सामुहिक जमानी वा धितो जमानीमा पनि भूकम्प पीडितले निर्ब्याजी ऋण पाउने

काठमाडौं । गत २०७२ को बिनासकारी भूकम्पको कारण भत्किएका घर बनाउन सामुहिक जमान वा धितो जमानीमा पनि निब्र्याजी ऋण पाइने भएको छ । पीडितलाई निब्र्याजी ऋण दिने भनिए पनि कसरी दिने भन्ने स्पष्ट नभएका कारण कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले कात्तिक २१ गते (आज) सो सम्बन्धि कार्यविधि सार्बजनिक गर्दै सहज बनाइएको जानकारी दिएको छ । पीडितले घर बनाउनको लागि आफूसँग धितो भए धितो राखेर र नभए सामुहिक जमानीमा ३ लाख रुपैयाँसम्म ऋण लिँदा कुनै ब्याज वा शुल्क तिर्नु पर्दैन ।

‘धितो भएकाहरुले धितो जमानीमा र नभएकाले सामुहिक जमानीमा लिएको ३ लाख रुपैयाँसम्मको ब्याज वा कुनै पनि प्रकारको शुल्क तिर्नु पर्दैन, ३ देखि ५ बर्षभित्रमा यस्तो ऋण तिरे हुने ब्यवस्था गरिएको छ,’ राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण पौडेलले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

यस्तो कर्जा लिनको लागि राष्ट्र बैंकले केही शर्तहरु भने तोकेको छ । भूकम्प पीडित आवाशीय कर्जा लिनको लागि ऋणी तथा उसको परिवारमा बस्न योग्य आवाशीय घर नभएको र नेपाल सरकारले जारी गरेको भूकम्प पीडित परिचयपत्र भने हुनुपर्नेछ ।

यस्तो कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीसँग कुनै पनि प्रकारको ब्याज वा शुल्क लिन पाउने छैनन् । यस्तो ऋण दिदा लाग्ने खर्च सरकारले ब्यहोर्ने भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले यस्तो कर्जामामा संचालन लागतको २ प्रतिशत विन्दु थप गरी सरकारबाट पैसा लिनेछन् । कर्जाको ब्याज, बीमा तथा सुरक्षण शुल्क वापतको रकम नेपाल राष्ट्र बैंकमा खडा गरिएको कोषबाट ३÷३ महिनामा सम्बन्धित बैंकहरुले पाउनेछन् ।

‘धितो भएकाहरुले धितो जमानीमा र नभएकाले सामुहिक जमानीमा लिएको ३ लाख रुपैयाँसम्मको ब्याज वा कुनै पनि प्रकारको शुल्क तिर्नु पर्दैन, ३ देखि ५ बर्षभित्रमा यस्तो ऋण तिरे हुने ब्यवस्था गरिएको छ,’ राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण पौडेलले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

पीडितलाई घर बनाउन दिइएको ऋण रकम सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनिवार्य रुपमा कर्जा सुरक्षण निगमबाट सुरक्षण गराउनु पर्नेछ । ऋणीले ३ र ५ बर्षमा तिरिसक्ने गरी ऋण लिन पाउनेछन् ।

यस्तो कर्जालाई विपन्न बर्ग कर्जामा गणना गर्ने गरी बैंकहरुलाई पनि सुबिधा दिइएको छ । यस्तो कर्जा छिटो छरितो र सरल ढंगले दिने ब्यवस्था बैंकहरुले मिलाउनु पर्नेछ ।

सामुहिक जमानीमा दिइने ऋण उपलब्ध गराउने सम्बन्धि जानकारी दिन बैंकहरुले छुट्टै सम्पर्क अधिकृत तोक्नुपर्ने भएको छ ।

सामुहिक जमानीमा दिइने निब्र्याजी ऋण उपलब्ध गराउने काषर््को समन्वय तथा अनुगमन गर्न एउटा समिति पनि गठन गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग हेर्ने डेपुटी गभर्नरको संयोजकत्वमा गठिन सो समितिले सो ब्यवस्था प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्ने प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिए । यस्तो कर्जा बाणिज्य बैंक, विकास विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुबाट प्रवाह हुनेछ ।