एनसेलले २ अर्ब २७ करोड रोयल्टी तिर्दा एनटिसीले १ अर्ब ५६ करोड बुझायो

काठमाडौं । देशका दुई ठूला टेलिकम अपरेटरहरुले सरकारलाई बापतको रकम बुझाएका छन् । नेपाल टेलिकम र एनसेलले बापतको राजस्व रकम बुझाउने अन्तिम दिन रकम जम्मा गरेका हुन् ।

नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणकाअनुसार रोयल्टीको रकम जम्मा गर्ने अन्तिम दिनसम्म दुई कम्पनीहरुले रकम बुझाएको जानकारी दिएको छ । प्राधिकरणकाअनुसार दुबै कम्पनीहरुले बैंकमा राजस्व रकम दाखिला गरेर प्राधिकरणलाई जानकारी गराएका हुन् ।

उच्च रोयल्टी रकम बुझाउनेमा एनसेल कम्पनी अग्रस्थानमा रहेको छ । एनसेलले प्राधिकरणलाई २ अर्ब २७ करोड ७८ लाख ८५ हजार २ सय ४७ रुपैयाँ बुझाएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।

रकम बुझाएको आधारमा हेर्दा एनसेलको अनुमानित कुल आम्दानी रकम ५६ अर्ब रुपैयाँको हाराहारी हुन आउँछ ।

त्यसैगरि अर्को ठूलो कम्पनी नेपाल टेलिकमले भने १ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ रोयल्टी बापतको रकम जम्मा गरेको जानकारी दिएको छ ।

प्राधिकरणकाअनुसार दूबै कम्पनीले लेखापरिक्षण पूर्वको अनुमानित आयव्ययको आधारमा रोयल्टी रकम दाखिला गरेका हुन् ।

टेलिकम कम्पनीहरुले आफ्नो कुल आयको ४ प्रतिशत रकम रोयल्टी बापत बुझाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसआधारमा हेर्दा नेपाल टेलिकमले आफ्नो अनुमानित आम्दानी ४० अर्ब ७४ करोड रुपैयाँको ४ प्रतिशत रकम दाखिला गरेको हो ।

रकम बुझाएको आधारमा हेर्दा एनसेलको अनुमानित कुल आम्दानी रकम ५६ अर्ब रुपैयाँको हाराहारी हुन आउँछ । यसको आधारमा हेर्दा यस वर्ष एनसेलको आम्दानी गत वर्षको भन्दा करिब ७७ करोड रुपैयाँले घट्न सक्ने देखिएको छ ।

नेपाल टेलिकम र एनसेल बाहेक अन्य कम्पनीहरुले भने रोयल्टी रकम दाखिला गरेको जानकारी प्राधिकरणमा नआईसकेको प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए ।

‘हामीकहाँ आज जानकारी आईसकेको छैन्, कम्पनीहरुले रकम दाखिला गरेर पछि जानकारी दिनपनि सक्दछन्,’ उनले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

नेपाल टेलिकमले आफ्नो अनुमानित आम्दानी ४० अर्ब ७४ करोड रुपैयाँको ४ प्रतिशत रकम दाखिला गरेको हो ।

त्यसैगरि प्राधिकरणकाअनुसार साना इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले रोयल्टी रकम बुझाएपनि ठूला आईएसपी कम्पनीहरुले राजस्व बुझाएको जानकारी नआएको जनाएको छ ।

रोयल्टी समयमा नबुझाएपनि कम्पनीहरुले कुनै जरिवाना वा थप रकम तिनुपर्ने व्यवस्था नभएको हुँदा कम्पनीहरुले आफ्नो अनुकुल रोयल्टी बुझाउँदै आएका छन् । प्राधिकरणले समयमा रोयल्टी बबुझाउने कम्पनीहरुलाई २ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क मासिकरुपमा लगाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेपनि सूचना तथा संचार मन्त्रालयबाट स्वीकृत नहुँदा लागू हुन सकेको छैन् ।