चुनावी मसला बन्दै बुढीगण्डकी, नेताका कुरा सुन्दैनन् स्थानीय

काठमाडौ । बुढीगण्डकी आयोजना बन्छ रे भन्ने सुनेको २५ वर्ष भन्दा बढी भयो । पछिल्लो एक दशकमा त लौ अब बनिहाल्यो भन्ने हल्ला र चर्चा पनि भएकै हो । धादिङ रामपुरका ६५ वर्षिय रामप्रसाद थपलियालाई अझै विश्वास छैन, आयोजना कहिले बन्छ र कुन मितिबाट विजुली बालन पाइन्छ । आकाशको फल आँखातरी मर भने जस्तै भएको छ बुढीगण्डकी आयोजना धादिङ र गोरखाका प्रभावितलाई । आयोजनाको नाममा दर्जन मन्त्री फेरिए, दर्जन सचिव फेरिए । आयोजना प्रमुख र प्राविधिक पनि फेरिए तर आयोजनाको प्रगति भने शुन्यबाट एक प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै भएको छ ।

कहिले मुआब्जाको विवाद त कहिले बजेट अभाव त कहिले मुआब्जा वितरण समन्वय समिति र ऊर्जा मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा देखिएको समस्या । यावत् समस्याका कारण थिलथिलो भएको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना पछिल्लो पटक एक चिनियाँ कम्पनीलाई सुम्पेपछि त स्थानीयबासीमा आयोजनाको भविस्य थप अन्यौलताको शिखरमा पुगेको छ भन्नेहरु पनि कम छैनन् । नेपालमा विवादास्पद मानिएको चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई आयोजनाको मिर्नाण प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति भएपछि प्रभावित क्षेत्रका जनता भने आयोजनाको भविस्य सुखद होइन अन्धकारतिर नै लागेको अनुमान गर्न थालेका छन् ।

गोरखा भूकम्पबाट प्रभावित भएका स्थानीयबासी आयोजनाको काम सुरु होला, मुआब्जा बुझौला र आफ्नो व्यवस्था गरौला भनेर पर्खेको पनि लामै समय भयो तर काम भने कछुवाको गतिबाट अगाडि बढ्न सकेको छैन । गत वैशाखामा स्थानीय निर्वाचन आयो र गयो । विभिन्न पार्टीका नेता आए, फकाए पनि । स्थानीयबासीले माने , अब त सरकार गाउँमै आउने भयो । हाम्रा कुरा सुनिएला नी । तर अहिले पनि उस्तै छ पीडा स्थानीयबासीलाई । मुआब्जा पाइने हो कि होइन कहिले पाइने हो , कसरी पाइने हो स्थानीयबासी अझै अन्यौलको भूमरीमा छन् ।

उनीहरुलाई सरकारको घोषणामा विश्वास छैन । तर यस पटक प्रतिनिधिसभा र प्रदेसभाको निर्वाचनको लागि भन्दै गाँउ पसेका राजनीतिक दलका नेता फेरी भन्दैछन् बुढीगण्डकी आयोजना अगाडि बढाउँछौ र स्थानीयबासीलाई उनीहरुको मागअनुसार मुआब्जा वितरणा गछौ । धादिङ र गोरखाका नेता त्यहि भन्दै भोट माग्न थालेका छन् ।

वामगठबन्धन र लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनाएर निर्वाचनमा होमिएका सबै पक्षका नेता तथा कार्यकर्ताले बुढीगण्डकी आयोजनालाई आफ्नो चुनावी हतियार बनाएका छन् ।

धादिङका नेकपा(एमाले)का नेता राजेन्द्र पाण्डे, नेकपा(माओवादी केन्द्र)का नेता शालिकराम जमरकट्टेल, नेपाली काँग्रेसका नेता रमेश धमला, हरि अधिकारी बुढीगण्डकीको मुआब्जा समयमा वितरण गर्ने भाषणमा व्यवस्त छन् । प्रभावित क्षेत्र नै घर भएका अर्का नेता खेम लोहनी पनि मुआब्जाको विषयमा बोल्न थालेका छन् । वामगठबन्धन र लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनाएर निर्वाचनमा होमिएका सबै पक्षका नेता तथा कार्यकर्ताले बुढीगण्डकी आयोजनालाई आफ्नो चुनावी हतियार बनाएका छन् ।

धादिङका नेताले बुढीगण्डकीलाई चुनावी हतियार बनाएपछि गोरखाका नेता पनि के कम । उनीहरु पनि धादिङका नेताले भन्दा चर्का स्वरमा बुढीगण्डकीको विषयलाई अगाडि बढाएका छन् । गोरखामा विशेषगरी नारायणकाजी श्रेष्ठ र चीनकाजी श्रेष्ठले मतदातासँग भोटमाग्ने क्रममा पुनः बुढीगण्डकीको सपना बेचेका छन् । चीनकाजी त गोरखामा भोट माग्दै माग्दै हतारिएर मंगलबार काठमाडौँ आए । ऊर्जा मन्त्री समेत रहेका उपप्रधानमन्त्री कमल थापालाई बुढीगण्डकी सरोकार समितिले ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम थियो । उनी त्यसमा मिसिए र भने बुढीगण्डकी गोरखाका जनताका मुद्दा हो, तत्काल समाधान गरिदिनु प¥यो मन्त्री ज्यू ।

