संबिधानले अख्तियारको क्षेत्राधिकार खुम्च्याउदा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा चुनौति थपियो



अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले संविधान तथा कानून प्रदत्त कार्याधिकारको दायरामा रही सार्वजनिक क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारजन्य कार्यउपर छानविन, अनुसन्धान तथा अभियोजनसम्बन्धी कार्य गर्नुका साथै निरोधात्मक तथा प्रवर्द्धनात्मक कार्यहरूसमेत सम्पादन गर्दै आएको सर्वविदितै छ। विभिन्न समस्या र चुनौतीका कारण आयोगका यी कामकारबाहीहरूबाट पूर्णरुपमा अपेक्षानुरुप उपलब्धि हासिल हुनमा कठिनाई भए पनि आयोगको क्रियाशीलताले पारदर्शिता, सार्वजनिक जवाफदेहिता, सार्वजनिक सेवाप्रवाह र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणमा महत्वपूर्ण सहयोग पुर्‍याएको छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु।

साथै संवैधानिक र कानूनी जिम्मेवारी एवं जनताको अपेक्षा र सामाजिक आवश्यकता समेतलाई ध्यानमा राखी आगामी दिनमा आयोगले अझ तत्परताकासाथ आफ्नो भूमिका प्रभावकारी ढंगले निभाउनेछ भन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। नविनतम प्रविधिको विकास एवम् सूचना सञ्जालीकरणको विस्तारसँगै भ्रष्टाचारको स्वरुप र तरिकामा समेत परिवर्तन आएको सन्दर्भमा आयोगको संस्थागत क्षमता विकास गर्दै आगामी दिनमा आयोगको अनुसन्धान पद्धतिलाई थप परिष्कृत बनाउने दिशातर्फ आयोग प्रतिबद्ध रहेको व्यहोरा म निवेदन गर्न चाहन्छु।

सुशासन, विधिको शासन, आर्थिक समुन्नति एवं सभ्य र सुसंस्कृत समाज निर्माणका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण अनिवार्य पूर्वशर्त हो भन्ने कुरामा दुई मत हुन सक्दैन। भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माण गर्ने कार्य कठिन छ, तर त्यो असम्भव भने पक्कै छैन। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि संविधान एवं कानूनले राज्यसंयन्त्रभित्रका निकायहरूलाई एउटै सूत्रमा आवद्ध गरी आ-आफ्नो क्षेत्रबाट भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा गरेको छ। सोही अनुरुप भ्रष्टाचारमुक्त समाजतर्फको गन्तव्यलाई सहज बनाउन आयोग अविचलित भई कर्तव्यपथमा तल्लीन छ। यसैगरी अदूरदर्शी सोच र संकिर्ण स्वार्थबाट टाढा रही वृहत्तर सामाजिक हितलाई केन्द्रमा राख्दै प्रत्येक सार्वजनिक पदाधिकारी र राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूले पनि आ-आफ्नो जिम्मेवारी र कर्तव्य निर्वाह गरेमा भ्रष्टाचार स्वत: न्यूनीकरण भै सुशासन प्रवर्द्धन हुने कुरामा विश्वस्त हुन सकिन्छ।

सार्वजनिक क्षेत्र र समग्र पद्धतिमा सुधार गरी भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माणप्रतिको जनआकांक्षाको सम्बोधन गर्नेतर्फ सार्थक योगदान पुर्‍याउनु नै आयोगको एकमात्र अभिष्ट रहेको व्यहोरा म निवेदन गर्न चाहन्छु। भ्रष्टाचार हुनुभन्दा अगावै नियन्त्रण गर्नु सबैभन्दा राम्रो रणनीति भएको हुँदा आयोगले सरोकारवालाको सहयोग र सहकार्यमा प्रवर्द्धनात्मक र निरोधात्मक कार्यलाई अभियानकैरुपमा सञ्चालन गर्ने कुरामा जोड दिई यससम्बन्धी अवधारणापत्र समेत कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्नु हामी सबैको साझा दायित्व भएकोले सरकार सम्बद्ध सम्पूर्ण अंग र निकायहरूले भ्रष्टाचारसंभाव्य क्षेत्रहरूको पहिचान गरी सोका आधारमा सदाचार प्रवर्द्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्नु वाञ्छनीय हुने व्यहोरा निवेदन गर्न चाहन्छु।

बिशेषत: वर्तमान संविधानमा अनुचित कार्यसम्बन्धी व्यवस्था आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र नपरेको कारणबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रणको दिशामा गम्भीर चुनौती खडा भएको हुँदा यसतर्फ समयमै ध्यान जानु आवश्यक देखिएको छ।

भ्रष्टाचारजन्य अपराध नियन्त्रणको प्रमुख जिम्मेवारी तोकिएको आयोगलाई अझ सशक्त र अधिकारसम्पन्न निकायको रुपमा विकास गर्ने दिशामा सम्बद्ध सबै पक्षको योगदान रहनेछ भन्ने आयोगले विश्वास लिएको छ। बिशेषत: वर्तमान संविधानमा अनुचित कार्यसम्बन्धी व्यवस्था आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र नपरेको कारणबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रणको दिशामा गम्भीर चुनौती खडा भएको हुँदा यसतर्फ समयमै ध्यान जानु आवश्यक देखिएको छ। त्यसैगरी हालै आयोगले सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष पेश गरेको सत्ताइसौं वार्षिक प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्बनका लागि दिइएका सुझावहरूको कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारबाट यथोचित प्रबन्ध हुने विश्वास आयोगले लिएको छ। साथै नेपालले भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको अनुमोदन गरी पक्ष राष्ट्र बनिसकेको सन्दर्भमा उक्त सन्धिबाट सिर्जित दायित्व, चुनौती र जिम्मेवारी निर्वाह गर्न विद्यमान कानुनी संरचनामा तादात्म्यता मिलाउन आवश्यक सहयोग प्राप्त हुनेछ भन्ने अपेक्षा आयोगले राखेको समेत निवेदन गर्न चाहन्छु।

संविधान कार्यान्वयनको सिलसिलामा स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचन सम्पन्न भई ती निकायहरुमा साधनस्रोतको बाँडफाँड भएअनुरुप आगामी दिनमा विकासका क्रियाकलापहरुमा हुने विस्तारका कारण स्रोत र साधनको सदुपयोगतर्फ आयोगको सजगता पनि त्यत्तिकै अपरिहार्य छ भन्ने आयोगलाई लागेको छ र यस दिशामा आयोग सजग रहेको व्यहोरा समेत निवेदन गर्न चाहन्छु। यस सन्दर्भमा भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशिलता अहिलेको प्रमुख मुद्दा भएकोले सुशासन प्रवर्द्धनका लागि भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशिलता कायम गर्न सबै पक्ष इमान्दार भएमा मुलुक समृद्धितर्फ उन्मुख हुने विश्वास आयोगले लिएको छ।

भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माण र सुशासन प्रवर्द्धनको साझा उद्देश्य प्राप्तीमा आयोगको अग्रसरतालाई सहयोग पुर्‍याउनुहुने राजनीतिक नेतृत्व, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, नागरिक समाज, नेपालस्थित कुटनीतिक नियोगहरु, भ्रष्टाचार विरुद्ध क्रियाशील राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरु, संचार जगत र आम नागरिकप्रति धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आगामी दिनमा यस्तो सहयोग निरन्तर र अझ व्यापक रुपमा प्राप्त हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु।

(अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको २७औं वार्षिकोत्सवमा प्रमुख आयुक्त बस्न्यातले गरेके सम्बोधनको सम्पादित अंश)


क्लिकमाण्डू