संसदभन्दा शाखा अधिकृतलाई ठूलो बनाउन खोजेको होः पशुपति मुरारका

भन्सार मूल्यांकन भनेको एकदमै जटिल कार्य हो । भन्सार कार्यालयमा बस्ने हाकिम, अधिकृत वा सहायकस्तरको कर्मचारी नै किन नहोस्, उसलाई सबै बस्तुको मूल्य थाहा हुदैन । जसले बस्तु आयात गरेको हुन्छ उसलाई समेत सबै बस्तुको मूल्य थाहा नहुन सक्छ ।

बस्तु आयात गर्ने ब्यापारी र भन्सार प्रशासनको बीचमा सधै किचलो हुने गर्छ । त्यो किचलो ब्यापारीले प्रस्तुत गरेको बिल मूल्य सही हो कि होइन वा यसले न्यूनबिजकीकरण गरेको छ कि भन्ने हो ।

यसको लागि भन्सार विभागले एउटा परिपत्र गरेको छ । त्यो परिपत्रमा तोकिएका ५÷६ वटा कागजात पेश गरेको अबस्थामा विल मूल्यलाई स्वीकार गरिन्छ भन्ने छ । ती कागजातमा बिल, कन्ट्रयाक्ट, एलसी, पेमेन्ट गरेको कागज र जिएसटी इन्भोइस जस्ता हुन् ।

र, भन्सार विभागसँग सन्दर्भ पुस्तिका पनि छ । सरकारले हजार भन्दा बढी बस्तुहरुको सन्दर्भ मूल्य तोकेर बनाएको पुस्तिका नै सन्दर्भ मूल्य पुस्तिका हो । त्यो पुस्तिकामा यो बस्तुको सन्दर्भ मूल्य यति भनेर तोकिएको छ ।

यो सन्दर्भ मूल्य पुस्तिका भनेको यो बस्तुको मूल्य यसको हाराहारीमा पर्छ भनिएको मात्रै हो ।

अहिले अर्थमन्त्रीको अभिब्यक्ति पछि जुनसुकै बस्तु ल्याए पनि सन्दर्भ मूल्य भन्दा घटिमा नछोड्ने भन्ने भएको छ ।

कतिवटा बस्तुको सन्दर्भ मूल्य लिएर भन्सार प्रशासन बस्छ ? जस्तो कि जुत्ताको सन्दर्भ मूल्य तोकिएला । बजारमा कतिथरीका जुत्ता हुन्छन् ? के केको सन्दर्भ मूल्य बोकेर बस्ने ?

अहिले ब्यापार गर्ने अन्तराष्ट्रिय जुन परिवेश छ, त्यसमा कुनै बस्तुको मूल्य एकै दिन ३ पटकसम्म तलमाथि हुन सक्छ । कति परिणाममा बस्तु किन्ने हो, कुन गुणस्तरको किन्ने हो भन्ने जस्ता विषयले पनि बस्तुको मूल्यमा फरक पारेको हुन सक्छ ।

जस्तो कि सन्दर्भ मूल्य पुस्तिकामा एउटा ल्यापटपको मूल्य २ सय डलर लेखिएको हुन सक्छ । तर, एउटा ल्यापटप २ सय डलरमा पनि पाइन्छ र २ हजार डलर पनि पर्छ । त्यो ल्यापटपको मेमोरी, र्याम लगायतको क्षमता वा उसका अन्य विशेषताले मूल्यमा फरक पारेको हुन्छ । अब यस्तो अबस्थामा सन्दर्भ मूल्य पुस्तिकामा ल्यापटपको मूल्य यति तोकिएको छ, त्यसैले यति नै हुनुपर्छ भनेर भएन नि ।

अर्काे पनि उदाहरण दिऔं । जस्तो कि जुत्ताको सन्दर्भ मूल्य २ सय तोकिएको हुन सक्छ । एक जोर जुत्ताको मूल्य २ सय पनि महंगो हुन सक्छ र २ लाखमा पनि नपाइन सक्छ । यस्तो अबस्थामा सन्दर्भ मूल्यलाई नै कार्यान्वयन गरियो भने भन्सारमा ठूलो अपचलन हुन्छ । किन भने सन्दर्भ मूल्यलाई मात्रै आधार मान्न थालियो भने ब्यापारीहरुले त्यही सन्दर्भ मूल्यलाई नै आधार बनाएर बिल बनाएर बस्तु ल्याउन थाल्छन् ।

यस्तो भएपछि सस्तो सामान महंगिन्छ र महंगो सामान सस्तिन्छ । यसले भन्सारमा अपचलनको भयाबह अबस्था सिर्जना गर्छ ।

यस्तो ब्यवस्थाले भन्सारका हाकिमहरुलाई असाधारण अधिकार दिएको जस्तो पनि देखिन्छ । किनभने भन्सारको दर तोक्ने संसदले अनि मूल्यांकन तोक्ने एउटा शाखा अधिकृतले ? संसदभन्दा शाखा अधिकृतलाई ठूलो बनाउन खोजेको हो ?

