सेयर लगानीकर्ताकाे पक्षमाः १८ खर्ब रुपैयाँमाथि खेलबाड गर्नेलाई कारबाही किन नगर्ने ?

काठमाडौं । नेपालको संविधानको भाग ३ मा नेपाली नागरिकको मौलिक हक र कर्तब्यको ब्यवस्था गरिएको छ । सोही भागको धारा २५ मा सम्पत्तिको हकको ब्यवस्था छ ।

सो धाराको उपधारा १ मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई कानूनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक हुनेछ’ भनिएको छ ।

यो बहस सुरु गर्नुअघि मौलिक हक भनेको के हो भनेर अलिकति चर्चा गरौं ।

मौलिक हक भनेको कुनै पनि देशका नागरिकले नागरिक भएकै कारण प्रयोग गर्न पाउने हक हो । मौलिक हकलाईलाई राज्यले कानुन बनाएर नागरिकलाई प्रयोग गर्न दिन्छ । यसरी कानुन बमोजिम नागरिकले प्राप्त गर्ने हकलाई कसैले कुनै कारण देखाएर वा नदेखाइ विभिन्न बहानामा कुन्ठित नगरोस् भनेर संविधानमा लेखिन्छ ।

पुँजी बजारमा विदेशी लगानीकर्तादेखि गैरआवाशीय नेपालीसम्मको लगानी भित्र्याउने मजाक धेरै पटक गरियो, अझै लामो समयसम्म गरिन सक्छ । ५० वटा ब्रोकरले १८ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी सम्पत्ति चुड्कीको भरमा बन्दक बनाउन सक्ने बजारमा विदेशी लगानीकर्ता आउँछन् ? लहड र आवेशमा चल्ने यस्तो अपरिपक्क र अराजक बजारमा देश खाइ शेष भएका गैरआवाशीय नेपालीले लगानी गर्लान् ?

गत बिहिबार संबिधानको धारा २५ को उपधारा १ को बर्खिलाप भयो । नेपाली नागरिकको १८ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको सम्पत्ति खरिद विक्री गर्नबाट नागरिकलाई बन्चित गरियो । अर्थात सो बराबरको नेपालीको सम्पत्ति सेयर ब्रोकरले मुठ्ठीमा कब्जा गरे ।

सो दिन संविधान उल्लघन गर्ने कार्यको नेतृत्व सेयर दलालले गरे । ब्रोकर कमिसनमा मूल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट) लगाउने कर प्रशासनको प्रयासलगत्तै ब्रोकरले सो दिनको सेयर कारोबार ठप्प पारे । गत बिहिबार १ कित्ता पनि सेयर कारोबार भएन । सोमबारको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को विवरण अनुसार नेप्सेमा सुचिकृत कम्पनीहरुको बजार पुँजीकरण १८ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ । यसैको आधारमा गत बिहिबार नेपाली नागरिकको १८ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ सेयर ब्रोकरको मुठ्ठीमा कब्जा भयो भनिएको हो ।

नेपाली पुँजी बजारमा ठूला गफ हान्नेहरुको कमी छैन । पुँजी बजारमा विदेशी लगानीकर्तादेखि गैरआवाशीय नेपालीसम्मको लगानी भित्र्याउने मजाक धेरै पटक गरियो, अझै लामो समयसम्म गरिन सक्छ । ५० वटा ब्रोकरले १८ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी सम्पत्ति चुड्कीको भरमा बन्दक बनाउन सक्ने बजारमा विदेशी लगानीकर्ता आउँछन् ? लहड र आवेशमा चल्ने यस्तो अपरिपक्क र अराजक बजारमा देश खाइ शेष भएका गैरआवाशीय नेपालीले लगानी गर्लान् ?

गत बिहिबार आफूसँग भएको सेयर (आफ्नो सम्पत्ति) भोग चलन गर्न नपाउँदा नागरिकलाई कति हानी नोक्सानी भयो भन्ने अर्काे पाटो पनि छ ।

त्यो दिन ब्रोकरले कानुन हातमा लिए । अराजकता मच्चाए । अक्षम्य गल्ती गरे ।

कुनै ब्यक्ति, संस्था वा पेशा ब्यवसायीले कानुन मुठ्ठीमा लिएर अराजकता मच्चायो भने उसलाई कानुन पालना गर्न राज्यले बाध्य बनाउनु पर्छ, बनाउँछ । तर, गत बिहिबार सेयर बजारको सन्दर्भमा भन्ने हो भने राज्य थिएन । कतै बिदामा गएको थियो होला । वा चीर निन्द्रामा सुतेको थियो होला । त्यसैले त त्यो दिन १५ लाखभन्दा बढी नेपालीको १८ खर्ब १० अर्ब रुपैयाभन्दा बढीको सम्पत्ति कसैले बन्दक बनाउँदा पनि राज्यले देखेन । थाहा पाएन । वा रमिते बन्यो ।

