सेयर जारी गर्ने रियल सेक्टरलाई प्राथमिकताको क्षेत्र तोकौं, प्रमोटर सेयर साधारण बनाउन कडाइ गरौं

काठमाडौं । पुँजी बजारको नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डले आगामी आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिको लागि वित्तीय क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकलाई ६ बुदे सुझाव दिएको छ ।

सुझाबमा सर्बसाधारणलाई सेयर जारी गर्ने वास्तविक क्षेत्रका पब्लिक कम्पनीहरुलाई पनि प्राथमिक क्षेत्रमा राख्न र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको मर्जर र एक्विजिसनमा स्वाप रेसियो तोक्दा धितोपत्र बोर्डको समेत संलग्नतामा तोक्ने ब्यवस्था मिलाउनु उपयुक्त हुने उल्लेख गरिएको छ ।

सुझाबको पहिलो बुदामा देशको आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण संयन्त्रको रुपमा रहेको धितोपत्र बजारमा वास्तविक क्षेत्रका पब्लिक कम्पनीहरुको प्रवेशलाई थप प्रोत्साहन गर्न कृषि तथा उर्जा क्षेत्रलाई प्राथमिकता क्षेत्र मानिए जस्तै धितोपत्र बजारमा क्षेत्रगत विविधता बढाई समग्र वित्तीय क्षेत्रको गतिशिलता एवं विश्वसनीयता अभिबृद्धि गर्न धितोपत्र बजारमा सार्वजनिक निष्काशन गरेका वास्तविक क्षेत्रका उत्पादन मूलक पब्लिक कम्पनीहरुलाई समेत प्राथमिकता क्षेत्रमा राख्ने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने भनिएको छ ।

यस्तै दोस्रो बुदामा नेपाल स्टक एक्सचेन्जको स्वामित्व संरचना परिवर्तन गर्न सुझाव दिइएको छ । गैरनाफामुलक संस्थाको रुपमा दर्ता भएको नेप्से संचालक समितिमा धितोपत्र दलाल ब्यवसायीको साटो विज्ञ संचालन नियुक्त गर्ने र नाफामुलक संस्था बनाउने कानुनी प्रक्रिया पूरा गरिएको छ ।

तर यस्तो प्रक्रिाय पूरा भएपनि नेप्सेको स्वामित्व परिवर्तन हुन नसकेको भन्दै बोर्डले धितोपत्र बजारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त अनुरुप बजार पूर्वाधारहरुको सुधार तथा विकास गर्नुपर्ने सन्दर्भमा नेप्सेको स्वामित्व संरचनामा शीघ्र सुधार गरी अन्तर्राष्ट्रियस्तरको व्यावसायिक संस्थाको रुपमा विकसित गर्नुपर्ने आवश्यकता र विद्यमान धितोपत्र बजार संचालन नियमावली, २०६४ को व्यवस्थालाई दृष्टीगत गरी, उत्कृष्ट सूचिकृत कम्पनीहरुलाई बिक्री गर्ने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ ।

यस्तै बोर्डले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थापक सेयरलाई साधारणमा परिणत गर्ने ब्यवस्थामा कडाइ गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । ब्यवस्थापिका संसदबाट हालै पारित भएको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन (बाफिया) मा बैंक तथा वित्तीय संस्था संचालनमा आएको १० वर्षपछि संस्थापक सेयर सर्वसाधारणमा परिवर्तन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको बाहुल्यता रहेको नेपालको धितोपत्र बजारमा यसरी संस्थापक सेयर एकै पटक सर्वसाधारणमा परिवर्तन भएमा धितोपत्रको बजार मूल्यमा ठूलो प्रभाव पर्न सक्ने भएकोले यस्तो परिवर्तन बजारको अवस्था हेरी उपयुक्त समय तथा प्रतिशतको आधारमा चरणबद्ध रुपमा हुने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने सुझाव बोर्डको छ ।

यस्तै अर्काे सुझावामा आश्वा प्रणालीको समेत सुपरिवेक्षण गर्ने ब्यवस्था मिलाउनु उपयुक्त हुने भनिएको छ । धितोपत्रको प्राथमिक बजार देशको ७५ वटै जिल्लामा पुगिसकेको र आगामी साउन २०७४ देखि आश्वा प्रणाली अनिवार्य गरिएकोले राष्ट्र बैंकबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सुपरिवेक्षण हुँदा आश्वा प्रणाली सम्बन्धी गतिविधिहरुको समेत सुपरिवेक्षण गर्ने व्यवस्था गरिदिनु पर्ने बोर्डको भनाइ छ ।

यस्तै बोर्डले सेयर धितोमा दिइने मार्जिन कर्जामा आफ्नो पनि हिस्सेदारी खोजेको छ । मार्जिन कारोवार प्रकृयामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सम्लग्नता समेत हुन सक्ने हुंदा वजार विस्तार तथा लगानीकर्ताको हितलाई दृष्टगत गरी यसको सुदृढ एवं विश्वसनीय व्यवस्थाका लागि नियमन निकायहरुबीच आवश्यक समन्वय तथा सहजीकरण बढी महत्वपूर्ण हुने सुझाव बोर्डले दिएको छ ।

मार्जिन कारोबारमा धितोपत्रको मूल्य प्रवृत्ति तथा वित्तीय क्षेत्रको तरलताको स्थितिले प्रभावित भई बजारमा ठूलो उतार चढाव आउने तथा यसका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले समेत जोखिम बहन गर्नुपर्ने स्थिति रहेकोले यसमा सुधार ल्याउन अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरु मार्फत् मार्जिन कारोवार सेवाको व्यवस्था गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट धितोपत्र दलाल व्यवसायको पुँजीआधार तथा पूर्वाधार बढाई सुदृढ गर्र्ने कार्य अगाडि बढाइएको भन्दै बोर्डले राष्ट्र बैंकसँगै आफ्नो पनि सहभागितमा सहजीकरणको प्रबन्ध गरिनुपर्ने सुझाव दिएको हो ।

यस्तै छैटौं सुझावामा बोर्डले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका कम्पनीहरु एक आपसमा मर्जर हुंदा कायम गरिने स्वाप अनुपात धितोपत्र बजारका लगानीकर्ताहरुको हितसंग सम्बन्धित विषय भएकोले यस्तो विषयमा धितोपत्र बजारको अवस्था हेरी नेपाल धितोपत्र बोर्डसँगको समन्वयमा गर्न उपयुक्त हुने भनेको छ ।