संस्थागत निक्षेपकर्ताको बार्गेनिङमा ब्रेक, बैंकले आफूखुसी ब्याज तोक्न नपाउने

काठमाडौं । संस्थागत निक्षेपकर्ताले आफूसँग भएको रकम बैंकमा राख्दा ब्याजदरमा धेरै बार्गेनिङ गर्न अब नपाउने भएका छन् ।

यसअघि बोलकबोलका आधारमा संकलन हुने निक्षेपमा ब्याजदरको कुनै सीमा नतोकिएको भएपनि नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ ब्यवस्था गर्दै यसमा सीमा तोकेको हो । राष्ट्र बैंकले हालै जारी गरेको एकिकृत निर्देशनमा पुरानो ब्यवस्था हटाएर नयाँ ब्यवस्था गरिएको छ ।

नयाँ ब्यवस्था अनुसार अब बोलकबोलका आधारमा संकलन हुने निक्षेपमा प्रकाशित ब्याजदरमा २ प्रतिशतभन्दा बढी दिन नपाइने ब्यवस्था लागू गरिएको छ ।

यस्तै राष्ट्र बैंकले यस बर्षदेखि डिजिटल सिग्नेचरलाई पनि मान्यता दिएको छ । यसअघि डिजिटल सिग्नेचरलाई राष्ट्र बैंकले मान्यता दिएको थिएन ।

पूरानो ब्यवस्थामा ‘बोलकबोलको आधारमा संकलन हुने संस्थागत मुद्दति निक्षेपको हकमा प्रकाशित ब्याजदरको ब्यवस्था लागू हुने छैन’ भनिएको थियो ।

अब नयाँ ब्यवस्थामा ‘बोलकबोलको आधारमा संकलन हुने संस्थागत निक्षेपको हकमा प्रकाशित ब्यजदरमा २ प्रतिशत ब्याजदर थपगरी निक्षेप संकलन गर्न सकिनेछ’ भन्ने ब्यवस्था गरिएको छ ।

नयाँ ब्यवस्थाले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हटाउने जनता बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पर्शुराम कुबर बताउँछन् । यस्तो ब्यवस्थाले बैंकिङ प्रणाली र समग्र अर्थतन्त्रलाई सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ ।

‘पहिला पनि सामान्यतः यस्तो निक्षेप लिँदा प्रकाशित ब्याजदरको २ प्रतिशतभन्दा बढी दिने गरिएको थिएन, कुनै बेला कुनै संस्थाले आवश्यक पर्यो भनेर जति पनि ब्याज दिने गरेका कारण समग्र अर्थतन्त्र र बैंकिङ प्रणालीमै असर पर्ने गरेको पनि थियो, नयाँ ब्यवस्थाले एउटा सीमा दिएपछि संस्थागत निक्षेपकर्ताको बार्गेनिङ पनि कम भयो र प्रणालीलाई पनि राम्रो भयो,’ कुबरले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीको कल्याणकारी कोषहरु, राष्ट्रिय बीमा संस्थान, बीमा समिति, नेपाल राष्ट्र बैंक आफै, कर्मचारी संचयकोष, नागरिक लगानी कोष, धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, नेपाल टेलिकम, बीमा कम्पनीहरु जस्ता केही संस्था र कोषहरुले बोलकबोलका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा निक्षेप राख्ने र त्यसमा ब्याजदरमा चर्काे बार्गेनिङ गर्ने गरेका थिए ।

यस्तै राष्ट्र बैंकले यस बर्षदेखि डिजिटल सिग्नेचरलाई पनि मान्यता दिएको छ । यसअघि डिजिटल सिग्नेचरलाई राष्ट्र बैंकले मान्यता दिएको थिएन ।

‘इजाजत प्राप्त संस्थाले विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ बमोजिम बैंकिङ कारोबारमा डिजिटल सिग्नेचरको प्रयोग गर्न सक्नेछ,’ राष्ट्र बैंकले हालै जारी गरेको एकिकृत निर्देशनमा भनिएको छ ।