नागरिकको जिउधनको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी राज्यको हो । जब कुनै पनि राज्य संयन्त्रले वा राज्य संयन्त्रका प्रमुखले आफ्नो दायित्व पूरा गर्न सक्दैन, तब त्यस्तो राज्य संयन्त्र तथा त्यसका प्रमुख कानुनी रुपमा असक्षम प्रमाणित हुन्छन्, हुनुपर्छ ।

सेयर बजारमा लगानी गरेका १५ लाखभन्दा बढी नेपालीको १८ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी सम्पत्तिको संरक्षण र प्रबद्र्धन गर्ने दायित्व नेपाल स्टक एक्सचेन्ज र त्यसको पनि नियामक धितोपत्र बोर्डको हो । गत बिहिबार नेपाली नागरिकको सम्पत्ति उनीहरुलाई भोग चलन गर्न गराउन नसक्ने नेप्से र बोर्डका प्रमुख कानुनी रुपमा असक्षम र कारबाहीको भागिदार हुनुपर्छ ।

पुँजी बजारको नियामक निकाय धितोपत्र बोर्ड र त्यसका प्रमुख डा. रेवतबहादुर कार्की नागरिकको सम्पत्ति संरक्षण र प्रबद्र्धनको लागि कतिसम्म गैरजिम्मेवार रहेछन् भन्ने कुरा गत बिहिबारको घटनाले प्रमाणित गरेको छ ।

सो दिन ब्रोकरहरु बजार बन्द गर्नुपर्ने अबस्था आयो भन्दै बोर्ड अध्यक्ष डा. कार्कीसहितका पदाधिकारीसँग छलफल गर्न बिहान १० बजे नै बोर्डमा पुगेका थिए । स्मरण रहोस्ः ब्रोकरको गल्ती छ भनेर माथि नै भनियो । तर, आफूहरुलाई समस्या भयो भनेर आफ्नो नियामकलाई भेट्न गएका ब्रोकरसँग बोर्ड अध्यक्षले किन छलफल गर्ने आवश्यकता महसुस गरेनन् ? बजार खुलाएर नेपाली नागरिकको १८ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको सम्पत्ति भोग चलन गर्न पाउने संबैधानिक हक प्रयोग गराउन उनले किन सकेनन् ?

सो दिन बोर्डले गैरजिम्मेवारीपनको पराकाष्ठ नाघेको छ । दिनभर बजार बन्द भयो । बोर्डको तर्फबाट बजार खुलाउन कुनै पहल भएन । राती ८ बजेर २ मिनेट जादा बजार बन्द भएकोमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको भन्दै बोर्डले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्यो । आगलागी झुपडी डेढघडी भद्रा भन्ने एउटा नेपाली उखान छ । सो दिनको बोर्डको क्रियाकलाप त्यस्तै देखियो ।

नेपालमा सेयर कारोबार बिहान ११ बजेदेखि दिउसो ३ बजेसम्म हुन्छ । १० बजे आफूसँग गुनासो राख्न आएका ब्रोकरसँग नभेट्ने बोर्ड अध्यक्षले राती ८ बजेपछि प्रेस विज्ञप्ति निकालेर के नाटक गरेको ? भोलिपल्ट प्रकाशित हुने दैनिक पत्रिकामा आफ्नो र बोर्डको फोटो र नाम छापियोस् भन्ने सस्तो लोकप्रियताको आत्मरति बाहेक यो विज्ञप्तिको अर्थ के थियो ?

बिषय यतिमा मात्रै सिमित रहेन । भ्याट अन्यौलताको कारण पुँजी बजारमा अब के हुने भन्ने बिबाद सकिएकै छैन । गत आइतबार बोर्ड अध्यक्ष सहितका पदाधिकारी एक साता लामो भ्रमणको लागि दक्षिण कोरियातर्फ लागेका छन् । पुँजी बजारको यस्तो अन्योलको अबस्थामा त्यही क्षेत्रको नियामक निकायका प्रमुख कुनै जानकारी नै नभएको जस्तो गरी बिदेश सयरमा निस्कनुले पनि नियामक निकाय र त्यसका प्रमुखको गैरजिम्मेवारीपनको दृष्टान्त थप देख्न पाइयो ।