कसैले न्यूनबिजकीकरण गरेर बस्तु ल्याएको राज्यलाई लाग्यो भने त्यस्ता बस्तु राज्यले लिएर इविडिङ गराउन सकिन्छ । यो बस्तु कसले ल्याएको हो भनेर खुलाइरहनै परेन ।

यस्तो कार्यले प्रकारान्तमा भ्रष्टाचार पनि बढाउँछ । किनभने यस्तो अबस्था आएपछि आयातकर्ताहरु मूल्यांकन तलमाथि गराउन लाग्छन् । यसकारण सन्दर्भ मूल्यलाई मात्रै आधार बनाउने कुराले कहिल्यै राम्रो गर्दैन । कारोबार मूल्यलाई नै आधार बनाउनु पर्छ ।

कारोबार मूल्यमा राज्यका निकायलाई शंका लाग्यो भने बिल मूल्यमा ५ प्रतिशत थपेर सो बस्तु राज्यले किन्न सक्ने ब्यवस्था आर्थिक ऐनमै छ । कसैले न्यूनविजकीकरण गरेको छ भन्ने लाग्छ भने राज्यले त्यस्तो बस्तु किने भइहाल्यो । कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न राज्यलाई कसले रोक्न सक्छ र ।

अहिले पनि भन्सारमा सन्दर्भ मूल्य पुस्तिका छ । त्यो ब्यवस्था हुदै नभएको भन्ने होइन । सन्दर्भ मूल्यलाई मात्रै आधार मान्ने गरिएको भने छैन । कतिपय बस्तुहरु त सन्दर्भ मूल्य भन्दा बढीमा पनि आइरहेको छ । एक त सन्दर्भ मूल्य ब्यवहारिक छैन, दोस्रो कुरा यसलाई दिनका दिन सच्याउन पनि मिल्दैन । एकातिर बस्तुको मूल्य दैनिक परिवर्तन भइरहेको हुन सक्छ भने अर्कातिर कतिवटा बस्तुको सन्दर्भ मूल्य लिएर भन्सार प्रशासन बस्छ ? जस्तो कि जुत्ताको सन्दर्भ मूल्य तोकिएला । बजारमा कतिथरीका जुत्ता हुन्छन् ? के केको सन्दर्भ मूल्य बोकेर बस्ने ?

अर्काे एउटा ब्यवहारिक प्रश्न के आउँन सक्छ भने न्यूनविजकीकरण भएको बस्तु राज्यले किनेर कहाँ राख्ने ? कति बस्तु किन्ने र कसरी बिक्री वितरण गर्ने ? यो प्रश्न जायज हो । राज्यको काम भन्सार बिन्दुबाट बस्तु किनेर उपभोक्तालाई बेच्ने पनि होइन । न्यूनबिजकीकरण नै समस्या हो भन्ने लाग्छ भने यसका उपायहरु छन् ।

सन्दर्भ मूल्यलाई मात्रै आधार बनाउँदा भन्सार राजस्व कम हुन सक्छ, भन्सारमा अपचन हुन सक्छ ।

उपाय के हो भने कसैले न्यूनबिजकीकरण गरेर बस्तु ल्याएको राज्यलाई लाग्यो भने त्यस्ता बस्तु राज्यले लिएर इविडिङ गराउन सकिन्छ । यो बस्तु कसले ल्याएको हो भनेर खुलाइरहनै परेन । खुलाइयो भने त्यो आयातकर्ताका शुभचिन्तक वा नजिकको मान्छेले नकिन्ने सम्भावना रहला । त्यो नखुलाइकन इविडिङ गराउन सक्ने हो भने केही महिनापछिदेखि नै यस्तो समस्या समाधान हुन्छ ।

र, अर्काे कुरा मूल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट) को अबधारणा अनुसार विल लिएर मात्रै बस्तु तथा सेवा खरिद गर्ने ब्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने गराउने हो भने पनि न्यूनबिजकीकरणको समस्या रहदैन । तर, सन्दर्भ मूल्यलाई मात्रै आधार बनाएर भन्सार प्रशासन बस्ने हो भने यसले समाधानभन्दा समस्या बढी सिर्जना गर्छ ।

आम उद्योगी ब्यवसायीको धारणा राज्यलाई कर नतिरौं भन्ने हुदैन । उद्योगी, ब्यापारी, पेशा ब्यवसायी वा सर्बसाधारण जसले पनि राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर तिर्नुपर्छ । तिर्छन् पनि । संसारभर अहिले कारोबार मूल्यलाई आधार बनाउने प्रचलन छ । हामीले सन्दर्भ मूल्य भनेर मात्रै हुदैन । अन्तराष्ट्रिय परिवेश अनुसार आफूलाई समाहित गर्न सक्नुपर्छ । मैले अगाडि पनि भनेँ कि सन्दर्भ मूल्यलाई मात्रै आधार बनाउँदा भन्सार राजस्व कम हुन सक्छ, भन्सारमा अपचन हुन सक्छ । करदाताले यसरी पनि सोच्ने हो । यसैकारण हामीले कारोबार मूल्यलाई नै आधार बनाउँनुपर्छ भनेका हौं ।
(नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष मुरारकासँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)