बैंकको ब्याजमा यसकारण आवश्यक छ सरकारी हस्तक्षेप



हालैमात्र एक वाणिज्य बैकले ग्राहकलाई निक्षेपमा सर्वाधिक ब्याज दिने निर्णय गर्यो । तर, सो बैंकको निर्णयमा आपत्ति जनाउँदै वाणिज्य बैंकका सीइओहरुको संस्था बैंकर्स संघले उक्त बैंकसंगको सम्बन्ध नै विच्छेद गर्यो । यसरी बैंकर्स संघले सम्बन्ध बिच्छेद गर्ने निर्णय गरेपछि उक्त बैंकका सीइओले राजिनामा नै दिए ।

खुल्ला अर्थतन्त्र भएको भनिएको देशमा अन्य क्षेत्रजस्तै बैंकमा पनि सिण्डिकेट देखियो । तर, बैंकर्स संघका अधिकारीहरु भने यसलाई सिण्डिकेट स्वीकार्दैनन् । उनीहरुले यसलाई अर्थतन्त्र जोगाउनका लागि गरिएको ‘भद्र’ सहमति भन्छन् ।

अरु व्यापारीक क्षेत्रमा यस्ता सिण्डिकेट सामान्य नै भए पनि बैंकहरुले यसरी एउटाले बजारमा चलेको भन्दा बढी ब्याज तोक्दै निक्षेप तान्ने र अर्कोले रोक्ने गर्नुलाई सामान्य संकेतको रुपमा लिन सकिन्न । बैंकहरुमा लगानी गर्न योग्य पुँजी (तरलता) नभएकोले नै यो अवस्था आएको हो । र, नेपालमा यस्ता समस्या पटक–पटक आउने गरेका छन् ।

बैक अफ अमेरिकाले बचतमा ०.०३ प्रतिशतदेखि बढीमा ०.०६ प्रतिशत ब्याज दिन्छ । बेलायतमा निक्षेपको ब्याजदर १.३ देखि ५ प्रतिशतसम्म रहेको छ । हाम्रै छिमेकी देश चीनमा २.७५ देखि ३.७५ प्रतिशतसम्म ब्याज छ । चीनमा पनि प्रखुम बैंकहरुले बचत खातामा दिने ब्याज ०.३८ प्रतिशतभन्दा धेरै छैन ।

बैंक भनेको सामान्य नेपालीले बुझ्ने भाषामा भन्नुपर्दा एक किसिमको दलाल नै हो । जस्तै मान्छे विदेशमा काम गर्न पठाउने, घरजग्गा विक्रीगर्दा मध्यस्तकर्ताको भूमिका निभाउँछ । तीनलाई ठेट नेपाली भाषामा दलाल भनेको जस्तै बैंकहरुले पनि एउटा नेपालीको पैसा अर्कोको हातमा पुर्याईदिने काम गर्ने दलाल हो । अर्थात् एक व्यक्तिसँग निक्षेपको रुपमा पैसा लिएर अर्को व्यक्तिलाई ऋणको रुपमा दिने काम बैंकको हो । र, त्यही बीचमा उसले आफूले खाने नाफा कमाउने हो ।

लेखक खतिवडा

यसको सोझो अर्थमा निक्षेप लिनमै यत्रो रडाको मच्चाउने बैंकले आफूले दिने ऋणको ब्याज कहाँ पुर्याए होला ? त्यसको अनुमान लगाउन गाह्रो पर्दैन । बैंकले लिने र दिने दुबै किसिमको ब्याजको सम्बन्ध हुन्छ नै ।

एउटाले फाइदा लिँदा, अर्कोलाई बेफाइदा

अहिले तपाईले बैंकहरुको ब्याजदर हेर्नुभयो भने निक्षेपको ब्याज औषतमा कर्जाको भन्दा बढी नै देखिन्छ । अर्थात् उदाहरणको रुपमा कुनै बैंकले औषत ८ प्रतिशतमा निक्षेप लिएको छ भने उसको लगानीको ब्याज औषत १० प्रतिशत हुनुपर्ने हो ।

तर उनीहरुले त्यो भन्दा कम देखाएको पाईन्छ तर यो ब्याज नयाँ ऋणीको लागि मात्र हुने गर्दछ अर्थात् पुराना ऋणीहरुको ऋणको ब्याज करिब–करिब दोब्बर भइसक्यो होला । ऋणीलाई नसोधी बैंकहरु आफू खुसी ब्याज बढाउँछन् । र, त्यसको जानकारी चिठ्ठी पठाएर दिन्छन् । यसको प्रत्यक्ष प्रभावमा बैंकमा ऋणीहरुको रुपमा जनता नै परेका हुन्छन् ।

त्यसैले यस्तो अवस्थामा कुनै न कुनै रुपमा बैंकहरुमा ब्याजमाथिको हस्तक्षेपको आवश्यक हुन्छ ।

विकसित देशमा ब्याज पाउनै गाह्रो

नेपालमा ब्याजमा निकै उथलपुथल आईरहँदा हामीले करिब दुई वर्ष र त्यो भन्दा अगाडिदेखि अमेरिकामा राष्ट्रियस्तरका बैंकहरुले ब्याजदरमा खासै परिवर्तन गरेका देखेका छैनौं । यो कुरा नेपालमा सुन्दा नौंलो हुन्छ । तर अमेरिकालगायतका विकसित देशमा निक्षेपमा ब्याज नै दिर्इंदैन । केही बैंकले दिए पनि त्यो निकै न्यून हुन्छ ।