हो, ब्रोकर कमिसनमा भ्याट प्रकरणमा पेचिला विषयहरु छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले विगत ३ बर्षदेखिको ब्रोकर कमिसनमा भ्याट उठाउनु भनेर कर प्रशासनलाई निर्देशन दिएको छ । ब्रोकरले यसअघि भ्याट लिएका छैनन् । उठाउँदै नउठाएको भ्याट ब्रोकरले तिर्ने कुरा पनि भएन ।

भ्याट ऐनले सेयर ब्रोकर सेवालाई भ्याट छुट हुने बस्तु तथा सेवामा समावेश गरेको छैन । यसकारण ब्रोकर सेवा भ्याटमा दर्ता हुनुपर्छ भन्ने कर प्रशासनको तर्क जायज पनि हो । तर, पुँजी बजारको नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डले यसमा पहल गर्नुपथ्र्यो कि पर्दैनथ्यो ? अहिलेको अहम बिषय यो हो ।

धितोपत्र बोर्ड र त्यसका अध्यक्ष डा. कार्कीले भ्याट प्रकरणमा केही पहल नगरेका भने होइनन् । क्लिकमाण्डूलाई प्राप्त प्रमाण अनुसार बोर्डले २०७३ को बैशाख महिनादेखि नै कर प्रशासनलाई यो बिषयमा पत्राचार गर्न थालेको छ । यसबीचमा बोर्डले ३ वटा पत्र कर प्रशासनलाई लेखेको पाइएको छ ।

बोर्डले २०७३ बैशाख १३ गते आन्तरिक राजस्व विभागलाई, २०७३ असार २१ गते अर्थमन्त्रालयको वित्तीय ब्यवस्थापन महाशाखालाई र गत बैशाख २५ गते अर्थमन्त्रालयको राजस्व ब्यवस्थापन महाशाखालाई पत्र पठाउँदै सेयर कारोबारमा भ्याट नलिन अनुरोध गरेको छ ।

बोर्डले यसबीचमा ३ पटक पत्राचार गरेको भएपनि परिणाम के आयो ? ब्रोकरहरु भ्याटमा दर्ता हुन जान लाग्दा बोर्ड अध्यक्षले त्यसो नगर भनेकै हुन् । बोर्डले ब्रोकर कमिसनमा भ्याट नलगाउन पहल गरेको भन्दै ब्रोकर संघलाई ढुक्क भएर बस्न मौखिक र लिखित आश्वासन दिएकै हो ।

ब्रोकर कमिसनमा भ्याट लिने नलिने राज्यको बिषय हो । धितोपत्र बोर्ड पनि राज्यकै एउटा अंग हो । राज्यका अरु अंगसँग समन्वय गर्न नसक्नु बोर्ड र त्यसका प्रमुखको हैसियतमा डा. कार्कीको कमजोरी हो । कसैको कमजोरी वा असक्षमताको कारण १५ लाखभन्दा बढी नेपालीको १८ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको सम्पत्तिमा कसैको मनमौजी हुनुहुदैन । पुँजी बजारको रेगुलेटरी धितोपत्र बोर्ड हो । तर, यसको पनि सुपर रेगुलेटरी अर्थमन्त्रालय हो । यो नागरिकले आफ्नो सम्पत्तिको भोगचलन गर्न नपाएको विषयलाई अर्थमन्त्रालयले संबेदनशील भएर गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्छ ।

गत बिहिबारको प्रकरणमा आज किन लेखियो भन्ने प्रश्न पाठकका मनमा पर्न सक्छ । यो बिषयलाई अनुसन्धान गर्ने तथा जिम्मेवार निकायले गम्भीरतापूर्वक अध्ययन थाल्लान् भन्ने आशा गरिएको थियो । तर, ब्रोकरलाई भ्याटमा दर्ता गर्ने चटारोसँगै यस्तो गम्भीर अपराध ढाकछोप हुने खतरा बढेर गएको छ । यहाँ कोही मर्यो भन्ने चिन्ताभन्दा पनि काल पल्कियो भन्ने हो । भोलिका दिनमा कुनै माग राखेर नेप्सेका कर्मचारीले सिस्टम बन्द गरिदिए भने के गर्ने ? आफ्नो खाताको पैसा झिक्न चेक लिएर बैंकमा जादा बैंकका सुरक्षा गार्डले आफ्नो आन्दोलनभन्दै भित्र पस्न दिएनन् भने के गर्ने ? यस्ता प्रबृत्ति देखिन सक्छन् । चिन्ता यति मात्रै हो ।