गैरकर राजस्वले बचाइदियो राजस्व प्रशासनको इज्जत

काठमाडौं । गैरकर राजस्व लक्ष्यभन्दा बढी भएपछि सरकारले पुस मसान्तसम्म उठाउनुपर्ने राजस्व उठाउन सफल भएको छ ।

सरकारले पुस मसान्तसम्ममा ३ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ ९६ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । पुस मसान्तसम्ममा ३ खर्ब ३४ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो ।

अर्थमन्त्रालय स्रोतका अनुसार गैरकर राजस्व लक्ष्यभन्दा करिब ४५ प्रतिशतबढी संकलन हुँदा पुस मसान्तसम्म लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन भएको छ ।

सरकारले पुस मसान्तसम्ममा ३८ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ गैरकर राजस्व वापत उठाएको छ ।

अर्थमन्त्रालयका अनुसार राजस्वका प्रमुख स्रोतहरु मुल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट), भन्सार,आयकर लक्ष्य अनुसार संकलन भएको छैन । अन्तःशुल्क भने लक्ष्य अनुसार संकलन भएको छ ।

राजस्वको हिस्सामा कम भएपनि स्वास्थ्य सेवा कर तथा शिक्षा सेवा शुल्क पनि लक्ष्य अनुसार संकलन भएको छैन ।

राजस्वको मुल स्रोत मानिने भ्याट लक्ष्यको ९१ प्रतिशत मात्र संकलन भएको छ । सरकारले पुस मसान्तसम्ममा भ्याटबाट ९२ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ संकलन गरेको छ ।

पुस मसान्तसम्मको राजस्व संकलनको लक्ष्यको समीक्षा अर्थमन्त्रालयले गरेको भने छैन । यस्तो समीक्षा आगामी १० गते गर्ने तयारी अर्थमन्त्रालयको छ । पुस महिनाको लागि लिइएको भ्याट तथा आयकरको लक्ष्य पूरा भएपनि पुस मसान्तसम्म लिइएको लक्ष्य भने पुरा नभएको हो ।

सरकार अन्तःशुल्कमा भने लक्ष्य अनुसारको राजस्व संकलन गरेको छ । पुस मसान्तसम्ममा ४६ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ अन्त शुल्क आर्जन भएको छ । यो लक्ष्य अनुसारको संकलन हो ।

अर्थमन्त्रालय स्रोतका भ्याट र आयकर लक्ष्य अनुसार संकलन नभएपछि कर राजस्व लक्ष्य अनुसार संकलन नभएको हो । राजस्वको अर्को स्रोत मानिने भन्सार शुल्क भने लक्ष्यको २ प्रतिशत मात्र पूरा भएको छैन । पुस मसान्तसम्ममा ६१ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ भन्सार शुल्क संकलन भएको छ ।

सरकारले पुस मसान्तमा गैरकरको कारण लक्ष्य अनुसारको राजस्व संकलन गरेपछि आफ्नो घाटा भने घटाएको छ । पुसको तेस्रो सातासम्म करिब १ खर्बले घाटामा रहेको सरकारी बजेट पुस मसान्तपछि ६३ अर्बमा झरेको छ ।

चालु खर्च अत्याधिक बढेको हुँदा अर्थमन्त्रालय यो पटक स्रोत व्यवस्थापनको लागि समस्यामा परेको छ । जसले गर्दा सरकारले पुस मसान्त नलाग्दै १ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण लिएको थियो । अब प्रदेश सरकार गठन हुने तथा कर्मचारी समायोजन प्रक्रियामा अवकासमा लागि दिनुपर्ने रकमको कारण सरकारी ढुकुटीमा थप चाप पर्ने छ ।

सरकारले यो वर्ष ७ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

सरकारले गैरकर राजस्वको कारण लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन गरेको भएपनि विकास खर्च भने न्यून नै रहेको छ । यद्यपि यो पटक भने स्रोत व्यवस्थापनको चापमा परेको अर्थमन्त्रालयलाई विकास खर्च कम भएर फाइदा भएको छ । स्रोत जुटाउनको लागि अहिले विकास खर्च केही बढी भएको भए दवाव पर्ने अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

सरकारले १२ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँको बजेटमा माघ ४ गतेसम्ममा कुल ४ खर्ब खर्च गरेको छ । जसमा स्थानीय तहमा गएको रकम समेत जोडिएको छ । जसमा ३ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ चालु तर्फ तथा पुँजीगत तर्फ ४९ अर्ब तथा वित्तीय व्यवस्थाको लागि २० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ ।