आइक्यानको निर्णय लेखा व्यवसायको हितमा छैन: संस्थापक अध्यक्ष चित्रकारको बिचार

नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था(आइक्यान)ले भारतमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स(सिए) पढेर आउनेलाई अबदेखि मान्यता नदिने निर्णय गर्यो ।

भारतीय चाटर्ड एकाउन्टेन्स संस्थाले नेपालमा पढेर पास हुनेलाई मान्यता नदिने निर्णयको आधारमा आइक्यानले भारतबाट अब पढेर आउनेलाई मान्यता नदिने भनेको छ । यसले लेखा व्यवसायमा गम्भिर असर पर्छ । नियमनकारी निकायले यसरी बच्चाले देखाउने जस्तो हर्कत गरेर निर्णय गर्यो । जुन नेपालको हितमा रहेको छैन ।

नेपालमा लेखा व्यवसाय व्यवसायिक यात्रामा विस्तारै अगाडी बढ्दैछ । अहिले भारतमा हजारौ विद्यार्थीहरु पढ्न छन् । सिएको पढाई नेपालबाट हुने भएपनि नेपाली विद्यार्थीहरु विभिन्न कारणले पढ्न जान्छन् । कसैलाई पढ्न जाने विषयमा रोक्न सकिदैन । कहा गएर पढ्ने भन्ने कुरा उसको अधिकार हो ।

अहिलेसम्म भारतमा सिए पास गरेर आएको व्यक्तिले एकवर्ष नेपालको फर्ममा काम गरेर र आइक्यानले लिने परीक्षा पास भएपछि मान्यता पाउने व्यवस्था छ ।

आइक्यानले दीर्घकालिन प्रभाव पार्ने निर्णय राख्दा पूर्व अध्यक्ष देखि यो सँग सरोकार राख्ने कुनै पक्षसँग पनि छलफल गरिएन ।

आइक्यानमा निर्णय गर्ने अधिकार काउन्सिलाई छ । अधिकार भयो भन्दैमा जे मन लाग्यो त्यो निर्णय गर्र्दै हिड्नु हुँदैन । यसको पनि विधि र प्रक्रिया हुन्छ । त्यो अहिले मिचिएको छ ।

दक्षिण एशियाली लेखा व्यवसायी महासंघ(साफा)मा अहिले सार्क देशमा सिएको कोर्स एउटै बनाउने विषयमा छलफल भइरहेको छ । यसमा केही ऐजेण्डापनि अगाडि बढेको छ ।

आइक्यानबाट सिए पास हुनेलाई भारतले मान्यता अहिलेसम्म दिएको छैन । भारतमा मान्यता दिलाउनको लागि धेरै पटक छलफलपनि भयो । तर,ठोस निर्णय निस्केको छैन । मान्यता दिलाउनको लागि हामीले कुटनीतिक माध्यमबाट पहल पनि गर्नुपर्ने छ । एकैपटक भारतमा पढेर आउनेलाई मान्यता नदिने निर्णयले देशको हितमा पनि हुँदैन ।

आइक्यान गठन गर्दा र यहा हामीले सिएको कोर्स र परीक्षा लिदा भारतीयहरुको सहयोग लिएको हो । भारतको संस्था जुन तरिकाले चल्छ त्यही तरिकाले यहाँ हामीले चलाएको हो । भारतीयले यसमा प्राविधिक सहयोपनि गरेका थिए ।

विद्यार्थी पढ्न कुन देशमा जाने र के पढ्ने र कहा पढ्ने उसको अधिकार हो । नेपालमा सिएको पढाई गुणस्तर राम्रो नै छ । तर,विद्यार्थीलाई यहाँभन्दा भारतमा अवसर राम्रो भएको हुँदा जाने गर्छन् । हामीले सिएको पढाईमा गुणस्तर भने थप्नुपर्छ । गुणस्तर बढेपछि विद्यार्थी स्वभाविक रुपले बढ्ने हो ।

आइक्यानमा अब केही दिनभित्रमा नेतृत्वपनि परिवर्तन हुँन लागेको छ । आइक्यानको अब आउने नेतृत्वले यो निर्णय परिवर्तन गर्ने अपेक्षा हाम्रो छ । यो निर्णय देशको हित र लेखा व्यवसायको हितमा छैन ।

आइक्यानमा निर्णय गर्ने अधिकार काउन्सिलाई छ । अधिकार भयो भन्दैमा जे मन लाग्यो त्यो निर्णय गर्र्दै हिड्नु हुँदैन । यसको पनि विधि र प्रक्रिया हुन्छ । त्यो अहिले मिचिएको छ ।

आइक्यानको इतिहासलाई बिर्सेर एकै पटक आवेगमा गरिने निर्णयले संस्थाको भविष्यमा कस्तो प्रभाव पार्छ । अहिले नेतृत्वमा बस्नेले त्यो कुरा बुझ्न सक्नु भएन ।

अन्तराष्ट्रिय रुपमा आइक्यानमा पढ्नेलाई मान्यता जबरजस्ती गरेर हुँदैन । यसले वातावरणलाई झन बिगार्ने काम गर्छ ।

लेखा व्यवसायको नियमनकारी निकाय आइक्यानका संस्थापक अध्यक्ष तथा दक्षिण एशियाली लेखा व्यवसायी महासंघका पूर्व अध्यक्ष बरिष्ठ सिए चित्रकारसँग कुराकानीमा आधारित