उदाहरणको लागि बैक अफ अमेरिकाले बचतमा ०.०३ प्रतिशतदेखि बढीमा ०.०६ प्रतिशत ब्याज दिन्छ । अमेरिकामा बचतमा व्यक्तिगत निक्षेपको अत्याधिक ब्याजदर नै १.४५ प्रतिशत रहेको छ । तर यो रेट धेरै बैंकले दिँदैनन् । राज्यअनुसार बैंकको ब्याजदर फरक भए पनि नेपालमा जस्तो अमेरिकामा बैंकमा निक्षेप राखेर ब्याज खाएर घर चलाउने अवस्था छैन ।

बेलायतमा निक्षेपको ब्याजदर १.३ देखि ५ प्रतिशतसम्म रहेको छ । हाम्रै छिमेकी देश चीनमा २.७५ देखि ३.७५ प्रतिशतसम्म (फिक्स डिपोजिट)को ब्याज छ । चीनमा पनि प्रखुम बंैकहरुले बचत खातामा दिने ब्याज ०.३८ प्रतिशतभन्दा धेरै छैन ।

विश्वकै अर्थतन्त्रमा प्रमुख हिस्सा ओगट्ने कुनै पनि देशले निक्षेपमा खासै राम्रो ब्याज दिएका छैनन् । क्यानडामा बचतमा औषत २ देखि ३.१५ प्रतिशत मात्रै प्रमुख बैंकको निक्षेपको ब्याजदर छ । अष्ट्रेलियामा बचतमा ३.०५ सबैभन्दा उच्च ब्याजदर हो ।

यी मध्ये धेरै देशका बैंकहरुले बचत बाहेक चल्ती खाता छन् भने त कतिपय अवस्थामा उल्टै ग्राहकसँग सञ्चालन खर्च असूलीरहेका हुन्छन् । यी सबै गर्दा ग्राहकले बैंकबाट निकै कम दरमा ऋण पाईरहेका हुन्छन् । उदाहरणको लागि अमेरिकी बैंकहरुले अधिकतम ४ प्रतिशत ब्याजमा अटोलोन (सवारीकर्जा) दिईरहेका छन् ।

होम लोन (आवास कर्जा) पनि औषतमा अधिकतम ५ प्रतिशतभन्दा बढी छैन । अरु देशको पनि हेर्ने हो भने जसले निक्षेपमा ब्याज कम दिन्छन् उनीहरुले कर्जामा पनि धेरै ब्याज लिएको देखिँदैन । बरु क्रेडिटकार्ड लगायत अरु स्रोतबाट प्रसस्त आम्दानी गरिरहेका हुन्छन् । त्यसैले निक्षेपको ब्याजको सम्बन्ध कर्जा र कर्जाको सम्बन्ध बजारसँग हुन्छ यसमा एउटाको बृद्धिले पुरै बजार सन्तुलनमै असर पार्ने देखिन्छ ।

कसरी बढाउने निक्षेप ?

नेपालमा कतिपय स्थानमा बैंकमा भन्दा सर्वसाधरणसँग धेरै रकम होला । विकसित कुनै पनि देशमा बैंक भन्दा सर्वसाधरण धनी छैनन् होला । न त कसैले ब्याजको लोभ देखाएका हुन्छन्, न त तानातान नै । तै पनि अमेरिकामा नागरिक बैंकमा पैसा राख्छन् ।

विकसित देशमा बैंकहरुले निब्र्याजी रुपमा पनि प्रसस्त निक्षेप पाईरहेका छन्, यसको एउटै कारण बाध्यता हो । यहाँ सर्वसाधरणलाई बैंकमा जान बाध्य पारिएको छ । हुन त आजको भोलि नहोला तर नेपालमा पनि सर्वसाधरणमा बैंक सुविधाको रुपमा नभई बाध्यताको रुपमा स्थापित गराउनु सक्नुपर्छ । बाध्य कसरी बनाउने ? त्यसको पनि उपायहरु छन् । सरकारी कार्यालयको सबै कारोबार चेक, डेबिट वा क्रेडिट कार्डबाट मात्रै गर्ने गर्नुपर्यो । नेपाल टेलिकमले कुनै पनि विलको रकम कागजी नोटमा लिने काम बन्द गर्नुपर्यो ।

मालपोत भुमिसुधार, यातायात वैदेशिक रोजगार, खानेपानीको महसुललगायत पैसाको कारोबार हुने सबै क्षेत्रमा नोटको कारोबार बन्द वा सिमित गर्न सके यसले भष्ट्राचार पनि कम हुन्छ भने सर्वसाधरणको बैंकमा सम्पर्क पनि विस्तार हुन्छ । निजी क्षेत्रले पनि नोटको भन्दा विद्युतीय रुपमा कारोबार बढाए त्यो बढी सुरक्षित हुन्छ । नेपालमा अहिलेपनि धेरै स्थानमा क्रेडिट तथा डेबिट बार्डले बिल तिर्ने व्यवस्था सुरु भएको छ यसलाई टोल–टोलमा विस्तार गर्न सके यो निकै नै सुरक्षित हुने देखिन्छ ।

नगद चोरीने लुटिने हुन्छ तर यस्ता कारोबार निकै सुरक्षित मानिन्छ । अमेरिकामा कतिपय स्थानमा सुरक्षाको कारण नगद कारोबार नै हुँदैन यस्तो प्रथाको विकास नेपालमा पनि गर्न सकिन्छ ।

लेखक खतिवडा अमेरिकाको मेरिल्याण्डमा बस्छन् ।