई थिलथिलो बनाउने काम भयो । त्यसैकारण झण्डा हल्लाउँदा हल्लाउँदै प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरुलाई पुलिसको हवल्दारले गिरफ्तार गरेर प्रहरी हिरासतमा राख्नुपर्ने अबस्था आयो ।

सरकारले कर्मचारीलाई यसैगरी पेलेर गयो भने हिजो कर्मचारीप्रति यस्तै ब्यवहार गर्ने शासकको जस्तै अबस्था यो सरकारको पनि हुन्छ भन्न खोज्नुभएको हो ?

मैले यो कुरा पनि भनिरहनु पर्छ र । इतिहासले बुझाएको छैन ? २००७ सालमा मोहन मान सैजुले सूरु गर्नुभएको ट्रेड युनियन आन्दोलनलाई प्रतिबन्ध लगाइयो । २०१५ सालमा एउटै पार्टीले ८०/८५ प्रतिशत मत पाएको नेपाली काँग्रेसको सरकार २०१७ सालमा कहाँ गयो ? अहिले त्यति मत कसैले ल्याएको छ ? तत्कालिन प्रधानमन्त्री विपी कोइरालालाई एउटा हबल्दारले घिसारेर लगेको होइन ? अनि २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनस्थापना भयो । त्यसपछि पनि ट्रेडयुनियनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने प्रयास पटक पटक भयो । नागरिक प्रशासनको कुरा नसुन्दा निर्वाचित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई अपदस्त गरिएन ? अनि फेरि देउवालाई नै प्रधानमन्त्री त बनाइयो तर, सो सरकारका तत्कालिन उपप्रधानमन्त्री भरतमोहन अधिकारीलाई कुपन्डोलको पुलबाट समातियो । सप्तरीतिर झण्डा हल्लाउँदै जानुभएका तत्कालिन मन्त्री इश्वर पोखेललाई त्यही समातियो ।

राजा ज्ञानेन्द्रले पनि आफ्नो सत्ता बलियो पार्न भन्दै २०६२ मा ऐन संसोधन गरेर ट्रेडयुनियनमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु भयो । अहिले राजा ज्ञानेन्द्र कहाँ हुनुहुन्छ ? म जस्तै नागरिक बन्नु भएको छ, होइन र ?

तपाइहरुलाई पेलेर जानुभयो भने प्रधानमन्त्री र सामान्य प्रशासन मन्त्रीको हालत पनि राजा ज्ञानेन्द्रको जस्तै हुन्छ भन्न खोज्नुभएको हो ?

म उहाँहरुलाई त्यसो भन्दिन । मैले कल्पनै गरेको छैन । उहाँहरु त्यतातिर जादै जानुहुन्न । १४ बर्षसम्म जेलनेल भोगेर बाहिर बसेर यत्रो लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा लाग्नुभएका ब्यक्तिहरुले यस्तो गर्दै गर्नुहुन्न ।

प्रधानमन्त्रीले स्वेच्छिक अबकाश योजना रोकेर राज्यकोषको ३० अर्ब रुपैयाँ जोगाउने प्रयास गर्नुभएको छ, तपाइहरुले यस्तो कुरामा किन विरोध गर्नुभएको ?

राज्यको ढुकुटी जोगाउने सवालमा आधिकारिक ट्रेड युनियनसँग बसेर कुरा गरौं । आधिकारिक ट्रेड युनियनको कार्यालय त्यही सिंहदरबार भित्र छ । कर्मचारीलाई न्याय र नियमसंगत ढंगले पचिालन गर्ने कुरामा हामी सधै सँगै हुन्छौं । विभेद र अन्याय हुन्छ भने हामी त्यहाँ विरोधमा हुन्छौं ।

प्रधामन्त्री आफै लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा लामो समयदेखि संलग्न ब्यक्ति हुनुहुन्छ, अधिकारिक ट्रेड युनियनमा एमाले निकट संगठनको वाहुल्यता छ, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार आफै ट्रेडयुनियन आन्दोलनबाट आउनु भएको ब्यक्तित्व हुनुहुन्छ, यस्तो बेलामा तपाइहरुबीच कुरा हुन किन नसकेको ?

प्रधानमन्त्रीले भर्खरै पदबहाली गर्नुभएको छ । अरु ठूलाठूला विषयको ब्रिफिङ लिदै हुनुहुन्छ । अरु राष्ट्रिय समस्या समाधान गर्दै हुनुहुन्छ । निजामति कर्मचारीको समस्या समाधानको बिषयमा उहाँहरुले हामीलाई बोलाउनु हुन्छ भनेर हामी प्रतिक्षा गरिरहेका छौं । प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकारसँग औपचारिक अनौपचारिक ढंगले कुराहरु पनि भइरहेका छन् । राजनीतिक नेतृत्वसँग पनि कुरा भइरहेका छन् । मन्त्रीज्यू पनि भर्खरै बहाल हुनुभयो । उहाँ पनि काठमाडौं बाहिर हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्रीज्यू सरकारलाई पूर्णता दिने काममा ब्यस्त हुनुभयो । मुख्य सचिबसँग बसेर हामीले हाम्रा कुराहरु राखेका छौं । प्रधानमन्त्री समक्ष हाम्रा कुराहरु पुगेका छन् ।

उहाँहरुले निषेधको राजनीति गर्नुहुन्न । ट्रेडयुनियनलाई उहाँहरुले निषेध गर्नुहुन्न । किनभने ट्रेड युनियनको हतियार बोकेर उहाँहरु यहाँसम्म आउनु भएको छ ।

उहाँहरुले हामीलाई बोलाउनु हुन्छ भनेर हामी पर्खेर बसेका छौं । उहाँहरुले निषेधको राजनीति गर्नुहुन्न । ट्रेडयुनियनलाई उहाँहरुले निषेध गर्नुहुन्न । किनभने ट्रेड युनियनको हतियार बोकेर उहाँहरु यहाँसम्म आउनु भएको छ । हाम्रो पालो आउँदै होला भनेर हामीले बुझेका छौं ।

तपाइहरुले समय माग्नु भएको छैन ?

हामीले समय मागेका छौं । समय प्राप्त भएपछि बुझाउने भनेर हामी हाम्रा समस्याका विषयहरु राख्न खाका सहित तयार भएर बसेका छौं । उहाँले जुन बेला बोलाए पनि जानको लागि हामी तयारी अबस्थामा छौं । जबरजस्ती जाने भन्ने कुरा हुदो रहेनछ । हामी आधिकारिक ट्रेड युनियन हौं । सरकालाई दिउ न त भन्ने कुरा भएको भए त हामी नारा जुलुसदेखि विभिन्न काममा लागिसक्थ्यौं । तर हामी यसरी प्रस्तुत हुदैनौं ।

फोटो/भिडियोः नारायण पौडेल