प्रभावित क्षेत्र आरुघाट उनको थात थलो हो । आरुघाट समेत अयोजनाको जलाशयभित्र पर्छ । स्थानीयबासीसँग उनले आफूलाई जिताए, बुढीगण्डकी बनाउने र समयमा मुआब्जा वितरण गर्ने भन्दै भाषण गर्दे हिडेका छन् । तर स्थानीयबासी उनको यो भाषणलाई भने पत्याउने पक्षमा छैनन् । किनी स्थानीय प्रभावितले चीनकाजीको जस्तो भाषण सुन्न थालेको दश वर्ष भन्दा बढी भयो ।

चीनकाजी आक्रामक रुपमा बुढीगण्डकीको विषयमा केन्द्रीत भएर भाषण गर्न थालेपछि अर्का उम्मेदवार समेत के कम । वाम गठबन्धनका तर्फबाट गोरखा क्षेत्र नं १ का उम्मेदवार हरि अधिकारी समेत बुढीगण्डकीको विषयमा बोल्न थालेका छन् । उनले मतदातालाई आनै पार्टी नेतृत्वको सरकारले आयोजना अगाडि बढाएको , मुआब्जा वितरण र निर्माण समेत आफ्ने गठबन्धन नेतृत्वको सरकारले गर्ने दावी पेश गर्दै भोट माग्न थालेका छन् ।

उता माओवादी केन्द्रका नेता समेत रहेका नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि को भन्दा को भन्दै बुढीगण्डकीको विषयलाई आफ्नो हरेक चुनावी भाषणमा समावेश गर्न थालेका छन् । डा बाबुराम भट्टराईको त के कुरा भोर । उनले त बुढीगण्डकीको जन्मदाता नै आफू भएको एक दजृन भन्दा बढी स्थानमा भाषण गरेका छन् । तर स्थानीयबासी नेताको भाषण पत्याउने पक्षमा छैनन । किनक बिगत वर्षबाट सुरु भएको मुआब्जा वितरणको काम ५ प्रतिशत पनि भएको छैन । गत वर्ष ५ अर्ब मुआब्जा वितरण गरियो । चालु आवमा १० अर्ब रकम मुआब्जाका लागि राखिएको छ ।

आयोजना प्रभावितलाई मुआब्जा मात्रै वितरण गर्न ६३ अर्ब रकम आवश्यक पर्दछ । नेपाल आयल निगमले भन्सार बिन्दुमा उठाएको पूूर्वाधार कर मार्फत हालसम्म १३ अर्ब रकम जुटिसकेको छ । सरकारी खातामा जम्मा भएको सो रकम वितरण गर्नेतर्फ सरकारले कुनै पनि प्रयास गरेको छैन । तर स्थानीयबासीले भने मुआब्जा पाउन सकेका छैनन ।

बिगत वर्षबाट सुरु भएको मुआब्जा वितरणको काम ५ प्रतिशत पनि भएको छैन । गत वर्ष ५ अर्ब मुआब्जा वितरण गरियो । चालु आवमा १० अर्ब रकम मुआब्जाका लागि राखिएको छ ।

मंगलबार ज्ञापनपत्र बुझ्दै उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले पनि स्थानीयलाई मन पर्ने कुरा नै गरिदिए । जुन उनीहरुले विगतदेखि सुन्दै आएकै जस्तो कुरा थियो । मुआब्जा वितरणको लागि म प्रयास गर्छु । उनले त्यतिमात्रै भनेनन् , एकाध दिन भित्रै वितरणको काम समेत सुरु हुन्छ । तर निर्वाचनको माहोल तातिरहेको बेला कसरी मुआब्जा वितरण हुन्छ र गरिन्छ भन्ने जानकारी भने उनले दिएनन् ।

बुढीगण्डकी आयोजना सरोकार समितिका संयोजक हरेराम ढकाल आयोजनाको नाममा विगतदेखि नै कुरा र चर्चा भएपनि हालसम्म प्रगति हुन नसकेकोमा प्रभावित क्षेत्रमा जनता आक्रोशित रहेको बताउँछन् । स्थानीयबासीले खहरे बजार, आरुघाट तथा सल्यानटारका क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण गर्नुपर्ने तथा तोकिइसकेको क्षेत्रको मुआब्जा वितरण सुरु गर्नुपर्ने मागका साथ आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
आयोजनाबाट दुवै जिल्लाको तत्कालीन २७ गाविसका करिब ५० हजार जनता प्रभावित हुन्छन् । गत वर्ष धादिङ र गोरखाका ३/३ गाविसका जनतालाई मुआब्जा वितरण गरिएको थियो ।

उनीहरु भाषणमा होइन परिमाणमा उत्तर खोजिरहेका छन् । तर नेता भाषण सुनाउँछन्, मन्त्री भाषण सुनाउँछन् । काम भने जस्ताको तस्तै रहन्छ । भएको पनि यस्तै छ । पुनः संयोजक ढकाल भन्छन् यो भन्दा लाजमर्दो अवस्था अरु के हुन सक्छ । हामी त आजित भइसक्यौ, तर हरेश भने खाएका छैनौ ।

गोरखा दुर्बङमा श्याम गुरुङ भन्छन् ‘ हामीलाई नेताको भाषण होइन, हाम्रो जग्गाको मुआब्जाा समयमा चाहियो । होइन भने प्रत्येक वर्ष १५ प्रतिशत थप गरेर मुआब्जा दिइनु पर्दछ ।’ उनको जस्तै आक्रोश जता ततै छ । त्यसलाई मत माग्न गाँउ पुगेका फरक फरक पार्टीका नेताले कसरी सम्बोधन गर्लान, त्यसले भने नतिजा प्रभावित पार्न सक्छ ।